शरत जी जी आपको तो भारत रत्न मिलना चाहिए , बेचारे कितनी मेहनत कर रहे है निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए!
तथ्यों की बिना जानकारी उठाकर कुछ भी डालना एक बेशर्मी की हदों को बार बार दोहराना जैसा है !
जनता की पसंद” का पाठ पढ़ाने से पहले 2018 के तथ्य देख लीजिए—ABVP न्यूज़ सर्वे में अशोक गहलोत 41% के साथ टॉप पर थे, और बहुमत विधायकों का समर्थन भी उनके साथ था। यानी फैसला पूरी तरह जनादेश के अनुरूप था।
आप बार-बार गहलोत साहब पर नैरेटिव सेट करके आप गहलोत साहब को 2028 में फिर से मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं सकतें ! @ashokgehlot51@8PMnoCM@ashok_Jodhpurii@ashokshera94
ईमानदारी से SI में चयनित अभ्यर्थीयों को आखिर न्याय कब मिलेगा?
मेहनत से थानेदार बनने वालों का दर्द… 🥹💔
पेपर लीक से चयन लेने वाले खुले घूम रहे हैं, और ईमानदार अभ्यर्थी भर्ती रद्द होने का दर्द झेल रहे हैं। सरकार को इन के लिए बीच रास्ता निकालना चाहिए,
#ईमानदार_SIP_मांगे_न्याय@8PMnoCM@1K_Nazar
आदरणीय जननायक एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री @ashokgehlot51 जी से मिलकर कर उनका ��शीर्वाद प्राप्त किया।
इस दौरान वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य एवं जनहित से जुड़े विभ��न्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई।
#JantakeCM #Jannayak
1st India के वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय बड़े भाई साहब श्री दिनेश डांगी जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएँ।,नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं @dineshdangi84
दिनांक 28 सितम्बर को कालाडेरा थाना क्षेत्र में कजोड़मल यादव व उनके परिवार के साथ घर में घुसकर ब��रहमी से मारपीट की गई। कजोड़मल यादव गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन अब तक न तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की, न ही मेडिकल करवाया गया। क्या यही है पुलिस विभाग की संवेदनशीलता?”
@8PMnoCM
युवाओं और बेरोजगारों की बुलंद आवाज़, जननायक के मज़बूत स्तंभ, मेरे मित्र श्री @Jeetuburdak जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
तेजाजी महाराज से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन का आशीर्वाद प्राप्त हो।@ashokgehlot51
डिअर @PoliceRajasthan,
कृपया स्पष्ट करें कि किस धारा/कानूनी प्रावधान के तहत नोटिस जारी किया गया है।
🔹 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत राजनीतिक आलोचना (जैसे भ्रष्टाचार के आरोप) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है।
🔹 जब तक कोई पोस्ट अनुच्छेद 19(2) (जैसे मानहानि, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि) का उल्लंघन नहीं करती, तब तक पुलिस का IT एक्ट के तहत नोटिस देना असंवैधानिक हस्तक्षेप माना जा सकता है।
🔹 मेरी पोस्ट न तो मानहानिक थी, न हिंसा उकसाने वाली, न ही झूठी — 5 हजार युवा मित्रों को रोजगार वाप देने को लेकर सवाल था
📌 नोटिस में कोई स्पष्ट धारा नहीं बताई गई है। अक्सर ऐसे मामलों में धारा 69A (blocking orders) या धारा 66A (जो अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त की जा चुकी है) का ग़लत हवाला दिया जाता है।
👉 महत्वपूर्ण तथ्य:
धारा 69A के तहत ब्लॉकिंग आदेश केवल केंद्र सरकार (MeitY) द्वारा ही दिए जा सकते हैं, पुलिस नहीं।
यदि नोटिस में स्पष्ट कानूनी आधार नहीं है, तो यह "ओवरब्रॉड" और "मनमाना" माना जाएगा, जिसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है (सुप्रीम कोर्ट: Shreya Singhal v. Union of India)।
🙏 कृपया पारदर्शिता बरतें और नोटिस में प्रयुक्त सटीक कानूनी धारा साझा करें। यह हर नागरिक का अधिकार है कि वह जान सके कि उस पर किस कानून के तहत कार्रवाई की गई है। @8PMnoCM@ashokgehlot51@GovindDotasra@jaswantgurjar@INCRajasthan@KrishnaPooniaIN@iRishabhKSharma@1stIndiaNews@zeerajasthan_
राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेता छोटे भाई शुभम रेवाड़ जी पिछले कई दिनों से छात्रसंघ चुनावों की बहाली के लिए संघर्षरत हैं।
राज्य के कई बड़े नेता छात्रसंघ से ही राजनीति में आए हैं – यही लोकतंत्र की पहली पाठशाला है।
राजस्थान सरकार छात्र हितों की अनदेखी बंद करे और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हुए छात्रसंघ चुनाव तुरंत बहाल करे।
#StudentUnionElection #YouthMovement #StudentPower #RajasthanYouth
@ShubhamRewar4U
#छात्रसंघ_चुनाव_बहाल_करो
प्रदेशभर में जिलों की समाप्ति के विरोध में आंदोलन तेज़ हो रहे हैं। ये तस्वीरें सांचौर की हैं, जहां लोग नहर में कूदकर ज़िला बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सांचौर को जिला बनाए रखने की मांग अब जनआंदोलन बन चुकी है।
@MlaSanchore@ashokgehlot51@RajCMO
5 साल में सिर्फ वादे नहीं, धरातल पर काम हुआ है।
गहलोत सरकार ने राजस्थान को विकास की नई दिशा दी है।
ये विडियो देखिए – काम खुद बोलेगा! @ashokgehlot51 @iRishabhKSharma
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AICC महासचिव श्री @SachinPilot ने आवास पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्व. श्री राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया।
मैं और राजेश पायलट जी 1980 में पहली बार एक साथ ही लोकसभा पहुंचे एवं लगभग 18 साल तक साथ में सांसद रहे। उनके आकस्मिक निधन का दुख हमें आज भी बना हुआ है। उनके जाने से पार्टी को भी गहरा आघात लगा।
भाजपा ने RPSC में पूर्नगठन का वादा करके सता में आई , लेकिन उसे भुला कर 10 महीने से चेयरमैन के पद को भर भी नहीं पाई , पेपर लीक आरोपी सदस्य कटारा को बर्खास्त तक नहीं किया। यही भाजपा की कथनी-करनी का अंतर है, जिससे युवा आक्रोशित हैं। #RPSC#राजस्थान#भर्तियाँ