देखो आपको किस प्रकार गुलाम बनाया जाता हैं
पूरे भारत में jio के जितने उपभोक्ता हैं अगर उनमे से 25% भी 300 रुपये वाली membership खरीद ले...तो ₹45,324 करोड़ रुपये इनके बाप के हो जायेंगे....!!
अभी jio हेल्पलाइन नंबर लगाकर शिकायत कर सकतें हो धमकी दे सकतें हो... सिम बदल देंगे..
मेरे में डाटा नहीं चल रहा, कॉल सही नहीं हो रहीं सिम पोर्ट करवा लेंगे..
फिर आप ये सब नहीं कर पाओगे अभी आप के पास ऑप्सन ��ोता हैं jio के नेटवर्क सही नहीं आ रहे तो दूसरी कंपनी में पोर्ट करवा सकतें हो...!!
ये सब बेकार हैं इसके झांसे में कोई ना पड़े jio को पूरी तरह से boycott करो...!
#jioboycott
1 लीटर एथेनॉल बनाने में खर्च होता हजार लीटर पानी 😟
आगे आ सकती है पान�� के पीने में किल्लत, इथेनॉल बनने के बाद पानी होगा और भी जहरीला।
नितिन गडकरी से अपने बच्चों की मुनाफे के लिए कर रहा है यह सब।
पूरी बीजेपी इन सब पर आंख मंडे बैठी है सिर्फ कुछ ही फायदे के लिए।
@nitin_gadkari
नरेंद्र मोदी बहुत नाराज हैं 😡
सरकार ने सिर्फ 11 दिन में पेट्रोल-डीजल के दाम पूरे 8 रुपए बढ़ा दिए.
मोदी ने इसे शासन चलाने की नाकामयाबी का सबूत बताया है.
मोदी ने प्रधानमंत्री से पेट्रोल-डीजल के जो दाम बढ़े हैं, उसे वापस लेने की मांग रखी है.
क्या मोदी की बात सुनी ज��एगी 🤔
Telecom Companies ऐसे Recharge Plans offer करती हैं जिनमें ‘Daily Data Limits’ जैसे 1.5GB, 2GB या 3GB per day होती हैं, जो हर 24 hours में reset हो जाती हैं। बचा हुआ data midnight पर expire हो जाता है, जबकि उसके पूरे पैसे पहले ही दिए जा चुके होते हैं।
आपको 2GB के लिए charge किया जाता है। आप 1.5GB use करते हैं। बचा हुआ 0.5GB दिन खत्म होते ही गायब हो जाता है। कोई refund नहीं। कोई rollover नहीं।
मैंने आज यह मुद्दा Parliament में उठाया की जिस data के लिए हमने पूरी payment की है, वो दिन समाप्त होने पर Expire नहीं होना चाहिए।
बचा हुआ data अगले दिन की data limit में carry forward होना चाहिए, ��ाकि users Data इस्तेमाल कर सकें जिसके लिए उन्होंने पहले ही pay किया है।
संसद में आज मेरी demands हैं -
1.सभी users के लिए Data carry-forward / Data rollover की सुविधा दी जाए। जो data दिन के अंत तक use नहीं होता, उसे अगले दिन की limit में add किया जाए, न कि validity खत्म होते ही ख़त्म कर दिया जाए।
2.अगले महीने के recharge amount में unused data का adjustment का option दिया जाए। अगर कोई user लगातार अपना data under-utilise करता है, तो अगले monthly recharge में उस value का adjustment या discount मिलना चाहिए। users को बार-बार उस लि���िट के लिए pay नहीं करना चाहिए जो वे use ही नहीं करते।
3.Unused data को relatives और friends को transfer करने का option दिया जाए। Unused data को user की digital property माना जाना चाहिए। उपभोक्ता को अपने daily data limit से unused data दूसरों को transfer करने की permission होनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे पैसे transfer किए जा सकते हैं।
आज मोबाइल डेटा कोई luxury नहीं, Digital oxygen बन चुका है। टेलीकॉम कंपनियों की ये लूट बंद होनी चाहिए।
हिंदुस्तानी मुसलमानों को आज दो रकात नफ़���ल पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने आपको भारत में पैदा किया।
शुक्रगुज़ार होना कमजोरी नहीं… ईमान की निशानी है।
जब दुनिया के कई हिस्सों में मुसलमान आपस में ही सियासी लड़ाइयों और जंग का शिकार हैं, तब आप यहाँ अमन से रोज़ा रख रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं।
आपकी मस्जिदें खुली हैं।
आपका रोज़ा महफ़ूज़ है।
आपकी इबादत पर कोई पहरा नहीं।
ये सब यूँ ही नहीं है।
ये इस मिट्टी की ताकत है। इस लोकतंत्र की ताकत है। इस बहुसंख्यक हिंदू क़ौम की सहनशीलता है।
हर वक़्त शिकायत क���ने से पहले आईने में देखिए।
जिस थाली में खाते हैं, उसी को कोसना बंद कीजिए।
वतन ने आपको पहचान, अधिकार और सुरक्षा दी है।
भारत आपकी सबसे बड़ी नेमत है।
अल्लाह भारत को सलामत रखे…और हमें भी शुक्रगुज़ार बनाए। आमीन
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ❤️
PRIVATE SCHOOL FEES LOOT
दुखद सच्चाई है कि सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना लोगों के लिए एक मजबूरी जैसा है। स्कूलों की हालत ख़राब है। इसी बात का फ़ायदा ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल उठाते हैं।
