७८- यवतमाळ विधानसभा @VBAforIndia चे अधिकृत उमेदवार डॉ निरज वाघमारे @NirajWaghm49629 यांच्या प्रचारार्थ आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर @Prksh_Ambedkar यांची ज़ाहिर सभा
चला समता मैदान, यवतमाळ
25 आमदार अनुसूचित जमातींमधून निवडले जातात.
दुर्दैवाने त्यातील कोणताही आमदार बोगस ST प्रमाणपत्र मिळवून सरकारी नोकरीत लागलेल्या लोकांना बाहेर काढून खऱ्या आदिवासींना न्याय मिळवण्याची भूमिका घेत नाही.
दुसरीकडे आदिवासींच्या जमिनी लुटणाऱ्या टोळ्यांचा सुळसुळाट सुरूच आहे.
माझ स्पष्ट मत आहे की जिथे जिथे VBA सोबत घात झाला आहे, जिथे आयात उमेदवार दिले होते आणि ज्यांनी माघार घेतलेली आहे तिथे VBA ने अपक्ष उमेदवाराचा प्रचार करावा किंवा BSP च्या उमेदवाराला निवडून आणण्यासाठी प्रयत्न करावा.
जश्यास तसे उत्तर द्यावे.
#VBA#Maharashtravidhansabha2024
लिपिक 7007 जागा
कर सहायक 468 जागा
गुणवत्ता यादी MAT मधील याचिकेमुळे अडकली आहे.
जेवढी जाहिरात मोठी तेवढ्या तांत्रीक आणि न्यायालयीन अडचणी जास्त यावर पुन्हा शिक्कामोर्तब!
GML जाहीर होण्यासाठी MAT ची काहीही अडचण नाही.
@mpsc_office
अभिमानास्पद 💙👑
*डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाची मोठी झेप; नॅक मूल्यांकनात ‘अ+’ श्रेणी*
सर्व विद्यापीठ प्रशासनाचे व विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनी चे खूप खूप अभिनंदन .💐💫
OUR UNIVERSITY
OUR PRIDE 💙💙 ✌️
True.
This is a major setback to the social justice movement!!!
The implementation of creamy layer and sub-classification within the Scheduled Castes is an attempt to put an end to reservations.
The Eknath Shinde and BJP-led Mahayuti government in Maharashtra initiated the process WITH the support of the Congress, UBT Shiv Sena and NCP Sharad Pawar. The Congress governments in Karnataka and Telangana started the implementation of the creamy layer and sub-classification even before Maharashtra.
The parties who took your vote to save the reservations are ending the reservations themselves!!!
It was VBA who protested against the Supreme Court’s judgement, supported the call for Bharat Band and filed a review petition against the judgement!
What did Congress and its allies do!?
Vote wisely this time or the labour and sacrifice of Babasaheb would be for nothing!
#VoteForVBA
सुप्रीम कोर्टाच्या आरक्षणाच्या उप वर्गीकरण करण्याचा निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी भाजप शिंदे सरकारने निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला राहुल गांधींच्या काँग्रेसने, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने पाठिंबा दिला आहे.
फुले शाहू आंबेडकरवादी मतदा��ाला वंचित बहुजन आघाडी पूर्वीच म्हणत होती की, हे तुम्हाला फसवत आहे तर शासनाने काढलेला जीआर हा फसवण्याचा न��ुना आहे.
यामुळे आता विधानसभेत स्वतंत्र विचारांचे आमदार निवडून आणावे लागतील प्रस्थापित पक्ष आरक्षण संपवायला निघाले आहेत आरक्षण वाचवायच असेल तर एकमेव पर्याय म्हणजे वंचित बहुजन आघाडीला निवडून आणने, असे केले तर एससी, एसटी आणि ओबीसींचे आरक्षण अबाधित राहील.
अनुसूचित जाती च्या आरक्षण आणि क्रिमिलियर संदर्भामध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे शक्य आहे काय यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ज्या दिवशी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागली त्याच दिवसावर शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे. बीजेपी शासनाने एवढ्या घाईघर्दीमध्ये अनुसूचित जाती मधील आरक्षणाच्या संदर्भामध्ये भेदभाव करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. संविधान रक्षक विरोधी पक्ष या निर्णयाला विरोध करताना दिसत नाही. यावर सर्व आंबेडकरी विचारवंतांचे पोट भरलेल्या लोकांचे काय मत आहे. मागासवर्गीयांवर होणारे अन्याय कोणतीही प्रतिक्रिया न देता विरोध न करता निमुटपणे पाहून वाचा न फोडणाऱ��या संविधान रक्षक या पक्षाला मतदान करून सत्ते��ध्ये बसवायचे की स्वतंत्र राजकारण करून सत्तेमध्ये बसलेले व सत्तेच्या विरोधात असलेल्या पक्षांवर अंकुश ठेवायचा. हे आता आंबेडकरी विचारवंतांनी व सर्वसामान्य जनतेने ठरवायचे आहे.
𝑻𝒉𝒆 𝒄𝒂𝒕 𝒊𝒔 𝒐𝒖𝒕 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒃𝒂𝒈 या इंग्रजी म्हणी प्रमाणे पिशवीत दडवून ठेवलेलं मांजर आता बाहेर आल�� आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणात क्रिमी लेयर लागू करण्याच्या दिलेल्या निर्णयाची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आज निवृत्त न्यायमूर्ती श्री. मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठन केले आहे. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत कुणाच्याही लक्षात येणार नाही अशा पद्धतीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाविकास आघाडीच्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या पक्षाचेही या निर्णयाला पाठबळ आहे. महाविकास आघाडी आणि महायुती यांची ही मिलीभगत आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे आरक्षित असलेला समूह आरक्षणाच्या लाभापासून कायमचा वंचित राहणार आहे. राज्यातलं राजकारण हे 'मराठा खानावळ' झालं आहे. उद्धव ठाकरे फक्त यात उपरे आहेत बाकी मराठा नेते ठरवतील तेवढंच इतरांच्या वाट्याला येणार अशी परिस्थिती दिसत आहे. राज्यातला आरक्षणवादी मतदार या मराठा खानावळीला निवडणुकीत नक्कीच धडा शिकवेल.