pankaj sharma

16 days ago

@VTsangharsh @rajeduofficial @RajCMO @RajGovOfficial @BhajanlalBjp @madandilawar राजस्थान के प्रशिक्षकों की एक ही मांग — स्थाई जॉब पॉलिसी लागू करो, नगर निकाय चुनाव का बहिष्कार करो! मांगें पूरी नहीं हुईं तो — नगरपालिका चुनाव बहिष्कार! जागो राजस्थान सरकार

4c5cc0dfb5aa43f retweeted

16 days ago · Banera

टर्मिनेशन का दबाव बंद करो, नगर निकाय चुनाव का बहिष्कार करो! वेतन की समस्या दूर करो, नगर निकाय चुनाव का बहिष्कार करो! जागो राजस्थान सरकार #स्थाई_जॉब_पालिसी_लागू_करो #CSR_2022 @rajeduofficial @RajCMO @RajGovOfficial @BhajanlalBjp @madandilawar

VTsangharsh's tweet photo. टर्मिनेशन का दबाव बंद करो, नगर निकाय चुनाव का बहिष्कार करो!

वेतन की समस्या दूर करो, नगर निकाय चुनाव का बहिष्कार करो!

जागो राजस्थान सरकार
#स्थाई_जॉब_पालिसी_लागू_करो
#CSR_2022
@rajeduofficial @RajCMO @RajGovOfficial @BhajanlalBjp @madandilawar https://t.co/KiVoCURI3Y

153

162

Who to follow

Vimal Sharma

@Vimal_Srma

16 days ago

@VTsangharsh @rajeduofficial @RajCMO @RajGovOfficial @BhajanlalBjp @madandilawar राजस्थान के प्रशिक्षकों की एक ही मांग — स्थाई जॉब पॉलिसी लागू करोl जागो राजस्थान सरकार

4c5cc0dfb5aa43f retweeted

16 days ago · Banera

मांगें पूरी नहीं हुईं तो — नगरपालिका चुनाव बहिष्कार! जागो राजस्थान सरकार #स्थाई_जॉब_पालिसी_लागू_करो #CSR_2022 @rajeduofficial @RajCMO @RajGovOfficial @BhajanlalBjp @madandilawar

VTsangharsh's tweet photo. मांगें पूरी नहीं हुईं तो — नगरपालिका चुनाव बहिष्कार!

जागो राजस्थान सरकार
#स्थाई_जॉब_पालिसी_लागू_करो
#CSR_2022
@rajeduofficial @RajCMO @RajGovOfficial @BhajanlalBjp @madandilawar https://t.co/qaEYIaJCkW

162

165

16 days ago

4c5cc0dfb5aa43f retweeted

20 days ago · Banera

500-500 करोड़ के टेंडर पर फैसले तेजी से, लेकिन वर्षों से काम कर रहे व्यावसायिक प्रशिक्षकों के भविष्य पर फैसला कब? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के “कौशल भारत–कुशल भारत” अभियान को सफल बनाने वाले प्रशिक्षकों को हर बार टेंडर के नाम पर असुरक्षा में क्यों धकेला जा रहा है? टेंडर बदलते रहें, लेकिन प्रशिक्षक क्यों बदलें? सरकार टेंडर प्रथा समाप्त कर स्थायी जॉब पॉलिसी लागू करे और प्रशिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करे। राजस्थान में बार-बार टेंडर के नाम पर व्यावसायिक प्रशिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और धोखाधड़ी जैसी स्थिति क्यों उत्पन्न की जा रही है? करोड़ों के टेंडर, नई प्रक्रियाएं और हर बार रोजगार पर संकट—आखिर कब तक? जागो राजस्थान सरकार #स्थाई_जॉब_पालिसी_लागू_करो #CSR_2022 @rajeduofficial @RajCMO @RajGovOfficial @BhajanlalBjp @madandilawar

VTsangharsh's tweet photo. 500-500 करोड़ के टेंडर पर फैसले तेजी से, लेकिन वर्षों से काम कर रहे व्यावसायिक प्रशिक्षकों के भविष्य पर फैसला कब?
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के “कौशल भारत–कुशल भारत” अभियान को सफल बनाने वाले प्रशिक्षकों को हर बार टेंडर के नाम पर असुरक्षा में क्यों धकेला जा रहा है?
टेंडर बदलते रहें, लेकिन प्रशिक्षक क्यों बदलें?
सरकार टेंडर प्रथा समाप्त कर स्थायी जॉब पॉलिसी लागू करे और प्रशिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करे।

राजस्थान में बार-बार टेंडर के नाम पर व्यावसायिक प्रशिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और धोखाधड़ी जैसी स्थिति क्यों उत्पन्न की जा रही है? करोड़ों के टेंडर, नई प्रक्रियाएं और हर बार रोजगार पर संकट—आखिर कब तक?

