Rakesh

Experienced IT Professional.

[Priyanka Bharti @priyanka2bharti]

HT की ये रिपोर्ट पढ़िए और Layer by layer समझिए कि RSS कोटे से दामाद को सेट कराने वाले अशोक चौधरी जी ने कैसे बिहार की जनता को मूर्ख बनाया!

अशोक जी ने 17 फरवरी 2026 को असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नौकरी जॉइन की और उसके ठीक एक दिन बाद उन्होंने Leave Without Pay के लिए आवेदन कर दिया।

पहले ही उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए कितने नियम ताक पर रखे गए, उसे पढ़िए।

अशोक चौधरी को असिस्टेंट प्रोफेसर उस समय नियुक्त किया गया, जब वे पहले से ही MLC और मंत्री थे। जबकि संबंधित कानून में ऐसी स्थिति के लिए Leave Without Pay का प्रावधान था, जिसमें कोई पहले से विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हो और बाद में संसद या राज्य विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाए।

लेकिन यदि कोई मौजूदा विधायक या विधान परिषद सदस्य विश्वविद्यालय में नौकरी जॉइन करने का प्रयास करता है, तो उसके सामने संविधान के अनुच्छेद 191(1)(a) के तहत संवैधानिक बाधा उत्पन्न होती है। इसके अनुसार, यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद (Office of Profit) धारण करता है, तो वह विधायक बनने के लिए अयोग्य हो सकता है।

चुनाव से पहले की कहानी।

चुनाव से पहले उनकी नियुक्ति के लिए उनका नाम उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर Recommend किया गया था। लेकिन शिक्षा विभाग ने कुछ स्पष्टीकरण माँगते हुए उनका नाम बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (BSUSC) को वापस भेज दिया।

इसका परिणाम यह हुआ कि विश्वविद्यालय द्वारा शुरुआत में जारी किए गए 18 उम्मीदवारों की सूची में अशोक चौधरी का नाम शामिल नहीं था।

लेकिन चुनाव के तुरंत बाद उनकी जॉइनिंग हो गई!

क्या MLC रहते हुए विश्वविद्यालय का पद जॉइन करना कानूनी रूप से सही था?

60 की उम्र में सारे कानूनों को ताक पर रखकर इन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया गया, वहीं गरीब और वंचित वर्गों के पढ़े-लिखे युवा आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं। यही है सत्ता का खेल।

[biased indian @RakeshK32229480]

What is the point of babus clearing the world's toughest exam (UPSC) when the DM of my city can't even fix potholes, garbage, and encroachment in his own locality? 😭😭😭

[Dr Aniruddha Malpani, MD @malpani]

Don't journalists have to have a minimum IQ?

[Raj Thackeray @RajThackeray]

सस्नेह जय महाराष्ट्र,

भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांनी पोसलेला विषारी सोशल मीडिया हा सध्या मुंबई, महाराष्ट्र येथे छठ पूजा हा मुद्दा वापरून कसा संघर्ष निर्माण करता येईल यासाठी आटोकाट प्रयत्न करतोय.
त्यासाठी सोशल मीडियावर या पूजेच्या, त्यातून सुरु असलेल्या सांस्कृतिक आक्रमणांच्या रिल्स सोशल मीडियावर टाकत आहेत. हे पुरेसं नाही म्हणून मुंबईतील काही रेल्वे स्थानकांवर भोजपुरी गाणी वाजवून पाहिली, जी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने बंद पाडली तो भाग वेगळा.
पण या सगळ्यातून अजून भारतीय जनता पक्षाला जो संघर्ष अपेक्षित आहे तो उभा राहत नाहीये ही त्यांना खंत आहे. आणि हा सगळा आटापिटा सुरु आहे आगामी उत्तर प्रदेश निवडणुकांसाठी.

