Shirish Singhal AB+

RegionalHealth&FamilyWelfareTrainingCentre, City Centre, GWALIOR (M.P) INDIA

[Shirish Singhal AB+ @ShirishSinghal]

@jiocare please resolve wire complaint of 7513563529. Disgusting attitude of service personnel

[Sanatani Thakur 🇮🇳 @SanggitaT]

Ahmedabad: - Who is Ahmed?
Moradabad: - Who is Murad?
Aurangabad: - Who is Aurangzeb?
Faizabad: - Who is Faiz?
Farooqabad: - Who is Farooq?
Adilabad: - Who is Adil?
Sahibabad- Who is Sahib?
Hyderabad: - Who is Haider?
Secunderabad: - Who is Sikander?
Firozabad: - Who is Firoz?
Mustafabad: - Who is Mustafa?
Ahmednagar: - Who is Ahmed?
Tughlaqabad: - Who is Tughlaq?
Fathabad: - Who is Fateh?
Usmanabad: - Who is Usman?
Baktiyarpur: - Who is Baktiyar?
Mahmudabad: - Who is Mahmud?
Muzaffarpur and Muzaffar Nagar: - Who is Muzaffar?
Burhanpur: - Who is Burhan?
Who are all these? These are the people who destroyed our culture, destroyed our temples, corrupted our idols and converted Hindus to Islam.
This is their contribution in the history of India.
Despite this, *Why* do we remember them by naming cities after them?

*These names should change

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

आइटी सेल को याद आ रहा है मुस्लिम के आरक्षण का कि @RHAreforms इस पर बात क्यों नहीं कर रह��।

तो भोंसड़ी के तुम कर लो! तुम क्या कॉन्ग्रेसियों की पाद सूँघ कर उनके टैम्पलेट पर फोटो बनाने के पैसे ले रहे हो?

तुम्हारे अब्बा हुज़ूर जो हैं, उन्होंने 2022 में छाती ठोक कर कहा है कि उन्होंने OBC में 70 मुसलमान जातियों को आरक्षण दिलवाया है। कर्नाटक का विरोध दिखा कर तुम गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, बिहार आदि में मुस्लिमों के होने पर चुप क्यों हो?

हम तो बोल ही रहे हैं। जब EWS में सारे ही हैं, तो किस मुँह से ‘आय के आधार पर आरक्षण’ की बात करते समय इन्हें एक्सक्लूड कर दें? क्या पता मोदी जी का दिल पिघले और संशोधन कर के ले आएँ मुसलमानों को भी मुख्य आरक्षण में! कहने का ही है तो नेहा दास समेत कई लोगों ने लिखा ही है। अब तुम्हें रात में हॉटलाइन पर फोन तो करेंगे नहीं।

तो बाबू हमारे साथ तो बकचोदी करो ही मत। हमारे पास आँकड़े, तुम्हारे अब्बा साहिब के इंटरव्यू और उसके अलावा भी बहुत कुछ है।

नड्डा जी को कहो मीटिंग से कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि एक कहावत है: झाँट उखाड़ने से मुर्दा हल्का नहीं हो जाता!

[Preet Sirohi @BhaiPreetSingh]

SC/ST Act की FIR से पीड़ित हैं? चुप मत बैठिए।

अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ झूठी या फर्जी FIR दर्ज की गई है, तो अपनी बात और दस्तावेज़ों के साथ हमसे संपर्क करें।

📞 8882002222

आपकी आवाज़ सुनी जाएगी।
शेयर कीजिए—हर पीड़ित तक पहुँचना है।

#StopMisuseOfSCSTAct

[Rajesh verma @Rajeshv62640569]

@ocjain4 12 सालों से बीजेपी सत्ता में होते हुए भी कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना पाई तो क्या विपक्षी दल बनायेंगे?😡
जनसंख्या किनकी बढ़ रही है यह बोलते हुए भी हांफने लगते हैं बीजेपी के तमाम नेता, प्रवक्ता।
��न्हें मुफ्त राशन देकर गर्व महसूस करते हैं महामानव जी 👇

[JHOOTH KI GOONJ @jhoothkigoonj]

Our founder who created the Jhooth ki goonj website has been continuously threatened by Rahul Gandhi’s PR team.

