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प्यार का नाम मैंने सुना था मगर..
प्यार क्या है ये मुझको नही थी खबर,
मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह..
दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह..
मैं दुश्मन तो नही . . . ! !
- She was Nisha Bhagat.
- She was fighting against religious conversions.
- She was fighting against the land mafia.
- Her clear stance was that SC/ST individuals who have converted to Islam or Christianity should not be entitled to SC/ST status and its benefits.
- Recently, she went live on Facebook for 10 minutes, explaining how she had become mentally isolated and was receiving no assurance of protection from the administration.
- She even said that she had trusted the BJP and RSS to stand by her, but when she needed support the most, she was left alone.
- Shortly after the livestream, she died by suicide.
She is Nisha Kumari Bhagat, a strong voice for Tribal rights in Jharkhand.
She openly opposed religious conversions among Tribal communities in Jharkhand. She supported the demand for the delisting of tribals who had converted.
She also spoke against the influence of missionary activities in tribal areas and raised concerns about the protection of Tribal culture and traditions.
She also raised serious concerns about land grabbing, harassment, the erosion of Tribal culture, and the functioning of the Hemant Soren govt.
On 6th November, she went live on Facebook, expressing her distress and making serious allegations against the system. Hours later, she was found dead at her residence in Ranchi.
Some media outlets have already started calling Nisha Bhagat's death a suicide. This is unacceptable. The media cannot determine the circumstances of her death before a proper investigation.
There must be a thorough investigation to establish the truth.
We need answers. We need accountability. We need justice for Nisha Bhagat.
पहली फोटो सेना के उस जवान जिग्नेश चौधरी की है जो सारी कार्यवाहियों और पेपर फॉर्मेलिटी पूरी कर छुट्टी लेकर जम्मू तवी एक्सप्रेस में बैठ कर अपने शहर फिरोजपुर जा रहे थे | दूसरी फोटो रेलवे कर्मचारी जुबै�� मैनन की |
जम्मू तवी एक्सप्रेस में सफर करने के दौरान सेना के जवान जिग्नेश चौधरी ने रेलवे के कर्मचारी मोहम्मद ज़ुबैर से कम्बल क्या मांग लिया जुबैर विवाद करने पर उतारू हो गया |
सेना का जवान काफी देर तक मुहम्मद ज़ुबैर मैनन से निवेदन करता रहा लेकिन जुबैर अपनी आदत से बाज नहीं आया और सेना के जवान से ऐसे व्यवहार कर रहा मानों जुबैर को भारतीय सेना ही पसंद न हो |
जब विवाद बढ़ा और सेना के जवान ने रेलवे व���भाग से शिकायत करने के लिए कुछ प्रयास शुरू किये तो मुहम्मद ज़ुबैर मैनन ने जवाब के पेट में धारदार हथियार घोप दिया जिससे सेना के जवान की मौत हो गई |
अब सबसे बड़ी बात यह कि आखिर ऐसी भी क्या वजह थी कि रेलवे कर्मचारी ड्यूटी के दौरान अपने साथ धार दार हथियारों लिए हुआ था जिससे सेना के जवान को उसने मारा |
और सेना के जवान को चादर देने में मुहम्मद ज़ुबैर को ऐसी क्या समस्या थी जो मुहम्मद ज़ुबैर मैनन ने जव��न को चादर नहीं दिया बल्कि हमला कर मार ही दिया |
अगर मरने वाला व्यक्ति सेना के हिंदू जवान जिग्नेश चौधरी की जगह मुहम्मद ज़ुबैर मैनन नाम का मजहबी होता तो सोशल मीडिया पर यह मामला वामपंथी मीडिया इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा बना देती लेकिन मर गया सेना का जवान हिंदू है इसलिए सब शांत हैं |
हिंदुओं यह हत्या सिर्फ सेना के जवान की नहीं बल्कि देश की रक्षा करने के लिए अपना घर परिवार छोड़ कर चौबीस घंटे ड्यूटी पर तैयार रहने वाले रक्���क की है | इस मामले को वामपंथी मीडिया नहीं उठायेगी लेकिन तुम इतना उठा देना कि हर हिंदू तक कांड की जानकारी पहुंचे |
तहसीन पूनावाला से प्रश्न पूछा गया कि आप अल फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में क्यों नहीं बोलते?
