Dhakad Boy

Tehsil Revenue Accountant (TRA) Revenue Department Rajasthan Government 🙏जय हिंद जय माँ भारती 🇮🇳🇮🇳

[Dhakad Boy @29riteshdhaker]

नयी शुरुआत....💫

ईश्वर की असीम कृपा व आदरणीय माता-पिता, गुरुजनों और परिवार जनों के आशीर्वाद से राजस्थान सरकार में जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाड़ा में
तहसील राजस्व लेखाकार के पद पर पदभार ग्रहण किया !!✍️😍
#TRA_Joining
Thank you Sir @alokrajRSSB 😍

[Ashok Shrivastav @AshokShrivasta6]

बढ़िया बनाया है। देखिए आनंद लीजिए।

[K.Annamalai @annamalai_k]

Heartiest congratulations to our Hon. PM Thiru @narendramodi avl on becoming the longest-serving elected Prime Minister in India’s history, completing 4,399 days in office today.

May the almighty bless him with immense strength and good health in continuing his service to our nation.

[Raghav Chadha @raghav_chadha]

To my colleagues in AAP who were forced to issue videos saying that “Raghav Chadha failed to raise Punjab’s issues in Parliament”, here is a small trailer…Picture Abhi Baaki Hai.

Punjab isn’t a talking point for me. It is my home, my duty, my soil, my soul❤️

[Raghav Chadha @raghav_chadha]

🇮🇳

[Jaiky Yadav @JaikyYadav16]

167 करोड़ रुपए में बिकी 'यशोदा और कृष्ण' जी की पेंटिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले।

कल सैफ्रनआर्ट नीलामी दिल्ली में आयोजित हुई जिसमें मशहूर आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा की 1890 के दशक में बनाई गई

यशोदा और कृष्ण जी की पेंटिंग रिकॉर्ड 167 करोड़ रुपए में बिकी है, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक डॉ. साइरस पूनावाला ने खरीदा है।

यह पेंटिंग भारतीय कला के इतिहास में बिकने वाली अबतक की सबसे महंगी पेंटिंग बन गई है।

[Raghav Chadha @raghav_chadha]

Silenced, not defeated

My message to the ‘aam aadmi’
—
खामोश करवाया गया हूँ, हारा नहीं हूँ

'आम आदमी’ को मेरे संदेश

[Raghav Chadha @raghav_chadha]

I demanded in Parliament that PATERNITY LEAVE should be a legal right in India.

When a child is born, both parents are congratulated. But caregiving responsibility falls on one. The mother.

A father should not have to choose between caregiving for his newborn and keeping his job. And a mother should not have to go through childbirth & recovery without her husband’s support

Right after childbirth the woman, needs her husband’s presence the most. The husband’s caregiving responsibility towards his wife is equally important.

I raised this issue in Parliament because caregiving is a shared responsibility. Our laws must reflect that.

[Raghav Chadha @raghav_chadha]

बड़े-बड़े Food Brands ग्राहकों को खुलेआम धोखा दे रहे हैं 🚨

चीनी से भरे Juice 🥤 के packet पर Fresh Fruits की तस्वीरें दिखाते हैं, और पीछे छोटे अक्षरों में लिख देते हैं: “pictures are for marketing purposes only.”

❓ कब तक चलेगा ये खेल?

🏛️ आज संसद में मैंने सरकार से misleading branding और false advertisement पर कार्रवाई की माँग की।

[Raghav Chadha @raghav_chadha]

Telecom companies offer Recharge Plans with ‘𝐃𝐚𝐢𝐥𝐲 𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭𝐬’ like 1.5GB, 2GB or 3GB per day, resetting every 24 hours. Any Unused Data EXPIRES at midnight, despite being fully paid for.

𝐘𝐨𝐮 𝐚𝐫𝐞 𝐛𝐢𝐥𝐥𝐞𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝟐𝐆𝐁. 𝐘𝐨𝐮 𝐮𝐬𝐞 𝟏.𝟓𝐆𝐁. 𝐓𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐦𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝟎.𝟓𝐆𝐁 𝐝𝐢𝐬𝐚𝐩𝐩𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐚𝐬 𝐝𝐚𝐲 𝐞𝐧𝐝𝐬. No refund. No rollover. Just gone. This is not an accident. This is policy.