She is just 20 years old. Let this tweet spread and tell everyone what kind of person Rahul Gandhi is.

[Anand Ranganathan @ARanganathan72]

Yet again, a Supreme court judge targets Hindu festivals, asking State funds allocated for Kumbh to be utilised elsewhere.

But when the same State leeches temple money and land even as it doles out monthly salaries to thousands of maulvis, the same judge stays silent. My views:

[Akhilesh Mishra @Akhilesh180519]

अनुराधा तिवारी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, सिर्फ मेरिट और न्याय के पक्ष में हैं।

✅ एक परिवार — एक आरक्षण — एक बार
✅ न्यूनतम कट-ऑफ मार्क्स सभ�� के लिए
✅ 1950 से अब तक की पूर्ण समीक्षा
✅ SC/ST में क्रीमी लेयर
✅ जनरल कैटेगरी के लिए राष्ट्रीय आयोग
✅ UGC रोलबैक
✅ चुनाव में आरक्षण के वादों पर बैन
✅ गरीबी-आधारित मदद

योग्यता को बचाओ, सिस्टम को सुधारो।

[Reform India @ReformMov_India]

आरएचए रिजर्वेशन रिफॉर्म्स मूवमेंट (RHA Reservation Reforms Movement) द्वारा आज के प्रेस ब्रीफ में जारी चार्टर भारत में आरक्षण व्यवस्था को बदलने के लिए एक 8-सूत्रीय एजेंडा पेश करता है।

समानता, योग्यता (Merit) और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित यह घोषणापत्र शिक्षा और रोजगार दोनों क्षेत्रों में बड़े सुधारों की मांग करता है।

8-सूत्रीय चार्टर के मुख्य बिंदु

•सामान्य वर्ग आयोग (NCGC): सामान्य वर्ग की चिंताओं और समस्��ाओं के समाधान के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन।

•SC/ST में क्रीमी लेयर: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में क्रीमी लेयर लागू करना ताकि लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे।

•एक परिवार, एक आरक्षण: समानता सुनिश्चित करने के लिए एक परिवार में केवल एक बार ही आरक्षण का लाभ देने का नियम।

•ओपन कैटेगरी सीटों की सुरक्षा: ओपन कैटेगरी (अनारक्षित) सीटों को सुरक्षित रखने के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग कट-ऑफ तय करना।

•��मीक्षा और सनसेट क्लॉज: आरक्षण के 80 वर्षों के इतिहास पर श्वेत पत्र जारी करना और इसकी समय-समय पर समीक्षा के लिए सनसेट क्लॉज लाना।

•निजी क्षेत्र में कोई आरक्षण नहीं: प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू न करने और नियुक्तियों को पूरी तरह योग्यता पर आधारित रखने की मांग।

•UGC नियमों की वापसी: यूजीसी के इक्विटी नियमों को वापस लेना या उनमें सामान्य वर्ग को शामिल करना।

•SC/ST एक्ट में सुरक्षा कवच: झूठे मामलों को रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई से पहले अनिवार्य प्रारंभिक जांच (Preliminary Inquiry) की व्यवस्���ा।

[SanataniRiddhi @Ridhu417Sharma]

मैं अजीत भारती भैया के साथ हूँ उन्होंने कुछ ग़लत नहीं कहा है।
यदि आप भी साथ है तो repost करे।🙏🏻

[अखण्ड भारत संकल्प @Akhand_Bharat_S]

सुप्रीम कोर्ट ने उस PIL को खारिज कर दिया, जिसमें यह मांग की गई थी कि भारत के Minorities स्कूलों में भी Right to Education Act (RTE) लागू किया जाए। ⚖️📚