तहसीन पूनावाला ने अपना मत दे दिया कि बिल्कुल, इसे बंद कर दीजिए, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और अवैध रूप से चल रही है,
बीजेपी प्रवक्ता क�� शायद तहसीन से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी, जवाब सुनते ही बीजेपी प्रवक्ता ने अपने दिल की आवाज निकाल दी,
अब 10 लोग गलत हैं तो पूरी यूनिवर्सिटी बंद कर दें?
यही बीजेपी 5000 साल के शोषण की कहानी बताकर सामान्य वर्ग के अजन्मे बच्चे को भी अपराधी घोषित करती है, सामान्य वर्ग की अजन्मी पीढ़ी तक के लिए यूजीसी जैसे कानून लाती है,
पर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि कुछ निर्दोष लोग भी यूनिवर्सिटी में हैं,
फिर बीजेपी को सामान्य वर्ग के लिए ऐसे न्याय के विचार दिमाग में क्यों नहीं आते?
बीजेपी सामान्य वर्ग स�� ज्यादा अब्दुल के हित के लिए
प्रयासरत रहती है, उनके लिए तरह तरह की योजनाएं भी लाते रहते हैं, लेकिन यूजीसी गाइडलाइन
I am surprised how ill informed ppl are on SC/ST act.
@MediaHarshVT ji
You are wrong.
Compensation is given to all SC/ST act victims, 25% or 50% is given at FIR stage, to all victims, across all offenses.
It's not limited to murder/rape.
Attaching the SS in next tweet.
UCC से हिन्दुओं को क्या मिल जाएगा? बंगाल में कुर्मियों को बाहर रखा जा रहा है क्योंकि वो जंगलमहल में बहुत बड़ी संख्या में हैं। उत्तर प्रदेश में आ जाएगा तो हो क्या जाएगा?
ये झुनझुना है। संघ का ‘बैलेंस्ड होना चाहिए यूजीसी’ टाइप की बातें, केवल फुसलाने के लिए है ताकि चटुआ पत्रकार और चटुआ गिरोह आपको कह सके कि ‘संघ ने इशारा किया है, बात पहुँच गई है, भाजपा वाले सोच रहे हैं’, तो आप उन ग्रोसड़ीवाले MACROHARDO के मुँह पर थूक दीजिए।
ध्यान रहे कि नीलेन्द्र खुल्ला खेल रहा है। महाराष्ट्र, ओडीशा, मध्यप्रदेश, बिहार सरकारें आरक्षण पर नंगा नाच रही है। नीलमानव EWS को एक पैसा छूट नहीं देता, सुप्रीम कोर्ट का उपवर्गीकरण लागू नहीं कर रहा, पर चटुआ गिरोह आपको बता रहा है कि अरे, बात समझो यार, राहुल तो सौ प्रतिशत कर देगा।
हिन्दू सवर्णों से आग्रह है कि इन के चक्कर में न पड़ें। जब तक हमें ठोस, दिखाई देते परिवर्तन नहीं मिलेंगे, हम इन दलाल चटुओं की बातों में नहीं आएँगे। सोचना इनको है कि ��ाहुल आया तो इनका क्या करेगा, संघ का क्या करेगा। ये मंदिर का चंदा चुराते हैं। ये धर्म के गद्दार हैं, ये हिन्दुत्व के द्रोही हैं, समाज को तोड़ने की नीतियाँ बनाते हैं।
सवर्ण जनसंख्या में सबसे बड़ा जाति समूह है: 31.5% हैं हम। दो प्रतिशत घर बैठ गए इनको याद आ जाएगा कि पंचतीर्थ क्या होता है, और फुले प्रेम की दीवानगी में 17% मुसलमानों को 36% योजनाओं का लाभ दे कर हिन्दू हृदय सम्राट का त्रिपुंड किस स्तर की धोखेबाजी है।
ब्लडी यूसीसी! ब्लडी यूजीसी!
