मध्यप्रदेश के सिवनी जिले के एक होटल में लड़का लड़की पकड़े गए वो दोनों बालिग थे दोनों शादी करना चाहते थे,
लेकिन एसपी साहब का मन नहीं है तो कैसे कर लेंगे
इसलिए एसपी साब ने तुरंत अपने सहकर्मियों को गांजा रखने का आदेश दिया।
जिले का कप्तान चाह ले तो किसको जेल में नहीं सड़ा सकता!!
कुछ लोग बोल रहे हैं कि UGC 2026 नियमों के लिए BJP को दोषी क्यों ठहराया जाना चाहिए?
तो ये रहा जवाब👇
1. आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार, रोहित वेमुला और पायल तडवी के मामले (जिनके आधार पर कोर्ट में PIL दायर की गई थी) जातिगत भेदभाव के मामले नहीं थे। सरकार की अपनी रिपोर्टों से पता चलता है कि सामान्य वर्ग (GC) के छात्र अधिक आत्महत्या कर रहे हैं। जातिगत भेदभाव की शिकायतें भी बहुत कम आती हैं।
इतना डेटा होने के बावजूद, सरकार ने कोर्ट में PIL का विरोध नहीं किया। बल्कि, उन्होंने इसका समर्थन ही किया।
2. नियमों के शुरुआती ड्राफ्ट में OBC को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन OBC समूहों के दबाव के बाद उन्हें बाद में जोड़ा गया।
यह सामाजिक न्याय नहीं है, बल्कि पूरी तरह से वोट बैंक को खुश करने की कोशिश है।
3. कोर्ट में जो रोक (stay) लगी है, वह हमारे द्वारा चुनौती दिए जाने की वजह से लगी है, न कि सरकार की वजह से। यह भी एक temporary stay है।
इन नियमों के पीछे की गलत मंशा और लगातार हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के बावजूद, सरकार ने अभी तक इन्हें वापस लेने की कोई घोषणा नहीं की है।
उल्टा, वे किसी अंतिम फैसले से बचने के लिए मामले को टालने की रणनीति अपना रहे हैं। खासकर उत्तरप्रदेश के चुनाव तक इसको टालने की कोशिश हो रही है!
इसलिए हाँ,
BJP in नियमों के लिये पूरी तरह से दोषी है।
क्योंकि आज की इस स्थिति के लिए न केवल वे जिम्मेदार हैं, बल्कि वे इसका कोई समाधान भी नहीं निकालना चाहते।
An innocent man is being destroyed by the weaponized laws of Fake SC-ST cases while real justice is buried alive.
On 𝟮𝟮𝗻𝗱 𝗡𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿, 𝗧𝗲𝗮𝗺 𝗕𝗵𝗮𝗿𝗮𝘁 will stand firmly in 𝗠𝘂𝗺𝗯𝗮𝗶 outside 𝗜𝗜𝗧 𝗕𝗼𝗺𝗯𝗮𝘆 in absolute solidarity with Professor 𝗗𝗿 𝗦𝘂𝗿𝘆𝗮𝗻𝗮𝗿𝗮𝘆𝗮𝗻𝗮 𝗗𝗼𝗼𝗹𝗮.
We demand immediate action:
* The fake SC ST case against him must be withdrawn instantly.
* He must receive a public apology and full public felicitation.
* A mandatory preliminary inquiry must precede any SC ST case, and any compensation must happen strictly after conviction, never before that.
This systemic extortion stops now.
Stand with us this Sunday in 𝗠𝘂𝗺𝗯𝗮𝗶 outside 𝗜𝗜𝗧 𝗕𝗼𝗺𝗯𝗮𝘆.
