क्या @saharanpurpol आपको क्या लगता है की ये लोग बाबा साहब और संविधान को गाली देंगे और हम चुप बैठे रहेंगे अभी तक दोषी विवेक त्यागी पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है आखिर इतनी लापरवाही क्यों @dgpup ज़वाब दो नहीं तो हम जल्द है सहारनपुर कलेक्ट्रेट में बड़ा धरना देंगे @myogiadityanath
थाना बड़गाँव ग्राम जयपुर निवासी विवेक त्यागी ने बाबा साहब व देश के पवित्र संविधान को गंदी गंदी गालियाँ दी थाने में तहरीर देने के बाद भी @saharanpurpol मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है जल्द ही हम सहारनपुर एसएसपी साहब से मिलेंगे @dgpup@Uppolice@myogiadityanath संज्ञान ले
@saharanpurpol इस मामले में क्या कार्यवाही हुई क्या अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई क्या समस्या है आपको आख़िर दोषी को क्यों बचा रहे हो जवाब दो @dgpup@myogiadityanath
थाना बिहारीगढ़ इस मामले में तुरन्त गिरफ्तारी होनी चाहिए @saharanpurpol अगर दोषी महिला और पुरुष गिरफ्तार नहीं हुए तो भीम आर्मी जल्द ही इस मामले को लेकर सहारनपुर में बड़ा आंदोलन करेगी कैसे चमार गिट्टल जैसे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके पूरी जाति को अपमानित किया गया है @dgpup
ब्रिटिशकालीन भारत में अंग्रेजों ने जमींदारी जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से शासन किया और पहले से सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभुत्व रखने वाले वर्गों को अपने शासन में सहयोगी बनाया। इसके परिणामस्वरूप धन, धरती और राजपाट पर कुछ विशेष वर्गों का वर्चस्व और मजबूत हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के बाद भी धन, धरती और सत्ता-संसाधनों पर समाज के एक बड़े वर्ग का वर्चस्व बना रहा और भूमि तथा संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा नहीं हो सका।
इसी असमानता को कम करने के उद्देश्य से स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार लागू किए गए। लेकिन प्रभावी क्रियान्वयन की कमी, कानूनी एवं प्रशासनिक अड़चनों और प्रभावशाली भू-स्वामी वर्गों के प्रतिरोध के कारण भूमि सुधार अपने व्यापक उद्देश्यों को पूरी तरह हासिल नहीं कर सके। भूमि और संसाधनों की असमानता से पैदा हुआ असंतोष आगे चलकर कई उग्र सामाजिक-राजनीतिक आंदोलनों की पृष्ठभूमि बना, जिनमें नक्सल आंदोलन भी शामिल था।
ऐतिहासिक रूप से सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक अवसरों से वंचित समुदायों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संविधान लागू होने के साथ ही आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान मिला। वहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग को केंद्र सरकार की नौकरियों और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1990 के दशक में लागू हुआ।
आरक्षण का संवैधानिक आधार मुख्यतः सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन तथा पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अभाव है। इसके बावजूद आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आर्थिक आधार पर EWS आरक्षण की व्यवस्था की गई। ऐसे में आज आवश्यकता है कि आरक्षण और प्रतिनिधित्व की पूरी व्यवस्था की वास्तविक स्थिति का आंकड़ों के आधार पर मूल्यांकन किया जाए।
हम लंबे समय से सामाजिक-आर्थिक एवं जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि देश की धन-संपत्ति, जमीन, शिक्षा, रोजगार, प्रशासन, राजनीति, मीडिया और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों में विभिन्न सामाजिक समूहों की कितनी हिस्सेदारी है। जब तक विश्वसनीय और व्यापक आंकड़े सामने नहीं आएंगे, तब तक सामाजिक न्याय और समान हिस्सेदारी की वास्तविक तस्वीर पूरी तरह सामने नहीं आ सकती।
हमारी मांग है कि जिसकी जितनी संख्या है, उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। महिलाओं को उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थानीय निकायों, संसद और विधानमंडलों में प्रभावी प्रतिनिधित्व मिले। OBC समाज को लोकसभा और विधानसभाओं में उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले। SC, ST और OBC के लिए राज्यसभा तथा विधान परिषदों में भी उचित और प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।
उच्च न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व, पदोन्नति में आरक्षण, सरकारी योजनाओं और बजट में आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी, सरकारी ठेकों और सरकारी खरीद में आरक्षण तथा निजी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, ताकि सामाजिक न्याय केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित न रहे।
