RAMESH GODARA

LECTURER

[RAMESH GODARA @RAMESHGODARAGEO]

#उपप्रधानाचार्य_पदोन्नति @BhajanlalBjp
@DainikBhaskar @1stIndiaNews
@ashokgehlot51
@madandilawar
@RajCMO
@rajeduofficial
@GovindDotasra
@svoruganti1466
@rpbreakingnews

[BHAJANLAL SAHARAN( Vice Principal) @blsaharan14]

#उपप्रधानाचार्य_पदोन्नति @BhajanlalBjp
@DainikBhaskar @1stIndiaNews
@ashokgehlot51
@madandilawar
@RajCMO
@rajeduofficial
@GovindDotasra
@svoruganti1466
@rpbreakingnews

[Bhoop Singh (Vice Principal) @BhoopSi21666388]

DB Civil WP 1408/2023 निर्णय से 11,000+ उप-प्राचार्यों की वरिष्ठता प्रभावित होगी व ~6,000 पर रिवर्शन का खतरा है। इससे प्र��ासनिक जटिलताएं होगी। सरकार 11,000 उप-प्राचार्यों के संरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट में SLP या हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करे।
@rajeduofficial @madandilawar

[DINESH SWAMI @dsdineshswami2]

#व्याख्यातावरिष्ठतामामला

@svoruganti1466 @RajCMO @Bhajanlalofc @rajeduofficial @madandilawar @DainikBhaskar @1stIndiaNews

[jagdish prasad @jpkhicharj]

DB Civil WP 1408/2023 निर्णय से 11,000+ उप-प्राचार्यों की वरिष्ठता प्रभावित होगी व ~6,000 पर रिवर्शन का खतरा है। इससे प्रशासनिक जटिलताएं व SC/ST संवर्ग में नुकसान होगा। सरकार 11,000 उप-प्राचार्यों के संरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट में SLP या हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करे।
​@rajeduofficial @MadanDilawar

[Mukesh kumar Meena VICE principal @MUKESHUSARA]

@RajCMO @BhajanlalBjp
@madandilawar @RajGovOfficial
@rajeduofficial @svoruganti1466
आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी व शिक्षा मंत्री महोदय जी एवं शिक्षा सचिव महोदय जी हम यथास्थान उप-प्राचार्य की आपसे तीन मांगे हैं-🙏🙏-1 सरकार सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर करें।
2 यथास्थान उप प्राचार्य की काउंसलिंग करें।
3 सरकार उस आर्टिकल को संशोधित करें जिसके अनुसार एक विज्ञप्ति ,एक नियुक्ति तिथि निर्धारित करती है क्योंकि COMMON सीनियरिटी का जो नियम है व��� 2021 के बाद लाग�� हुआ है। ये डीपीसी 2017-18 पर लागू नहीं हो सकता क्योंकि पहले सरकार ने जो उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक, ज़िला शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य तक इसी नियुक्ति तिथि के आधार पर डीपीसी की है।अगर सरकार COMMON अनुसार करेगी तो पुराने सभी साथी प्रभावित होंगे और साथियों में असंतोष पैदा होगा।

[Amar Singh @Amar_singh1974]

@RajCMO
@BhajanlalBjp
@madandilawar
@RajGovOfficial

[jagdish prasad @jpkhicharj]

DB Civil WP 1408/2023 निर्णय से 11,000+ उप-प्राचार्यों की वरिष्ठता प्रभावित होगी व ~6,000 पर रिवर्शन का खतरा है। इससे प्रशासनिक जटिलताएं व SC/ST संवर्ग में नुकसान होगा। सरकार 11,000 उप-प्राचार्यों के संरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट में SLP या हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करे।
​@rajeduofficial @MadanDilawar

[BHAJANLAL SAHARAN( Vice Principal) @blsaharan14]

#viceprincipal
1. सरकार तत्काल High Court में Review Petition दायर करे।
2. Supreme Court में SLP दायर कर 11000 उप-प्राचार्यों के हितों का संरक्षण करे।
न्याय कीजिए।a
#ReviewPetition #RajCMO

[BHAJANLAL SAHARAN( Vice Principal) @blsaharan14]

