Dear @BsaSitapur
I would like to bring to yr attention that I am not receiving proper and accurate information from the clerk in the Finance & Accounts Department regarding arrear issue. This has caused unnecessary confusion and delay.
🚨 0.70% DA hike. That’s it.
For bankers, this INCREASE translates to barely ₹400 a month.
After relentless targets, extended hours, public dealing pressure, and zero work life balance, this is what the system thinks we deserve?
Inflation doesn’t rise at 0.70%.
House rent doesn’t rise at 0.70%.
Groceries don’t rise at 0.70%.
But salaries? Apparently, they should.
And then the same people will ask
“Why is morale low in banks?”
This isn’t just disappointing. It’s insulting.
Shame on a system that runs on the backbone of bankers, yet rewards them like an afterthought.
#Bankersvoice
GOI has extended the tenure of Debadatta Chand as MD & CEO of @bankofbaroda.
After a year of heavy employee stress and serious concerns around workplace culture, this extension sends a strong signal.
Bank of Baroda staff now have 3 more years ahead under the same leadership.
Wow.
🚨 यह बैंक का सर्कुलर नहीं है बल्कि बैंकर्स को उनकी औकात बताये जाने का नमुना भी है!
उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक (#UPGB) क्षेत्रीय कार्यालय गोंडा का यह आदेश एक खतरनाक मिसाल है और “Privilege System” के नाम पर साफ संदेश दिया गया है:
👉 अब छुट्टी भी प्रदर्शन (Performance) पर निर्भर होगी
👉 मानव गरिमा को टारगेट से जोड़ा जाएगा
👉 जो टारगेट पूरा नहीं करेगा, उस पर निगरानी, दबाव और नियंत्रण बढ़ेगा
ज़रा सोचिए… छुट्टी कब से “इनाम” बन गई?
और प्रशासनिक अधिकार कब से “दबाव बनाने का हथियार” बन गए?
इस सर्कुलर ने बैंकर्स को दो वर्गों में बाँट कर उनके अंदर डर भरके उनकी औकात दिखाने की कोशिश की है:
“Performing” �� जिन पर थोड़ा रहम किया जायेगा जिन्हे साँस लेने का मौका दिया जायेगा!
“Non-Performing” → जिनको बेइज्जत किया जायेगा जिनकी छुट्टियों और जीने पर भी पाबंदी रहेगी!
क्या यह बैंकिंग है या कार्यस्थल पर भेदभाव का नया मॉडल? सबसे बड़ा सवाल:
→ किस नियम के तहत Regional Manager यह तय करेगा कि कर्मचारी छुट्टी ले सकता है या नहीं?
→कौन सा श्रम कानून यह कहता है कि टारगेट पूरा न करने पर बुनियादी अधिकार छीन लिए जाएं?
क्या मोटिवेशन ���ै?
क्या यह परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है?
क्या यह साफ-साफ शोषण की नीति नही है जिसे “सिस्टम” का नाम दिया गया है?
आज: छुट्टी कंट्रोल होगी…
कल: सैलरी कंट्रोल होगी…
फिर: ट्रांसफर हथियार बनेंगे…
और पूरा करियर डर के आधार पर चलाया जाएगा…
और अब सबसे बड़ा सवाल - यूनियन कहाँ हैं?
वही ��ूनियन जो कभी शाखाओं पर ताले लगाकर कर्मचारियों के अधिकारों के लिए खड़ी होती थीं, आज पूरी तरह खामोश क्यों हैं?
क्या अब वे सिर्फ दर्शक बनकर रह गई हैं?
क्या प्रबंधन के दबाव के सामने खड़े होने का साहस खत्म हो चुका है?
अगर आज भी यूनियन इसका विरोध करके इस सर्कुलर को वापस नहीं करा पाती तो UPGB वालो समझ लेना चाहिए कि अब यूनियन प्रबन्धन की गोद मे जाकर बैठ चुकी है और उनके नेता दलाल और हि-जड़े बन चुके है।
यद��� आज इसके खिलाफ पूरी मजबूती से आवाज़ नहीं उठी तो यह सिर्फ एक सर्कुलर नहीं रहेगा बल्कि
यह पूरे सिस्टम में कर्मचारियों के अधिकारों को खत्म करने की शुरुआत बन जाएगा।
बैंक कर्मचारी मशीन नहीं हैं। वे सिर्फ टारगेट नहीं हैं।
वे अधिकारों और सम्मान के साथ काम करने वाले इंसान हैं।
इस सर्कुलर को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।
और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए सबसे ऊपर तक।
#Bankersvoice
🚨 DFS Sets Timeline for Settlements, But 5-Day Banking Still Has No Deadline
Yesterday @DFS_India has issued a guideline stating that the 13th settlement process is expected to be completed within 1 year from due date but....
👉 Where is #5DayBanking?
For years, it has been kept in the category of “under consideration”.
For years, bankers have heard the same line.