PS: पिछले पोस्ट में कुर्मी की जगह ‘कायस्थ’ लिख दिया था।
Qualifications of @nsitharaman:
BA (Economics)
MA (Economics)
MPhil (Economics)
Assistant to Economist, AEA, UK
Senior Manager, BBC
Senior Manager, Price Waterhouse
Commerce Minister, India
Defence Minister, India
Finance Minister, India
Qualifications of @RahulGandhi:
Dynast
पंजाब में भगवंत मान और केजरीवाल की अघोषित Emergency
ड्रग ओवरडोज़ से जान गँवाने वाले युवक के शव को पंजाब पुलिस पूरी फोर्स के साथ उठाकर ले गई। शोकाकुल लोगों को पकड़ रह�� हैं, हिरासत में ले रहे हैं। ऐसी क्रूरता और अमानवता आपातकाल से कम नहीं है।
केजरीवाल जी ने झूठा वादा किया था कि सरकार बनने के 6 महीने के अंदर नशा ख़त्म कर दूँगा लेकिन अब रिमोट कंट्रोल से 60 महीने सरकार चलाने के बाद भी पंजाब में नशा बढ़ता ही जा रहा है। अब तक Parvinder Jhota जी का परिवार इंसाफ़ के लिए सड़कों पर बैठा है।
हैरानी की बात है कि CJP आज पंजाब के युवाओं क��� समर्थन में एक भी बयान नहीं दे रही?
At a time when corporate India often tries to imitate the West, Anant Ambani Bhai’s Jio listing speech stood out for being unapologetically rooted in Bharatiya values.
He began with “Jai Shree Krishna”, compared the IPO listing bell to a mandir ki ghanti and said, “Business is Puja.” A global business milestone, yet the language, imagery and spirit were unmistakably Indian.
From Dhirubhai Ambani ji’s vision to Mukesh Bhai’s leadership, he acknowledged the family legacy while giving credit to the technicians, engineers and ground staff who built Jio into a household name.
And then came the line that captures the larger national aspiration: “Bharat ki sabse badi poonji, uske sapne hain.”
This is what a confident Bharat looks like. Modern in its ambitions, rooted in its civilisational values, and proud of its identity. Jai Hind!
11 हज़ार का इंजेक्शन अस्पताल वाले 1लाख 30हजार में दे रहे हैं और सरकार के वकील साहब कोर्ट में खड़े होकर बता रहे हैं कि “भारत में दवा सबसे सस्ती है”
यहाँ आदमी इलाज के कुचक्र में फँस जाये तो घर बार सब बिक जा रहा है और सरकार को “सबसे सस्ती दवा दिख रही है”
गजबे है
राहुल गांधी एक नवंबर की रैली की जिद पर हैं। हिन्दुओं के पर्व पर भी उन्हें झूठी लड़ाई लड़कर सत्ता प्राप्त करना है। अब सर्वोच्च न्यायालय में चुनाव आयुक्तों ने शपथपत्र दाखिल किया है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक,
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) के कामकाज के ��िलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल किया है; आयोग का कहना है कि यह याचिका पूरी तरह से केवल एक समाचार रिपोर्ट पर आधारित है।
ECI का क्या कहना है:
🔹 हलफनामे को तीनों सदस्यों - CEC और दोनों निर्वाचन आयुक्तों (ECs) - ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी है।
🔹 तीनों SIR आदेश (जून 2025, अक्टूबर 2025, मई 2026) आयोग के सर्वसम्मत फैसले थे।
🔹 किसी फाइल पर काम चलने के दौरान CEC या ECs द्वारा दी गई टिप्पणियां, सवाल य��� सुझाव, आयोग के 'फैसले' नहीं माने जाते हैं।
🔹 फाइलें एक EC के पास जाती हैं, फिर दूसरे EC के पास, और अंत में CEC के पास। जरूरी मामलों में, मंजूरी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ले ली जाती है और बाद में उसे फाइल में दर्ज कर दिया जाता है
🔹 अगर कोई अधिकारी अपनी तय शक्तियों से बाहर जाकर आदेश जारी करता है, तो ��सके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी
🔹 28 जुलाई का काम बांटने (work allocation) का आदेश प्रतिनियुक्ति (deputation) पर आए एक अतिरिक्त सचिव ने जारी किया था। अगले ही दिन दोनों ECs ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा। 30 जुलाई को ECs के संयुक्त निर्देश के बाद, उस आदेश को कभी लागू नहीं किया गया
🔹 फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें बदलाव करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। SIR घोषणा-पत्र (declaration) एक अलग दस्तावेज है