Jai Hind Jai Bharat
@OGTeamBharat@FactswithDinesh@Nidhzee@nachiket1982@Shankyram2@neha_laldas@AbhinayWithYou@DecodeSatya@DikshaKandpal8
@tehseenp इस देश के कुछ तथाकथित शोषित पिछड़े लगातार ब्राह्मणों के ऊपर अनर्गल और भड़काऊ टिप्पणी करते रहे हैं और राजनीतिक दल वोट बैंक के तुष्टिकरण के लिए ऐसे विकृत मानसिकता के लोगों को प्रोत्साहित भी करते हैं। अगर सरकार समाज में समानता और भाईचारा चाहती है तो ऐसे लोगों पर कार्यवाही करें।
@atsshow7 अभ्युदय योजना में सरकार में कार्यरत अधिकारी पढ़ाते हैं।ये अधिकारी पढ़ाने के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभाते हैं।यूपी सरकार और केन्द्र सरकार जिस प्रकार अन्य वर्गों के लिए मुफ्त कोचिंग चला रही है उसी प्रकार सामान्य वर्ग के लिए भी चलाए। सवर्णों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है।
To whoever it may concern -
GC आंदोलन किसी चेहरे का आंदोलन नहीं है, ये सामान्य वर्ग की मांगों का आंदोलन है!
जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी, आंदोलन चलता रहेगा!
ना ये आंदोलन नेहा दास का है, ना अजीत भारती का, ना अनुराधा तिवारी का, ना किसी और GC एक्टिविस्ट चेहरे का!
कल को हममें से ही कोई, जाकर किसी नेता या पार्टी से हाथ मिला ले तो क्या ये आंदोलन खत्म होगा?
-नहीं होगा!
इसलिए हमको टारगेट करने से या डिस्क्रेडिट करने से, जमीन पर जो आंदोलन चल रहा है और जो सामान्य वर्ग के लोगों में असंतोष जग रहा है, उसपर एक रत्ती भी फर्क नहीं पड़ेगा!
लेकिन पैसे लेकर पार्टी की चाकरी करने वालों के पास इतना दिमाग होता, तो ये काम थोड़ी ना कर रहे होते!😂😂
@TawdeVinod यूपी विधानसभा चुनाव के बाद महामानव यूजीसी रेगुलेशंस को वैसे ही लागू कर देंगे। अगर सरकार को अपनी गलती का एहसास होता तो इन नियमों को वापस ले लेती ऐसा न करना सरकार बदनीयती को दर्शाता है।
@atsshow7@ajeetbharti@tehseenp@neha_laldas बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी बंद बुलाया था। अगर उस समय जातिगत हिंसा हुई तो सरकार किसकी थी रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? हिंसा करने वालों के ऊपर कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई? सवर्ण समाज किसी दल का बंधुआ मजदूर नहीं है इसलिए सभी राजनीतिक दलों से प्रश्न पूछने का अधिकार हैं।
@neha_laldas@atsshow7 तहसीन पूनावाला हमेशा तार्किक बात करते हैं। सरकार की तानाशाही के खिलाफ खुलकर अपनी बात रखी। Sc st एक्ट के दुरुपयोग के खिलाफ आवाज उठाई। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनहित के मुद्दों को तरजीह तहसीन भाई दे रहे हैं। बीजेपी और RSS ने तो सवर्णों के पीठ में छुरा घोंपा है।
एक युवा नेता ने "BJP के झूठे राष्ट्रवाद" की पोल खोल दी।
तहसीन भाई ST-SC Act का विरोध कर रहे थे।
ऐसे में BJP समर्थकों ने उनके साथ हिंदू-मुस्लिम वाली बहस करने की कोशिश की।
@tehseenp ने भी करारा राष्ट्रवादी जवाब दिया
ऐसे ही युवा नेताओं की जरूरत है देश को
Tehseen poonawalla in Jaipur dialogues summit:
-Raise misuse of SC ST act
-Raise the voice in support of prof doolah
-BJP and congress are one on caste issue.
