An overbridge built at a cost of 26Crores in Bihar developed structural damage within 4 days of inauguration!
Is it incompetence or corruption?
Is it a problem of Bihar, or of BJP govts?
यूपी में रिटायर अधिकारियों की मौज!!
नवभारत टाइम्स ने शानदार स्टोरी की है।
कैसे योगी सरकार में रि़टायर हो चुके अधिकारियों की मौज है।
अधिकारियों के नाम पढ़ते जाइए-
राजेश सिंह- प्रमुख सचिव विधान परिषद।
प्रदीप दुबे- प्रमुख सचिव विधान सभा
जेपी सिंह- प्रमुख सचिव संसदीय कार्य
कृष्ण गोपाल- विशेष सचिव गोपन
राकेश सिंह- सीईओ यमुना अथॉरिटी।
इंडियन एक्सप्रेस ने स्टोरी छापी थी कि किस तरह से यूपी की विधानसभा और विधानपरिषद में नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाकर आयोजित की गई,
आरओ/एआरओ की परीक्षा में हर पांचवा सफल कैंडिडेट अधिकारियों या नेताओं का रिश्तेदार है।
उनमें संसदीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव जयप्रकाश सिंह उर्फ जेपी सिंह के बेटे और बेटी शामिल थे।
विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे के चार रिश्तेदार शामिल थे।
सोचिए, क्या हाल है।
रिटायरमेंट के बावजूद ये लोग नौकरी करेंगे?
इनके लड़के बच्चे भी इनकी छत्रछाया में सरकारी नौकरी करेंगे?
और आम छात्र भरी दुपहरी बेरोजगारी की छत पर खड़ा होकर अपना सिर धुनेगा?
इस जन्म में जेपी सिंह या प्रदीप दुबे न हो पाने का प्रायश्चित करेगा?
@PMOIndia@HMOIndia@CMOfficeUP@RSSorg@narendramodi
Here’s a radical idea: arrest the minister every time a substandard road is inaugurated.
If the gun is on the head of the boss, only then does he have an incentive to keep middlemen and contractors in check.
🚨 BIG BREAKING | लखनऊ 🚨
हाईकोर्ट का यूपी पुलिस और गृह विभाग पर कड़ा रुख
इलाहाबाद हाईकोर्ट की ��खनऊ पीठ ने यूपी पुलिस, गृह विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर नाराजगी जताई है।
बिना बुलाए DCP पहुंचे कोर्ट, हाईकोर्ट सख्त
UP गृह विभाग पर हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन
मुख्य सचिव से जवाब तलब, ACS होम को नोटिस
हाईकोर्ट बोला- आदेशों की परवाह नहीं?
DCP की कोर्ट मौजूदगी पर हाईकोर्ट नाराज।
कोर्ट ने कहा कि ��ॉनिटरिंग वाले मामलों में यदि शीर्ष अधिकारियों का यह रवैया है तो आम मामलों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।
सुनवाई के दौरान बिना बुलाए लखनऊ के DCP (साउथ) के कोर्ट पहुंचने पर भी हाईकोर्ट ने कड़ी आपत्ति दर्ज की। कोर्ट को बताया गया कि वे विशेष सचिव के निर्देश पर आए थे। इस पर कोर्ट ने कहा कि जनसुनवाई के महत्वपूर्ण समय में अधिकारी का कोर्ट में उपस्थित होना जनहित के खिलाफ और प्रशासनिक लापरवाही का उदाहरण है।
▪️ मुख्य सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश।
▪️ बताना होगा कि बिना न्यायालयीय निर्देश DCP को कोर्ट क्यों भेजा गया।
▪️ ACS (Home) को कारण बताओ नोटिस जारी।
▪️ 15 जुलाई 2026 तक जवाब दाखिल करने के निर्देश।
▪️ संतोषजनक जवाब न मिलने पर मुख्य सचिव और ACS (Home) को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना पड़ सकता है।
हाईकोर्ट ने ACS (Home) के हलफनामे को भी गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
#Breakingnews #UPPolice
सरकार ने GST छूट दी। कुछ चीजें सस्ती हो ���ईं। यह सस्ते दिन ज्यादा नहीं टिक पाए !!