Use it unnecessarily, or lose it by midnight. That’s how mobile data works today.

I raised this issue in Parliament - 𝐖𝐡𝐲 𝐬𝐡𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐰𝐞 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐩𝐚𝐢𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐛𝐞 𝐅𝐎𝐑𝐅𝐄𝐈𝐓𝐄𝐃?

UNUSED DATA should carry forward into the next cycle, so consumers can use what they have already paid for.

My demands are clear:

𝟏. 𝐀𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐫𝐲-𝐟𝐨𝐫𝐰𝐚𝐫𝐝/ 𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐫𝐨𝐥𝐥𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐟𝐨𝐫 𝐚𝐥𝐥 𝐮𝐬𝐞𝐫𝐬
All telecom operators should provide Rollover of Unused Data. What remains unused at the end of the day, should be added to the next day’s Daily Data Limit, not erased the moment validity ends.

𝟐. 𝐆𝐢𝐯𝐞 𝐨𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐀𝐝𝐣𝐮𝐬𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐔𝐧𝐮𝐬𝐞𝐝 𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐠𝐚𝐢𝐧𝐬𝐭 𝐧𝐞𝐱𝐭 𝐦𝐨𝐧𝐭𝐡’𝐬 𝐑𝐞𝐜𝐡𝐚𝐫𝐠𝐞 𝐀𝐦𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬
If a consumer consistently under-utilises their data over multiple cycles, there should be a mechanism for Adjustment or Discount of that value, from the following month’s Recharge Amount. Consumers should not repeatedly pay for capacity they do not use.

𝟑. 𝐀𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐔𝐧𝐮𝐬𝐞𝐝 𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐭𝐨 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞𝐬 & 𝐟𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐬
Unused data should be treated as the consumer’s digital property. Users should be allowed to transfer their unused data to others, from their Daily Data Limit, just as transfer money to others.

As we build a Digital India, access cannot depend on data that disappears.

If you’ve paid for it, it should carry forward and remain yours to use.

[Kranti Kumar @KraantiKumar]

राघव चड्डा ने पार्लियामेंट में कंज्यूमर अधिकार से जुड़ा बेहद अहम और बुनियादी मुद्दा उठाया.

राघव चड्डा ने कहा, यूजर अपने मोबाइल फ़ोन पर जब डेली डाटा रिचार्ज कराता है, तो रिचार्ज प्लान के हिसाब से डाटा यूज लिमिट मिलती है,

यूजर का 1.5 GB, 2 GB या 3 GB डाटा रात को 12 बजे EXPIRE हो जाता है, यूजर का बचा हुआ डाटा कैरी फॉरवर्ड नही होता.

राघव चड्डा ने कहा, यूजर हर डाटा या प्लान पूरा पैसा देता है. अगर 3 GB में 1 GB डाटा बच जाता है तो उसे यूजर को दूसरे दिन मिलना चाहिए.

Monthly प्लान में कंपनी किस तरह डाटा लूट रही है, राघव चड्डा जी का पूरा वीडियो सुनिए. अक्सर हम सबका 30% या 40% तक डाटा बच ही जाता है. इस बचे हुए डाटा पर यूजर का ही अधिकार होना चाहिए.

