SANJAY

🇮🇳🇮🇳🇮🇳

[Dainik Bhaskar @DainikBhaskar]

कैंसर दवाओं की खरीद कीमत और एमआरपी में बड़ा अंतर... स��कार को ₹333 में मिलने वाली दवा मरीजों को ₹12,500 में; सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार सवाल उठाए
#CancerMedicine #SupremeCourt #DrugPricing #Healthcare

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[Abhinay Maths @abhinaymaths]

इतना बड़ा Health Budget, इतने अधिकारी, Drug Inspectors, Regulatory Mechanism और पूरा स्वास्थ्य विभाग होने के बावजूद दवाइयों की कीमतों में इतना बड़ा अंतर कैसे आया?

मरीज दवाई खरीदे या अपनी बीमारी का इलाज कराए?

साहब कहते थे “न खाऊँगा, न खाने दूँगा।”
हमें क्या पता था कि बात दवाई की हो रही है मरीज न दवाई खा पाएगा, न महंगी दवाई खरीद पाएगा।

मजबूरी में खरीदेगा तो शायद जमीन, घर या जमा-पूंजी तक बेचनी पड़े और बेचनी पड़ती ही ह

सवाल ये है इस पूरे खेल में कमा कौन रहा है और मरीज को राहत कब मिल���गी?
और ये हालत किसी एक राज्य की नहीं है !
स्वास्थ्य विभाग बताए कि अब तक कितनी कार्रवाई हुई? कितनों पर कार्रवाई हुई? और अगर ये समस्या आज की नहीं, लंबे समय से चल रही थी तो इतने सालों तक निगरानी कहाँ थी?

@JPNadda जी बोलो सब चंगा सी 😤

[kapil bishnoi @Kapil_Jyani_]

सरे आम कैमरे के सामने…

विधायकों ने 40% कमीशन लिया था…

लेकिन मज़े की बात देखो… आज तीनों ईमानदार घोषित हो चुके हैं…

10 विधायकों को मिलाकर एक सदाचार कमेटी बनी हुई है…

यही कमेटी विधायकों की जाँच करती है और फ़ैसले सुनाती हैं…

हमाम में सभी नंगे है… लेकिन नंगो की एकता देखो…

एक दूसरे का साथ बड़ी मज़बूती से निभाते है…

हम ��ुम्हें ईमानदार कहेंगे… तुम हमें ईमानदार कहना…

धन्य है ये सिस्टम….!!

[खुरपेंच @khurpenchh]

AI लिख के पल्ला झाड़ लेता हूँ,

लखनऊ इकाना स्टेडियम के पास की सड़क लिखूँगा तो मंत्री जी लोग थप्पड़ मार सकते हैं।

[Abhinay Maths @abhinaymaths]

इंदौर में खेल अलग ही Level का चल रहा है

न सड़क बनेगी, न खराब होगी, न मरम्मत का हिसाब देना पड़ेगा बिना सड़क बनाए ही भ्रष्टाचार कर लो, सवाल भी कम उठेंगे 🤷🏻‍♂️

5 साल में एक नई सड़क नहीं बनी, लेकिन पुरानी सड़कों की मरम्मत पर ₹800 करोड़ खर्च हो गए।
इंदौर नगर निगम को लेकर भास्कर इन्वेस���टिगेशन की यह रिपोर्ट सिर्फ सड़क की कहानी नहीं, पूरे सिस्टम के खर्च और जवाबदेही पर सवाल खड़ा करती है। लेकिन इसके बावजूद भी ना जिम्मेदार अपनी जवाबदेही दिखायेगा ना अधिकारीयो की आंखे खुलेगी ।

[Abhinay Maths @abhinaymaths]

झूठ बोलते है ये लोग!
नहीं होगा ऐसे विकसित हमारा भारत!
एम्स की ये हालत 12 साल में नहीं ठीक कर पाए!
Teeth में फिलिंग के लिए 3-3 महीने की waitng है!
Health और education system की ऐसी तैसी कर दी गयी है!