निजी क्षेत्र में हमारे समाज के लोग केवल मजदूरी करने के लिए नहीं हैं। उन्हें प्रबंधन, निर्णय लेने वाली संस्थाओं और नेतृत्व के पदों पर भी उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आर्थिक विकास में भागीदारी तभी सार्थक होगी, जब विकास के साथ निर्णय लेने की शक्ति में भी समान भागीदारी सुनिश्चित हो।
मीडिया लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसलिए मीडिया संस्थानों में भी ऐतिहासिक रूप से वंचित समाजों की पर्याप्त भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि समाज के हर वर्ग की आवाज लोकतांत्रिक विमर्श में प्रभावी रूप से सामने आ सके।
यह लड़ाई किसी के अधिकार छीनने की नहीं, बल्कि ऐतिहासिक रूप से वंचित समाजों को उनके संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों के अनुरूप न्यायपूर्ण हिस्सेदारी दिलाने की लड़ाई है। हमारा लक्ष्य है-- धन, धरती, सत्ता और देश के महत्वपूर्ण संस्थानों में न्यायपूर्ण हिस्सेदारी तथा वास्तविक सामाजिक न्याय।
आज मंडल दिवस के मौक़े आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम ने लखनऊ के इको गार्डन में मंडल चेतना जन आंदोलन किया गया जिसमे ओबीसी समाज के लोगो ने भाग लिया ।
@BhimArmyChief
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, @BhimArmyChief एवं नगीना से लोकप्रिय सांसद भाई चन्द्रशेखर आज़ाद जी की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश कैडर के 1993 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी श्रद्धेय प्रेम प्रकाश जी (पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक) ने आज आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) की सदस्यता ग्रहण की।
आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) परिवार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन हैं।
भाजपा के “डबल इंजन” राज में बहुजन समाज न्याय के लिए अपनी जान देने को मजबूर है।
17 अप्रैल को मुजफ्फरनगर में हिमांशु जाटव के साथ जातंकवादी द्वारा बेरहमी से मारपीट की गई और जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया गया। पीड़ित द्वारा पुलिस को सूचना देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह प्रशासन की संवेदनहीनता और मिलीभगत को उजागर करता है।
हिमांशु ने इंसाफ की उम्मीद में आरोपी के परिजनों से भी दो बार शिकायत की। वहाँ से निराश होने पर 17 अप्रैल की ही रात तीसरी बार आरोपी के घर पहुँचकर उसने खुद को आग लगा ली। दिल्ली के अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझने के बाद 22 अप्रैल को उसकी मृत्यु हो गई।
मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी, यह मौत नहीं, बल्कि एक सुनियोजित सामाजिक हत्या है, जिसमें दोषी केवल आरोपी ही नहीं, बल्कि वह तंत्र भी है जिसने समय पर न्याय नहीं दिया।
यह घटना अत्यंत दुखद और दंडनीय है। हम शोकसंतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और प्रकृति से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे।
@UPGovt से हमारी माँगें:- सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो।SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज हो।लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो।पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और सरकारी सुरक्षा प्रदान की जाए।
@CMOfficeUP
अतिशीघ्र ध्यान नहीं दिया तो मामला आगे बढ़ सकता हैं @saharanpurpol थाना देहात कोतवाली गॉंव लखनौती मे कैसे खुलेआम कैमरा के सामने मुसलमानो और दलितों के प्रति अपशब्द बोले जा रहे हैं @Uppolice जल्द गिरफ़्तारी हो @dgpup हमारा नेता हमारा स्वाभिमान @BhimArmyChief का अपमान बर्दास्त नहीं
देशभक्ति, पराक्रम एवं बलिदान के अद्वितीय प्रतीक महान क्रांतिकारी अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी के शहादत दिवस पर उन्हें शत-शत नमन एवँ विनम्र आदरांजलि।
#ShaheedDiwas#BhagatSingh#भगतसिंह
पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच केंद्र सरकार ने यह कहा है कि देश में कच्चे तेल और गैस की कोई कमी नहीं है तथा घरेलू रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम (ESMA) लागू किया गया है।