-Reservation increasing to 78%
And in return BJP spokesperson called him Abdul🤦♂️
SC/ST वाला भी देखा। उस पर हर्षवर्धन जी पहले सेक्शन और धारा माँग रहे थे, दे दिया गया। फिर पकड़े गए तो आधी बात बोली कि केवल रेप और हत्या में कमपनसेशन मिलता है। दस और अपराध हैं जिसमें बेगारी, मैला ढोना, चुनाव में मार-पीट, वोटिंग न करने देना, मरे हुए जानवर को ढुलवाना से ले कर कई छोटे-छोटे अपराध शामिल हैं। इन सबमें 25-50-25 का कम्पनसेशन का प्रावधान है। फोन पर सर्च करने के बाद ये स्थिति है।
दूसरी बात, ये जो स्टेज से अब्दुल-अब्दुल का लोय-लोय चल रहा है, ये चर्चा नहीं है। इसमें ‘हिन्दू ने क्या पूछा था’ कहाँ से आया? वहाँ पर एंकर और पैनलिस्ट थे या हिन्दू और मुसलमान? यदि हिन्दू-मुसलमान ही थे, तो दो और मुसलमान बिठा लेते, संतुलन बनता।
तहसीन ने सही जवाब दिया, और पलट कर पूछा कि वो तो निंदा कर रहा है, सरकार क्या कर रही है इस पर? और शिवम ने जो बात की वह केवल और केवल तर्कहीन बात है। यदि दस आतंकी पकड़ने पर कॉलेज बंद नहीं करना चाहिए तो बुलडोजर चला कर आतंकी के घर वालों को बेघर क्यों करते हैं? जौहर यूनिवर्सिटी को तो ढाहने पर तुले हुए थे, कोर्ट ने स्टे लगाया, फिर अलफला को क्यों नहीं तोड़ दिया?
और वैसे भी शिवम को जानकारी नहीं है कि हरियाणा सरकार ने अलफला अपने नियंत्रण में ले लिया है, मालिक जेल में है। यही बोल देते। लेकिन अब्दुल-अब्दुल में तालियाँ अधिक मिलती हैं।
@myogiadityanath बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन बाँट कौन रहा है, सत्ताधारी और विपक्षी दल के नेता ही बांट रहे हैं। सरकार ही जब समाज को हिंदू,मुस्लिम sc st obc ews और सवर्ण के नाम पर बांट रही हो तो आम आदमी क्या कर सकता है? जाति आधारित कानून और संस्थान इस देश को बांट रहे हैं।
@DecodeSatya आस्तीन के सांपों से सवर्णों को ज्यादा खतरा है। बीजेपी की दलाली में कुछ पत्रकारों की दाल रोटी चलती है।
इन रीढ़विहीन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। बीजेपी ने हमेशा सवर्णों के साथ विश्वासघात किया है चाहे यूजीसी रेगुलेशंस हों या कई राज्यों में आरक्षण बढ़ाने का मामला हो।
@RRKarniSena@narendramodi@rajnathsingh बीजेपी की सवर्णों से नफरत चरम पर है। सवर्णों के बारे में बीजेपी सोचती है कि वे बीजेपी छोड़कर कहीं नहीं जायेंगे। बीजेपी के पतन में यूजीसी रेगुलेशंस ने आग में घी का काम किया है। बीजेपी नेता जब घर घर वोट मांगने जायेंगे लोग उन्हें दुत्कारेंगे तब पता चलेगा।
एससी एसटी ओबीसी आरक्षण की वैकेंसी 50% से ज्यादा सिर्फ उसी सूरत में निकाली जा सकता है जब यह बैकलॉग हो
बैकलॉग का मतलब होता है कि सरकार ने कोई भर्ती का विज्ञापन निकाला हो और उसमें SC ST कैंडिडेट मिले ही न हो
सरकार ने एम्स में 97% आरक्षण करके वैकेंसी निकाली है
मैंने बहुत खोजा कि यह किस विज्ञापन का बैकलग है पर नहीं मिला
चैट GPT जैमिनी
@grok सब बता रहे कि ये भर्ती किसी पुराने विज्ञापन का बैकलॉग नहीं है
क्या कोई
@BJP4India का दलाल मुझे आकर
दिखाएगा कि यह किस पुराने विज्ञापन का बैकलाग है
यानी बीजेपी 98 प्रतिशत आरक्षण खुद कर के aiims को बर्बाद कर रही है और ये लोग हमें कांग्रेस का भय दिखा रहे है
@Shubhamshuklamp सवर्णों को तावड़े जैसे लोगों के ज्ञान की जरूरत नहीं है। केन्द्र सरकार यूजीसी रेगुलेशंस को वापस लेने के मूड में नहीं है, हो सकता है यूपी विधानसभा चुनाव के बाद ये रेगुलेशंस संसदीय अधिनियम के जरिए केन्द्र सरकार लागू भी कर दे। बीजेपी सरकार ने सवर्णों के साथ विश्वासघात किया है।