सामने देश माता का भव्य चरण है,
जिह्वा पर जलता हुआ एक,बस प्रण है,
काटेंगे अरि का मुंड कि स्वयं कटेंगे,
पीछे परंतु सीमा से नही हटेंगे।
- रामधारी सिंह 'दिनकर'
ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाओं को आवास मिलेगा, लेकिन बरसात में बच्चों के साथ चौकी पर बैठी उस ब्राह्मणी को नहीं, जिसका घर कभी भी ढह सकता है। आवास उस राजपूत क्षत्राणी को भी नहीं मिलेगा, जो विधवा है।
समाज को ऐसी राह पर ले जाया जा रहा है, जहाँ आखिरी ब्राह्मण के पास आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प न बचे!
!!!! बड़ी खबर !!!!
मोदी का नया धमाका
अभी तक सिर्फ CA का कोर्स आरक्षण से बचा हुआ था
अब मोदी सरकार CA में भी आरक्षणजीवियों की एंट्री कराने जा रही है ताकि देश की इकॉनोमी पूरी तरह से चौपट हो जाए और कंपनियां और FII/FPI देश छोड़कर भाग जाएं
यह खबर पुरानी नहीं,सितम्बर 2026 की है
कल हंगामा हुआ जब Chartered Accountant कोर्स में आरक्षण की बात हुई!
लेकिन आपको शायद पता नहीं कि सरकार तो पहले ही CA में आरक्षण लाने का मन बना रही है!
बता दें कि ऐसे ही parliamentary panel को आगे करके UGC 2026 नियम लाये गए थे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आरक्षण का बिल लाया जा रहा था!
लग रहा है इस सरकार ने ठान ली है कि पूरे देश को आरक्षण मय कर देना है, और क्वालिटी की धज्जियां उड़ा देनी है!!
In Tamil Nadu, what started as an "anti-Brahmin" movement for social justice has turned into outright anti-Hindu policy and minority appeasement:
1. First DMK, and now TVK, argue in the Supreme Court against lighting the hilltop Deepam in the name of "peace" (read muslim appeasement).
2. The TN govt is also pushing the Supreme Court to give OBC reservations to Muslims and Christians.
Inference?
-What begins as "social justice" & "anti-Brahminism" quickly becomes a stepping stone for anti-Hindu rhetoric and religious conversion.
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अभी भयंकर सामाजिक न्याय करने के मूड में हैं, इसलिए साल में 2 बार MPPSC की परीक्षा करवाएंगे ताकि 200 आदिवासी युवाओं को कलक्टर बना सकें!
इसके लिए 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे!
मतलब ये सबके लिए योजनाएं चलाएंगे, सिर्फ GC के खिलाफ कोर्ट जाएंगे - ये हैं हमारे भाजपा के मुख्यमंत्री!
मोदी का नील-प्रेम न केवल शिक्षा को बर्बाद कर रहा है, बल्कि हमें सुरक्षा का भी चूरन बेचा है इसने। डिफेंस पर खर्च लगातार गिरा है और सामाजिक न्याय का चूरमा 500% बढ़ा है।
वोटों के लिए नीलेन्द्र ने सभ्यता की रीढ़, शिक्षा, को लक्ष्य कर के बेकार किया और बचा-खुचा हमें सुरक्षा के नाम पर PR-फोटो कर के पागल बनाया।
इसका यही 500% नीलव्यय, अब आंतरिक सुरक्षा के लिए संकट बनता जा रहा है।
सरकार की अपनी रिपोर्ट्स बता रहीं हैं कि सामान्य वर्ग के छात्रों की संख्या लगातार घटती जा रही है!
2021 से 2024 तक GC छात्रों की संख्या 11 लाख घट गई!
पिछले 2 सालों में तो और घटी होगी!
फिर आरक्षण किस आधार पर बढ़ाया जा रहा है??
नीलेन्द्र मोदी ने बताया कि बाजपेयी सरकार ने संविधान संशोधन कर के मोदी-जनों के हित की रक्षा की। वह संशोधन था: न्यूनतम अंको की योग्यता की समाप्ति।
यानी भाजपा सरकार ही -40 और 3 अंक पर डॉक्टर और शिक्षक बनाने की योजना ले कर आई। नीलेन्द्र नीलमानव मोदी आगे कहते हैं कि उन्होंने मोदी एक्ट को बवासीर का रूप प्रदान किया।
भाजपा सरकार ने शिक्षा को केवल बर्बाद किया है। नीलमानव चाहता है कि सवर्ण यूट्यूब से ही पढ़ लें और मोदी-जनों को यूट्यूब से पढ़ने के लिए आइपैड, जनरेटर, IIT की फीस आदि सवर्णों के टैक्स के पैसे से दिए जाएँ।
Now it's clear:
Reservation in Chartered Accountant course = Relaxations in passing marks in exams!!
