लखनऊ खंड स्नातक निर्वाचन समाजवादी की पार्टी से प्रत्याशी क्रांति सिंह को समर्थन करते हुए समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य बड़े भाई अवनीश यादव (सोनू भैया )अमर सिंह यादव अरुण @yadavakhilesh
खीरी लोकसभा की पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर पूर्वी वर्मा जी को मीडिया विभाग अवध प्रां��� का क्षेत्रीय समन्वयक बनने पर बहुत-बहुत बधाई निश्चित रूप से आप अपनी कसौटी की पर खरी उतरेंगीं, हाई कमान का बहुत-बहुत आभार इस निर्णय पर! @drpurviverma
प्राथमिक विद्यालय भीखम पुर नवीन ब्लॉक बांकेगंज जनपद खीरी के बीजेपी सरकार द्वारा स्कूल बंद किए गए उसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का कार्यक्रम के उपलक्ष में स्कूल में साफ सफाई काम किया @yadavakhilesh
69,000 शिक्षक भर्ती मामला उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा एक बड़ा विवाद है, जो आरक्षण नियमों के उल्लंघन और प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोपों के कारण चर्चा में है। यह भर्ती 2018-19 में शुरू हुई थी और आज (22 मार्च 2025) तक इसका समाधान नहीं हुआ है। नीचे इसकी पूरी जानकारी संक्षेप में दी गई है:
शुरुआत और पृष्ठभूमि
• उत्पत्ति: 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अखिलेश यादव सरकार द्वारा 1.37 लाख शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक बनाने के फैसले को रद्द कर दिया। इसके बाद योगी सरकार को इन पदों पर नई भर्ती करने का आदेश मिला।
• दो चरण: सरकार ने इसे दो हिस्सों में करने की अनुमति माँगी। पहला चरण 69,000 पदों (2018 में शुरू) का था।
• परीक्षा: जनवरी 2019 में परीक्षा हुई, जिसमें 4.10 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए और 1.40 लाख पास हुए। मई 2020 में अंतिम मेरिट लिस्ट जारी हुई, जिससे विवाद शुरू हुआ।
विवाद का कारण: आरक्षण घोटाला
• आरोप: अभ्यर्थियों ने दावा किया कि ओबीसी को 27% (18,598 सीटें) और एससी को 21% (14,490 सीटें) आरक्षण के बजाय क्रमशः 3.86% (2,637-2,664 सीटें) और 16.6% (11,394 सीटें) ही मिला। करीब 19,000 आरक्षित सीटें सामान्य वर्ग को दे दी गईं।
• NCBC की पुष्टि: 2021 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अंतरिम रिपोर्ट में कहा कि 5,844 सीटों पर गड़बड़ी हुई।
अभ्यर्थियों का आंदोलन
• नेतृत्व: अमरेन्द्र पटेल ने ओबीसी और एससी अभ्यर्थियों को संगठित कर लखनऊ में इको गार्डन, शिक्षा निदेशालय, और नेताओं के आवासों पर प्रदर्शन ��ुरू किए।
• मांग: नई मेरिट लिस्ट और 19,000 प्रभावित सीटों पर आरक्षित वर्ग को नियुक्ति।
कानूनी स्थिति
1. हाई कोर्ट का फैसला (12 अगस्त 2024):
• इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मई 2020 की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी और 3 महीने में नई लिस्ट बनाने का आदेश दिया, जिसमें आरक्षण नियमों का पालन हो।
• आधार: NCBC रिपोर्ट और नियमों का उल्लंघन।
2. सुप्रीम कोर्ट में अपील:
• सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। म��मला अभी लंबित है, और अगली सुनवाई की तारीख घोषित नहीं हुई।
वर्तमान स्थिति (22 मार्च 2025)
• नई लिस्ट: हाई कोर्ट की समयसीमा (नवंबर 2024) बीत चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रोक के कारण नई लिस्ट जारी नहीं हुई।
• आंदोलन: पटेल के नेतृत्व में प्रदर्शन जारी हैं। अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट से रोक हटाने और हाई कोर्ट के फैसले को लागू करने की मांग कर रहे हैं।
• राजनीति: विपक्ष (सपा, कांग्रेस) इसे आरक्षण विरोधी नीति बता रहा है, जबकि सरकार कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार कर रही है।
प्रमुख तथ्य
• प्रभावित अभ्यर्थी: करीब 19,000 (ओबीसी और एससी)।
• ��िवाद का केंद्र: आरक्षण का गलत आवंटन।
• मौजूदा हाल: सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाकी।
निष्कर्ष
यह मामला उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्ती और आरक्षण नीति की खामियों को उजागर करता है। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला सुनाएगा, लेकिन अभी अनिश्चितता बनी हुई है। क्या आप इस भर्ती के किसी खास पहलू पर और जानना चाहते हैं?
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लखीमपुर खीरी में साठे धान पर प्रतिबंध के संबंध में 17 मार्च, सोमवार को बजे जिलाधिकारी महोदय के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वे अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर इस अभियान में अपना योगदान दें।
सभी भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें जिससे सभी किसान भाइयों को जानकारी हो जाये!! 🙏🙏
#भारतीय_किसान_यूनियन_अमन_संधू
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