कु.शक्ति सिहं सोलंकी

1 day ago

#जालौर #सरलीकरण

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kapil bishnoi

@Kapil_Jyani_

2 days ago

EWS सरलीकरण के मुद्दे पर… रविंद��र सिंह भाटी को समर्थन तो भरपूर मिल रहा है… भाटी अगर इस मुद्दे को गंतव्य तक पहुँचाने में सफल रहते ��ैं… तो ये उनके राजनीतिक करियर के लिए Milestone साबित हो सकता है….!!!

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Say proudly we are Kshatriyas... Jai kshatra dharma🚩🙏

3 days ago

#सरलीकरण #सिवाड़ा

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Lokendra Singh

@LSinghShekhawat

5 days ago

जम्मू के डोगरे .. महाराजा हरि सिंह जयंती

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Virendra Shekhawat

@singhVirendraRJ

परिस्थितियां स्वभाव बदल देतीं है । इंसान तो कल भी वही था आज भी वही है।

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5 days ago

सनातन धर्म रक्षक, मेवाड़ नरेश एवं राजसमंद के संस्थापक महाराणा राज सिंह जी की जयंती पर कोटि-कोटि नमन।

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6 days ago

दिनांक 21 सितम्बर की रात्रि छोटी सादड़ी में वन सुरक्षा एवं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे क्षेत्रीय वन अधिकारी श्री प्रताप सिंह जी चूंडावत को खनन माफिया द्वारा डंपर से कुचल देने का समाचार अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक है। श्री प्रताप सिंह जी ने जंगल, वन्यजीवों और हमारी प्राकृतिक विरासत की रक्षा करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया है। यह केवल एक वनकर्मी की शहादत नहीं, बल्कि प्रकृति और कानून की रक्षा के लिए समर्पित एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी का सर्वोच्च त्याग है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह कोई पह��ी घटना नहीं है। इससे पूर्व भी अनेक वनकर्मियों के साथ ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। विधानसभा सत्र के दौरान इस गंभीर विषय पर प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित करवाया था, जिस पर प्रदेश सरकार द्वारा वनकर्मियों को आवश्यक वाहन, सुरक्षा उपकरण एवं हथियार उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया गया था। इसके बावजूद आज भी जमीनी स्थिति में अपेक्षित बदलाव नजर नहीं आ रहा है। अवैध खनन में लिप्त अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जबकि हमारे वनकर्मी सीमित संसाधनों के बीच अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए लगातार जोखिम उठा रहे हैं। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि श्री प्रताप सिंह जी के सर्वोच्च बलिदान को सम्मा�� देते हुए उन्हें शहीद का दर्जा प्रदान किया जाए तथा उनके परिवार को शहीद परिवार के अनुरूप सम्मान एवं आवश्यक सहायता दी जाए। वन, वन्यजीव और प्राकृतिक संपदा की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर करने वाले हमारे वनकर्मी भी सम्मान और शहादत के हकदार हैं। साथ ही, इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। क्षेत्र में संचालित अवैध खनन स्थलों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हो तथा वनकर्मियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक वाहन, सुरक्षा उपकरण एवं हथियार तत्काल उपलब्ध करवाए जाएं, ताकि भविष्य में किसी अन्य कर्तव्यनिष्ठ वनकर्मी को अपनी जान न गंवानी पड़े। @BhajanlalBjp @RajCMO

RavindraBhati__'s tweet photo. दिनांक 21 सितम्बर की रात्रि छोटी सादड़ी में वन सुरक्षा एवं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे क्षेत्रीय वन अधिकारी श्री प्रताप सिंह जी चूंडावत को खनन माफिया द्वारा डंपर से कुचल देने का समाचार अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक है।

श्री प्रताप सिंह जी ने जंगल, वन्यजीवों और हमारी प्राकृतिक विरासत की रक्षा करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया है। यह केवल एक वनकर्मी की शहादत नहीं, बल्कि प्रकृति और कानून की रक्षा के लिए समर्पित एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी का सर्वोच्च त्याग है।

दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह कोई पह��ी घटना नहीं है। इससे पूर्व भी अनेक वनकर्मियों के साथ ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। विधानसभा सत्र के दौरान इस गंभीर विषय पर प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित करवाया था, जिस पर प्रदेश सरकार द्वारा वनकर्मियों को आवश्यक वाहन, सुरक्षा उपकरण एवं हथियार उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया गया था। इसके बावजूद आज भी जमीनी स्थिति में अपेक्षित बदलाव नजर नहीं आ रहा है।