भारतीय जनता पक्षाचा जो काही एक थिंक टॅंक आहे त्याची बौद्धिक क्षमता कमकुवत झाली आहे असं दिसतंय. कारण निवडणुका जिंकण्यासाठी त्यांनी वर्षानुवर्षे वापरलेला फोडा आणि राज्य करा हा फॉर्म्युला आता काम करणार नाही. लोकसभेच्या निवडणुका आल्या की हिंदू मुस्लिम वाद पेटवायचा, मैदानांमध्ये, बागांमध्ये मुस्लिम बुरखा घातलेल्या स्त्रिया फिरवून बघा बघा आता हे आपल्या मैदाना आणि बागांपर्यंत आले असं सांगून लोकांना घाबरवायचं. अर्थात हिंदू स्त्रियांना आणि पुरुषांना बुरखे घालून दहशत निर्माण करतानाचे बरेचसे व्हिडिओ सोशल मिडीयावर दिसतातच. राज्यांच्या निवडणुका जवळ आल्या की जातींमध्ये विष कालवायचं, मागच्या वर्षी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका जिंकायच्या म्हणून कबुतरखान्यावरून गुजराती विरुद्ध मराठी वाद पेटवला. मी मागे अनेकदा माझ्या भाषणांत म्हणलं आहे की भाजपाला कामं दाखवून निवडणुका जिंकता येत नाही कळलं की दोन गटांमध्ये संघर्ष घडवून त्यांच्या सांडलेल्या रक्तावर हे निवडणुका जिंकतात. अर्थात तो पण एक वरवरचा देखावाच आहे, खरं काम निवडणूक आयोगच करतं. पण विजय कसा झाला यासाठी पसरवायला एक कारण मिळतं!

जेन झी आंदोलनापासून भारतीय जनता पक्षाचा केंद्रापासून राज्यापर्यंतचा सत्तेतून पायउतार होण्याकडे प्रवास सुरु झाला आहे. लवकर हे घडणारंच आहे! यामुळे भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांचे पालक पार बिथरले आहेत. कारण सत्तेतून बाहेर फेकले गेले की यांनी गेल्या १२,१४ वर्षांत जे जे केलं आहे त्या सगळ्याची भुतं यांच्या मानगुटीवर बसतील आणि याचीच त्यांना भीती आहे. असो. अर्थात त्यांचं जे व्हायचं आहे ते होईलच !

माझी मराठी माणसांना विनंती आहे की त्यांनी आखलेल्या युद्धभूमीवर आपल्याला लढायची गरज नाही. ती महाराष्ट्राची पद्धत पण नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा गनिमी कावा बहुधा ते विसरले असतील पण आपण लक्षात ठेवला पाहिजे. गनिमी काव्याने कोणाला कधी कसं उत्तर द्यायचं हे आपण ठरवू , यांचा स्वार्थ आहे म्हणून उगाच त्यांनी आखलेल्या सापळ्यात आपण अडकायचं नाही हे नक्की.

भारतीय जनता पक्षाने देशाची वाट लावली आहे, इथला सलोखा पार संपवला आहे, सहिष्णुता संपवली आहे. महाराष्ट्रात पण हेच सुरु आहे. केंद्रीय आदेशाने महाराष्ट्राला एकाच उद्योगपतीला आणि त्याच्या चिल्ल्यापिल्यांना विकून फक्त चहुबाजूनी ओरबाडण्याचे काम सध्या सुरू आहे! आपले महाराज आणि त्यांचे मावळे जिथे नांदले तो सह्याद्री पण यांनी पोखरायला सुरु केला आहे. जंगले दिली जात आहेत , जमिनी दिल्या जात आहेत, त्या उद्योगपतीला जे महाराष्ट्रात दिसेल ते दिलं जात आहे , पण आम्हाला त्याचं काहीच वाटत नाहीये. मी अनेकदा सांगत आलो की आपल्या मराठी समाजाइतका बेसावध समाज मी संपूर्ण देशात कुठे पाहिला नाही, काही घटना घडली की जागा होणारा आणि लगेच एक दोन दिवसात परत शांत होऊन सर्व विसरणारा! जे काही आपल्या आजूबाजूला घडतंय हे सगळं मराठी माणसाने विसरलं नाही पाहिजे. त्याचा योग्य वेळी राग आपण बाहेर काढला पाहिजे तरच शिवरायांच नाव घेण्याचा अधिकार आपल्याला प्राप्त होतो !