जागो राजस्थान सरकार
#स्थाई_जॉब_पालिसी_लागू_करो
#CSR_2022
@rajeduofficial @RajCMO @RajGovOfficial @BhajanlalBjp @madandilawar

203

192

4c5cc0dfb5aa43f retweeted

Tika Ram Jully

@TikaRamJullyINC

7 months ago

प्रधानमंत्री मोदी जी के अन्य जुमलों की तरह से स्किल इंडिया मिशन भी कागज़ी खानापूर्ति ही साबित हुआ है। डबल इंजन का दम भरने वाली सरकार प्रशिक्षकों के अभाव में युवाओं को ट्रेनिंग भी नहीं दे पा रही है। प्रदेश के तकरीबन 4 हजार विद्यालयों में जहां यह योजना चालू है, तकरीबन ढाई हजार में एक भी व्यावसायिक प्रशिक्षक नहीं है। साफ है कि युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी पर्चियों में ही चल रहा है।

TikaRamJullyINC's tweet photo. प्रधानमंत्री मोदी जी के अन्य जुमलों की तरह से स्किल इंडिया मिशन भी कागज़ी खानापूर्ति ही साबित हुआ है।

डबल इंजन का दम भरने वाली सरकार प्रशिक्षकों के अभाव में युवाओं को ट्रेनिंग भी नहीं दे पा रही है।

प्रदेश के तकरीबन 4 हजार विद्यालयों में जहां यह योजना चालू है, तकरीबन ढाई हजार में एक भी व्यावसायिक प्रशिक्षक नहीं है। साफ है कि युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी पर्चियों में ही चल रहा है।