इन परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि जब तक यह संकट पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता, तब तक मिड-डे मील संचालित करने वाले विद्यालयों को उनकी आवश्यकता के अनुसार घरेलू गैस सिलेंडर की निरंतर और प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि बच्चों के भोजन की व्यवस्था किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो और पोषण कार्यक्रम सुचारु रूप से चलता रहे।
इसके साथ ही शादी-विवाह के कार्यक्रमों में भी घरेलू गैस सिलेंडर के सीमित और नियंत्रित उपयोग की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
अतः @mygovindia से आग्रह है कि संकट की इस स्थिति में गैस आपूर्ति व्यवस्था को पारदर्शी, संतुलित तथा आम जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।
@PMOIndia@narendramodi@PetroleumMin@DrSJaishankar@HardeepSPuri
निजी स्कूलों की मनमानी, महंगी किताबों व यूनिफॉर्म के नाम पर अभिभावकों के शोषण तथा आरटीई के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी को पत्र लिखा।
आशा है कि अभिभावकों और विद्यार्थियों के हित में इस गंभीर विषय पर शीघ्र और प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।
@UPGovt@CMOfficeUP
कल उत्तर प्रदेश के जिला भदोही के ज्ञानपुर क्षेत्र के पिपरगांव में दलित चौकीदार जैसलाल सरोज जी को केरोसिन डालकर जिंदा जलाने की अमानवीय और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना पूरे समाज को झकझोर देने वाली है। यह घटना न केवल क्रूरता की पराकाष्ठा है, बल्कि हमारे समाज और कानून व्यवस्था के लिए भी एक गंभीर चेतावनी है।
80 प्रतिशत झुलसे जैसलाल सरोज जी की आज सुबह उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।
हम शोकसंतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। प्रकृति से प्रार्थना है कि शोकसंतप्त परिवार को यह असहनीय दुख सहने की शक्ति प्रदान करे।
हम @UPGovt से मांग करते हैं कि इस मामले के सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाया जाए। साथ ही परिवार को सुरक्षा और उचित मुआवजा भी दिया जाए।
@CMOfficeUP@myogiadityanath
देहरादून-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर “मुसलमानों के लिए रोड नहीं” जैसा घृणित और विभाजनकारी संदेश लिखा जाना न केवल सामाजिक सौहार्द पर हमला है, बल्कि यह सीधे-सीधे भारतीय संविधान की मूल भावना पर प्रहार और संविधान के आर्टिकल 15,19 व 21 का उल्लंघन है। इस प्रकार का संदेश यह दर्शाता है कि कुछ ताकतें सुनियोजित तरीके से देश को धार्मिक आधार पर बाँटने की साज़िश कर रही हैं।
भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है-धर्म, जाति, वर्ग या समुदाय के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव असंवैधानिक और दंडनीय है।
आज अगर रास्ते मुसलमानों के लिए बंद करने की बात लिखी जा रही है, तो कल यही सोच दलितों,पिछड़ी जातियों,आदिवासियों व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यको के खिलाफ भी खड़ी की जाएगी। यह केवल एक समुदाय का सवाल नहीं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक चरित्र और सामाजिक न्याय की अवधारणा का प्रश्न है।
हम मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी से पूछना चाहते हैं कि ऐसे तत्वों को आखिर किसका संरक्षण प्राप्त है? सार्वजनिक संपत्ति पर नफरत फैलाने वाले संदेश लिखना और समाज को बाँटने की कोशिश करना गंभीर अपराध है।
हम @UPGovt से मांग करते हैं कि दोषियों की तत्काल पहचान कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। यदि यह कृत्य देश की एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुँचाने की मंशा से किया गया है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) सहित कठोर धाराओं में कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।
भारत नफरत से नहीं, संविधान से चलेगा।
समानता, भाईचारा और न्याय - यही इस देश की असली पहचान हैं।
राजस्थान के जिला बीकानेर में शनिवार को आठवीं कक्षा की 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा का शव झाड़ियों में अर्धनग्न अवस्था में मिलने की घटना अत्यंत दुखद, शर्मनाक और गंभीर चिंता का विषय है।
13 वर्षीय छात्रा परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी। लेकिन वह स्कूल नहीं पहुंची ऐसे में शिक्षकों की सूचना पर स्वजन ने तलाश शुरू की तो रात में छात्रा का अर्धनग्न शव मिला।
प्रारंभिक तौर पर छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है।
हमारी संवेदनाएँ मृतक परिजनों के साथ हैं।प्रकृति उन्हें इस असीम दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करे।
