दिल्ली के त्रिलोकपुरी में आज SIR को लेकर जनसुनवाई में वोट चोरी के जीते-जागते सबूत देखकर आया हूं।
हैरान रह जाएंगे! सिर्फ़ 4 बूथों पर 416 वोट काट दिए गए। बिना किसी जायज़ कारण के, ग़ैरक़ानूनी तरीके से।
इसीलिए हर बूथ का ऑडिट ज़रूरी है। तभी BJP-EC की वोट चोरी का असली पैमाना सामने आएगा।
ज्ञानेश कुमार जी, जितना छिपना है, छिप लीजिए। जाना तो पड़ेगा ही।
Rubio goes to Mumbai.
The US DOJ releases a picture of Epstein and Puri.
Dear BJP and RSS workers,
which anti-national traitor do you think they're blackmailing?
रुबियो मुंबई पहुँचे।
US DOJ ने एपस्टीन और पुरी की तस्वीर जारी की।
प्रिय BJP और RSS कार्यकर्ताओं,
आपको क्या लगता है - ये किस देश-विरोधी गद्दार को ब्लैकमेल कर रहे हैं?
The ridiculous arguments by Ambani’s army of Internet shills make no sense
On the one hand, they say Starlink couldn’t possibly compete with the amazing low prices offered by Ambani’s de facto monopoly in India and then, in the same breath, they essentially claim that Starlink would be too strong of a competitor! This is absurd hypocrisy and hyperbole.
The reality is that competition would greatly benefit the average citizen in India by giving them more choices, as it always does. Ambani’s profits will be lower, but he is not going out of business. And, obviously, if Starlink is too expensive in India, no one will buy it, so SpaceX will need to make pricing affordable.
Dear Prime Minister Ambani,
Please accept my humble apologies for not realizing that you are the real boss of India.
Naturally, you would prefer to maintain your monopolistic exploitation of the great people of India, but would you nonetheless consider allowing Starlink to compete?
There are many areas of India, as there are in all countries, with no Internet access, which denies children the opportunity for education and for small businesses the opportunity to sell their goods to a global market. Starlink would change their lives for the better.
Thank you 🙏
INS विक्रांत भारतवर्ष का गौरव है!
यह स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बना हुआ भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत है। मुझे वह कार्यक्रम याद है, जब इसे कोच्चि में नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था। आज दीपावली के पावन अवसर पर यहां आकर गौरवान्वित हूं।
#IndianArmy#FloodRelief — Saving Lives, Restoring Hope
Day & Night, #RisingStarCorps continues relentless rescue operations in flood-hit #Jammu, #Samba, #Kathua, #Pathankot & #Gurdaspur — deploying 20 columns, rescuing 943+ persons including 50 children from an orphanage in #RSPura, 56 BSF & 21 CRPF personnel, provisioning of essential supplies and medicines, while swiftly restoring vital data connectivity in #Jammu.
Bolstering the flood relief efforts on ground, GOC #RisingStarCorps interacted with troops & Army Aviation, commending their relentless commitment on ground.
@adgpi@WesternComd_IA@prodefencejammu
In Maharashtra CM’s own constituency, the voter list grew by 8% in just 5 months.
Some booths saw a 20-50% surge.
BLOs reported unknown individuals casting votes.
Media uncovered thousands of voters with no verified address.
And the EC? Silent - or complicit.
These aren’t isolated glitches.
This is vote theft.
The cover-up is the confession.
That’s why we demand the immediate release of machine-readable digital voter rolls and CCTV footage.
Earlier this morning, I went to AFS Adampur and met our brave air warriors and soldiers. It was a very special experience to be with those who epitomise courage, determination and fearlessness. India is eternally grateful to our armed forces for everything they do for our nation.