291

282

250

4c5cc0dfb5aa43f retweeted

Er. Surendra Godara @skbishnoi164

29 days ago · Banera

रक्षाबंधन पर भी खाली रही व्यावसायिक प्रशिक्षकों की जेब, विभाग मौन—कंपनियों की मनमानी से बढ़ा आक्रोश जयपुर। दीपावली और होली के बाद अब रक्षाबंधन जैसे महत्वपूर्ण पर्व पर भी राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों को मानदेय का इंतजार ही करना पड़ा। कई प्रशिक्षकों का कहना है कि त्योहार बीतते जा रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत का भुगतान समय पर नहीं हो रहा। इससे प्रशिक्षकों और उनके परिवारों के सामने आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। व्यावसायिक प्रशिक्षकों का आरोप है कि विभाग की ओर से कंपनियों को समय-समय पर मानदेय भुगतान के निर्देश जारी किए गए, लेकिन इसके बावजूद कुछ कंपनियां विभागीय आदेशों की पालना नहीं कर रही हैं। प्रशिक्षकों का सवाल है कि जब विभाग आदेश जारी कर चुका है तो उन आदेशों की पालना नहीं कराने पर जिम्मेदारी किसकी है? एक तरफ अनिवार्य व्यावसायिक शिक्षा की बात, दूसरी तरफ प्रशिक्षकों का शोषण प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत करने और विद्यार्थियों को रोजगारपरक कौशल से जोड़ने की बात लगातार की जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा भी व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में बढ़ावा देने को लेकर सार्वजनिक रूप से जोर दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इसी व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षक मानदेय और नौकरी की अस्थिरता से जूझ रहे हैं। प्रशिक्षकों का कहना है कि केंद्र सरकार के ‘स्किल इंडिया—कुशल भारत’ जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्य के तहत चलने वाली व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था को राजस्थान में डबल इंजन सरकार का समर्थन होने के बावजूद जमीनी स्तर पर प्रशिक्षकों को समय पर मानदेय तक नहीं मिल पा रहा है। शिक्षा मंत्री कहते हैं ‘आप हमारे नहीं’, कंपनियां कहती हैं ‘विभाग से पेमेंट नहीं आया’ प्रशिक्षकों ने आरोप लगाया कि जब वे अपनी समस्या लेकर विभागीय अधिकारियों और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं तो उन्हें यह कहकर जिम्मेदारी से अलग कर दिया जाता है कि वे विभाग के प्रत्यक्ष कर्मचारी नहीं हैं। दूसरी ओर संबंधित कंपनियों से भुगतान को लेकर संपर्क करने पर कई बार यह जवाब मिलता है कि विभाग की ओर से भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में व्यावसायिक प्रशिक्षकों का सवाल है—“आखिर हम जाएं तो जाएं कहां?” त्योहारों पर भी भुगतान का इंतजार प्रशिक्षकों का कहना है कि प्रदेश में कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं, जिनके अधीन कार्यरत प्रशिक्षकों को दीपावली, होली और अब रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर भी समय पर मानदेय नहीं मिल पाया। परिवार की जरूरतों और त्योहारों के खर्च के बीच मानदेय का इंतजार प्रशिक्षकों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति का कहना है कि यदि विभाग ने कंपनियों को भुगतान के स्पष्ट निर्देश दिए हैं तो उनकी पालना नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ जिम्मेदारी तय करते हुए उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही आगामी टेंडर प्रक्रिया में उन कंपनियों के रिकॉर्ड और प्रशिक्षकों के बकाया भुगतान को गंभीरता से देखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री के ट्वीट और जमीनी हकीकत में अंतर का सवाल प्रशिक्षकों का कहना है कि सरकार एक ओर राजस्थान में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने और इसे अनिवार्य विषय बनाने की दिशा में आगे बढ़ने की बात कर रही है, लेकिन दूसरी ओर व्यावसायिक शिक्षा को विद्यालयों तक पहुंचाने वाले प्रशिक्षक ही आर्थिक असुरक्षा और ठेका प्रथा का सामना कर रहे हैं। प्रशिक्षकों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग से मांग की है कि व्यावसायिक प्रशिक्षकों के मानदेय भुगतान की स्थायी व्यवस्था, समयबद्ध भुगतान और ठेका प्रथा से मुक्ति के लिए स्थायी नीति बनाई जाए। प्रशिक्षकों का कहना है कि सरकार यदि वास्तव में ‘कुशल भारत’ और रोजगारपरक शिक्षा के लक्ष्य को धरातल पर उतारना चाहती है तो सबसे पहले उन प्रशिक्षकों के हितों की सुरक्षा करनी होगी, जो वर्षों से विद्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण दे रहे हैं। अब प्रशिक्षकों की नजर सरकार और शिक्षा विभाग की अगली कार्रवाई पर है। सवाल यही है कि रक्षाबंधन भी इंतजार में बीत गया—क्या आने वाले त्योहार पर भी व्यावसायिक प्रशिक्षकों को अपने मानदेय के लिए इंतजार करना पड़ेगा? जागो राजस्थान सरकार #हरियाणा_मॉडल_लागू_करो @rajeduofficial @RajCMO @RajGovOfficial @BhajanlalBjp @madandilawar

VTsangharsh's tweet photo. रक्षाबंधन पर भी खाली रही व्यावसायिक प्रशिक्षकों की जेब, विभाग मौन—कंपनियों की मनमानी से बढ़ा आक्रोश

जयपुर। दीपावली और होली के बाद अब रक्षाबंधन जैसे महत्वपूर्ण पर्व पर भी राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों को मानदेय का इंतजार ही करना पड़ा। कई प्रशिक्षकों का कहना है कि त्योहार बीतते जा रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत का भुगतान समय पर नहीं हो रहा। इससे प्रशिक्षकों और उनके परिवारों के सामने आर्थिक संकट गहराता जा रहा है।

व्यावसायिक प्रशिक्षकों का आरोप है कि विभाग की ओर से कंपनियों को समय-समय पर मानदेय भुगतान के निर्देश जारी किए गए, लेकिन इसके बावजूद कुछ कंपनियां विभागीय आदेशों की पालना नहीं कर रही हैं। प्रशिक्षकों का सवाल है कि जब विभाग आदेश जारी कर चुका है तो उन आदेशों की पालना नहीं कराने पर जिम्मेदारी किसकी है?

