@Thebihar_in सही तो कह रहा। ज्यादातर अपराधी और असामाजिक तत्व ही पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक और मंत्री बने हुए है। नाबालिक की उम्र सीमा घटाया जाए, अपराधी अपराधी होता है जिसका कोई उम्र नहीं।
@Osama_Ali_AMU कल तक लोग कोइरी कुर्मी को टारगेट कर रहे थे। आज से यादव को करेंगे। जबकि ये मानसिकता हर कास्ट और हर धर्म में है बिहार में। पटना में रहने वाले से लेकर देहात। नेता से लेकर अफसर सबका मानसिकता खराब है। फूहड़पन और बडबोली को बिहारी प्राइड का टैग बनाते हैं तो उसका असर दिखना स्वाभाविक है।
We Biharis should accept that a majority of our population is vile, uncivilised
Yeah,other states have people like that too,but if we truly want to improve and civilise our society,we should accept our faults and work on them rather than comparing to other states
I am ashamed.
@anant17296@TweetShivangiii चौधरी कुर्मी और कुशवाहा नहीं होता है। कुछ लोग लिख लें तो अलग बात है। चौधरी ज्यादातर पासी होते हैं। कुछ जगह जैसे बेगूसराय और समस्तीपुर में भूमिहार लगाते हैं। बाकी मैने जाती के नाम पे किसीको गलत या सही नहीं ठहरा रहा। अपराधी का एनकाउंटर को चाहे किसी जाती का हो।
@DrAKHIL4YOU कोई खबर नहीं है। आंदोलनकारी सब वेकेंसी को लटका के चला गया है चुनाव लड़ने। जब वेकेंसी फिर से आयगी अगले साल तब ये फिर अपनी बिल से निकलेंगे नहीं मांग को लेके।
@Osama_Ali_AMU बिहार कभी नहीं सुधरेगा। यहां के लोग जाहिलपाना को बिहारी प्राइड समझते हैं। गंदगी कर देंगे फिर कहेंगे यही तो बिहार है। बिहार अलग है। सभ्यता नाम की चीज नहीं बची है। बड़े से बच्चे सब बर्बाद हैं।
हुड़दंगी करने में आगे रहेंगे। इसलिए नए नए हुड़दंगी हिंदूवादी सब बिहार से निकल रहे हैं।
As a fellow bihari. It is true to the core.
Even I don't engage with people here. If you try to make sense in public place or to anyone, first thing dehatis here do is to beat you or abuse you. Womens and youth are the vilest people here. Newer gen here is the most uncultured.
Not to hurt anyone, but my dad has told me one thing since childhood: if you hear people speaking Bhojpuri or notice someone who looks Bihari, leave the place or maintain as much distance as you can.
@kanhaiyaku23961@Bhoopesh221 आपने समझा नहीं होमो सेपियन्स का मतलब। माइन आपकी जाति पर कटाक्ष नहीं कर रहा। बस ये बात रहा कि शिक्षक होने के नाते आपको मानव असली जाति पता होनी चाहिए।
@kanhaiyaku23961@Bhoopesh221 यही चीज आपको उस मामले दिखाना चाहिए था। अपना काम करते, उस लड़की को ज्ञान नहीं देते। और दूसरी बात की तर्क अच्छा देना सीखिये, शिक्षक की तो बेहतर तर्क से समझाना चाहिए। शिक्षा तो भविष्य को सकारात्मक सोच की ओर के जात है आप तो पुरानी जातिवादी सोच में घृणित कर रहे।
@Bhoopesh221 समाज और समाज के अनपढ़ लोग। हो एक दूसरे का कभी भल नहीं कर सकते, इस तरह के मामले आगे जरूर रहते हैं। ये जातिवाद ऊपर से नीचे सभी जातियों में हैं।
@kanhaiyaku23961@Bhoopesh221 समाज का ठीक किए हुए हैं आप। कौन सा समाज आपको और हमको दो रोटी दे देता है? अभी हमलोग tre 4 के लिए लड़ रहे हैं कौन सा समाज साथ दे रहा। मैं बस आपकी नहीं कह रहा, साथ साथ सभी जाति वालों कह रहा । आपकी जाति का असली नाम होमो सेपियन्स है। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो मनगढंत हैं।
@DileepY51270176 सब आपका हीं किया धरा है। अभी तक फॉर्म भरा रहा होता। लेकिन नहीं आपको तो राजनीति करनी है । हमारा मुद्दा फंसाके आपको तो लाइमलाइट मिलता है। करते रहिए।
The most expensive part of a hospital bill may never touch the hospital at all.
A patient admitted for care has no way of knowing whether the price on a medical consumable reflects its actual cost or a markup fixed long before it ever reached the ward. That gap in information is, at its core, a public health issue.
A survey of hospital consumables in Maharashtra found an IV infusion set with a trade price of ₹11.05 carrying a printed MRP of ₹325 ; a markup of 2,841%. A syringe procured at ₹6.75 carried an MRP of ₹57.20. A catheter procured at ₹29.41 carried an MRP of ₹310.
These are not elective purchases. Patients cannot compare prices, seek alternatives, or question a number printed on a box while receiving care and the MRP itself is often fixed upstream by manufacturers and distributors, disconnected from the trade price by a wide, unexplained margin. The result is a system where the party bearing the cost has the least information to evaluate it.
The regulatory gap is structural: scheduled medicines are capped under the Drugs (Prices Control) Order, 2013. Most medical devices and consumables are not leaving both the pricing and the information around it almost entirely unmonitored.
A review of these findings and clear guidelines on the permissible gap between trade procurement price and declared MRP have been recommended to the Department of Pharmaceuticals and the NPPA ; a step toward closing not just a pricing gap, but the information gap patients are left to bear alone.
#PublicHealth #GoodGovernance #Leadership #TukaramMundhe
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