@RajGovOfficial से हमारी मांगें हैं: मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये मुआवजा और एक सरकारी नौकरी।
@RajCMO@BhajanlalBjp
उत्तर प्रदेश का किसान आज दोहरी नहीं, तिहरी मार झेल रहा है–प्राकृतिक आपदा, आर्थिक बदहाली और सरकारी उदासीनता। वर्ष 2025 की खरीफ फसल प्रदेश के अनेक जिलों में अतिवृष्टि से पूरी तरह बर्बाद हो गई, लेकिन हजारों किसानों को आज तक न समुचित मुआवजा मिला और न फसल बीमा क्लेम। अब रबी की फसल भी असमय बारिश, ओलावृष्टि और छुट्टा/नीलगाय पशुओं की भेंट चढ़ गई है।
भाजपा की तथाकथित “डबल इंजन” वाली मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी की सरकार हर वर्ष अपने बजट को “ऐतिहासिक रूप से बड़ा ” बताने के साथ-साथ “किसान हितैषी” बताती है। लेकिन सच यह है कि बजट के आंकड़े और खेत की हकीकत एक-दूसरे से मेल नहीं खाते।
वित्त वर्ष 2025–26 में सरकार ने कुल 8,08,736 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें फिर लगभग 89,353 रुपये करोड़ कृषि एवं ग्रामीण विकास के नाम पर रखे गए – यानी कुल बजट का लगभग 11%। इसके बावजूद कृषि विभाग को आवंटित लगभग 8,620 रुपये करोड़ में से केवल करीब 3,906 करोड़ रुपये (लगभग 45%) ही खर्च हो सके।चिंताजनक बात यह है कि इनमें भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर एक रुपया तक खर्च नहीं किया जा सका। सीड पार्क और पीएम कुसुम जैसी महत्वपूर्ण योजनाएँ शून्य व्यय की स्थिति में रहीं।
यह साफ दर्शाता है कि समस्या संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि प्राथमिकता और इच्छाशक्ति की कमी है।
किसानों ने कर्ज लेकर चना, मटर, राई, गेहूं, मसूर जैसी फसलें बोईं। फसल बर्बाद हुई तो आय शून्य हो गई। लेकिन सरकार की मशीनरी मुआवजा देने में धीमी और वसूली करने में तेज है। बिजली बिल के नोटिस, ऋण वसूली का दबाव–यह सब उस किसान पर डाला जा रहा है जिसकी फसल खेत में खड़ी-खड़ी खत्म हो चुकी है। यह अन्याय है, और इसे अब चुपचाप स्वीकार नहीं किया जाएगा।
हम @UPGovt से स्पष्ट और समयबद्ध निर्णय की मांग करते हैं–
1. खरीफ 2025 और रबी 2025–26 फसल नुकसान का प्रदेशव्यापी विशेष सर्वे 15 दिनों में पूरा कर मुआवजा जारी किया जाए।
2. लंबित फसल बीमा क्लेम तत्काल जारी किए जाएँ।
प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों का संपूर्ण सरकारी ऋण माफ किया जाए और वसूली पर तत्काल रोक लगे।
3. बिजली बिल वसूली पर राहत अवधि घोषित की जाए।
छुट्टा पशु/नीलगाय समस्या के स्थायी समाधान हेतु विशेष बजट का वास्तविक उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
4. यदि बजट में हजारों करोड़ दिखाकर जमीन पर किसानों को राहत नहीं दी जाती, तो यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि अन्नदाता के साथ विश्वासघात है।
किसान प्रदेश की रीढ़ हैं। अगर उनकी पीड़ा नहीं सुनी गई, तो यह आवाज खेत से सड़क तक और सड़क से विधानसभा तक गूंजेगी।
अब तो जनता कहने लगी- “डबल इंजन का दावा… और काम नहीं आधा!”
उत्तर प्रदेश की जनता अब घोषणाएँ नहीं, बल्कि बदलाव चाहती है।
#ASP_K_Mission2027
#UPBudget2026
आज जिला संभल के गाँव धर्मपुर रत्ता में महान त्याग समर्पण की मूर्ति राष्ट्र माता रमा बाई आंबेडकर जी की जन्मजयंती पर कोटि कोटि नमन व श्रद्धा सुमन अर्पित और उनके विचारो को उजागर किया ।
सभी महापुरुषों के विचारो को हर गाँव हर घर तक पहुंचाना आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम का लक्ष्य
कई दिनों से लगातार संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ. आंबेडकर जी और बहुजन समाज पर अभद्र टिप्पणी करने वाला मनुवादी भड़ूये दिनेश LLM आज पिटाई हो गई बाद में जब डिबेट के लिय बोला तो अज्ञानी फर्जी दिनेश LLM ने अपनी इज़्ज़त बचाकर बगैर डिबेट करे ही भागा।
यह चेतावनी है उन सबके लिए जो बाबा साहब का अपमान करने की हिम्मत करते हैं।
अब बहुजन समाज चुप नहीं बैठेगा —अपमान का जवाब ज़मीन पर मिलेगा।
पिछले 5 वर्षों में 18,727 सरकारी स्कूलों का बंद होना और सिर्फ 1 साल में 8,475 प्राइवेट स्कूलों का खुलना यह साबित करता है कि सरकार की नीतियाँ शिक्षा को अधिकार नहीं, व्यापार बना रही हैं।
यह आँकड़े केवल संख्या नहीं हैं-यह गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक बच्चों के भविष्य पर सीधा हमला हैं, जिनके लिए सरकारी स्कूल ही शिक्षा का एकमात्र सहारा थे।
यह नई शिक्षा नीति नहीं, नई असमानता की नीति है। जो हमारे बहुजन महापुरुषों के विचारों के बिल्कुल विपरीत है।