Parliament is meant to be a forum for debate, accountability, and solutions, not endless disruption.
If the Opposition is truly concerned about examination reforms and preventing paper leaks, why block the very discussion that students across the country are waiting for? Why deny Parliament the opportunity to hold the Government accountable through a meaningful debate?
Countless students expect serious reforms, not political theatrics. Many Members of Parliament, including myself, are prepared to raise genuine concerns and push for lasting solutions.
If reform is truly the objective, let Parliament function. Let the debate happen. Let the nation see who is committed to solving problems and who is only interested in creating disruption.
@narendramodi@AmitShah@AshwiniVaishnaw@blsanthosh@Tejasvi_Surya
यही “घोड़ी-घोड़ा” के कारण तो आज आरक्षण की विसंगतियों को लेकर चर्चा हो रही है। जो शोषक हैं वही शोषित बने बैठे हैं:-
दलित समाज को घोड़ी पर कौन नहीं बैठने देता? 100 मामले लाइए मैं गारंटी से देता हूँ कि 80% सवर्ण नहीं होंगे।
और तो और ST में शामिल एक ऐसी जाति है जिसके दबंग लोगों के कई ऐसे मामले हैं जहाँ यू होने दलित समाज को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया…….
इन्ही विसंगतियों और समाज में फैलाई जा रही नफ़रत ही तो वजह है आरक्षण के समीक्षा की बात करने की।
इस मुद्दे पर किसी की हिम्मत ही नहीं है किखुले मंच से चर्चा कर लें।
इनका क्या है, ये तो आकर कह देंगे कि इन्होंने CJP की नौकरी थोड़े ही की है।
अभी भी कितने छात्र अस्पतालों में होंगे, कई पुलिस कार्रवाई के डर से परेशान होंगे। बहुत से छात्र अभी तक अपने घर भी नहीं लौटे होंगे।
Congress never cared about students, and today it proved that once again. BJP introduced a Bill for stricter punishment against paper leaks, yet Congress chose to oppose it.
Their priority is clear: disrupt India’s future, not protect students’ futures.
"अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो मैं जनरेशन Z को शिक्षा मंत्री नियुक्त करूंगा - तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी"
इस बीच: -तेलंगाना के शिक्षा मंत्री - रेवंत रेड्डी -जन्म: 8 नवंबर 1969 -आयु: 56 वर्ष -जनरेशन Z - जन्म: 1997-2012
मुख्यमंत्री जी, आप अपने कथनी और करनी में समानता क्यों नहीं दिखाते?
और "मैं नियुक्ति की जिम्मेदारी लूंगा" से आपका क्या मतलब है? क्या राहुल गांधी इतने कमजोर हैं कि उन्हें राज्य के मुख्यमंत्री की बात माननी पड़ेगी? अगर ऐसा है, तो वे विदेशी शक्तियों के सामने कितना झुकेंगे? यह एक गंभीर विचारणीय विषय है।
इसी बीच
हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर उम्र 51 साल
कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री खुद मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार है उम्र 64 साल
और कर्नाटक के प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा उम्र 57 साल
तो भाई कांग्रेस शासित राज्यों में किसी Zen Z को शिक्षा मंत्री नियुक्त करने से नरेंद्र मोदी रोक रहे हैं कि ट्रंप रोक रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन रोक रहा है ??