अवैध खनन में लिप्त अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जबकि हमारे वनकर्मी सीमित संसाधनों के बीच अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए लगातार जोखिम उठा रहे हैं। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है।

मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि श्री प्रताप सिंह जी के सर्वोच्च बलिदान को सम्मा�� देते हुए उन्हें शहीद का दर्जा प्रदान किया जाए तथा उनके परिवार को शहीद परिवार के अनुरूप सम्मान एवं आवश्यक सहायता दी जाए। वन, वन्यजीव और प्राकृतिक संपदा की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर करने वाले हमारे वनकर्मी भी सम्मान और शहादत के हकदार हैं।

साथ ही, इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। क्षेत्र में संचालित अवैध खनन स्थलों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हो तथा वनकर्मियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक वाहन, सुरक्षा उपकरण एवं हथियार तत्काल उपलब्ध करवाए जाएं, ताकि भविष्य में किसी अन्य कर्तव्यनिष्ठ वनकर्मी को अपनी जान न गंवानी पड़े।

@BhajanlalBjp
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6 days ago

#जम्म��_कश्मीर

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6 days ago · Jaipur

सहयोग की अपील #सरलीकरण #weareskpf @shri_kys @Shri_PF

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Nitin Gadkari

@nitin_gadkari

6 days ago

जम्मू और कश्मीर रियासत के अंतिम शासक महाराजा हरि सिंह जी की जयंती पर उन्हें विनम्र अभिवादन।🙏🏻 #महाराजा_हरि_सिंह #MaharajaHariSingh

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Lokendra Singh

@LSinghShekhawat

7 days ago

आरक्षण हटाओ हमारी माँग नहीं है आरक्षण रिफार्म हमारी माँग नहीं है SC/ST एक्ट हटाओ हमारी माँग नहीं है हमारी मांगे ये होनी चाहिए जो हमारी जरूरत हैं 1. केंद्र और अन्य राज्यों में EWS सरलीकरण 2. EWS को संवैधानिक आयोग बनाओ 3. EWS को पंचायती राज में शामिल करो धर्मेंद्र राठौड़ और रविन्द्र सिंह भाटी ने सामान्य वर्ग के हक की माँग उठाई है ..सभी पुरज़ोर समर्थन करे

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आरक्षण रिफार्म हमारी माँग नहीं है
SC/ST एक्ट हटाओ हमारी माँग नहीं है

हमारी मांगे ये होनी चाहिए जो हमारी जरूरत हैं
1. केंद्र और अन्य राज्यों में EWS सरलीकरण
2. EWS को संवैधानिक आयोग बनाओ
3. EWS को पंचायती राज में शामिल करो

धर्मेंद्र राठौड़ और रविन्द्र सिंह भाटी ने सामान्य वर्ग के हक की माँग उठाई है ..सभी पुरज़ोर समर्थन करे

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6 days ago · Jaipur

अभियान का आगाज आयें, हम सब सहयोगी बनें @shri_kys @Shri_PF #weareskpf

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7 days ago

आशीर्वाद, मार्गदर्शन, शुभकामनाएँ

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EWS(सवर्ण) Kranti

@EWSKranti

7 days ago

1. EWS सारली��रण- 5 साल की आयु और प्रयास में छूट तथा प्रमाणपत्र 3 साल तक मान्य। 2. सिंन्हो आयोग एवं राजस्थान मॉडल के अनुरूप #EWS मानदंडों में सुधार 3.सरकारी योजनाओं में EWS को अन्य आरक्षित वर्गों जैसे सभी लाभ मिलें। 4.UGC काला कानून वापस लिया जाए 5.#EWS को आयु में छूट - भर्ती व प्रवेश प्रक्रियाओं में अन्य वंचित वर्गों के समान अवसर सुनिश्चित करना 6.पंचायत चुनावों में 10% #EWS आरक्षण संविधान के अनुरूप प्रभावी एवं समयबद्ध क्र��यान्वयन 7.अन्य आयोगों की तर्ज पर राष्ट्रीय आर्थिक पिछड़ा आयोग तथा ��ाज्यों में ऐसे आयोगों का गठन @RavindraBhati__ @weareskpf #JUSTICE_FOR_EWS #EWS_AGE_RELAXATION #UGC_काला_कानून_वापस_लो #सरलीकरण