उदाहरण के तौर पर अमूल घी GST छूट से पहले 650 रुपए का था। GST छूट के बाद वह 611 रुपए का हो गया। उसी घी का आज का रेट 665 रुपए है।
अकेले घी नहीं, 41 उन वस्तुओं के रेट बढ़े हैं, जो सरकार की निगरानी सूची में शामिल हैं।
गाजीपुर में होटल कारोबारी विनीत राय की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई, क्योंकि उन्होंने रंगदारी नहीं दी थी। पिछले महीने बरेली में भी एक कारोबारी की हत्या हुई थी। आरोप है कि 4 लाख रुपए की रंगदारी नहीं मिलने पर वारदात को अंजाम दिया गय���। दोनों मामलों में कम उम्र के लड़कों से जुड़े गैंग के नाम सामने आए।
ये नए गैंग सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं हैं, दूसरे राज्यों में जाकर भी मर्डर और रंगदारी के बड़े ठेके ले रहे हैं। कोलकाता में सीएम शुभेंदु के पीए की हत्या हो या मुंबई में बाबा सिद्दीकी का मर्डर, इन सबके तार यूपी के इन्हीं गैंग से जुड़े हैं। आज 'संडे बिग स्टोरी' में यूपी में पनप रहे अपराध के इस नए सिंडिकेट को समझिए। पूरी रिपोर्ट भास्कर पर देख व पढ़ सकते हैं: https://t.co/S7oUpGapJc
The price of a 14.2-kg domestic LPG cylinder has been increased by Rs 29. In Delhi, 14.2-Kg Domestic LPG Cylinder prices increased from Rs 913 to Rs 942. New rate will be effective from June 7.
दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग ने फिर रेखा गुप्ता सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
बीजेपी सरकार बताए:
▪️फैक्ट्री में फायर सेफ्टी के क्या इंतज़ाम थे?
▪️क्या सभी सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा थ��?
▪️आख़िर दिल्ली में ऐसी घटनाएँ बार-बार क्यों हो रही हैं?
Life of a civil servant India
Caught red-handed accepting a ₹10 lakh bribe.
Arrested.
Suspended.
Reinstated.
Now promoted to Deputy Secretary, Revenue Department.
बताइये। कोर्ट कोर्ट पर, कोर्ट पुलिस पर। लगता है कि अदालतों को भी अच्छा नहीं लग रहा है। दरअसल खंडहर में सोफा लगाकर बैठेंगे तो मज़ा नहीं आता। हर कोई चाहता है कि व्यवस्था बनी रहे, अच्छी रहे तभी तो सत्ता, पद, मर्यादा की भी शोभा होती है। अगर कोर्ट क�� देते कि यूपी के पुलिस अफसर संविधान के प्रति निष्ठावान नहीं हैं तब फिर किधर देखा जाए? मुख्यमंत्री की तरफ या प्रधानंमत्री की तरफ या खंडहर की तरफ?
'Loyalty Towards Rulers, Not Constitution; Rule Of Law Treated As Inconvenience': Allahabad HC Tears Into UP Bureaucracy | @ISparshUpadhyay#AllahabadHighCourt
https://t.co/qMiJtsqfLc
प्रयागराज में छात्रों के पेपर लीक जैस�� गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने से रोकना युवाओं के साथ तानाशाही और मेरे संसदीय विशेषाधिकारो का हनन है।
आज मैंने राज्यसभा के मा. सभापति को कार्यवाही हेतु प्रयागराज के ADM सिटी सत्यम मिश्रा के ख़िलाफ़ विशेषाधिकारों के हनन का नोटिस दिया है।
मैं गृह मंत्रालय की संसदीय स्थाई समिति का सदस्य भी हूँ।
: @SanjayAzadSln जी, राज्यसभा सांसद, AAP
प्रयागराज में छात्रों ��े पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने से रोकना युवाओं के साथ तानाशाही और मेरे संसदीय विशेषाधिकारो का हनन है।
आज मैंने राज्यसभा के मा. सभापति को कार्यवाही हेतु प्रयागराज के ADM सिटी सत्यम मिश्रा के ख़िलाफ़ विशेषाधिकारों के हनन का नोटिस दिया है।
मैं गृह मंत्रालय की संसदीय स्थाई समिति का सदस्य भी हूँ।
अब तो ये मैडम वैज्ञानिक ज्ञान में नाले से गैस बनाने और बादलों की वज़ह से रेडार काम न करने वाले एनटायर पोलिटिकल साइंस वाले महामानव से भी चार कदम आगे जा रही हैं.