अगर आपको महिपाल मकराना से शिकायत या तकलीफ है तो भी आपका स्वागत है। लड़ाई हमारी आपस में नहीं हमारे बच्चों के लिए है।
- महिपाल सिंह मकराना
सवर्ण न्याय यात्रा 5.0 मध्यप्रदेश
कल से शुरू हो रही है।
स्थान - राजपूत छात्रावास, महाराणा प्रताप चौक, रतलाम
@mahipalmakrana_
#UGCRollBack
#general_act
अब 'कमेटी-कमेटी' खेलने और तारीखों में उलझाने का दौर खत्म हो चुका है या तो कानून को निष्पक्ष बनाओ, या सबको बराबरी का अधिकार दो।
दोयम दर्जे की नागरिकता अब किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगी!
फैसला सत्ता को करना है सुधार करोगे या बराबरी का कानून लाओगे?
#general_act#ugcrollback@mahipalmakrana_
भाजपा दूसरों पर जिन चीजों को थोपने का आरोप लगाती थी, अब वही सब खुद करने की तैया��ी में है। 2028 में आरक्षण बढ़ाने से लेकर प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण और CSR के बदले Tax Relief तक की योजना बन सकती है।
कल महिपाल सिंह मकराना मध्यप्रदेश आ रहे है।
मकराना ने की सबसे अपीलकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल रतलाम में आए।
रतलाम से भोपाल 450 किलोमीटर की सवर्ण न्याय यात्रा।
@mahipalmakrana_#UGCRollBack#general_act
साम��न्य वर्ग के छात्रों की आत्महत्या का सरकार की नज़र में कोई मोल नहीं!
2014-21 में IITs, NITs आदि में 122 छात्रों ने आत्महत्या की।
चार्ट में सिर्फ SC-24, ST-3, OBC-41, Minority-3 = 71 बताए। बाकी 51 General Category के थे… उनका नाम तक नहीं लिया गया।
नोटा का मतलब सिर्फ वोट बर्बाद करना नहीं, अपनी नाराज़गी दर्ज कराने का भी कोई ठोस तरीका होना चाहिए। सोचिए, अगर नोटा दबाने वालों को अपनी असहमति लिखने का विकल्प मिले, तो मोदी जी को भी शाम तक बैठकर एक्सेल शीट में गालियों और यूजीसी रोलबैक की माँग क��� हिसाब लगाना पड़ेगा!
अजीत भारती ब्रो द्वारा विनोद तावडे के बाद रवि शंकर प्रसाद की जबरदस्त पेलाई
Not: आप लोग कृपया अजीत भारती की भाषा पर ज्ञान ना दें
UGC पर बीजेपी के नेता ट्विटर ��र जैसा लिख रहे हैं अजीत भारती ब्रो की भाषा उनकी भाषा से कहीं ज्यादा अच्छी है
भाजपा ने अचानक हिंदुत्व की राजनीति छोड़कर जाति की राजनीति करने लगी, उसे लगा सवर्ण छोड़कर कहा जाएगा , सुनिए वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी का 4शानदार विश्लेषण।
आनंद रंगनाथन सर का बहुत-बहुत आभार।
जाति जनगणना से लेकर UGC तक, हर बार सवर��णों को समझौते के नाम पर क्यों समझाया जा रहा है? सवर्ण चू!#या नहीं है, मोदी जी!
Big update on ugc regulations 2026 #UGCRollBack
हमारे निरंतर विरोध-प्रदर्शन और एकता ने सरकार को समीक्षा करने पर मजबूर कर दिया है��� यदि हम सभी इसी तरह एकजुट होकर निरंतर अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, तो वह दिन दूर नहीं जब UGC का पूर्ण रोलबैक होगा, आरक्षण में आवश्यक सुधार होंगे और SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पर रोक लगेगी। ✊🇮🇳
जब-जब UGC के इस काले और भेदभावपूर्ण मसौदे पर जवाब मांगा जाता है, तो सत्ता और छद्म सत्ता प्रवक्ता एक ही रटा-रटाया बहाना बनाते हैं: "भाई, मामला कोर्ट में विचाराधीन (Sub-judice) है, अब सरकार क्या कर सकती है?"
