"दुबै सदनले स्वीकृत नगरेमा, अध्यादेश अस्वीकृत हुनेछ।" अब ��ानूनवीदहरुको तर्क यस्तो हुनेछ:-
१) प्रतिनीधि सभा र राष्ट्रीय सभा दुबैले छुट्टा छुट्टै स्वीकृत गर्नुपर्नेछ।
२) दुइ मध्य कुनै एकले स्वीकृत गरे हुनेछ।
आइजिपीमा बढुवा गर्दा एमाले र काँग्रेसले पटक पटक बरिष्टताको रोलक्रम तोडेकै हुन्। अहिले प्रधान न्याधिसमा पनि तोडियो। एमाले र काँग्रेसले कुन मुखले बिरोध गर्ने हुन कुन्नि?