ये स्कूल मनमर्ज़ी की फ़ीस लेते हैं। हर साल फ़ीस बढ़ाते हैं, अनाप-शनाप फंड के पैसे फ़ीस में ज��ड़े जाते हैं। किताबें-कॉपी-ज��ते-ड्रेस सब स्कूल बेचता है। माँ-बाप ज़मीन-गहने बेचकर बच्चों को पढ़ाते हैं
हमें सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मज़बूत बनाना होगा और ये प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगानी होगी।
The middle class is being sandwiched between the rich class and the poor class.
The middle class is caught between rising costs and rising taxes.
For the middle class, this Budget had one message. Carry on as you were.
In Parliament, I pointed out that there was no revision in income tax slabs and no increase in standard deduction, despite stagnant salaries and inflation at 6.8%. I urged the Finance Minister to correct this in this Budget itself by raising the standard deduction from ₹75,000 to ₹1.5 lakh for the salaried class.
Meanwhile, household costs keep climbing. Education 8% 🔺, healthcare 9% 🔺, rent 7% 🔺, food 6% 🔺, transport 5% 🔺.
For the first time in years, personal income tax collections are higher than corporate tax. Individuals paid around ₹11 lakh crore, corporates about ₹9.8 lakh crore.
Either give tax relief, or give investment savings & incentives so the middle class can save more and build wealth.
India needs to move towards One Nation, One Medical Treatment, where access to best medical care is available to all, regardless of income or influence.
That is exactly why I questioned the low health allocation in this Budget and demanded a relook in Parliament. In this Budget, health gets around 2% of total government expenditure, roughly ₹1 lakh crore. But the real gap is bigger.
Under the National Health Policy 2017, India committed to spending 2.5% of GDP on public health. In 2026, we are still at around 0.5% of GDP.We are nowhere near our own target.
Other countries understand the value of health spending. Kyonki jaan hai toh jahaan hai. The US spends around 18% of GDP on healthcare, the UK around 12%, Germany around 13%, and countries like Sweden, Netherlands, Denmark, Japan and Spain spend around 10%.
The consequences are visible. Government hospitals are understaffed and under-equipped. Overworked doctors, too few beds, shortages of machines and medicines, and waiting dates that delay treatment.
When families cannot wait, they are pushed to excruciatingly expensive private hospitals. One health emergency then becomes a debt emergency.
Today, I delivered a speech on the Union Budget 2026-27 titled the good, the bad, and the way forward.
Speeches on Union Budget are either applause from the Treasury benches or outrage from the Opposition. Today, I tried to take an objective view and offer constructive criticism to the Hon’ble Finance Minister.
From STT in markets and relief to middle-class to the public health funding gap, income tax slab rate revision, state capex, fixing land records via blockchain, making long-term capital gain tax on equities zero, legalising virtual digital assets like crypto, and much more. I laid it out clearly in Parliament.
Watch the full speech here.
https://t.co/pgB9P8womn
In Parliament, I explained why India must put land & property records on BLOCKCHAIN.
Land records in India are in utter chaos. Ordinary citizens are made to run from pillar to post at registrar offices, while dalals and middlemen capture the system. Circle rates are exploited to fuel cash deals, property tax leakages continue, fake documents and encroachments multiply, and disputes over title never end.
The numbers tell the story:
• 66% of all India’s civil disputes are land disputes.
• 45% of properties lack a clear title.
• 48% are already under dispute.
• India ranks 133 out of 190 in property registration efficiency.
• Even a simple property sale can take 2 to 6 months. When disputes arise, civil courts take 7 years on average to resolve them.