यह PIL एक NGO द्वारा दायर की गई थी, जिस पर Supreme Court ने ₹1 लाख की पेनल्टी भी लगाई है। 💰

माननीय न्यायमूर्ति नागरत���ना और न्यायमूर्ति महादेवन की पीठ के समक्ष आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 2014 में प्रमाती एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट मामले में यह फैसला दे चुका है कि माइनॉरिटी स्कूलों पर RTE एक्ट लागू नहीं होगा।

🙏 नम्रतापूर्वक माननीय सुप्रीम कोर्ट से कुछ प्रश्न हैं —
❓ Minorities की परिभाषा कहाँ है?
❓ किस कानून के अंतर्गत म��इनॉरिटी को परिभाषित किया गया है?
📘 National Minority Commission Act में भी माइनॉरिटी की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है।
📄 माइनॉरिटी एजुकेशन से संबंधित 2004 के प्रावधानों में भी माइनॉरिटी की परिभाषा नहीं दी गई है।
आज तक माइनॉरिटी की पहचान करने के लिए —
❌ कोई आयोग नहीं बनाया गया
❌ कोई विशेषज्ञ समिति नहीं बनी
यह भी आज तक तय नहीं हुआ कि —
❓ माइनॉरिटी 1% होगी, 2% होगी या 3%
❓ पहचान राज्य स्तर पर होगी या राष्ट्रीय स्तर पर
❓ जिला स्तर पर पहचान होगी या नहीं
❓ माइनॉरिटी की यूनिट 100 होगी, 1000 होगी, लाख होगी या करोड़ होगी
📜 भारत के संविधान में माइनॉरिटी की कोई परिभाषा नहीं है।
⚖️ भारत के किसी भी कानून में माइनॉरिटी की स्पष्ट परिभाषा नहीं है।
इसके बावजूद —
✔️ माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है
✔️ माइनॉरिटी अफ़र्मेटिव एक्शन चल रहा है
✔️ माइनॉरिटी के नाम पर लोन दिए जा रहे हैं
✔️ माइनॉरिटी के नाम पर छात्रवृत्तियाँ हैं
✔️ माइनॉरिटी क�� नाम पर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं
✔️ माइनॉरिटी के नाम पर वक़्फ़ बोर्ड चल रहा है
✔️ माइनॉरिटी के नाम पर वक़्फ़ ट्रिब्यूनल चल रहा है
लेकिन —
❌ न संविधान में माइनॉरिटी परिभाषित है
❌ न किसी कानून में माइनॉरिटी परिभाषित है
और ��ुख की बात यह है कि
माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस विषय को परिभाषित नहीं करना चाहता,
इस पर आना नहीं चाहता,
और इस पर चर्चा करना नहीं चाहता।
⚖️📜
#MinorityDefinition #EqualLaw #RTE
#Constitution
@HMOIndia @PMOIndia @AshwiniUpadhyay

[Voice Of Brahmins @VoiceOfBrahmins]

RHA रिज़र्वेशन रिफ़ॉर्म मूवमेंट' आरक्षण सुधार आंदोलन ने सरकार के सामने अपनी 8 मांगें रखी है।

ये रही सभी 8 मांगें। 👇

1. जनरल कैटेगरी के लिए राष्ट्रीय आयोग जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व करने और उनके समाधान के लिए एक राष्ट्रीय आयोग (NCGC) का गठन किया जाए।

2. SC/ST में क्रीमी लेयर: SC/ST आरक्षण ��ें 'क्रीमी लेयर' का प्रावधान लागू किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आरक्षण का लाभ हर समुदाय तक पहुँचे।

3. एक परिवार, एक आरक्षण, एक बार: लाभों के समान वितरण के लिए 'एक परिवार, एक आरक्षण' और 'एक बार आरक्षण' का सिद्धांत लागू किया जाए।

4. न्यूनतम कट-ऑफ मार्क्स अनिवार्य किए जाएं और यह सुनिश्चित हो, कि ओपन कैटेगरी के लिए स���टें उपलब्ध रहें।