इस सफेद झूठ और कायरतापूर्ण दलील की धज्जियां उड़ाने के लिए ये 4 सवाल उनके मुंह पर मारिए:-
1. कोर्ट में सरकार नहीं, पीड़ित नौजवान अपनी जेब से पैसे लगाकर गए हैं!
तुम तो कान में तेल डालकर सो रहे थे। जब सड़कों पर लाठियां खाईं, ज्ञापन दिए, धरने दिए और तुम्हारी बहरी व्यवस्था ने सुनने से इनकार कर दिया तब मजबूर होकर सवर्ण समाज के छात्रों और वकीलों ने अपनी जेब से फीस भरकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। आग तुमने लगाई, बुझाने के लिए कोर्ट हम गए और अब तुम बेशर्मों की तरह कहते हो कि 'मामला कोर्ट में है'?
2. UGC का काला नियम किसने बनाया? कोर्ट ने या तुम्हारी सरकार ने?
UGC कोई स्वतंत्र अदालत नहीं है; यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाली एक सरकारी संस्था है। यह नियम किसी जज ने नहीं लिखा, बल्कि तुम्हारी ही सरकार के दफ्तरों में बैठकर तैयार किया गया। जब यह नियम लाने के लिए तुम्हें कोर्ट की परमिशन नहीं चाहिए थी, तो इसे वापस (Rollback) लेने के लिए कोर्ट के फैसले का इंतज़ार क्यों? सरकार चाहे तो सिर्फ एक कैबिनेट आदेश या मंत्रालय के एक नोटिफ���केशन से इस पक्षपातपूर्ण ड्राफ्ट को 5 मिनट में कचरे के डिब्बे में फेंक सकती है।
3. 2018 में SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों पलटा था?
जब सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में SC/ST एक्ट के दुरुपयोग को रोकने और निष्पक्ष जांच के लिए ऐतिहासिक फैसला दिया था—तब तुम्हारी सरकार ने यह क्यों नहीं कहा कि "सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, अब हम कुछ नहीं करेंगे"? तब तो तुमने रातों-रात संसद में कानून बनाकर, अध्यादेश (Ordinance) लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया था!
वोट बैंक के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद से पलट सकते हो, लेकिन सवर्णों के हक की बात आए, तो खुद के बनाए नियम को वापस लेने के लिए कोर्ट के पीछे छिपते हो? यह दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है?
4. कोर्ट की आड़ में छिपना बंद करो
जब तक कोई मामला कोर्ट में होता है, तब भी सरकार के पास अपनी नीति वापस लेने या उसमें संशोधन का पूरा संवैधानिक अधिकार होता है। सरकार चाहे तो कल कोर्ट में हलफनामा (Affidavit) दाखिल करके कह सकती है कि "हम इस नियम को वापस ले रहे हैं, इसलिए याचिका का निपटारा किया जाए।" लेकिन नीयत में खोट है, इसलिए कोर्ट का बहाना बनाकर समय काटा जा रहा है ताकि आंदोलन ठंडा पड़ जाए।
हमारा साफ संदेश:
हमें मूर्ख समझना बंद कीजिए। कोर्ट में हम तुम्हारे अन्याय के खिलाफ लड़ने गए हैं, तुम्हें क्लीन चिट देने नहीं। अगर सरकार में ज़रा भी नैतिकता और संविधान क�� अनुच्छेद 14 के प्रति निष्ठा बची है, तो कलम उठाइए और इस पक्षपातपूर्ण नियम को तुरंत रद्द कीजिए।
#UGCROLLBACK
#general_act
ब्राह्मणों के सम्मेलन में ब्राह्मण युवाओं की आवाज़ ही दबाई जाएगी तो भाजपा उनसे किस समर्थन की उम्मीद कर रही है? UGC पर चुप्पी और प्रश्न पूछने वालों पर थप्पड़; आख़िर यह कैसी राजनीति है?
UGC लाने की ज़रूरत क्या थी?
भाजपा प्रवक्ता के पास कोई जवाब ही नहीं था।
RHA प्रवक्ता प्रतीक पांडेय ने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि आखिर शोषण किसका हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ? अगर शोषण हुआ है, तो प्रमाण के साथ बताइए।