DB Civil Writ Petition No. 1408/2023 के निर्णय से 11,000+ उप-प्राचार्यों की वरिष्ठता व पदस्थापन पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने पर लगभग 6,000 उप-प्राचार्यों के रिवर्शन की स्थिति बनेगी, जिससे कार्मिकों की पद-गरिमा, मनोबल प्रभावित होगा और विभाग में प्रशासनिक जटिलताएं बढ़ेंगी। साथ ही अन्य कैडरों में अंतहीन लिटिगेशन चेन शुरू होगी तथा अव्यावहारिक कॉमन सीनियरिटी से SC/ST संवर्ग को भारी नुकसान होगा। अतः राज्य सरकार से पुरजोर मांग है कि 11,000 उप-प्राचार्यों के संरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट में SLP अथवा हाईकोर्ट में Review Petition (Modification) तुरंत दायर करे।
​@rajeduofficial

[BHAJANLAL SAHARAN( Vice Principal) @blsaharan14]

DB Civil WP 1408/2023 निर्णय से 11,000+ उप-प्राचार्यों की वरिष्ठता प्रभावित होगी व ~6,000 पर रिवर्शन का खतरा है। इससे प्रशासनिक जटिलताएं व SC/ST संवर्ग में नुकसान होगा। सरकार 11,000 उप-प्राचार्यों के संरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट में SLP या हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करे। a
​@rajeduofficial @madandilawar @BhajanlalBjp @RajCMO

[RAMESH GODARA @RAMESHGODARAGEO]

@madandilawar
@RajCMO
@rajeduofficial
@BhajanlalBjp

[Pavan Raikwal Vice principal @RaikwalPavan]

DB Civil Writ Petition No. 1408/2023 के निर्णय से 11,000+ उप-प्राचार्यों की वरिष्ठता व पदस्थापन पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने पर लगभग 6,000 उप-प्राचार्यों के रिवर्शन की स्थिति बनेगी, जिससे कार्मिकों की पद-गरिमा, मनोबल प्रभावित होगा और विभाग में प्रश��सनिक जटिलताएं बढ़ेंगी। साथ ही अन्य कैडरों में अंतहीन लिटिगेशन चेन शुरू होगी तथा अव्यावहारिक कॉमन सीनियरिटी से SC/ST संवर्ग को भारी नुकसान होगा। अतः राज्य सरकार से पुरजोर मांग है कि 11,000 उप-प्राचार्यों के संरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट में SLP अथवा हाईकोर्ट में Review Petition (Modification) तुरंत दायर करे।
@rajeduofficial @MadanDilawar @Bhajanlalofc @RajCMO

[vikram khicher @vikramkhicher11]

SLP

[op khorwal (उप-प्राचार्य) @KhorwalOp]

@rajofficial
@Madandilawar
@rajcmo
@BhajanlalBjp
आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय,
यथास्थान उप-प्राचार्यों की आपसे तीन मांगे हैं-
1 सरकार सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर करें।
2 यथास्थान उप प्राचार्य की क���उंसलिंग करें।
3 COMN SNRTYका नियम 2021 का है।डीपीसी2017-18 पर लागूनहींहो सकता

[Bhoop Singh (Vice Principal) @BhoopSi21666388]

@rajoficial
@Madandilawar
@rajcmo
@BhajanlalBjp
आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय,
यथास्थान उप-प्राचार्यों की आपसे तीन मांगे हैं-
1 सरकार सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर करें।
2 यथास्थान उप प्राचार्य की काउंसलिंग करें।
3 COMN SNRTYका नियम 2021 का है।डीपीसी2017-18 पर लागूनहींहो

[RAMESH GODARA @RAMESHGODARAGEO]

DB Civil WP 1408/2023 निर्णय से 11,000+ उप-प्राचार्यों की वरिष्ठता प्रभावित होगी व ~6,000 पर रिवर्शन का खतरा है। इससे प्रशासनिक जटिलताएं व SC/ST संवर्ग में नुकसान होगा। सरकार 11,000 उप-प्राचार्यों के संरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट में SLP या हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करे ।

[BHAJANLAL SAHARAN( Vice Principal) @blsaharan14]

DB Civil WP 1408/2023 निर्णय से 11,000+ उप-प्राचार्यों की वरिष्ठता प्रभावित होगी व ~6,000 पर रिवर्शन का खतरा है। इससे प्रशासनिक जटिलताएं व SC/ST संवर्ग में नुकसान होगा। सरकार 11,000 उप-प्राचार्यों के संरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट में SLP या हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करे।
​@rajeduofficial @madandilawar @BhajanlalBjp @RajCMO

[Harkesh Gurjar (उप प्रधानाचार्य) @GurjerHarkesh]

Vp dpc