🔹 यह माना ��या है कि ऑनलाइन डिस्प्ले को बदलाव (amendment) के रूप में समझा जा सकता था। 21 अक्टूबर से, ऑनलाइन आवेदन को फॉर्म 6 और घोषणा-पत्र में बांट दिया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे फिजिकल फॉर्म में होता है
🔹 जिन मतदाताओं का डेटा मैप नहीं हुआ है, उन्हें सुनवाई (hearing) में जाने की जरूरत नहीं है। BLOs उनके घर जाकर दस्तावेज ले लेंगे। सुनवाई केवल बहुत खास मामलों में ही होग��, और वह भी ऑनलाइन होने को प्राथमिकता दी जाएगी
🔹 ECINet: ERO के आदेश के बिना कोई भी नाम न तो जोड़ा जा सकता है और न ही हटाया जा सकता है। नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, यह जांचने के लिए IIT और IISc के विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई है।
🔹 गोवा: "छूट गए" 97 मतदाताओं में से 88 पहले ही पंजीकृत हो चुके थे, 6 विदेश में थे और 3 के पास पुर्तगाली पासपोर्ट थे।
🔹 पश्चिम बंगाल: सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत, CEO पश्चिम बंगाल के अ���िकारियों ने मतदाताओं को शामिल किए जाने के खिलाफ अपीलें दायर कीं। "इन मामलों को आयोग के सामने नहीं लाया गया था।"
🔹 CEC (मुख्य चुनाव आयुक्त) को रोकने की याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती। CEC को केवल सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही हटाया जा सकता है।
🔹 आयोग ने कभी भी कोई आंतरिक नोट या फाइल मीडिया को जारी नहीं की, और न ही ऐसा करने की अनुमति दी।
🔹 EVM पर बार-बार उठाए गए सवाल, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है
🔹 दशहरे की छुट्टियों के कारण संक्षिप्त जवाब दाखिल किया गया। ECI ने विस्तृत, बिंदुवार जवाब दाखिल करने की अनुमति मांगी है
अब राहुल गांधी एक नवंबर की रैली रद्द करेंगे क्या? वैसे भी एक नवंबर 1984 के सिख नरसंहार की तारीख पर रैली को भाजपा बड़ा मुद्दा बना रही है, लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं। उनका कुछ भी योजनाबद्ध नहीं होता। उन्होंने तो स्पष्ट बताया था कि, प्रियंका चाहती थीं कि, योजनाबद्ध तरीके से हो, लेकिन बिना योजना बनाए ही मीडिया कवरेज मिलती है। अब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि, राहुल गांधी क्या और कैसे करना चाहते हैं। हम भारत के लोगों को समझना होगा कि, नेता प्रतिपक्ष मोदी या भाजपा पर नहीं, लोकतंत्र और संविधान पर ही हमला कर रहे हैं। अब हम भारत के लोगों को तय करना होगा कि, संविधान बदल देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे वाली अफवाह से 99 तक पहुंचे राह��ल गांधी को लोकतांत्रिक तरीके से कैसे सुधारना है।
"𝗦𝗲𝗮𝘁𝘀 𝘄𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗿𝗼𝘂𝗴𝗵 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘀𝗵𝗼𝘂𝗹𝗱 𝗯𝗲 𝗲𝘅𝗰𝗹𝘂𝗱𝗲𝗱 𝘄𝗵𝗲𝗻 𝗰𝗮𝗹𝗰𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗦𝗖/𝗦𝗧/𝗢𝗕𝗖 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻"
This is the argument made by Chattisgarh govt in High Court & Supreme Court to breach 50% limit!!
BJP govt in Chattisgarh increased the reservation to 58% in 2012.
To justify breaching the 50% ceiling, it is arguing in courts that seats obtained by SC/ST/OBC candidates through reservation should 𝗡𝗢𝗧 count towards their representation!!
Its own data showed SC/ST/OBCs secured 66% of State PSC recruitments (2007–2012).
But the Chattisgarh govt is saying that even though SC/ST/OBCs obtain 66% of the jobs, only 16% should be considered as their as the rest 50% was through reservation!
The govt argues that seats obtained by SC/ST/OBCs through reservation should not be considered while calculating their representation!
Its logic: until SC/ST/OBCs achieve proportional representation 𝘁𝗵𝗿𝗼𝘂𝗴𝗵 𝗼𝗽𝗲𝗻 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻, quotas can keep increasing.
According to this argument, even after reserving 90% to SC/ST/OBCs, if they do not get proportional representation in the open competition, reservation can futher be increased.
By this logic, reservation could eventually reach 100%.
Welcome to Banana Republic.