5. आरक्षण के 75 वर्षों की समीक्षा करते हुए एक 'श्वेत पत्र' (White Paper) जारी किया जाए, जिसमें यह देखा जाए कि किन समुदायों को कितना लाभ मिला है और क्या उद्देश्य पूरे हुए हैं। समय-समय पर समीक्षा के साथ 'सनसेट क्लॉज़' (एक निश्चित समय के बाद समीक्षा/समाप्ति का नियम) लागू किया जाए।

6. प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण पर कोई चर्चा नहीं: प्राइवेट सेक्टर में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए; प्राइवेट सेक्ट��� में रोज़गार योग्यता और क्षमता पर आधारित है

7. UGC के इक्विटी नियमों (Equity Regulations) को वापस लिया जाए या जनरल कैटेगरी (GCs) को भी उनके दायरे में शामिल किया जाए।

8. SC/ST एक्ट की समीक्षा और दुरुपयोग से बचाव: SC/ST एक्ट की समीक्षा की जाए, जिसमें अनिवार्य प्रारंभिक जांच, कम गंभीर आरोपों में ज़मानत, और झूठे मामलों व इस एक्ट का दुरुपयोग करने वाले पर कठोर कार्रवाई हों।

[GC_Revolution @GC_Revolution]

All 8 demands that the Reservation Reform Movement is making to the government.
@neha_laldas @ajeetbharti
@talk2anuradha

1. National Commission for General Category (NCGC): Set up a National Commission for General Category (NCGC) to represent and address General Category concerns.

2. Creamy Layer in SC/ST: Introduce a Creamy Layer in SC/ST reservation to ensure the benefits of reservation reach every community.

3. One Family, One Reservation, One Time: Introduce the principle of One Family, One Reservation and One Time Reservation for equitable distribution of benefits.

4. Minimum Qualifying Cut-Off & Open Category Seats: Mandate minimum qualifying cut-off marks and ensure seats remain available for the Open Category.

5. Empirical Review & Sunset Clause: Publish a White Paper reviewing 75 years of reservation to examine which communities have benefited, to what extent, and whether objectives have been achieved. Introduce a Sunset Clause with periodic review.

6. No Discussion of Private Sector Reservations: No reservation in the private sector; employment in the private sector should remain merit- and competency-based.

7. UGC Rollback / Equal Inclusion: Roll back the UGC Equity Regulations or include General Categories (GCs) within their ambit.

8. SC/ST Act Review & Safeguards Against Misuse: Review the SC/ST Act with mandatory preliminary inquiry, bail for non-serious charges, and safeguards against fake cases and misuse.
@NITIAayog @PMOIndia

[SanataniRiddhi @Ridhu417Sharma]

जब चंद्रशेखर रावण दूसरी महिलाओं का अपमान करता है तब चंद्र शेखर रावण पर मुकदमा दर्ज क्यो नहीं होता है? जब @kajal_jaihind काजल हिंदुस्तानी बहन का अपमान चंदू करता है तब मुकदमा दर्ज क्यो नहीं होता?
जब अजीत भारती जी की बहन का अपमान होता है तब वो भाई अपनी बहन का सम्मान बचाता है तो आपको बुरा लग रहा है?
और आप उन पर SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज करवा रहे हैं?
क्या भारत की मह���लाओं का सम्मान कोई मायने नहीं रखता अब?
क्या @DrRohinighavari रोहिणी घावरी जी का अपमान और शोषण करने का हक है चंद्रशेखर रावण को?🥹
@ajeetbharti अजीत भारती भाई जी भारत का हर एक राष्ट्रवादी आपके साथ है।🙏🏻
आज एक Repost अजित भारती भाई जी के लिए जरूर करे।🥹🧐

[Khushi Kaushik🇮🇳 @raysoflight14]