Even after 70 yrs of same opportunities, if someone still can't pass 1 course without asking for marks relaxations, then definitely problem is not casteism!
मध्यप्रदेश भाजपा सरकार की 73% आरक्षण करने की ज़िद देखिये!
7 साल केस चला, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट गया!
सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, केस वापिस हाई कोर्ट भेज दिया गया!
हाई कोर्ट ने अंततः 73% आरक्षण रद्द कर दिया!
लेकिन सरकार की मंशा देखिए:
कोर्ट के आदेश के 1 महीने बाद भी सरकार ने सुधार नहीं किया, बल्कि वापिस सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं! और फिर स्टे लेने की फिराक लगा रहे हैं कि किसी तरह से मामला फिर लटक जाए और इनको सामान्य वर्ग के बच्चों को सीट ना देनी पड़े!
इतनी नफ़रत सामान्य वर्ग से??
How general category is being systematically eliminated from govt services, an example 👇
5 exams from Madhyapradesh show:
Only 10% UR seats are going to GC.
Despite this, govt claims "under -representation of OBCs" & is hellbent on increasing reservation to 73%.
गांव में एक भी OBC मतदाता नहीं, फिर भी सरपंच पद OBC के लिए आरक्षित किया गया!
नतीजा?
-एक भी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया।
राजस्थान के जैसलमेर जिले की भोजराजपुरा ग्राम पंचायत में सातों वार्ड सरपंच पदों के लिए शून्य नामांकन हुआ!
ग्रामीणों ने भी चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार किया!
ये होता है बिना सोचे समझे अंधाधुंध आरक्षण देते जाने का दुष्परिणाम!!
‼️𝗔𝘁𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗚𝗖𝘀‼️
𝗚𝗼𝘃𝘁 𝗵𝗮𝘀 𝘀𝘁𝗼𝗽𝗽𝗲𝗱 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗹𝗼𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗰𝗮𝘀𝘁𝗲-𝗰𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝘆 𝗱𝗮𝘁𝗮 𝗼𝗳 𝘀𝘁𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁 𝘀𝘂𝗶𝗰𝗶𝗱𝗲𝘀 𝗶𝗻 𝗵𝗶𝗴𝗵𝗲𝗿 𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀!!
This is an interesting finding on Digital Sansad (A repository of Q&A in Loksabha & Rajyasabha).
This year and last year, multiple questions were asked by various LS/RS members on caste category of student suicides in educational institutions, but govt didn't disclose this information.
Although earlier they used to.
Now that govt is aware that we use this data to debunk their fake narratives, they have resorted to hiding the data!!!
GCs,
I hope you understand how the game is rigged against you!!!
"ये upper caste होता कौन है आरक्षण हटाने वाला? उधर जंतर मंतर पर कर रहे, गलती से इधर मत आना, वरना दिखा देंगे!
आरक्षण हमारा और indian state ka contract है, उसी ने हमको indian state से जोड़ रखा है! ये Upper caste ke 8 साल के चिंटू और 80 साल ke चमन ko पता तक नहीं आरक्षण क्या है, किस धारा में आता है, ये हमारा आरक्षण हटाएंगे!"
- GC के खिलाफ नफ़रत से भरे इस भाषण को सुनिये, जो दिया जा रहा है अम्बेडकरवादी राहुल सोनपिंपले द्वारा
इतनी नफ़रत और हिंसात्मक भावना से भरे हुए इस भाषण पर कोई कार्यवाही नहीं होगी!
उल्टा ऐसे लोगों को सिस्टम में भरा जा रहा है सामाजिक न्याय के नाम पर!
सोचिये ऐसी सोच वाले लोग पुलिस, ज्यूडिशियरी, aur अन्य सरकारी संस्थाओं में भर दिये जायेंगे, तो आगे देश का क्या भविष्य होने वाला है??
"𝐔𝐧𝐭𝐢𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐋𝐚𝐬𝐭 '𝐁𝐫𝐚𝐦𝐡𝐢𝐧' 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐭𝐬 𝐒𝐮𝐢𝐜𝐢𝐝𝐞,
𝐑𝐞𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐒𝐡𝐚𝐥𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞!!"
Now please imagine, if someone would have used the same words, wishing the annihilation of any another community, wouldn't the person rightfully be in Prison!
Here people in the auditorium are clapping wishing death of a community!
@OGTeamBharat