[Raghav Chadha @raghav_chadha]

Telecom Companies ऐसे Recharge Plans offer करती हैं जिनमें ‘Daily Data Limits’ जैसे 1.5GB, 2GB या 3GB per day होती हैं, जो हर 24 hours में reset हो जाती हैं। बचा हुआ data midnight पर expire हो जाता है, जबकि उसके पूरे पैसे पहले ही दिए जा चुके होते हैं।

आपको 2GB के लिए charge किया जाता है। आप 1.5GB use करते हैं। बचा हुआ 0.5GB दिन खत्म होते ही गायब हो जाता है। कोई refund नहीं। कोई rollover नहीं।

मैंने आज यह मुद्दा Parliament में उठाया की जिस data के लिए हमने पूरी payment की है, वो दिन समाप्त होने पर Expire नहीं होना चाहिए।

बचा हुआ data अगले दिन की data limit में carry forward होना चाहिए, ताकि users Data इस्तेमाल कर सकें जिसके लिए उन्होंने पहले ही pay किया है।

संसद में आज मेरी demands हैं -

1.सभी users के लिए Data carry-forward / Data rollover की सुविधा दी जाए। जो data दिन के अंत तक use नहीं होता, उसे अगले दिन की limit में add किया जाए, न कि validity खत्म होते ही ख़त्म कर दिया जाए।

2.अगले महीने के recharge amount में unused data का adjustment का option दिया जाए। अगर कोई user लगातार अपना data under-utilise करता है, तो अगले monthly recharge में उस value का adjustment या discount मिलना चाहिए। users को बार-बार उस लिमिट के लिए pay नहीं करना चाहिए जो वे use ही नहीं करते।

3.Unused data को relatives और friends को transfer करने का option दिया जाए। Unused data को user की digital property माना जाना चाहिए। उपभोक्ता को अपने daily data limit से unused data दूसरों को transfer करने की permission होनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे पैसे transfer किए जा सकते हैं।

आज मोबाइल डेटा कोई luxury नहीं, Digital oxygen बन चुका है। टेलीकॉम कंपनियों की ये लूट बंद होनी चाहिए।

[राजस्थानी ट्वीट @8PMnoCM]

Health model of Rajasthan

स्वास्थ्य मंत्री जी उठो जागो @GajendraKhimsar

[Raju shah @iamshah0786]

राघव चड्डा की मेहनत से अब 44 rs के रिचार्ज से पुरे साल इन्कमिंग रहेगी ।
ऐसे समाज सेवक को सलाम है।

[Raghav Chadha @raghav_chadha]

₹19,000 crore.

That is what Banks collected in last 3 years just for not maintaining ‘Minimum Account Balance.’

Not from the rich. Not from big borrowers.
From the poorest accounts in the system.
Their crime? They didn’t have enough money.

A farmer misses the minimum balance - Penalty.
A pensioner withdraws money for medicine - Penalty.
A daily wage worker falls short by a few hundred rupees - Penalty.

The poor keep money in banks for safety. Not to be quietly fined for being poor.

Financial inclusion should protect small savings, not punish small balances.

In Parliament today I proposed ending minimum balance penalties so the banking system stops charging people for their poverty.

[Swati Maliwal @SwatiJaiHind]

जब खाना 10 Minutes में घर पहुँच सकता है तो Ambulance क्यों नहीं?

आज देश में सिर्फ 28,830 एम्बुलेंस हैं और उनमें से भी केवल करीब 10% ही Advanced Life Support एम्बुलेंस हैं।

कई जगह Ambulance घंटों में पहुँचती है, और Private Ambulance मुँह माँगे पैसे वसूलती हैं।

आज संसद में मैंने Ambulances की संख्या बढ़ाने, प्राइवेट एम्बुलेंस की लूट रोकने और एक सरकारी App शुरू करने की माँग रखी।

[Hansraj Meena @HansrajMeena]

आधार, राशन, बैंक, छात्रवृत्ति, स्कूल एडमिशन, परीक्षा फॉर्म, बीमा, मनरेगा, किसान योजनाएँ और लगभग सभी सरकारी सेवाएँ आज मोबाइल OTP से जुड़ी हुई हैं।

अगर किसी गरीब व्यक्ति के मोबाइल में रिचार्ज नहीं है तो उसे OTP कैसे मिलेगी? क्या सिर्फ OTP पाने के लिए हर महीने रिचार्ज करवाना गरीबों की मजबूरी बना दी गई है?

