सीजेपी के कानूनी प्रमुख @whattalawyer ने कहा,
"मुझे लगता है कि उन्हें कल रिहा कर दिया जाएगा क्योंकि सौरभ और आशुतोष से जुड़े पूरे मामले में हमने सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया है। आज भी जानबूझकर प्रक��रिया में देरी की गई।"
राष्ट्रपति महोदया,
19 साल की अंकिता भंडारी ने एक VIP के लिए अपनी गरिमा से समझौता करने से इनकार किया, जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई। चार साल बाद भी CBI की धीमी जांच के चलते यह सवाल बना हुआ है कि वो VIP कौन था।
अंकिता के परिवार समेत कई लोग मानते हैं कि दुष्यंत गौतम इस मामले से जुड़े हुए हैं। ऐसे में उनकी सिक्किम के राज्यपाल के पद पर नियुक्ति से मैं स्तब्ध हूं। राज्यपाल के पद पर रहते हुए उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं हो सकती।
दुष्यंत गौतम की नियुक्ति की सला�� देकर प्रधानमंत्री मोदी ने साबित किया है कि महिलाओं की सुरक्षा की उन्हें बिल्कुल परवाह ही नहीं है।
मैं आपसे अपील करता हूं कि सरकार को इस नियुक्ति पर पुनर्विचार करने और जांच पूरी होने तक दुष्यंत गौतम को पदभार न देने की सलाह दें।
अंकिता के माता-पिता की न्याय की उम्मीद मत टूटने दीजिए।
नाम - अंकिता भंडारी
उम्र - 19 साल
काम - वनतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट
रिज़ॉर्ट का मालिक - पुलकित आर्य (पूर्व भाजपा नेता विनोद आर्य का बेटा)
>18 सितंबर 2022 को अंकिता को बताया गया कि उन्हें किसी VIP नेता को अतिरिक्त सेवाएं देना है, जिसका अंकिता ने व���रोध किया।
>उसके बाद पुलकित आर्य, सौरव भास्कर और अमित गुप्ता ने मिलकर अंकिता की हत्या की,
>24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव चिला नहर से बरामद हुआ।
>तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई।
लेकिन सवाल ये है कि कौन था वो VIP जिसके कहने पर ये सब हुआ?, और जिस कमरे में अंकिता रहती थी उसको रातों रात क्यों बुलडोज़ किया गया?
कौन था वो हरामजादा?
कौन था वो सुवर?
अब तक नहीं पता लगा पाये तुम कि वो कौन था और अंकिता के परिजनों को रात रात उठवा लिया, शर्म नहीं आई?
Excessive force. Beatings. Arbitrary detentions. Harassment of journalists.
Indian authorities have not let up their assault on peaceful protesters, who are denouncing a voter list revision process that deleted over 130 million names. #India
नरेंद्र मोदी ने सुबह 4 बजे पुलिस भेजकर अंकिता के माता-पिता को गिरफ्तार करवा दिया.
'VIP' दुष्यंत गौतम को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने हद पार कर दी है.
पहले उसे राज्यपाल बना दिया, अब जब अंकिता के माता-पिता इंसाफ मांग रहे हैं तो उनकी आवाज को कुचला जा रहा है.
शर्मनाक!
This should make us all ashamed!
Ankita Bhandari’s parents don’t deserve such inhuman treatment. Why is the govt treating its own citizens with such cruelty?
#JusticeForAnkitaBhandari
A female journalist is tearfully recounting how the Delhi Police and some goons subjected her to brutality.
Yet, the Delhi Police remained unmoved.
DCP Sir, I imagine you will somehow find a way to justify even this.
#ChaloDilli
अमित शाह जी- ध्यान से देख लीजिए, ये हिंदुस्तान है 👇
यहां न कोई हिंदू है, न मुस्लिम। न पुरुष है, न महिला। न कोई जाति है। यहां सिर्फ एक आवाज है, एक प्रोटेस्ट है- ये हिंदुस्तान है।
नरेंद्र मोदी और अमित शाह, आप दोनों इस आवाज के सामने खड़े मत होइए, क्योंकि इसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता।
मैं सभी युवाओं और छात्रों से कह रहा हूं कि आप वीडियो एविडेंस रखिए।
जब ये मामला ख़त्म हो जाएगा, तब हम इन सबूतों का इस्तेमाल करेंगे और ऊपर से लेकर नीचे तक सबको सजा दिलाएंगे। कोई बचेगा नहीं।
: नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi
During an economic forum organised by Bloomberg in New Delhi, Indian Prime Minister Narendra Modi has described India as the “mother of democracy” as his government is accused of arresting thousands of peaceful protesters and restricting free speech.
At least 35 media workers covering anti-government protests were arrested in 48 hours this weekend, according to the US-based Committee to Protect Journalists (CPJ).
Modi claimed that “open discussion happens” in his country, including on social media, despite multiple protests being banned in New Delhi and accusation of censorship on the Instagram pages of the Cockroach Janta Party.
On Wednesday, Human Rights Watch published a report denouncing the use of abusive methods to crack down on peaceful protesters and what it described as excessive police violence.
“The Modi government should stop throwing young protesters in jail and instead engage with them to address concerns over the right to vote and fairness of elections,” said Elaine Pearson, Asia director at the organisation.