इस दिवाली पर करोड़ों भारतीय अपने परिवार से मिलने रेल से यात्रा करेंगे।
दैनिक यात्री हो या पर्यटक, शहरी हो या ग्रामीण, श्रमिक हो या उद्योगपति - रेलवे हर भारतीय की ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा या आधार है।
अगर हमारी ट्रेनें रुक जाएं, तो भारत थम जाएगा।
भारत को ऐसी बेहतरीन रेल सुविधा चाहिए जो सभी लोगों के लिए हो। लेकिन आज बालासोर से बांद्रा तक, हमारी रेलवे व्यवस्था टूट रही है और यात्रियों की ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ है।
इस समय, जब लोगों की बात सुनी जानी चाहिए तब कोई सुनने वाला नहीं है।
एक बेहतर भारत बनाने के लिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप अपनी आवाज उठाएं। यदि आपको रेल व्यवस्था में कोई कमी दिखती है, या आपके पास सुधार के लिए कोई सुझाव है, तो कृपया अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें: https://t.co/FPu8IytjHn
आइए हम सब मिलकर अपने सपनों का भारत बनाएं। जय हिंद ।
The tragic demise of Baba Siddique ji is shocking and saddening. My thoughts are with his family in this difficult time.
This horrifying incident exposes the complete collapse of law and order in Maharashtra. The government must take responsibility, and justice must prevail.
क्यों Dunki हुए हरियाणा के युवा?
भाजपा द्वारा फैलाई गई ‘बेरोज़गारी की बीमारी’ की कीमत लाखों परिवार अपनों से दूर हो कर चुका रहे हैं।
अमेरिका यात्रा के दौरान हरियाणा के उन युवाओं से मुलाकात हुई जो घर परिवार से दूर खुद को पराए मुल्क में खपा रहे हैं।
भारत लौटने पर जब उनके परिवार से मिला तो उनकी आंखें दर्द से छलक उठी। अवसरों के अभाव ने बच्चों से उनके पिता और बुजुर्गों से उनके बुढ़ापे का सहारा दूर कर दिया है।
10 वर्षों में भाजपा ने हरियाणा समेत देशभर के युवाओं से रोज़गार के अवसर छीन कर उनके साथ घनघोर अन्याय किया है।
टूटे भरोसे और हारे मन से मजबूर हो कर युवा ‘यातनाओं की यात्रा’ कर रहे हैं।
डार से बिछड़े इन प्रवासी पंछियों को अगर अपने देश में, अपनों के बीच बस जीविका कमाने का मौक़ा भी मिले तो ये अपना वतन कभी नहीं छोड़ेंगे।
हमारा संकल्प है कि कांग्रेस सरकार बनते ही हम हरियाणा में एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें युवाओं को सपनों के लिये अपनों से दूर नहीं होना पड़ेगा।
भाजपा शासित राज्यों में ‘कानून और संविधान’ की धज्जियां वही उड़ा रहे हैं, जिनपर उनका पालन कराने की ज़िम्मेदारी है।
सुल्तानपर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भाजपा ‘Rule Of Law’ पर विश्वास ही नहीं करती।
मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं - कौन जिएगा और कौन नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी या पुलिस?
STF जैसी प्रोफेशनल फोर्स को भाजपा सरकार में ‘आपराधिक गिरोह’ की तरह चलाया जा रहा है, जिसपर केंद्र सरकार की चुप्पी इस ‘ठोको नीति’ पर उनकी स्पष्ट सहमति है।
UP STF के दर्जनों एनकाउंटर सवालों के घेरे में हैं। क्या आज तक उनमें से किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई? आखिर कौन उन्हें बचा रहा है और क्यों?