ऊपर से टेलीकॉम कंपनियों की 28 दिन में सेवा समाप्त करने की मनमानी व्यवस्था ने लोगों पर और बोझ डाल दिया है।

पहले महीने 30 दिन का होता था, लेकिन अब 28 दिन के रिचार्ज से साल में 12 की जगह 13 बार रिचार्ज करवाना पड़ता है। इसका सीधा असर गरीब, मजदूर, किसान और छात्रों पर पड़ रहा है।

जब सरकार खुद आधार, बैंक, राशन और सरकारी योजनाओं के लिए OTP अनिवार्य कर रही है, तो कम से कम OTP सेवा को सभी नागरिकों के लिए मुफ्त किया जाना चाहिए। डिजिटल इंडिया का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि गरीबों पर हर महीने नया आर्थिक बोझ डाल दिया जाए।

@narendramodi @JM_Scindia @reliancejio @TRAI @airtelindia @BSNLCorporate @PMOIndia @mygovindia

[Diya Kumari @KumariDiya]

चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा निवासी श्री अनुज अग्निहोत्री जी को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।

आपकी इस गौरवपूर्ण उपलब्धि से पूरे राजस्थान का नाम देशभर में गौरवान्वित हुआ है तथा प्रदेश के युवाओं को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है।

#UPSC #CivilServices

[Swati Maliwal @SwatiJaiHind]

PRIVATE SCHOOL FEES LOOT
दुखद सच्चाई है कि सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना लोगों के लिए एक मजबूरी जैसा है। स्कूलों की हालत ख़राब है। इसी बात का फ़ायदा ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल उठाते हैं।

ये स्कूल मनमर्ज़ी की फ़ीस लेते हैं। हर साल फ़ीस बढ़ाते हैं, अनाप-शनाप फंड के पैसे फ़ीस में जोड़े जाते हैं। किताबें-कॉपी-जूते-ड्रेस सब स्कूल बेचता है। माँ-बाप ज़मीन-गहने बेचकर बच्चों को पढ़ाते हैं

हमें सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मज़बूत बनाना होगा और ये प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगानी होगी।

[Raghav Chadha @raghav_chadha]

Why India needs an ‘Inflation Linked Salary Revision Act’, I argue in Parliament.

Between FY18 and FY26, real wages for salaried Indians fell by 16% because pay hike did not keep pace with rising inflation. That is why in Parliament I raised that a mandatory wage indexation formula is the need of the hour.

Government employees get protection through Dearness Allowance and periodic Pay Commissions. But 85% of India’s formal workforce has zero statutory inflation protection. They are at the mercy of employer discretion and their own negotiation power to get a pay hike.

Other economies already protect workers through automatic indexation.
• The US has COLA with automatic revisions
• Germany revises wages every 18–24 months
• Japan follows the annual Shunto system
• Belgium mandates automatic quarterly indexation

India needs statutory inflation protection, a minimum wage increase linked to inflation.

Inflation should not be India’s silent pay cut

[Bhajanlal Sharma @BhajanlalBjp]

विकसित राजस्थान @ 2047 के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने वाला ऐतिहासिक बजट!

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार स्पष्ट विजन के साथ हर हाथ को काम, हर खेत को पानी और हर घर में खुशहाली लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

इसी संकल्प को साकार करने के लिए आज राजस्थान विधानसभा में उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री श्रीमती @KumariDiya जी द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट 8 करोड़ प्रदेशवासियों की खुशहाली का 'गारंटी कार्ड' है। यह बजट गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता के सशक्तीकरण का नया मार्ग प्रशस्त करेगा।

बजट में प्रस्ताव से राज्य में विश्वस्तरीय सड़कों, सुदृढ़ कनेक्टिविटी और हमारी गौरवशाली संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण से पर्यटन को नई ऊंचाइयां मिलेंगी।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सर्वस्पर्शी बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास का आधार बनेगा। हम जन-जन की आकांक्षाओं को पूर्ण कर एक समृद्ध और आत्मनिर्भर राजस्थान की नींव मजबूत कर रहे हैं।

#बजट_समृद्ध_राजस्थान_का