Uploading the full 40 minute Sharjeel speech, since many might not have seen it.
Please watch and understand the mindset.
Him and his ilk are Pakistanis living in India.
Many young muslims from JNU/AMU/JMI espouse the same ideology.
Watch.
"I came from Bihar. Muslim rural population is 6%, Urban Population is 24%. Muslims live in cities, we will shut down cities then only govt will listen to us"
~Sarjeel Imam a day before the Delhi riots
This whole speech straight up call for violence
"Shh... कुछ मत बोलो, कांग्रेस आएगी तो आरक्षण बढ़ा देगी"-भाजपा भक्त
बता दें कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण पहली बार 58% भाजपा सरकार ने बढ़ाया था, 2012 में!
इतना ही नहीं,भाजपा सरकार कोर्ट में तर्क क्या दे रही है?
-"आरक्षण के अंदर मिली सीटों को SC/ST/OBC प्रतिनिधित्व में ना गिना जाए, सिर्फ open सीटों में मिली सीटों को गिना जाए!"
मतलब इस तर्क के हिसाब से तो ये आरक्षण अब 100% भी कर देंगे!
और हमक��� "Shh.. कांग्रेस आ जायेगी तो आरक्षण बढ़ा देगी", बोलकर बेवकूफ बनाकर रखेंगे!
👏👏😂😂
लगता है भाजपा यूपी ने मेरे ऊपर लगा प्रतिबंध हटवा दिया है। पिछले पाँच घंटों में तीन जगह से यूपी चुनाव के लिए वीडियो और ट्वीट के रेट माँगे गए हैं।
संभवतः यह लोग या तो मेरे द्वारा ‘रेट बताने’ के स्क्रीनशॉट ले कर ‘ये देखो GC वारियर, पैसा देख कर बिक गए’ करने वाल�� हैं, या फिर अंतिम विकल्प सोच कर कि देखो, कहीं ‘’जय योगी’ बोल दे, लड़ाई तो मोदी से है न’ पर मान जाए।
पहली बात तो यह है कि आपकी सरकार के लोग मेरे एक जानकार की कैम्पेन डिजाइन/मार्केटिंग कंपनी का तीन करोड़ से अधिक रुपया, दो वर्षों से रिलीज नहीं कर रहे। तो आपके लिए कोई काम कर के पैसे क्यों फँसाएगा?
एक बता रहा था कि आप लोग सरकार से लेते हो डेढ़ लाख और फील्ड में भटकते पत्रकार को मिलता है 3,000! जी हाँ, तीन हज���र! तो सरकार का पैसा तो पत्रकारों को विज्ञापन के रूप में नहीं मिल रहा। एक पोर्टल है, जिसके वीडियो पर तीन हजार व्यू नहीं आते, उसकी बिलिंग 30-35 लाख प्रति महीना है। अब क्या RTI लगा कर पता करूँ कि किसको कितना मिल रहा है?
दूसरी बात, मुझे दस-बीस लाख के लिए अपनी क���रेडिबिलिटी नहीं गँवानी। तो आप लोग अपना पैसा अपने पास रखो। मुझे जाँचने-परखने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो वामपंथी, सपाई, कॉन्ग्रेसी हूँ। मुझे सोरोस से पैसे मिल रहे हैं। आप लोग कितना दे दोगे?
जितना पिछले दस-बारह वर्षों में कर दिया है, निःशुल्क, उसी का चुकाने में आपको समय लग जाएगा। तो प्लीज जाँचिए मत। जो बुरे समय में गाली देते हों, साथ छोड़ते हों, घर पर पुलिस भेजते हों, ऐसे धूर्तों के लिए मेरे पास ���क भी सकारात्मक वाक्य नहीं है।
मेरा लक्ष्य यूपी चुनाव है। सवर्णों की जब तक सुनवाई नहीं होगी, हमारी स्पष्ट माँगों पर जब तक बात नहीं होगी, मैं लड़ता रहूँगा। या तो जीतूँगा, या हारूँगा, पर समय से पूर्व पीछे नहीं हटूँगा।
Ripudaman had warned. The Mistakes committed more than 2000 years back divided India. We can't allow illegal migrants in India's voter list.
अवैध घुसपैठियों को कांग्रेस पार्टी का समर्थन देखकर मुझे यह दृश्य याद आ रहा है। भारत का पुनः विभाजन नहीं होना चाहिए!