Sumit dubey @teacher @deshkeupdate

TEACHER, SHARING INDIA'S PROGRESS🇮🇳,
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Let’s grow together

[Sumit dubey @teacher @deshkeupdate @TrSumitDubey]

90/119 #BPSC_TRE_3 #BPSC_TRE3
Dhanyawad Bihar

[Sandeep Singh @thisissanjubjp]

बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र के विद्यालयों में 10,000 नए शिक्षकों की भर्ती के लिए अधियाचन भेजा जा चुका है। बहुत शीघ्र इसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी।
साथ ही, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया को भी इससे जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है।

—माननीय मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी

[CM Office, GoUP @CMOfficeUP]

बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र के विद्यालयों में 10,000 नए शिक्षकों की भर्ती के लिए अधियाचन भेजा जा चुका ���ै। बहुत शीघ्र इसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी।

साथ ही, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया को भी इससे जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है।

—मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी

[Sumit dubey @teacher @deshkeupdate @TrSumitDubey]

@rajacademypra Kya ye rule shiksha vibhag ke liye bhi lagu hoga...
Ki bas nagar vikas avam avas vibhag ke antargat aane wale karmchariyo ke liye hai?

[Sumit dubey @teacher @deshkeupdate @TrSumitDubey]

@sahityaaajkal I'm going to unfollow you

[Sumit dubey @teacher @deshkeupdate @TrSumitDubey]

@epanchjanya Yes

[Sumit dubey @teacher @deshkeupdate @TrSumitDubey]

@Team_BRVAS @sunilkbv Tr3 ka probation period kitne dino ka hai??
1 year ya 2 years??

[बिहार शिक्षक मंच @btetctet]

बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए बना नियमावली । सोशल मीडिया का उपयोग करने से संबंधित बना नियमावली ।

[बिहार शिक्ष��� संघ @BIHARSS1]

बिहार सरकार के कर्मी अब सोशल मीडिया पर कोई भी कंटेंट डालने से पहले नए नियम सुन ले शिक्षकों पर ज्यादा दबाव ऑनलाइन नेता बनने वाले शिक्षक सावधान

[बिहार रा��्य विद्यालय अध्यापक संघ (BRVAS) @Team_BRVAS]

सरकारी सेवकों के लिए नए सोशल मीडिया नियमावली, डॉ. बी. राजेन्दर, अपर मुख्य सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार।

[बिहार शिक्षक मंच @btetctet]

सरका���ी सेवकों का सोशल मीडिया प्लेटफार्म यूज करने के संबंध में नया नियम संशोधन करके जोड़ा गया है आज

[प्रवी��� कुमार @itspravin99]

जिस दिन से यूजीसी ने नए नियम जारी किए हैं उसी दिन से इनका विरोध हो रहा है. यह विरोध मुख्य रूप से नियमों के भेदभावपूर्ण होने के आरोपों के कारण हो रहा है. SC, ST OBC से इतर छात्र छात्राओं एवं कर्मचारियों को अलहदा करने का काम किया गया है. जबकि हमारा संविधान समानता के अधिकार को प्रोटेक्शन देता है. एक व्यक्ति को कपड़े दीजिए अच्छी बात है लेकिन लेकिन दूसरे व्यक्ति को नंगा करके नहीं.

यूजीसी के नए नियमों के विरोध के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं—

◾सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं एवं कर्मचारियों के लिए सुरक्षा का अभाव प्रतीत होता है. हाल ही में हो रहे प्रदर्शन में ये बात सामने निकलकर आई है कि नए नियमों में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा केवल SC, ST और OBC तक सीमित रखी गई है ऐसे में ये नियम सामान्य वर्ग के छात्रों कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं.

◾झूठी शिकायतों के खिलाफ प्रावधान की कमी है. वर्ष 2025 के शुरुआती ड्राफ्ट में झूठी शिकायतों के लिए सजा का स्पष्ट प्रावधान था लेकिन इन्हें अंतिम नियमों से हटा दिया गया था. इससे स��मान्य वर्ग के छात्रों में डर है कि इन नियमों का दुरुपयोग उन्हें फंसाने के लिए किया जा सकता है जिससे उनमें भविष्य को लेकर असुरक्षा की भावना बढ़ गई है.

◾पहले ही दोषी मान लेने की धारणा से खतरा है. आलोचकों का कहना है कि नए नियमों में आरोपी पर ही बेगुनाही साबित करने का बोझ डाल दिया गया है, जो पूरी तरह से प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है. दीक्षित जी आप साबित करो आपने मेरी जेब से साढ़े 17 रुपये नहीं निकाले.

���भेदभाव की अस्पष्ट परिभाषा के कारण ऊहापोह का माहौल बना हुआ है. नियमों में भेदभाव की कोई स्पस्ट परिभाषा नहीं है. जिससे संस्थानों द्वारा इसके मनमाने इस्तेमाल और कैंपस में आपसी तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. शैक्षणिक सामाजिक वातावरण के दूषित होने की संभावना है.

◾छात्रों कर्मचारियों पर निगरानी का दबाव रहेगा. निगरानी का दबाब बहुत खतरनाक होता है. संस्थानों में इक्विटी कमेटी और इक्विटी स����्वॉड बनाने के अनिवार्य नियम को छात्रों ने निरंतर निगरानी सर्विलांस जैसा बताया है, जिससे अकादमिक स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है.

◾स्वायत्तता प्रभावित होगी. कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये नियम राज्यों की शक्तियों और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को कम करते हैं. इससे शैक्षणिक वातावरण धूमिल होगा.