बाकी पूजेच्या नावाखाली सांस्कृतिक उन्माद कोणी घातलाच , ( अर्थात कोणी तशी हिंमत करेल असं वाटत नाही ) तर शांत आहोत म्हणजे गांडू नाही आहोत हे महाराष्ट्र ओरबाडणाऱ्यांनी आणि महाराष्ट्राच सांस्कृतिक वैभव बिघडवणाऱ्यांनी कायम लक्षात ठेवावे ! उत्तर भारतीयांना आणि गुजराती समाजाला पण समजलं पाहिजे की हे फक्त तुम्हाला आमच्या विरोधात उभं करून स्वतःचा स्वार्थ साधून घेत आहेत ! आणि जर त्यांच्या बरोबर सामील होऊन तुम्ही आमच्या अंगावर येणार असाल तर विसरू नका की हा महाराष्ट्र आहे ते ! येथे मरहट्टे राहातात ते !

भाजपाला सांगणे आहे की धार्मिक, किंवा राज्या राज्यात किंवा जातीपातीत संघर्ष निर्माण करणे यापेक्षा आता काही नवीन सुचतंय का ते पहा ! मराठी बांधवांना - भगिनींना आणि माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांना सांगणे आहे की यांच्या सापळ्यात अडकू नका पण सतर्क राहा ! योग्य वेळी निर्णय घेऊ !

राज ठाकरे ।

[Adv. M @RURALINDIA]

Because the law mandated deposit of Rs. 227 crores for wildlife conservation on a project costing Rs.5675 Crs, Adani misled the Forest Dept that the project cost was a paltry Rs.56.75 Crs.
Because, Maha Govt is Adani’s slave- it accepted.
1 honest Babu lodged complaint & exposed

[Rakesh @TweetRakeshP]

@trad_ISABEL Whenever and If you choose to do it, do it with a Disclaimer.

[Priyanka Bharti @priyanka2bharti]

लगा था भाजपाईयों का स्तर राम मंदिर के दानपेटी चोरी के बाद और नीचे नहीं गिर सकता, लेकिन अब तो वो श्राद्ध के ज़मीन भी नहीं छोड़ रहे!

मैथिली ठाकुर के पिता पर श्राद्ध स्थल और निजी जमीन पर कब्जे के आरोप लगे हैं।

ग्रामीणों ने CO से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक शिकायत दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है।

न्याय मिलेगा ?

[Zoru Bhathena @zoru75]

Rohit Deo as Maharashtra's Advocate General gave a false statement
that there was no NGT Stay Order in Aarey

Same Rohit Deo was then made Judge of Bombay High Court.

This is the preferred quality for Judges appointed by our Govt.

Judges who can approve Govt wrongs

[PunsterX @PunsterX]

We've reached the stage where godi media explains the benefits of pollution.

"Pollution builds a protective layer and blocks direct sunlight. In Europe, there is no pollution. So, sunlight reaches directly and burns the skin."

– Rubika Liyaquat

[Kapil Dhama @kapildhama]

O bhai maro mujhe maro

Indian media ne samajh liya hai ki indian janta ek dum low IQ hai, 20 IQ level ki baat bhi keh doge to 10 IQ waale log waah waah karnege

[Dollar 💰 @psantosh_44]

यूपी बिहाऱ्यांच्या छट पूजेवर करोडो खर्च करण्यापेक्षा राज्यातील वैद्यकीय व्यवस्थेवर खर्च करा उपकार होतील…

भयाण आहे हे

[ANIL GALGALI @ANILGALGALIRTI]

KEM Hospital’s Orthopedic Building Lift Out of Order for a Week; Disabled, Fracture and Critically. Patients Face Severe Hardship! Acting Dean Held Responsible for Negligence at a Major Hospital in the Country’s Financial Capital, Mumbai.

@CMOMaharashtra @mybmc @AshwiniBhide @PrajaktaVerma @AmeetSatam @Mumbaikhabar9 @TawdeRitu @prabhakarsbjp @GaneshKhankar @KishoriPednekar @HarishBhandirge @YKilledar

[Rakesh @TweetRakeshP]

@RanjitJampot @cars24india Atleast they should transfer RC in their name and release us from this loop.

[Rakesh @TweetRakeshP]

@RanjitJampot @cars24india Its same with me or rather worst.
My case is pending since 2019 - it's been more than 6 years and still waiting for RC transfer.

[Rakesh @TweetRakeshP]

@wali4547 @cars24india Bhai, Mine is still pending from last 6 Years !!!!

After regular follow up, only assurances are given ( even on twitter / emails ) etc. but transfer is not completed. Yet to see the light of the Day !

[Rakesh @TweetRakeshP]

@InvesysCapital Very Well Said Sir !

