We demand the resignation of India’s Education Minister over the NEET paper leak issue.
When students lose their future, hope, and even their lives, accountability cannot stay silent.
17 students lost to pressure, injustice & failure of the system deserve answers. 🇮🇳
#NEET
साथियों उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा किया जा रहा माइग्रेशन घोटाला के खिलाफ हम लोगों का hastag #UPPSC_Migration_Scam तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है।
सभी साथी नीचे दिए गए hastag के साथ ट्वीट करते रहिए।
#Migration_Scam_In_UPPSC#UPPSC_Migration_Scam
#Save_Merit_Save_Reservation
RO/ARO-2023 परीक्षा के बाद अब HEO(स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी) परीक्षा पर भी हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है🔥
उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग पिछले 7 सालों से अपने सभी परीक्षा में माइग्रेशन घोटाला कर रहा है।
चाहे UPPCS हो या RO/ARO या HEO या फिर LT GRADE या GIC LEC... इन सभी परीक्षाओं में UPPSC आयोग ने माइग्रेशन नियम का पालन नहीं किया।
जिसके कारण आरक्षित वर्ग जैसे OBC/EWS का छात्र UR कैटेगरी के छात्र से ज्यादा नंबर प्राप्त करने के बाद भी बाहर कर दिया जा रहा है।
अब उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग अपने ही बने जाल में पूरी तरह फंस गया है ... उसके पास माइग्रेशन लागू करने के अलावा कोई चारा नहीं है।
हाल ही में जारी पशुचिकित्सा अधिकारी और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी (HEO) भर्ती में OBC व SC के संवैधानिक आरक्षण में भारी कटौती की गई है।
✍️पशुचिकित्सा अधिकारी (404 पद)
OBC आरक्षण (27%) होना चाहिए: 109 पद
दिया गया: 0 पद
➡️ पूरी तरह OBC आरक्षण शून्य
✍️स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी – HEO (220 पद)
OBC आरक्षण (27%) होना चाहिए: 60 पद
दिया गया: 20 पद (≈9%)
➡️ OBC के 40 पद गायब
SC आरक्षण (21%) होना चाहिए: 46 पद
दिया गया: 21 पद
➡️ SC के 25 पद कम
UPPSC के विज्ञापन में OBC और SC के पदों पर सीधा हनन/कटौती दिखाई दे रही है, जो संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
#Migration_Scam_In_UPPSC
#UPPSC_माइग्रेशन_घोटाला
#Save_Merit_Save_Reservation
#Migration_Scam_In_UPPSC
सबसे बड़ा constitutional irony यही है 👇
ना विधानसभा ने ऐसा कानून बनाया,
ना Reservation Act में ऐसा amendment हुआ,
ना किसी Court ने कहा कि higher-merit reserved candidates को prelims stage पर बाहर करो।
लेकिन UPPSC के कुछ अधिकारियों ने:
⚠️ खुद Rule बना लिया
⚠️ खुद उसकी interpretation कर ली
⚠️ और खुद “Open Competition” का meaning भी बदल दिया
यानी:
विधानसभा का काम भी खुद,
न्यायपालिका की व्याख्या भी खुद। 🔥
और परिणाम?
❌ ज्यादा marks वाला बाहर
✅ कम marks वाला अंदर
Allahabad High Court DB तक prima facie बोल चुकी है कि:
⚖️ यह Article 14 और 16(1) violate कर सकता है।
सवाल सीधा है:
क्या एक आयोग,
Constitution और Reservation Act से ऊपर बैठ सकता है? ⚖️
@UPGovt@myogioffice@Mayawati@yadavakhilesh@BhimArmyChief
UPSI का कटऑफ 92% से ज्यादा जाना अपने आप में साबित करता है कि सिस्टम में कहीं न कहीं भारी गड़बड़ी हुई है। जब मेरिट मार्क्स के आधार पर बनी है, तो आयोग हमारा स्कोरकार्ड और नॉर्मलाइजेशन का डेटा क्यों छिपा रहा है?
