अब मध्य प्रदेश सरकार को हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सभी कर्मचारियों को कटे हुए वेतन का एरियर देने के आदेश जारी कर देना चाहिए।
परिवीक्षा अवधी में वेतन कटौती अवेध हैं जब कर्मचारियों ने काम पुरा किया है तो वेतन भी पूरा मिलना चाहिए।
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मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2018 के बारे में पढ़िए।
नोटिफिकेशन Sep 2018 में आया , एग्जाम 2019 में हुआ।
फिर नियुक्ति के लिए 3 साल तक भटकना पढ़ा तक जा कर टुकड़ों में नियुक्ति आदेश जारी हुए।
कुछ अक्टूबर 2021 में तो कुछ नवंबर में फिर कुछ आदेश मार्च 2022 में आए
और आगे ये सिलसिला 2023 तक चलता रहा हैं।
उस में भी इन शिक्षकों को वेतन में भी कटौती कर के पहली वर्ष 30% दूसरी वर्ष 20% तीसरी वर्ष 10% कटौती कर वेतन दिया गया।
अब ये शिक्षक अपनी परिवीक्षा अवधि समाप्ति के 3 वर्ष अक्टुबर 2024 में पूर्ण कर चूके हैं।
जिस के लिए विभाग दिशा निर्देश 12/11 2024 को जारी हुए है।
शिक्षको के द्वारा अपनी कागजी कार्यवाही कर अपनी फाइलें कार्यालय में जमा कर दी है।
उस के बाद भी 1 साल होने वाला हैं फिर भी आदेश टुकड़े टुकड़े कर के निकाले जा रहे हैं।
जिस की वजह से कुछ जिलों में पूर्ण वेतन नहीं मिल पा रहा है।
और ना ही जुलाई में लगने वाला इंक्रीमेंट का लाभ मिल पा रहा हैं।
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पूछना ये था की ये 5 प्रतिशत महगाई भत्ता कब बढ़ाया जाएगा।
केंद्र में ओर अन्य राज्य "उत्तरप्रदेश, राजस्थान में पहले ही 55% महगाई भत्ता केंद्र के समान कर दिया हैं फिर मध्यप्रदेश पीछे क्यो है।
माननीय मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी मध्यप्रदेश में भी 5% DA बढ़ाने के आदेश जारी कीजिए जिस से MP के कर्मचारियों को भी केंद्र व अन्य राज्यो के समान महगाई भत्ता मिल सके।
@BJP4India@ZeeMPCG
प्रतिमा ने शादी की आरिफ अली से अब
प्रतिमा दर दर की ठोकर खाते हुये बालमुकुंद आचार्य जी के पास पहुँची
अंत तक देखे...आगे बढ़ाए....जागरूकता लाए
शुभ रात्रि सबनू🙏