[Ravindra Singh Sheoran @TellingRavindra]

जेपी नड्डा कुछ तो कीजिए। दिन दहाड़े दिखाई हो रही है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता ने दवाओं की कीमतों पर सुनवाई के दौरान कहा:

“कैंसर की जरूरी दवाएं खुदरा बाजार में 27,000 रुपये में बिक रही हैं, जबकि उनकी PTR (Price to Retailer) कीमत सिर्फ 2,700 रुपये है। यह दिनदहाड़े डकैती जैसा है। जिस दवा को निर्माता 2,700 रुपये में रिटेलर को बेचता है, उसकी MRP 27,000 रुपये कैसे हो सकती है? यानी 10 गुना कीमत!”
यह टिप्पणी दवाओं की कीमतों पर तय की जाने वाली मूल्य-सीमा (price ceiling) से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान की गई।

[दिव्या कुमारी @divyakumaari]

बीजेपी राज मे भ्रष्टाचार इतना है की भ्रष्टाचार को ही अमृतकाल कहाँ जाता है।
जितना अंग्रेजो ने 200 साल मे लूटा उतना बीजेपी ने 12 साल मे ही लूट लिया भरोसा ना हो तो देख लीजिये 👇

[Ganesh Nayagaon 🇮🇳 @NekadiGanesh]

गुलाबपुरा नगर पालिका चुनाव का वो वीडियो जहां से अध्यक्ष की कुर्सी कांग्रेस के हाथ से गई !

पुलिस द्वारा धनराज गुर्जर के सिंबल पर जीती पार्षद को वोटिंग से जस्ट पहले परिजनों से मिलवाया,परिजनों ने बोला पैसे ले लिए है और वोट क्रॉस हो गया 💔

कमजोर मैनेजमेंट कॉम्प्रोमाइज Pcc Chief

[Ashutosh Ranka @AshutoshRanka]

आदिवासी स्कूल में ₹2.5 लाख की टंकी देखिए।

[Manoj Singh @mksanalytiq]

प्रोफेसर का परिचय: आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सूर्यनारायण डूल्ला की योग्यता देखिए।

कक्षा 10 में 93.4%, कक्षा 12 में 97.8%, नागार्जुन यूनिवर्सिटी से बी.टेक, आईआईटी बॉम्बे से एम.टेक, आईआईटी दिल्ली से पीएचडी।

जेईई एडवांस्ड 2022 के आयोजन अध्यक्ष और 2019-20 में उपाध्यक्ष रहे।

उनकी एक गलती यह थी कि उन्होंने ���रीक्षा में नकल करते छात्र को पकड़ा। अब छात्र क�� पिता ने एससी/एसटी एक्ट का केस कर दिया और प्रोफेसर को इस्तीफा देना पड़ा।

अब कुछ लोग उनके लिए 10 साल जेल की मांग कर रहे हैं। इससे भविष्य में प्रोफेसर नकल पकड़ने से पहले सौ बार सोचेंगे।

[CA Ruchita Vaghani @R_N_Vaghani]

Name : Maithli Thakur (Bihar MLA)
Net Worth : ₹ 4 Cr (as per election Affidavit)

CAR : ₹13 Cr (Rolls Royce)

How ??????

Dear @IncomeTaxIndia please scrutinize his income.

Why only harassing common citizen ??? Take Strict action on this MLA.

[Jaiky Yadav @JaikyYadav16]

चुनावी हलफनामे के अनुसार भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर के पास मात्र 1 लाख 80 हजार रुपए कैश हैं।

और गाड़ियों की बात करें तो उनके पास मा���्र एक Honda Activa है।

लेकिन हाल ही में Maithili Thakur गणपति के मौके पर मुकेश अंबानी के घर 3 करोड़ रुपए की कार Rolls Royce से गईं थी��।

उन्हें विधायक बने हुए अभी 1 साल भी नहीं हुए और Activa से सीधे Rolls Royce पर आ गईं।

इस देश में नेतागिरी ही एक मात्र ऐसा प्रोफेशन है जिसमें अथाह पैसा है और मैथिली ठाकुर जैसे लोग इस बात की उदाहरण हैं।

[Ranvijay Singh @ranvijaylive]

अगर आपकी जमीन पर BJP व‍िधायक ने कब्‍जा क‍िया है, तो आपको प्रधानमंत्री से म‍िलकर श‍िकायत करनी होगी. तब जाकर आपकी जमीन से कब्‍जा हटेगा.

सोच‍िए - लूट का कैसा स‍िस्‍टम बना रखा है.