एक तरफ अनिवार्य व्यावसायिक शिक्षा की बात, दूसरी तरफ प्रशिक्षकों का शोषण

प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत करने और विद्यार्थियों को रोजगारपरक कौशल से जोड़ने की बात लगातार की जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा भी व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में बढ़ावा देने को लेकर सार्वजनिक रूप से जोर दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इसी व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षक मानदेय और नौकरी की अस्थिरता से जूझ रहे हैं।

प्रशिक्षकों का कहना है कि केंद्र सरकार के ‘स्किल इंडिया—कुशल भारत’ जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्य के तहत चलने वाली व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था को राजस्थान में डबल इंजन सरकार का समर्थन होने के बावजूद जमीनी स्तर पर प्रशिक्षकों को समय पर मानदेय तक नहीं मिल पा रहा है।

शिक्षा मंत्री कहते हैं ‘आप हमारे नहीं’, कंपनियां कहती हैं ‘विभाग से पेमेंट नहीं आया’

प्रशिक्षकों ने आरोप लगाया कि जब वे अपनी समस्या लेकर विभागीय अधिकारियों और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं तो उन्हें यह कहकर जिम्मेदारी से अलग कर दिया जाता है कि वे विभाग के प्रत्यक्ष कर्मचारी नहीं हैं। दूसरी ओर संबंधित कंपनियों से भुगतान को लेकर संपर्क करने पर कई बार यह जवाब मिलता है कि विभाग की ओर से भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है।

ऐसे में व्यावसायिक प्रशिक्षकों का सवाल है—“आखिर हम जाएं तो जाएं कहां?”

त्योहारों पर भी भुगतान का इंतजार

प्रशिक्षकों का कहना है कि प्रदेश में कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं, जिनके अधीन कार्यरत प्रशिक्षकों को दीपावली, होली और अब रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर भी समय पर मानदेय नहीं मिल पाया। परिवार की जरूरतों और त्योहारों के खर्च के बीच मानदेय का इंतजार प्रशिक्षकों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है।

व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति का कहना है कि यदि विभाग ने कंपनियों को भुगतान के स्पष्ट निर्देश दिए हैं तो उनकी पालना नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ जिम्मेदारी तय करते हुए उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही आगामी टेंडर प्रक्रिया में उन कंपनियों के रिकॉर्ड और प्रशिक्षकों के बकाया भुगतान को गंभीरता से देखा जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री के ट्वीट और जमीनी हकीकत में अंतर का सवाल

प्रशिक्षकों का कहना है कि सरकार एक ओर राजस्थान में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने और इसे अनिवार्य विषय बनाने की दिशा में आगे बढ़ने की बात कर रही है, लेकिन दूसरी ओर व्यावसायिक शिक्षा को विद्यालयों तक पहुंचाने वाले प्रशिक्षक ही आर्थिक असुरक्षा और ठेका प्रथा का सामना कर रहे हैं।

प्रशिक्षकों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग से मांग की है कि व्यावसायिक प्रशिक्षकों के मानदेय भुगतान की स्थायी व्यवस्था, समयबद्ध भुगतान और ठेका प्रथा से मुक्ति के लिए स्थायी नीति बनाई जाए।

प्रशिक्षकों का कहना है कि सरकार यदि वास्तव में ‘कुशल भारत’ और रोजगारपरक शिक्षा के लक्ष्य को धरातल पर उतारना चाहती है तो सबसे पहले उन प्रशिक्षकों के हितों की सुरक्षा करनी होगी, जो वर्षों से विद्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण दे रहे हैं।

अब प्रशिक्षकों की नजर सरकार और शिक्षा विभाग की अगली कार्रवाई पर है। सवाल यही है कि रक्षाबंधन भी इंतजार में बीत गया—क्या आने वाले त्योहार पर भी व्यावसायिक प्रशिक्षकों को अपने मानदेय के लिए इंतजार करना पड़ेगा?