इतिहास इस बात का साक्षी है कि अपमान,तिरस्कार,अवहेलना झेलने की एक सीमा होती है जो अब टूट चुकी है । किसी को इतना भी मत प्रता���़ित करो कि एक दिन वह सत्ता के विरुद्ध खड़ा हो जाए,और जहां प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता नहीं वह भला कैसा स्वतंत्र देश .......Reservation सिर्फ उन्हें मिलना चाहिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हो और वो किसी भी जाति/धर्म/समुदाय/राज्य से हो सकता है बस इतना हीं तो मांगा है । पर दिक्कत इसलिए है क्योंकि ये जन कल्याण के लिए है,सरकारी पार्टियों के कल्याण के लिए नहीं। I support Ajeet Bharti 👍 @ajeetbharti #reformreservation #jantarmantar #latestnewshindi #protestagainstreservation

[Priti Gautam @priti134]

अजीत भारती के खिलाफ SC/ST एक्ट का इस्तेमाल बहुत ही कठोर और अनुचित प्रतीत होता है। कई लोग मानते हैं कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है और निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। अगर आप अजीत भारती का ���मर्थन करते हैं और SC/ST कानून में जरूरी बदलाव चाहते हैं, तो इस पोस्ट को रिट्वीट करें।

यह मामला एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाना चाहिए कि कैसे SC/ST एक्ट का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। कानून का उद्देश्य कमजोर वर्गों की सुरक्षा करना है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत विवादों या राजनीतिक दबाव के लिए होता है, तो न्याय की प्रक्रिया प्रभावित होती है। अजीत भारती जैसे मामलों में कड़ी नजर रखने और निष्��क्ष जांच की जरूरत है, ताकि कानून का दुरुपयोग रोका जा सके और सही पीड़ितों को न्याय ��िल सके।

SC/ST एक्ट में स्पष्ट प्रावधान होने चाहिए जो झूठे मामलों को रोक सकें और निर्दोष लोगों को परेशानी से बचा सकें। समाज में समानता और न्याय तभी संभव है जब कानून का सही और संतुलित इस्तेमाल हो। अजीत भारती के मामले को व्यापक चर्चा का विषय बनाया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे कठोर और गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। सभी से अपील है कि वे इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाएं और कानून में सुधार की मांग करें।

[Tehseen Poonawalla Official 🇮🇳 @tehseenp]

Many Groups including the Cockroach Janta Party got FULL permission to protest at Jantar Mantar. Infact the CJP rightfully got it the SECOND their boy landed at the airport.

So why the discrimination againt the General Category students & youth? Why are they DENIED permission even after applying properly, waiting, begging? One can agree or disagree with them but this is BS!

This is not democracy.
This is open discrimination.

One can absolutely disagree with the #21AugReservationHataoAndolan but they have a right to protest.

@neha_laldas
@talk2anuradha
@ajeetbharti

[The Jaipur Dialogues @JaipurDialogues]

Modi Government now needs to be on the Offensive against Cockroaches or they’ll keep on creating nuisance

It should also instruct the concerned state governments to act on cockroaches

“It will die Down” policy failed at Jantar Mantar, they should not give them a free pass

RT if you Agree!

[Shehzad Jai Hind @Shehzad_Ind]

Middle Class is asking all governments..

If we pay Global Standard Taxes
Do we have Global Standard facilities ?
Overall our Public Schools, roads, breathing air and drinking water ? States need to answer this.

Personal Income Tax, GST, Tolls, Cess, Fuel Taxes, Local Taxes..

I don’t object to contributing . But after everything I contribute, what am I getting back?

Why can’t India’s middle class get the Singapore deal as a starter— lower taxes, better roads, better transport, better civic infrastructure and greater accountability for every rupee it pays from every authority that extracts a tax in one or other form.

[Shirish Singhal AB+ @ShirishSinghal]

*जय राम जी की*
🙏🙏

*स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ !!*
🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳

[Shirish Singhal AB+ @ShirishSinghal]

*जय राम जी की*
🙏🙏

*स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ !!*
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