शिक्षक हित सर्वोपरि।
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, राजस्थान (विद्यालय शिक्षा) द्वारा स्थानांतरण संबंधी परिवेदनाओं को ऑनलाइन दर्ज करने में आ रही तकनीकी समस्याओं को निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर के अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया था।
महासंघ के सतत प्रयासों के फलस्वरूप अधिकारियों द्वारा समस्या के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया तथा स्थानांतरण परिवेदना प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 26.07.2026 तक बढ़ा दी गई है।
जिन शिक्षक साथियों ने पूर्व में अपनी परिवेदना भेज दी थी तथा जिनकी परिवेदना शेष रह गई थी, वे सभी निर्धारित अवधि के भीतर अपनी परिवेदना इस आदेश में दिए गए निर्धारित ई-मेल पते पर पुनः ऑनलाइन प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
शिक्षक हितों के प्रति महासंघ सदैव प्रतिबद्ध है।
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*• कृपया अपना बहुमूल्य सुझाव देकर नीति निर्माण में भागीदार बनें।*
• विस्तृत जवाब के लिए https://t.co/9aGuvezxSD पर क्लिक करें।
*(अंतिम तिथि: 05 अगस्त 2026)*
तत्पूर्व यह बतायें कि क्या आप समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने का समर्थन करते हैं?
*समान नागरिक संहिता की वेबसाइट पर कुछ इस तरह के प्रश्न होंगे जिसका जवाब हां/ना में देना है। हमें प्रत्येक प्रश्न का जवाब सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ देना है।
समान नागरिक संहिता - जनमत सर्वेक्षण
राजस्थान समान नागरिक संहिता (UCC) के संदर्भ में तैयार की गई जनमत सर्वेक्षण प्रश्नावली में अपनी राय साझा करें।
Applicant Details
Mobile Number
Full Name
Father Name
Gender
--Select Gender-- Male Female Transgender
DOB
District
-- Select District --
City
Ward/Gram Panchayat
Address
प्रस्तुतकर्ता प्रोफ़ाइल
व्यक्तिगत रूप सेसंस्था/संगठन के रूप में
1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में “राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा” के प्रावधान हैं। क्या आप उक्त प्रावधान से विज्ञ हैं?
हाँनहीं
2. क्या आप इस बात से सहमत हैं कि समान सिविल संहिता (UCC) को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किए बिना लागू किया जा सकता है?
हाँनहीं
3. क्या आप समान सिविल संहिता (UCC) को लागू करने का समर्थन करते हैं?
हाँनहीं
4. क्या समान सिविल संहिता (UCC) में निम्न विषयों को शामिल किया जाना चाहिए? (बहु विकल्प)
विवाह
विवाह विच्छेद / तलाक
वसीयत द्वारा उत्तराधिकार
उत्तराधिकार
लिव-इन-रिलेशनशिप
*(इसमें सभी विकल्प चुनने हैं)*
5. धर्म आधारित पारिवारिक कानूनों के कई प्रावधानों में पुरुषों एवं महिलाओं के अधिकारों के साथ अलग-अलग व्यवहार होता है। क्या आप सहमत हैं कि इस प्रकार के भेदभावपूर्ण व्यवहार को समाप्त किया जाना चाहिए?
हाँनहीं
6. क्या विवाह विच्छेद / तलाक का अनिवार्य पंजीकरण होना चाहिए?
हाँनहीं
7. क्या सभी समुदायों पर समान रूप से लागू होने वाले विवाह विच्छेद / तलाक के एक जैसे आधार (Common Grounds for Divorce) होने चाहिए?
हाँनहीं
8. क्या विवाह विच्छेद / तलाक की स्थिति में भरण-पोषण (Maintenance) के लिए एक समान विधि होनी चाहिए?
हाँनहीं
9. क्या समान सिविल संहिता (UCC) के प्रभावी होने से पारिवारिक विवादों में कमी आएगी तथा विधिक प्रक्रियाएं अधिक प्रभावी एवं सरल बनेंगी?
हाँनहीं
10. क्या समान सिविल संहिता (UCC) के अन्तर्गत सभी समुदायों में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समान सम्पत्ति अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए?
हाँनहीं
11. क्या समान सिविल संहिता (UCC) में सहमति से लिव-इन संबंधों में रहने वाली महिलाओं एवं पुरुषों के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान होना चाहिए?
हाँनहीं
12. क्या समान सिविल संहिता (UCC) में लिव-इन संबंधों में रहने वाली महिलाओं एवं पुरुषों के रजिस्ट्रेशन से इनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी?
हाँनहीं
13. क्या लिव-इन संबंधों की समाप्ति पर विवाह विच्छेद के फलस्वरूप जो अधिकार निर्मित होते हैं, वैसे ही अधिकार निर्मित होने चाहिए?
हाँनहीं
14. क्या समान सिविल संहिता (UCC) के अन्तर्गत लिव-इन संबंधों में रहने वाली महिलाओं एवं उनसे जनित संतानों के भरण-पोषण के प्रावधानों को सम्मिलित किया जाए?
हाँनहीं
15. क्या लिव-इन में रहने वालों के लिए उत्तराधिकार संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया जाए?
हाँनहीं
16. क्या बहुविवाह प्रथा से महिला के अधिकार सुरक्षित नहीं रहते हैं?
हाँनहीं
17. क्या समान सिविल संहिता से समाज में प्रचलित रूढ़िवादी सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त किया जा सकेगा?
हाँनहीं
18. क्या स्वःअर्जित सम्पत्ति का वसीयत द्वारा निस्तारण करने हेतु एक जैसे प्रावधान होने चाहिए?
हाँनहीं
19. क्या उत्तराधिकार से सम्पत्ति के निस्तारण के समान प्रावधान होने चाहिए?
हाँनहीं
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अगर आप कुछ सुझाव देना चाहे तो 400 शब्दों में दे सकते हैं।
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UCC समिति राजस्थान
राजस्थान राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) के कार्यान्वयन की समीक्षा करने, जनता से राय व सुझाव एकत्रित करने और राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए गठित अधिकार संपन्न समिति।
*मंडार में शैक्षिक महासंघ ने किया गुरु वंदन कार्यक्रम:* वक्ता बोले- मधुमक्खी की तरह संगठित होकर करें कार्य, समाज से जुड़े रहने का दिया संदेश
https://t.co/wFPl0AQvUE
संगठन की मांग पर शिक्षा विभाग में कार्यरत लोकसेवकों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 किए जाने के निर्णय हेतु माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS), स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद।
यह निर्णय शिक्षकों एवं कार्मिकों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में सहायक सिद्ध होगा।
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शैक्षिक फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित
'संत शिरोमणि सद्गुरु श्री रविदास जी' पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का *Facebook Live प्रसारण 22 जुलाई 2026 सायं 5:00 बजे* किया जाएगा।
आप सभी सादर आमंत्रित हैं। ऑनलाइन जुड़ें और संत रविदास जी के समरसता, समानता एवं मानवता के प्रेरक संदेश के सहभागी बनें।
https://t.co/DbX9vtf9c6