🇮🇳 देश सर्वोपरि।
धर्मेंद्र प्रधान हार कर भी जीत गये
हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं ।
🚨 #DharmendraPradhan 🇮🇳 नमन है आपकी देश भक्��ि को 🙏🏽
@narendramodi जी
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने त्यागपत्र में लिखा :-
"मैंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जंतर-मंतर और देश भर के हालात का फ़ायदा देश-विरोधी तत्व न उठा सकें।"
🎯 यह त्याग पत्र लोकतंत्र की नहीं भीड़तंत्र की जीत है ।
🎯 स्मरण रहे यदि भीड़ ही सत्य होती
तो कौरव तो घर में ही सौ थे और पांडव केवल पांच ।
🎯 ऐसे समय में अटल बि���ारी वाजपेयी जी के शब्द याद आते हैं—
"सरकारें आएंगी, जाएंगी,
पार्टियां बनेंगी-बिगड़ेंगी,
मगर ये देश रहना चाहिए।"
🔥🇮🇳
#DharmendraPradhan resigns 🇮🇳
आज इस आवाज में दर्द है...
राजवीर सिंह चलकोई को हम सुनते रहे हैं। उनकी बोली में हमेशा एक खनक रहती है अल्हड़पन झलकता है। मैंने इस पूरे वीडियो में देखा कि वो बात कहीं भी नहीं है। क्यों?
क्योंकि हमारे आत्मसम्मान पर चोट ही हुई है
राज्यपाल महोदय ने एक आदेश जारी कर राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में मराठी के केंद्र खोलने के लिए कह दिया है। दूसरी तरफ वर्षों से राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए संघर्ष कर रहे लोग अभी तक राजस्थान के विश्वविद्यालयों में राजस्थानी के केंद्र नहीं खुलवा पाए हैं। स्कूलों में राजस्थानी की पढ़ाई शुरू नहीं करवा पाए हैं। राजस्थान की राजभाषा नहीं बनवा पाए हैं। पीड़ा तो है। सच्ची है। झलकेगी ही। छलकेगी ही।
राजस्थान वालो�� के चेहरे पर ऐसा जोरदार झापड़ मारा गया है, जिसका अहसास तो हुआ है लेकिन आत्म गौरव खो चुके लोग यह तय नहीं कर पा रहे कि रिएक्ट क्या करना है और कैसे करना है। इस पीड़ा को सभी सुनें और और सोचें कि हम अभागे लोग कहां खड़े हैं?
वीडियो साभार @republic
राजस्थान की मिट्टी में आज भी संस्कृति की खुशबू बसती है…
भोपाओं की आवाज़ में लोकदेवताओं की गाथाएं और हमारी पुरानी परंपराएं जीवित हैं।
यह सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि हमारी विरासत, हमारी पहचान और हमारे इतिहास की अनमोल धरोहर है। ❤️✨
#लोकसंस्कृति#भोपा#राजस्थानी_गीत#परंपरा#लोककला
*Delhi: सुप्रीम कोर्ट से राजस्���ानी भाषा को मिली बड़ी राहत !*
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- "सभी सरकारी, निजी स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल की जाए राजस्थानी भाषा
नीति आयोग की रिपोर्ट देश की शिक्षा व्यवस्था की भयावह सच्चाई सामने रखती है। जब देश के 98,592 स्कूलों में बेटियों के लिए शौचालय नहीं हैं, 1.19 लाख स्कूलों में बिजली नहीं है और 1,04,125 स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल र��े हैं, तब केंद्र और राज्य सरकारों के शिक्षा सुधार के दावे पूरी तरह खोखले साबित होते हैं और यह आंकड़े जिन सरकारी स्कूलों के है उनमें से 89 % स्कूलें देश के ग्रामीण क्षेत्रों की है |
सरकार करोड़ों रुपये विज्ञापनों और बड़ी-बड़ी घोषणाओं पर खर्च कर रही है, लेकिन गांवों के बच्चों को आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। यह स्थिति बताती है कि शिक्षा नीति जमीन पर लागू करने में गंभीर लापरवाही हुई है |
खास तौर पर बेटियों के लिए शौचालय और स्कूलों में बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव बेहद चिंताजनक है। इससे ग्रामीण और गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और ड्रॉपआउट बढ़ रहा है।
मेरा देश के प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी से प्रश्न है कि आखिर शिक्षा के क्षेत्र में करोड़ो रुपए बजट खर्च करने और ‘सब पढ़ें-सब बढ़ें’ जैसे नारों के बावजूद देश में सरकारी स्कूलों की हालत क्यों नहीं सुधर रही है ?
राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री @BhajanlalBjp
को नीति आयोग की इस रिपोर्ट की समीक्षा करके राजस्थान की सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए |
@dpradhanbjp @EduMinOfIndia