जागो राजस्थान सरकार
#हरियाणा_मॉडल_लागू_करो @rajeduofficial @RajCMO @RajGovOfficial @BhajanlalBjp @madandilawar

161

150

4c5cc0dfb5aa43f retweeted

about 1 month ago

व्यावसायिक शिक्षा विषय अनिवार्य तो शिक्षक ठेके पर क्यों? 12 वर्षों से ठेके पर शिक्षकों को 5 से 14 माह हुए हैं वेतन तक नहीं मिला @KumariDiya @Kunal_Alwar @khurpenchh @NSDCIndia @PMOIndia @RajCMO @sharatjpr @Cockroachisback @abhijeet_dipke @SauravDassss @AshutoshRanka @pantlp

skbishnoi164's tweet photo. व्यावसायिक शिक्षा विषय अनिवार्य तो शिक्षक ठेके पर क्यों? 12 वर्षों से ठेके पर
शिक्षकों को 5 से 14 माह हुए हैं वेतन तक नहीं मिला
@KumariDiya @Kunal_Alwar @khurpenchh
@NSDCIndia @PMOIndia @RajCMO
@sharatjpr @Cockroachisback @abhijeet_dipke @SauravDassss @AshutoshRanka @pantlp https://t.co/h0uHdPEEJF

140

139

@rajeduofficial @DIPRRajasthan @RajGovOfficial @RajCMO @BhajanlalBjp @Bhajanlalofc @madandilawar @svoruganti1466 @EduMinOfIndia @mygovindia @MyGovHindi @mygovrajasthan

about 1 month ago

4c5cc0dfb5aa43f's tweet photo. @rajeduofficial @DIPRRajasthan @RajGovOfficial @RajCMO @BhajanlalBjp @Bhajanlalofc @madandilawar @svoruganti1466 @EduMinOfIndia @mygovindia @MyGovHindi @mygovrajasthan https://t.co/gQYeuCLtL4

4c5cc0dfb5aa43f retweeted

End Reservation - Arakshan Mukt Bharat

@OfficeAbhishekT

about 1 month ago

आप सिर्फ शेयर करें 🙏🙏🙏 कौन कहता था आरक्षण पे 4 लोग नहीं आएंगे देखो 40 हजार आये है अभी 4 लाख लोग आएंगे और 4 करोड़ भी ❤️❤️❤️

237

17K

137

115K

4c5cc0dfb5aa43f retweeted

Sanjay Kr

@ersanjayjpr

about 1 month ago

एक कम्प्यूटर अनुदेशक का राजकीय सेवा से त्यागपत्र देना केवल एक कर्मचारी का व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था के सामने खड़ा गंभीर प्रश्न है।

ersanjayjpr's tweet photo. एक कम्प्यूटर अनुदेशक का राजकीय सेवा से त्यागपत्र देना केवल एक कर्मचारी का व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था के सामने खड़ा गंभीर प्रश्न है। https://t.co/AwijjUJ7Pg