For years, there is no execution date, no roadmap, no accountability.
Only discussions. Only assurances. Only delays.
At some point, this stops being a negotiation issue and starts becoming a credibility issue.
When settlement timelines can be structured, tracked, and pushed for closure, then why does a basic workforce reform like #5daysbanking remain stuck in permanent uncertainty?
Bankers are not asking for speeches anymore.
They are asking for delivery.
And the silence around implementation speaks louder than the statements around “consideration”.
Even union representation, which is expected to strongly push workforce priorities, has failed to convert repeated discussions into a concrete outcome.
So the reality is simple:
If it cannot be delivered, say it clearly.
If it can be delivered, stop delaying it indefinitely.
Because “under consideration” cannot become a permanent escape line for years.
The system needs clarity. Not cycles of renewed hope followed by silence.
#Banking #BankingReforms #Bankersvoice #WorkLifeBalance #AccountabilityIf
🚨 BIG UPDATE FOR BANKERS (PROPOSED)
A proposal has been introduced in the Rajya Sabha for 45 DAYS PAID PARENTS CARE LEAVES for employees, aimed at supporting and caring for elderly parents.
If approved, this could be a major step towards improving work-life balance, especially for professionals working under high pressure like bankers.
→ Time to care for elderly parents
→ Paid leave support (proposed)
→ Better balance between work & family life
Still at proposal stage but if it becomes reality, it will be a much-needed humane reform in today’s working culture.
Work is important… but family always comes first.
🚨एसी रूम से निकले आदेश, जमीन पर जूझते बैंकर्स! क्या यही है #UPGB RM की सोच?
सच कहूँ तो ऐसे मैसेज पढ़कर हैरानी होती है कि
Slippage होने पर उतनी ही राशि की NPA व���ूली के बाद ही Day End क्या वसूली कोई बटन है जिसे उसी दिन दबाकर पैसा वापस आ जाएगा? जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, वही जानते हैं कि रिकवरी में कितनी मेहनत, समय और अनिश्चितता होती है।
हर ग्राहक की अपनी स्थिति होती है कहीं आर्थिक दिक्कत, कहीं कानूनी प्रक्रिया, तो कहीं बार बार फॉलोअप। ऐसे में एक दिन में बराबर वसूली का दबाव डालना, जमीन पर काम करने वालों की वास्तविक चुनौतियों को नजरअंदाज करना है।
इस तर�� के आदेश टारगेट का नाम बदलकर वही दबाव बनाने जैसे लगते हैं। इसका असर सिर्फ काम पर नहीं, बल्कि कर्मचारियों के मानसिक तनाव और मनोबल पर भी पड़ता है।
जरूरत इस बात की है कि ऊपर बैठकर आदेश देने से पहले, एक बार जमीन की सच्चाई को समझा जाए। तभी समाधान भी निकलेगा और सिस्टम भी मजबूत होगा।
Disclaimer: यह स्क्रीनशॉट यदि वास्तविक नहीं है तो UPGB प्रबंधन सामने आकर स्पष्ट करें। और यदि यह वास्तविक है, तो अपेक्षा है कि इस पर अपना पक्ष स्पष्ट करे।
#Bankersvoice
समस्त बैंकर्स कम्युनिटी का दिल से आभार। 🙏🏻
बैंकर्स के सम्मान के लिए आवाज उठाने की वजह से आज मुझ पर FIR दर्ज हुई है।
इसके साथ ही मुझे 7 लीगल नोटिस मिले हैं और Uttar Pradesh Gramin Bank ने मेरे खिलाफ केस भी दायर किया है।
बहुत से लोग मुझसे कभी नहीं मिले, लेकिन मेरे WhatsApp, DM और कमेंट्स में भी आपने जो समर्थन और मदद की पेशकश की उसके मैं सच में आभारी और धन्य महसूस कर रहा हूँ।
बहुत से साथ���यों ने फंड देने की बात कही दोस्तों इस समय फंड से ज़्यादा जरूरत आपके साथ की है बस वो बनाये रखियेगा।
सच कहूँ तो मेरे कई अपने लोग कहते है कि मैं क्यो ये सब मुद्दे उठाता हूँ मुझे क्या फायदा या क्या मिलता है?मैं उन्हें जवाब नहीं देता क्योंकि दूँगा भी तो वो समझेंगे नहीं।
लेकिन आप सबको बताता हूँ एक दशक का लंबा समय ग्रामीण बैंक में बिताने के बाद बैंकर्स की स्थिति को इतने क़रीब से देखा है कि बैंकर्स के लिये बाहर का कोई आवाज़ नहीं उठता क्योंकि शायद हम किसी के लिय वोट बैंक नहीं है। दोस्तों मैंने वहाँ यही सीखा कि जो ग़लत है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी ही उठानी है पिछले साल जब वापस सोशल मीडिया पर आया तो देखा कि कुछ साथी है जो लगातार आवाज उठा रहे है तो बस उनके साथ इस लड़ाई में शामिल हो गया कि अब यूनियन में नहीं हूँ, नौकरी में नहीं हूँ, तो कम से कम यहाँ से तो आवाज़ उठा सकूँ। मैनेजमेंट की हटधर्मिता और यूनियनों की चुप्पी देखकर कई बार लगता है कि शायद रिजाइन ना किया होता तो और मजबूती से आवाज उठा पता खैर….