[The Lallantop @TheLallantop]

महाराष्ट्र FDA चीफ तुकाराम मुंढे ने अस्पतालों में मेडिकल सामान की कीमतों पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि कम कीमत में खरीदे गए सामान को अस्पताल में काफी ज्यादा कीमत पर बेचा जाता है.

साथ ही, मुंढे ने ट्रेड प्राइस और MRP के बीच अंतर पर स्पष्ट गाइडलाइन बनाने की सिफारिश की है.

https://t.co/AKsWYn6XLS

Tukaram Mundhe | Hospital | Medical Items

[Dainik Bhaskar @DainikBhaskar]

तुकाराम मुंढे बोले-अस्पताल में ₹11 के प्रोडक्ट की कीमत ₹325: ₹6.75 की सिरिंज पर MRP ₹57.20; मार्जिन पर सवाल उठाए
https://t.co/nKLR941YBM

#Maharashtra #FDA #TukaramMundhe #HindiNews

[Abhinay Maths @abhinaymaths]

इधर बाढ़ में bihar के 15 जिले और 48 लाख लोग प्रभावित है एक तरफ़ #UPI पर Charge की बात सरकार कर रही है और Media दिखा रही है कि ये सही हो रहा है ….
दूसरी तरफ़ PM Care Fund में 8400 करोड़ रुपए आराम फ़रमा रहे है मगर चर्चा होगी कि मोदी स��हब को भारत रत्न देने का सुझाव है और घर घर दीपक जलाने का सुझाव है पूरा देश celebrate करे ।
क्या Celebrate करे देश ?
PM मोदी का जन्मदिन celebrate करे या उस दीये में तेल आज बढ़कर 150 से 200 -250 रूपये मिल रहा है वो celebrate करे .
बता दो भाई , महंगाई Celebrate करनी है या बाढ़ Celebrate करनी है Paper leak Celebrate करना है जनता तो दर्द में है
और ��प उसे Celebration का ज्ञान दे रहे है

[Dr. B L Bairwa MS, FACS @Lap_surgeon]

Rs.11 के IV infusion set का 325 रूपिये MRP कौन तय करता है?
किसकी जिम्मेदारी है?
इसको कौन नियंत्रण करता है?

एक ही जवाब है 👇

"सरकार और संबंधित विभाग"

सरकार जागे और अपना काम करे 🙏

Great job sir @Tukaram_IndIAS

[Kadambini Sharma @SharmaKadambini]

पढ़िए ये ध्यान से कि कैसे अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली IV 11.05 रूपए से 325 रूपए की हो गई…सिरिंज Rs 6.75 से Rs 57.20 और catheter Rs29.41 से Rs310 का.

भ्रष्टाचार इतनी गहरी जड़ें जमा चुका है हमारे समाज में कि इंसानियत खत्म सी हो चुकी है।
शुक्रिया @Tukaram_IndIAS जी ये सब सामने लाने के लिए

[Tukaram Mundhe @Tukaram_IndIAS]

The most expensive part of a hospital bill may never touch the hospital at all.

A patient admitted for care has no way of knowing whether the price on a medical consumable reflects its actual cost or a markup fixed long before it ever reached the ward. That gap in information is, at its core, a public health issue.

A survey of hospital consumables in Maharashtra found an IV infusion set with a trade price of ₹11.05 carrying a printed MRP of ₹325 ; a markup of 2,841%. A syringe procured at ₹6.75 carried an MRP of ₹57.20. A catheter procured at ₹29.41 carried an MRP of ₹310.

These are not elective purchases. Patients cannot compare prices, seek alternatives, or question a number printed on a box while receiving care and the MRP itself is often fixed upstream by manufacturers and distributors, disconnected from the trade price by a wide, unexplained margin. The result is a system where the party bearing the cost has the least information to evaluate it.

The regulatory gap is structural: scheduled medicines are capped under the Drugs (Prices Control) Order, 2013. Most medical devices and consumables are not leaving both the pricing and the information around it almost entirely unmonitored.

A review of these findings and clear guidelines on the permissible gap between trade procurement price and declared MRP have been recommended to the Department of Pharmaceuticals and the NPPA ; a step toward closing not just a pricing gap, but the information gap patients are left to bear alone.

#PublicHealth #GoodGovernance #Leadership #TukaramMundhe

https://t.co/Ye9CVzr8qU