#UPSI_GIVE_SCORECARD
7 साल से UPPSC में चल रहे माइग्रेशन खेल ने हजारों मेहनती अभ्यर्थियों का हक छीना है।
अब चुप रहने का मतलब होगा अन्याय को स्वीकार करना।
मेरिट भी बचे, आरक्षण भी बचे इसी लड़ाई में अपनी आवाज़ जोड़िए और ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करिए🔥
#Migration_Scam_In_UPPSC#UPPSC_Migration_Scam
UPPSC में हो रहे आरक्षण(माइग्रेशन) घोटाले के खिलाफ हल्ला बोल🔥
साथियों अब तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी RO-ARO 2023 की ज्वाइनिंग इस बात पर मुहर लगा दिया है कि उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग माइग्रेशन घोटाला कर रहा है।
साथ में UPSI का स्कोरकार्ड जारी करने के लिए भी ट्वीट करना है।
आप सभी साथी हम लोगों का समर्थन करिए और नीचे दिए गए हैशटैग के साथ ट्वीट करिए।
#Migration_Scam_In_UPPSC
#UPPSC_Migration_Scam
#Save_Merit_Save_Reservation
#UPSI_GIVE_SCORECARD
#UPSI_GIVE_NORMALISATION_DATA
RO/ARO-2023 परीक्षा के बाद अब HEO(स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी) परीक्षा पर भी हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है🔥
उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग पिछले 7 सालों से अपने सभी परीक्षा में माइग्रेशन घोटाला कर रहा है।
चाहे UPPCS हो या RO/ARO या HEO या फिर LT GRADE या GIC LEC... इन सभी परीक्षाओं में UPPSC आयोग ने माइग्रेशन नियम का पालन नहीं किया।
जिसके कारण आरक्षित वर्ग जैसे OBC/EWS का छात्र UR कैटेगरी के छात्र से ज्यादा नंबर प्राप्त करने के बाद भी बाहर कर दिया जा रहा है।
अब उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग अपने ही बने जाल में पूरी तरह फंस गया है ... उसके पास माइग्रेशन लागू करने के अलावा कोई चारा नहीं है।
हाल ही में जारी पशुचिकित्सा अधिकारी और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी (HEO) भर्ती में OBC व SC के संवैधानिक आरक्षण में भारी कटौती की गई है।
✍️पशुचिकित्सा अधिकारी (404 पद)
OBC आरक्षण (27%) होना चाहिए: 109 पद
दिया गया: 0 पद
➡️ पूरी तरह OBC आरक्षण शून्य
✍️स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी – HEO (220 पद)
OBC आरक्षण (27%) होना चाहिए: 60 पद
दिया गया: 20 पद (≈9%)
➡️ OBC के 40 पद गायब
SC आरक्षण (21%) होना चाहिए: 46 पद
दिया गया: 21 पद
➡️ SC के 25 पद कम
UPPSC के विज्ञापन में OBC और SC के पदों पर सीधा हनन/कटौती दिखाई दे रही है, जो संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर 2019 से “Migration Scam” के आरोप लग रहे हैं।
अगर OBC/SC/ST/EWS/PH/WOMEN वर्ग का कोई छात्र UR से ज्यादा नंबर लाने के बाद भी UR में चयनित नहीं हो रहा, तो यह सीधे-सीधे संवैधानिक आरक्षण नियमों का उल्लंघन है।
सुप्रीम कोर्ट भी साफ कह चुका है कि ज्यादा अंक पाने वाला आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार अनारक्षित सीट पर चयनित होगा।
फिर UPPSC आखिर किस नियम से भर्ती कर रहा है?
RO/ARO 2023 में माइग्रेशन लागू किए बिना MAINS एडमिट कार्ड जारी करना हजारों छात्रों के अधिकारों के साथ अन्याय है।
आरक्षण का मतलब अधिकार देना है, अधिकार छीनना नहीं। 🔥
#Migration_Scam_In_UPPSC
#UPPSC_माइग्रेशन_घोटाला
#Save_Merit_Save_Reservation
#UPSI_GIVE_SCORECARD
#UPSI_GIVE_NORMALISATION_DATA