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Ravindra Singh Ranawat

@RavindraMarwar

8 days ago

ईडब्ल्यूएस सरलीकरण की मांग को लेकर व्यापक सामाजिक मुहिम का आज आगाज मारवाड़ राजप��त सभा के हाल ही में संपन्न चुनाव के दौरान जारी हमारे घोषणा-पत्र के महत्वपूर्ण बिंदु-ईडब्ल्यूएस सरलीकरण को लेकर व्यापक मुहिम शुरू करने का संकल्प लिया गया था। इसी दिशा में विगत कुछ समय से हम विभिन्न क्षेत्रों में जा कर सवर्ण समाज के समाज बंधुओं से इस बारे में संवाद कर रहे थे व आज उदयपुर स्थित मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान में विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक एवं संवाद के बाद हम इसकी सामाजिक मुहिम शुरू करने की औपचारिक घोषणा करते हैं । #EWSसरलीकरण #EWSReform #मारवाड़राजपूतसभा

RavindraMarwar's tweet photo. ईडब्ल्यूएस सरलीकरण की मांग को लेकर व्यापक सामाजिक मुहिम का आज आगाज

मारवाड़ राजप��त सभा के हाल ही में संपन्न चुनाव के दौरान जारी हमारे घोषणा-पत्र के महत्वपूर्ण बिंदु-ईडब्ल्यूएस सरलीकरण को लेकर व्यापक मुहिम शुरू करने का संकल्प लिया गया था। इसी दिशा में विगत कुछ समय से हम विभिन्न क्षेत्रों में जा कर सवर्ण समाज के समाज बंधुओं से इस बारे में संवाद कर रहे थे व आज उदयपुर स्थित मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान में विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक एवं संवाद के बाद हम इसकी सामाजिक मुहिम शुरू करने की औपचारिक घोषणा करते हैं ।
#EWSसरलीकरण #EWSReform #मारवाड़राजपूतसभा

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8 days ago

श्री पाबूजी राठौड़ दर्शन यात्रा

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9 days ago

#सरलीकरण

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Girish Rathore

@GirishRathore7_

10 days ago

#EWS_सरलीकरण ✊

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श्री क्षात्र पुरुषार्थ फाउ��डेशन

11 days ago

EWS सरलीकरण की मांग किसी भी अन्य वर्ग के आरक्षण को कम या ज्यादा करने की मांग नहीं है। यह मांग किसी भी आरक्षण को विभाजित कर अलग अलग श्रेणियां बनाने की मांग नहीं है, ना ही यह मांग किसी प्रकार के क्रीमिलेयर को लागू करने की मांग है। यह मांग अन्य वर्गों के आरक्षण की समीक्षा की मांग भी नहीं है ना ही यह मांग अन्य किसी भी वर्ग के अवसरों को कम करने या बढ़ाने की मांग है बल्कि यह मांग संविधान प्रदत्त 10 प्रतिशत आरक्षण की ही ज��िल शर्तों में सरलीकरण कर इस तक इसके वास्तविक हकदारों की पहुंच बनाने की मांग है। पूरा आलेख पढ़ने के लिए इस लिंक पर जाएं 👇🏻 https://t.co/OCPvCW6T5T @shri_kys @Shri_PF #weareskpf

weareskpf's tweet photo. EWS सरलीकरण की मांग किसी भी अन्य वर्ग के आरक्षण को कम या ज्यादा करने की मांग नहीं है। यह मांग किसी भी आरक्षण को विभाजित कर अलग अलग श्रेणियां बनाने की मांग नहीं है, ना ही यह मांग किसी प्रकार के क्रीमिलेयर को लागू करने की मांग है। यह मांग अन्य वर्गों के आरक्षण की समीक्षा की मांग भी नहीं है ना ही यह मांग अन्य किसी भी वर्ग के अवसरों को कम करने या बढ़ाने की मांग है बल्कि यह मांग संविधान प्रदत्त 10 प्रतिशत आरक्षण की ही ज��िल शर्तों में सरलीकरण कर इस तक इसके वास्तविक हकदारों की पहुंच बनाने की मांग है।

पूरा आलेख पढ़ने के लिए इस लिंक पर जाएं 👇🏻

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