• And 6.2 crore property documents are still pending digitisation.
That is why I argued in Parliament for a National Blockchain Property Register. Time stamped, tamper proof, fully transparent. It can make title verification instant, and ensure every sale, mutation and inheritance is recorded cleanly and traceably in realtime.
Countries like Sweden, Georgia and the UAE have shown what is possible. Transactions can finish in minutes, and dispute rates fall sharply.
India must move from chaos to clarity. From a land record system that creates obstacles to one that prevents them.
वर्ष 2024 में एक बड़ी Pharma कंपनी 30 डॉक्टरों को ₹2 करोड़ खर्च करके Paris घुमाने लेके गई।
ये कंपनियाँ डॉक्टर्��-अस्पतालों को तरह तरह के लालच देने का प्रयास करते हैं और बदले में अपनी दवाएँ-इंजेक्शन मरीज़ों को लिखने के लिए बोलते हैं
ये सरासर ग़लत है और ग़ैर-क़ानूनी है। संसद में ये ज़रूरी मुद्दा रखा।
Biggest Health Crisis in India 🚨
FOOD ADULTERATION - खाने में मिलावट
👉Urea in Milk
👉Oxytocin in Vegetables
👉Caustic Soda in Paneer
👉Brick powder in Spices
👉 Yellow dye in Honey
👉 Steroids in Poultry
👉 Detergent in ice cream
We all are consuming slow poison!
Raised this serious issue in Parliament today. Watch my intervention.
कुछ प्राइवेट फार्मा कंपनियाँ ब्रांडेड दवाइयों (medicines) पर 600% से 1000% तक मुनाफ़ा कमा रही हैं। यह कोई आरोप नहीं, बल्कि संसद की समिति की रिपोर्ट में दर्ज तथ्य है।
जहाँ वही दवा generic रूप में 80-90% सस्ती मिल सकती है, वहीं सिर्फ ब्रांड के नाम पर आम आदमी से कई गुना कीमत वसूली जा रही है।
बीमार इंसान के पास मोलभाव का विकल्प नहीं होता,
उसे किसी भी हाल में दवा चाहिए, और इसी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है।
स्वास्थ्य कोई व्यापार नहीं, अधिकार है। गरीब और मध्यम वर्ग की गाढ़ी कमाई दवा कंपनियों के मोटे मुनाफ़े में नहीं जानी चाहिए।
Private Hospital में इलाज करवाने की ज़रूरत पड़ जाए तो एक आम परिवार का घर-गहने गिरवी रखने तक की नौबत आ जाती है।
अस्पताल में भर्ती होने से पहले ही ₹50,000-1,00,000 तक Advance रखवाया जाता है। अस्पतालों के कमरों का रेंट 5 स्टार के होटल से महँगे।
बेड मिलते ही बिल में thermometer-sanitizer-masks-gloves सब बिल में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जो दवाएँ बाहर डिस्काउंट पर मिलती हैं वो अस्पताल में पूरे रेट पर मिलती है। लैब टेस्ट मान्य होती है तो सिर्फ़ अस्पताल की।
आज संसद में ये ज़रूरी मुद्दा रखा।
🚨 मोनोपॉली इसलिए खतरनाक होती है क्योंकि एक दिन सरकार भी उसके सामने झुक जाती है 🚨
कल IndiGo ने नियम नहीं माने, सरकार ने ही नियम बदल दिए
आज वही खेल टेलिकॉम में चल रहा ���ै
मार्केट में नाम के तीन खिलाड़ी हैं - Jio, Airtel, VI
हकीकत में खेल सिर्फ दो का है।
तीनों ने मिलकर पहले रेट गिराए VI को कमजोर किया, मुकाबला खत्म कराया।
आज हालत ये है - Jio + Airtel = 75% बाजार
ना कोई असली मुकाबला , ना कोई रोकने वाला
डेटा महँगा होता जा रहा है और हम मजबूरी में भरते जा रहे हैं।
सच्चाई ये है - जब Jio ने फ्री डेटा दिया , हमने खुद बाकी कंपनियों को मरने दिया।
आज हमारे पास नाम के तीन ऑपरेटर हैं, असल में मालिक सिर्फ दो हैं और कल जब ये मनमानी करेंगे तो सिर्फ सरकार को कोसना बेकार होगा।
क्योंकि ये दानव किसी और ने नहीं बनाए - हमने खुद बनाए।
हमने ही मुकाबला खत्म किया और अब बाजार हमारे हाथ में नहीं,
उनके हाथ में है।