♦️मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा होगी—

◾याचिका में मुख्य रूप से इन आधारों पर नियमों को चुनौती दी गई है कि यह विनियम अनुच्छेद 14 का खुला उल्लंघन हो रहा है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार के खिलाफ हैं क्योंकि ये केवल विशिष्ट वर्गों को सुरक्षा देते हैं और सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव करते हैं.

◾नए नियमों में प्राकृतिक न्याय की अनदेखी की गई है. इसके संबंध में कोर्ट में दलील दी गई है कि आरोपी पर ही अपनी बेगुनाही साबित करने का दबाव डालना (Reverse Burden of Proof) न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है. यहाँ सुधार की आवश्यकता है.

◾यह अधिकार क्षेत्र का मुद्दा भी है. याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि भेदभाव और अपराध की परिभाषा तय करना संसद का काम है ना कि यूजीसी जैसे निकाय का. संसद तय कर सकती है ना कि UGC.

♦️राजनैतिक उठापटक —

◾यह मुद्दा अब एक बड़े राजनीतिक टकराव का रूप ले चुका है. पक्ष और विपक्ष का रुख स्पस्ट हो रहा है. केंद्र सरकार इसे सामाजिक न्याय की दिशा में क्रांतिकारी कदम बता रही है. वह���ं सवर्ण संगठनों का मानना है कि यह वोट बैंक की राजनीति के लिए उठाया गया कदम मात्र है.

◾यूजीसी नियमों के खिलाफ इस्तीफों का दौर जारी है. इस विवाद का असर राजनीतिक दलों के भीतर भी दिख रहा है. हाल ही में एक वरिष्ठ BJP नेता ने OBC क्लॉज को लेकर मतभेदों के चलते इस्तीफा दे दिया. बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया.

◾यूजीसी के नए नियमों का प्रभाव विश्वविद्यालय कैंपस में दिख रहा ���ै. जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में छात्र संगठन दो गुटों में बंट गए हैं. एक गुट इसे हाशिए पर खड़े लोगों की जीत मान रहा है, तो दूसरा गुट इसे अकादमिक उत्पीड़न का साधन बता रहे हैं.

◾अब यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और सरकार पर इन नियमों में संशोधन करने या झूठी शिकायतों के खिलाफ स्पष्ट प्रावधान जोड़ने का भारी दबाव है.

◾इस मामले में सरकार का यू टर्न 7 फ़रवरी तक आ सकता है----😎
✍️
प्रवीण कुमार

#UGCRegulations
#UGC
#UGCAct

[Aman Chopra @AmanChopra_]

विष्णु तिवारी

फर्ज़ी SC ST केस में 20 साल जेल
परिवार बर्बाद हुआ, माता पिता का निधन
कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते दो भाईयों की मौत
ज़मीन, जायदाद बिक गई
20 साल जेल के बाद हाईकोर्ट से बेकसूर साबित और केस फर्जी निकला।

पिछड़ों को न्याय, GENERAL CASTE से अन्याय की कीमत पर नहीं 🙏🏻
#UGC

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@JaikyYadav16 Bhai krishi kanoon, CAA NRC bhi kuchh soch samjh ke hi aaya tha..
Fir kyu virodh ho raha tha🙄😃

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@Xprofessorrr Hello 👋

[बिहार शिक्षक संघ @BIHARSS1]

#अगर आप अवकाश (छुट्टी) लेना चाहते हैं, सबसे पहले उन्हें अपने पर्सनल id से लीव अप्लाइड करना पड़ेगा, अप्लाइड करने के बाद, उसे आपके HT/HM, अप्रूव्ड करेंगे तब लीव सक्सेस फूल अप्लाइड होगा ।

1 = CL को अप्रूव्ड करने के लिए HT/HM करेंगे ।

2 = SL को अप्रूव्ड करने के लिए भी HT/HM करेंगे ।

3 = HT / H * M का CI/SI, BO सर अप्रूव्ड करेंगे ।

4 = CCL (चाइल्ड केयर लीव) को श्री DEO सर के द्वारा किया जाएगा, DEO के द्वारा अप्रूव्ड होने के बाद से आप CL के लिए पर्याप्त हो जाते है।

5 = मेडिकल लीव के लिए भी आपको

आवेदन देना होगा deo सर के ऑफिस में ! 6 = MATERNITY लीव के लिए भी आपको deo सर से अप्रूव्ड कराना होगा, तब ही आप छुट्टी के लिए पर्याप्त हो जाते है।

7 = Paternity लीव के लिए भी आपको deo सर से अप्रूव्ड कराना होगा, तब ही आप छुट्टी के लिए पर्याप्त है और छुट्टी ले सकते हैं।

नोट:- CI/SI = HT /HM के द्वारा छुट्टी जब तक अप्रूव्ड नहीं होगा तब तक स्कूल आना होगा ।

बिना अप्रूव्ड के छुट्टी नहीं मिलेगा ।

Note:- DEO सर के द्वारा जब तक अप्रूव्ड नहीं होगा तब तक आपको स्कूल आना होगा, अप्रूव्ड होने के बाद आप छुट्टी ले।

68 विशेष जानकारी विभाग से प्राप्त कर

[बिहार शिक्षक मंच @btetctet]

राज्य के सभी प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक, संस्कृत विद्यालय, मदरसा विद्यालय सहित मॉडल टाइम टेबल निम्न रूप से निर्धारित किया गया

[Ankit Kumar Avasthi @kaankit]

ISRO ने भारतीय नौसेना के लिए भारत का अब तक का सबस��� भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है!!

श्रीहरिकोटा से LVM3-M5 रॉकेट के माध्यम से CMS-03 (GSAT-7R) कम्युनिकेशन सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण हुआ है।

इसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में संचार क्षमता और निगरानी को और मजबूत करना है।

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@amitkvikram Transfer aur 7th pay

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@kmrvivek14 70+ 6 2nd shift