370

295

4c5cc0dfb5aa43f retweeted

about 1 month ago · Banera

व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य, फिर व्यावसायिक प्रशिक्षकों का भविष्य अंधकार में क्यों? सरकार के फैसले का स्वागत, लेकिन वर्षों से कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों के लिए स्थायी जॉब पॉलिसी की मांग राजस्थान में कक्षा 9 से व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाए जाने तथा आगामी शैक्षणिक सत्रों में व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति राजस्थान स्वागत करती है। दैनिक भास्कर में 21 अगस्त को प्रकाशित समाचार में भी कक्षा 9 से व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य किए जाने की जानकारी सामने आई है। सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा इस महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर किए गए ट्वीट एवं प्रचार से यह स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार विद्यार्थियों को स्कूली स्तर से ही रोजगारपरक एवं कौशल आधारित शिक्षा से जोड़ना चाहती है। लेकिन इस निर्णय के साथ ही एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है— जब राजस्थान में व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य है, तो व्यावसायिक शिक्षण कराने वाले प्रशिक्षकों की नौकरी अनिवार्य और स्थायी क्यों नहीं? राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में वर्षों से हजारों व्यावसायिक प्रशिक्षक (Vocational Trainers) विद्यार्थियों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। इन प्रशिक्षकों के माध्यम से विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि वास्तविक कौशल, प्रायोगिक प्रशिक्षण, औद्योगिक भ्रमण, ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग तथा रोजगार से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। सरकार अब व्यावसायिक शिक्षा का दायरा और बढ़ाने जा रही है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षकों के भविष्य को लेकर अभी भी कोई स्पष्ट एवं स्थायी नीति नहीं होना गंभीर चिंता का विषय है। व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति राजस्थान का कहना है कि सरकार एक ओर विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य कर रही है, वहीं दूसरी ओर इस शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ बने प्रशिक्षकों को वर्षों से अस्थायी व्यवस्था और प्लेसमेंट एजेंसियों के भरोसे छोड़ना उचित नहीं है। सरकार से सीधे सवाल 1. जब व्यावसायिक शिक्षा को विद्यालयों में अनिवार्य किया जा रहा है तो व्यावसायिक प्रशिक्षकों के लिए स्थायी जॉब पॉलिसी कब बनाई जाएगी? 2. वर्षों से सरकारी विद्यालयों में सेवाएं दे रहे प्रशिक्षकों के अनुभव एवं सेवाकाल का लाभ उन्हें कब मिलेगा? 3. विद्यार्थियों को रोजगारपरक शिक्षा देने वाले प्रशिक्षकों का स्वयं का रोजगार अस्थायी क्यों रखा गया है? 4. यदि व्यावसायिक शिक्षा आने वाले समय में शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य हिस्सा बनने जा रही है, तो इसके लिए प्रशिक्षकों का स्थायी कैडर क्यों नहीं बनाया जा रहा? 5. क्या सरकार व्यावसायिक प्रशिक्षकों को प्लेसमेंट एजेंसियों की व्यवस्था से बाहर निकालकर सीधे एवं सुरक्षित रोजगार देने की नीति बनाएगी? प्रशिक्षकों का कहना—नीति स्वागत योग्य, लेकिन प्रशिक्षकों का भविष्य भी सुनिश्चित हो समिति का कहना है कि व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य करने का निर्णय विद्यार्थियों के भविष्य के लिए सकारात्मक कदम है। लेकिन किसी भी शिक्षा नीति की सफलता उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करती है और उसके क्रियान्वयन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी शिक्षक एवं प्रशिक्षक होते हैं। यदि सरकार वास्तव में राजस्थान के युवाओं को कौशलयुक्त बनाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना चाहती है, तो सबसे पहले उन प्रशिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करना होगा जो वर्षों से विद्यालयों में इस व्यवस्था को जमीन पर लागू कर रहे हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति राजस्थान सरकार से मांग करती है कि व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य किए जाने के साथ-साथ राजस्थान में कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों के लिए सम्मानजनक वेतन, सेवा सुरक्षा एवं स्थायी जॉब पॉलिसी लागू की जाए तथा वर्षों से सेवाएं दे रहे प्रशिक्षकों के अनुभव का उचित लाभ दिया जाए। हमारा स्पष्ट संदेश है— “जब व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य है, तो व्यावसायिक शिक्षण कराने वाले प्रशिक्षकों का भविष्य भी सुरक्षित होना चाहिए।” सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य कर रही है, यह स्वागत योग्य कदम है। अब सरकार को उसी गंभीरता से व्यावसायिक प्रशिक्षकों के भविष्य को भी सुरक्षित करने की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय लेना चाहिए। जागो राजस्थान सरकार #हरियाणा_मॉडल_लागू_करो @rajeduofficial @RajCMO @RajGovOfficial @BhajanlalBjp @madandilawar

VTsangharsh's tweet photo. व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य, फिर व्यावसायिक प्रशिक्षकों का भविष्य अंधकार में क्यों?

सरकार के फैसले का स्वागत, लेकिन वर्षों से कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों के लिए स्थायी जॉब पॉलिसी की मांग

राजस्थान में कक्षा 9 से व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाए जाने तथा आगामी शैक्षणिक सत्रों में व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति राजस्थान स्वागत करती है। दैनिक भास्कर में 21 अगस्त को प्रकाशित समाचार में भी कक्षा 9 से व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य किए जाने की जानकारी सामने आई है। सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा इस महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर किए गए ट्वीट एवं प्रचार से यह स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार विद्यार्थियों को स्कूली स्तर से ही रोजगारपरक एवं कौशल आधारित शिक्षा से जोड़ना चाहती है।

लेकिन इस निर्णय के साथ ही एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है—

जब राजस्थान में व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य है, तो व्यावसायिक शिक्षण कराने वाले प्रशिक्षकों की नौकरी अनिवार्य और स्थायी क्यों नहीं?

राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में वर्षों से हजारों व्यावसायिक प्रशिक्षक (Vocational Trainers) विद्यार्थियों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। इन प्रशिक्षकों के माध्यम से विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि वास्तविक कौशल, प्रायोगिक प्रशिक्षण, औद्योगिक भ्रमण, ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग तथा रोजगार से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

सरकार अब व्यावसायिक शिक्षा का दायरा और बढ़ाने जा रही है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षकों के भविष्य को लेकर अभी भी कोई स्पष्ट एवं स्थायी नीति नहीं होना गंभीर चिंता का विषय है।

व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति राजस्थान का कहना है कि सरकार एक ओर विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य कर रही है, वहीं दूसरी ओर इस शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ बने प्रशिक्षकों को वर्षों से अस्थायी व्यवस्था और प्लेसमेंट एजेंसियों के भरोसे छोड़ना उचित नहीं है।

सरकार से सीधे सवाल

1. जब व्यावसायिक शिक्षा को विद्यालयों में अनिवार्य किया जा रहा है तो व्यावसायिक प्रशिक्षकों के लिए स्थायी जॉब पॉलिसी कब बनाई जाएगी?

2. वर्षों से सरकारी विद्यालयों में सेवाएं दे रहे प्रशिक्षकों के अनुभव एवं सेवाकाल का लाभ उन्हें कब मिलेगा?

3. विद्यार्थियों को रोजगारपरक शिक्षा देने वाले प्रशिक्षकों का स्वयं का रोजगार अस्थायी क्यों रखा गया है?

4. यदि व्यावसायिक शिक्षा आने वाले समय में शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य हिस्सा बनने जा रही है, तो इसके लिए प्रशिक्षकों का स्थायी कैडर क्यों नहीं बनाया जा रहा?

5. क्या सरकार व्यावसायिक प्रशिक्षकों को प्लेसमेंट एजेंसियों की व्यवस्था से बाहर निकालकर सीधे एवं सुरक्षित रोजगार देने की नीति बनाएगी?

प्रशिक्षकों का कहना—नीति स्वागत योग्य, लेकिन प्रशिक्षकों का भविष्य भी सुनिश्चित हो

समिति का कहना है कि व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य करने का निर्णय विद्यार्थियों के भविष्य के लिए सकारात्मक कदम है। लेकिन किसी भी शिक्षा नीति की सफलता उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करती है और उसके क्रियान्वयन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी शिक्षक एवं प्रशिक्षक होते हैं।

यदि सरकार वास्तव में राजस्थान के युवाओं को कौशलयुक्त बनाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना चाहती है, तो सबसे पहले उन प्रशिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करना होगा जो वर्षों से विद्यालयों में इस व्यवस्था को जमीन पर लागू कर रहे हैं।

व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति राजस्थान सरकार से मांग करती है कि व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य किए जाने के साथ-साथ राजस्थान में कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों के लिए सम्मानजनक वेतन, सेवा सुरक्षा एवं स्थायी जॉब पॉलिसी लागू की जाए तथा वर्षों से सेवाएं दे रहे प्रशिक्षकों के अनुभव का उचित लाभ दिया जाए।

हमारा स्पष्ट संदेश है—

“जब व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य है, तो व्यावसायिक शिक्षण कराने वाले प्रशिक्षकों का भविष्य भी सुरक्षित होना चाहिए।”

सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य कर रही है, यह स्वागत योग्य कदम है। अब सरकार को उसी गंभीरता से व्यावसायिक प्रशिक्षकों के भविष्य को भी सुरक्षित करने की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय लेना चाहिए।

जागो राजस्थान सरकार
#हरियाणा_मॉडल_लागू_करो @rajeduofficial @RajCMO @RajGovOfficial @BhajanlalBjp @madandilawar

200

192

4c5cc0dfb5aa43f retweeted