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. विभागीय अधिकारी, श्री दीपक तंवर ने खान विभाग के निदेशक पद पर पदभार ग्रहण किया।
. नव नियुक्त निदेशक ने विभाग को आईटी की नवीनतम तकनीक के साथ नए आयामों तक पहुंचाने, सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी, एवं टीम भावना के साथ राजस्थान को खनन में अग्रणी प्रदेश बनाने का संदेश दिया।
माइंस एवं पेट्रोलियम सेक्टर के राइजिंग राजस्थान प्री समिट में 63 हजार 463 करोड़ रुपये के एमओयू का आदान प्रदान
नया विकसित राजस्थान बनाने में माइनिंग सेक्टर की प्रमुख भूमिकाएं, देशी-विदेशी निवेशकों का निवेश के लिए आगे आने का आह्वान — मुख्यमंत्री श्री शर्मा
माइनिंग एवं पेट्रोलियम सेक्टर में अब एक लाख 41 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव हस्ताक्षरित
नई खनिज नीति निवेशोन्मुखी प्रक्रिया को किया जा रहा है आसान
https://t.co/gUiNX9623q
Rising Rajasthan Mines and Petroleum Pre-Summit Marks Signing of MoUs Worth ₹63,463 Crores
- Investment proposals worth ₹1.41 lakh crore now signed in the mining and petroleum sectors
- New mineral policy is investor-friendly; processes are being streamlined for ease
https://t.co/MV39vNxYus
Rising Rajasthan Mines and Petroleum Pre-Summit Marks Signing of MoUs Worth ₹63,463 Crores
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माइनिंग स्टेक होल्डर्स से प्रमुख सचिव माइंस का स���धा संवाद राइजिंग राजस्थान इंवेस्टमेंट समिट लिखेगा औद्योगिक निवेश
रोजगार सृजन, राजस्व और समग्र विकास की नई इबारत-श्री टी. रविकान्त
माइनिंग सेक्टर से 45 हजार करोड़ के निवेश एमओयू हस्ताक्षरित, 50https://dipr.rajasthan.gov.in/press-release-detail/169535/85 हजार से अधिक के प्रस्तावित
माइनिंग सेक्टर स्टेक होल्डर्स से निवेश के लिए आगे आने का आह्वान
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माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री टी. रविकान्त ने, उदयपुर में उदयपुर मार्बल प्रोसेसिंग समिति भवन में, माइनिंग सेक्टर के स्टेक होल्डर्स और माइनिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट प्रदेश में औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन, आर्थिक-सामाजिक विकास, राजस्व की दृष्टि से नई इबारत लिखने जा रहा है।
#राजस्थान_सरकार
#GovernmentOfRajasthan
1/1 प्रमुख सचिव, खान एवं पैट्रोलियम श्री टी. रविकांत का उदयपुर दौरा।
. सर्वप्रथम भारत में विकसित जिंक मेटल एक्सट्रैक्शन की 2500 वर्ष पुरानी तकनीक की ली जानकारी।
. फुटबॉल एकेडमी में पुरस्कार वितरण कर खिलाड़ियों का प्रोत्साहन किय���।
@RajGovOfficial @DIPRRajasthan #RAJMINES27
1/2 खनिज भवन में निदेशक श्री भगवती प्रसाद कलाल सहित सभी उच्च अधिकारियों संग बैठक कर विभागीय प्रगति की जानकारी ली।
. बजट घोषणा के अंतर्गत 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रमश रेयर अर्थ मिनरल सिरेमिक स्थापित करने के
. डाटा एनालिसिस करने, रेवेन्यू इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।
खनिज विभाग की समीक्षा बैठक
एक्सप्लोरेशन से ऑक्���न तक योजनाबद्ध प्रयासों से निवेश, रोजगार और राजस्व में होगी बढ़ोतरी-प्रमुख शासन सचिव, माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग
https://t.co/X0tWhGlynV
माइंस विभाग का 8 नवंबर को जयपुर में होने वाला राइजिंग राजस्थान प्री समिट निवेश प्रस्तावों पर एमओयू के साथ ही थीम बेस्ड भी होगा। खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री टी. रविकान्त ने सोमवार को सचिवालय में राइजिंग राजस्थान के तहत, खान विभाग के प्री समिट की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में यह जानकारी दी।
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खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव व कोटा प्रभारी सचिव श्री टी. रविकान्त ने प्रदेश में, जीरो लॉस माइनिंग की आवश्यकता प्रतिपादित की है। उन्होंने कहा कि राज्य की नई खनिज नीति में माइंस से जुड़���, स्टेक होल्डर्स के व्यावहारिक सुझावों का भी समावेश किया जा रहा है। @RajCMO @RajGovOfficial
खान व पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री टी. रविकान्त ने बताया कि अवैध खनन, निर्गमन और भण्डारण गतिविधियों पर विभाग जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रहा है। खान विभाग की संयुक्त टीम ने औचक कार्रवाई करते हु�� सवाई माधोपुर के शिवाड़ क्षेत्र में नदी किनारे कम रवन्ना काट कर बजरी के अवैध खनन और निर्गमन पर एक पोकलेन मशीन कब्जे में लेने के साथ ही दो स्थानों से 1200 टन बजरी के स्टॉक को जब्त किया है।
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खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री टी. रविकान्त ने खान एवं भूविज्ञान विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विभागीय एमनेस्टी योजना के दायरे में आने वाले सभी बकायादारों को, पत्र जारी करने के साथ ही उनसे सीधे संपर्क कर, विभागीय बकाया व ब्याज माफी योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें।
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खान एवं पेट्रोलियम प्रमुख शासन सचिव ��े निर्देश- एमनेस्टी योजना के दायरे में आने वाले बकायादारों से करें संपर्क
लीजधारकों व विभाग के बीच हो बेहतर समन्वय, स्थानीय स्तर पर हो समस्याओं का समाधान
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खान व पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री टी. रविकान्त ने सचिवालय में जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि राज्य में जीएसआई और एमईसीएल द्वारा मेजर मिनरल के 49 ब्लॉक तैयार कर उपलब्ध कराए गए हैं जिसमें से 16 ब्लॉकों की नीलामी की निविदा जारी कर दी गई है। वहीं अन्य ब्लॉक नीलामी पूर्व आवश्यक प्रक्रिया में हैं।
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राज्य की नई खनिज नीति को स्टेक होल्डर्स व आमजन के सुझावों के लिए, विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने के बाद, उद्योग भवन में खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री टी. रविकान्त ने माइंस क्षेत्र से जुड़े स्टेक होल्डर्स, माइनिंग एसोसिएशन्स के प्रतिनिधियों और माइनिंग लीजधारकों से सीधा संवाद किया।
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1/2 इस वर्ष 100 मिनरल ब्लॉकों की नीलामी की कार्ययोजना तैयार की गई है। माइनिंग सेक्टर से प्रदेश में 6 से 8 लाख लोगों को प्रत्यक्ष व 22 से 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। #rajmines27@RajCMO@RajGovOfficial
1/1 प्रमुख शासन सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम श्री टी. रविकांत ने विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा राज्य में माइनिंग GV ब्लॉकों के ऑक्शन पूर्व तैयारियों से लेकर ई-नीलामी और उसके बाद की प्रक्रियाओं का इस तरह का रोडमैप तैयार किया जाएगा ताकि प्रभावी तरीके से मॉनिटरिंग हो।