दोस्तों यह लड़ाई पैसों की नहीं बल्कि सच्चाई और न्याय की है।
जो भी मैं कर रहा हूँ वो हर बैंकर्स के हक़ और सम्मान के लिए है।
मेरे आरोपों के खिलाफ कहीं भी यह नहीं कहा गया कि ये गलत हैं। सारा झगड़ा सिर्फ डॉक्यूमेंटस, व्हाट्सएप मैसेज और स्क्रीनशॉट के बाहर आने पर है।
हाँ यदि मैंने ग़���त आवाज उठाई है तो इन बैंको के RM/GM सामने आए और बताए कि आरोप गलत हैं वरना हम लोग ऐसे ही आपके तानाशाही रवैये की पोल खोलते रहेंगे और हाँ अब तक केवल स्टाफ उत्पीड़न पर आवाज उठा रहे थे अब बैंको में उच्च स्तर पर की जाने वाली धांधली पर भी उठाएंगे जिससे हर बैंकर्स को पता चलेगा कि वो फोल्ड में मेहनत से काम करते है और ये ऊपर वाले लोग किस तरह मलाई खाते है।
बस आप सब ऐसे ही साथ रहे तो हम बैंकर्स के साथ हो रहे टार्गेट, अपमान, और उत��पीड़न के सबूत दुनिया के सामने लाते रहेंगे।
यह लड़ाई किसी एक इंसान की नहीं है। यह हर उस बैंकर्स की लड़ाई है, जो चुप रहकर भी सब सह रहा है।
आप सबका आभार यूँही साथ रहे अपने मुद्दे हम तक पहुँचाये, हम पूरी ताकत से आवाज उठाते रहेंगे।
बाकी अपने बीच से कुछ एक साथी है जिन्हें मेरी मुझसे ज़्यादा चिंता है और वो ये सब कानूनी दाव पेंचों को संभाल रहे है तो चलिए हर एक गलत बात के खिलाफ मिलकर आवाज़ उठाते है।
जय हिंद ��🇳
Nitin Tyagi
@ICICILombard No communication done from your team side ..
And not problem solved , even I'm have laughed my complaint last 20 days before...
Worst service from your and your employees side ...
Subject: Complaint Regarding Poor customer Service to your employee and Claim Handling..
Dear [ICICI Lombard General insurance co. ltd...
I hope this message finds you well. I am writing to formally express my dissatisfaction with the service ..
1/2
🚨 Bankers Alert: LPG Shortage Today… Chaos at Bank Branches Tomorrow
An LPG shortage may look like a fuel supply problem.
But bankers know how this story usually unfolds.
- First comes the shortage.
- Then subsidy confusion begins.
- DBT delays start appearing.
- Aadhaar - bank linking complaints resurface.
And soon the chain reaction begins:
➡ Subsidy not credited
➡ DBT payment failures
➡ Aadhaar linking disputes
➡ Customers rushing to bank branches
And who faces the anger?
Bank employees.
“Why is my LPG subsidy not credited?”
“Why has DBT stopped?”
“Fix my account immediately.”
Oil companies stay silent.
Authorities stay invisible.
But the bank counter becomes the complaint desk for a crisis it never created.
Already drowning under unrealistic targets, insurance pressure, staff shortages and endless compliance pressure, bankers are once again expected to absorb the anger of a completely different system failure.
If LPG supply disruption spreads, be ready for the next scene:
➡ Crowds at branches
➡ Subsidy disputes
➡ Frustration directed at bank staff
Because in India, when any system fails, the nearest bank counter becomes the battlefield.
#Bankers #LPGCrisis #DBT #BankingStress #bankersvoice
@ICICILombard Dear @ icici lombart
Neither was there any prior communication from your servaior side, nor is there any response after registering a complaint...
Which raises a question about your customer service!!!
but your employee service , communication and behaviour 3rd class ....and I hope that this matter can be resolved swiftly. I kindly request that this issue be escalated to management for review, and I would appreciate a prompt response detailing the steps that will be taken to
representative,MR ANKIT MISHRA & Akshay who was assigned to handle my claim. I found the service to be unprofessional, and my queries were met with inadequate support and unclear information, which exacerbated my concerns
I believe that your organization values customer service
I received from ICICI Lombard regarding claim no mot17296358 Servier Mr Ankit Mishra did not communicate properly, no discussion about claim..
Despite being a loyal customer, my
experience has been far from satisfactory. I encountered numerous challenges while trying to