[Shiv Aroor @ShivAroor]

Almost all of the world’s 100 most polluted cities are in India.

We are the true ‘Vishwaguru’ of filthy air.

[गजाभाऊ @gajabhauX]

मा.@rahulnarwekar

राहुल नार्वेकर, एवढा माणुसकीचा ऱ्हास कसा काय झाला तुझ्यात? गोरगरीबांची जमीन ओरबाडून घ्यायची, कुठून येतो एवढा नीचपणा तुझ्यात?

वीस गरीब कातकरी आदिवासी कुटुंबांची घरं जबरदस्तीनं पाडल्याचा आरोप होतोय. आदिवासी लोकांचं अशा पद्धतीनं शोषण करणं, तेही विधानसभा अध्यक्षासारख्या घटनात्मक पदावर बसलेल्या माणसानं, हे अत्यंत चुकीचं आहे!

[Pritesh Shah @priteshshah_]

Impact of Rahul Gandhi's tweet on Gokul dairy
Entire kolhapur is on street to save gokul 🔥🔥

[Ranvijay Singh @ranvijaylive]

महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दूध उत्पादक BJP सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं.

पूरा मामला यहां समझें 👇

दूध उत्पादक BJP सरकार से इसलिए नाराज हैं, क्योंकि वो साजिशन गोकुल दूध संघ पर कब्जा करना चाहते हैं.

दरअसल, गोकुल दूध संघ में बोर्ड की 25 सीटों पर चुनाव हुए थे. इसमें कांग्रेस वाले गुट ने 13 सीटें जीतीं और BJP वाला गुट 12 सीट जीत पाया.

बहुमत के हिसाब से कांग्रेस वाले का गुट का अध्यक्ष बनना चाहिए.

लेकिन जब 29 अक्टूबर को अध्यक्ष चुनने के लिए बैठक बुलाई गई तो उसमें BJP वाले गुट के 12 लोग शामिल नहीं हुए.

गोकुल के नियम के अनुसार, बैठक के लिए कम से कम 14 निदेशकों का कोरम जरूरी है, लेकिन BJP वाले गुट के 12 लोग नहीं आने से कोरम पूरा नहीं हुआ.

कांग्रेस गुट समझ गया - BJP गुट वाले कुछ साजिश में लगे हैं.

इसलिए उसी दिन कांग्रेस के बहुमत वाले गुट के 13 लोगों ने शशिकांत पाटिल चुयेकर को गोकुल दूध संघ का अध्यक्ष घोषित कर दिया.

फिर महाराष्ट्र की BJP सरकार ने 30 अक्टूबर को इस फैसले को अवैध घोषित कर दिया.

कांग्रेस वाला गुट कोर्ट चला गया. कोर्ट ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था के तहत मीटिंग की जाए और अध्यक्ष को चुना जाए.

कोर्ट के आदेश के अनुसार BJP गुट को मजबूरन अध्यक्ष पद के लिए बुलाई गई बैठक में शामिल होना होता.

ऐसे में महाराष्ट्र की BJP सरकार ने नियम ही बदल दिए. कैबिनेट ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 (धारा 73AAA) में संशोधन करने का फैसला लिया.

इसके तहत 500 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली सहकारी संस्थाओं में सरकार 5 निदेशक नामित करेगी, जिनमें से 4 को वोटिंग का अधिकार होगा.

गोकुल पर ये नियम लागू हुआ तो BJP वाले गुट का आंकड़ा 12 से बढ़कर 16 हो जाएगा, जिससे बहुमत पलट जायेगा.

ये वो साजिश है, जिसके खिलाफ दूध उत्पादक सड़क पर उतरे हैं.

[Abhijeet Dipke @abhijeet_dipke]

मुख्यमंत्री दुसऱ्यांना अराजकवादी म्हणतात, पण स्वतः एका दूध संघाची निवडणूक हरल्यानंतर जनतेचा कौल स्वीकारण्याऐवजी सत्तेच्या जोरावर ‘होस्टाइल टेकओव्हर’ करण्याचा प्रयत्न करतात.

जनतेचा कौल पायदळी तुडवून सत्ता बळकावण्याचा प्रयत्न करणारेच खरे अराजकवादी आहेत.

गोकुळ दूध संघाला या असंवैधानिक आणि अराजक शक्तींच्या तावडीतून वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या कोल्हापूरकरांना सलाम!