कैमरों के आगे संविधान को माथे से लगाना सिर्फ ढोंग है, जब आपकी सरकारें ही उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ा रही हों।
उत्तरप्रदेश में हुए सभी संदिग्ध एनकाउण्टर्स की निष्पक्ष जांच कर इंसाफ किया जाना चाहिए।
वर्दी पर लगी खून की छींटें साफ होनी चाहिए।
किसानों से किए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा हुआ है।
378 दिन चले मैराथन संघर्ष के दौरान 700 साथियों का बलिदान देने वाले किसानों को भाजपा सांसद द्वारा बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना भाजपा की किसान विरोधी नीति और नीयत का एक और सबूत है।
ये शर्मनाक किसान विरोधी बोल पश्चिमी उत्तरप्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत पूरे देश के किसानों का घोर अपमान है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता।
किसान आंदोलन वापस लेते समय बनी सरकारी समिति आज भी ठंडे बस्ते में है, MSP पर सरकार अपना रूख आज तक साफ नहीं कर सकी, शहीद किसानों के परिवारों को किसी तरह की राहत नहीं दी गयी और ऊपर से लगातार उनका चरित्र हनन जारी है।
अन्नदाताओं का निरादर और उनके मान सम्मान पर हमला करने से किसानों से किया गया मोदी सरकार का धोखा छुप नहीं सकता।
नरेंद्र मोदी और भाजपा कितनी भी साजिश कर लें - INDIA किसानों को MSP की कानूनी गारंटी दिलवा कर रहेगा।
जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय के लिए नीतिगत ढांचा तैयार करने का आधार है।
संविधान हर एक भारतीय को न्याय और बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन कड़वी सच्चाई है कि देश की जनसंख्या के 90% के लिए न तो अवसर हैं और न ही तरक्की में उनकी भागीदारी है।
90% बहुजन - दलित, आदिवासी, OBC, अल्पसंख्यक और गरीब सामान्य वर्ग के वो मेहनतकश और हुनरमंद लोग हैं जिनके अवसरों से वंचित होने के कारण देश की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। ये स्थिति वैसी ही है जैसे 10 सिलेंडर के इंजन को सिर्फ 1 सिलेंडर से चलाया जाए और 9 का प्रयोग ही न किया जाए।
संविधान द्वारा तय लक्ष्यों को वास्तविकता में पूरी तरह हासिल करने के लिए जातिगत जनगणना मार्गदर्शन देगी।
जातिगत जनगणना से सिर्फ जनसंख्या की गिनती भर नहीं होगी, समाज का एक्स-रे भी सामने आ जाएगा। ये पता चल जायेगा कि देश के संसाधनों का वितरण कैसा है और कौन से वर्ग हैं जो प्रतिनिधित्व में पीछे छूट गए हैं।
जातिगत जनगणना का आंकड़ा लंबे समय से अटके मुद्दों पर नीतियां बनाने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए सटीक आंकड़े सामने आने के बाद आरक्षण की 50% की सीमा को रिवाइज़ किया जा सकता है ताकि सबको सरकारी संस्थानों और शिक्षा में उचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व मिले।
जनता ने अपना ऑर्डर दे दिया है - देश की सामाजिक आर्थिक जनगणना तो हो कर रहेगी।
नरेंद्र मोदी को जनता की बात सुन कर जातिगत जनगणना करवानी ही होगी, अगर वह खुद नहीं करेंगे तो अगले प्रधानमंत्री को करते हुए देखेंगे।
आमदनी कम और महंगाई से निकलता दम - ये है भारत के gig workers की व्यथा!
सुनील उपाध्याय जी के साथ एक Uber यात्रा के दौरान चर्चा में और फिर उनके परिवार से मिल कर देश के Cab drivers और Delivery agents जैसे gig workers की समस्याओं का जायज़ा लिया।
'हैंड टू माउथ इनकम' में इनका गुज़ारा तंगी से चल रहा है - न कोई बचत और न ही परिवार के भविष्य का आधार।
इनके समाधान के लिए कांग्रेस की राज्य सरकारें ठोंस नीतियां बना कर न्याय करेंगी - और INDIA जनबंधन पूरे संघर्ष के साथ इसका देशव्यापी विस्तार सुनिश्चित करेगा।