#डी_एड_की_गुहार_2300_पदों_पर_नियुक्ति_
DEd को अपने अधिकार के लिए हर बार कोर्ट का शरण लेना पड़ता है ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों?
लगातार कोर्ट का फटकार फिर भी अनसुना बार बार सचिव को तलब क्या जाता
अब पुन: Ded को नियुक्ति नहीं देने पर सचिव कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया
प्रदेश की भाजपा सरकार नया साल मनाने में व्यस्त रहा, दूसरी ओर प्रदेश के कोने कोने से नियुक्ति की मांग को लेकर डी.एड/ डी.एल.एड. के मेरे भाई बहन कड़कड़ाती ठंड में न्याय की लड़ाई लड़ रहे है।
प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्री आकाश शर्मा जी ने कल रात्रि डी.एड/ डी.एल.एड.के प्यारे भाई बहनों के बीच गुजारी,उनकी समस्याएं सुनी।
युवा कांग्रेस प्रदेश भर में डी.एड/ डी.एल.एड. अभ्यर्थियों को नियुक्ति को लेकर जिला केक्ट्रेल्ट को ज्ञापन सौंप रही है, ये लड़ाई न्याय के मिलने तक जारी रहेगी।
"स्याही सूख गई तो 'खून' से खत लिखा है,
क्या 'साय' सरकार का कलेजा अब भी नहीं पसीजा?"
कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे रातें काटते ये D.El.Ed अभ्यर्थी अपराधी नहीं, छत्तीसगढ़ का भविष्य हैं। 2023 शिक्षक भर्ती के रिक्त 2300+ पदों पर नियुक्ति की मांग अब ज़िद नहीं, अस्तित्व की लड़ाई है।
एक तरफ 'डबल इंजन' के विज्ञापनों वाली चमक, दूसरी तरफ कफन जैसी ठंड में ठिठुरता युवा। मुख्यमंत्री @vishnudsai जी, क्या प्रशासन इतना संवेदनहीन हो गया है कि युवाओं का रक्त भी उसे नहीं दिखता? शिक्षा मंत्री @GajendraYdvBJP जी, स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और सड़कों पर पात्र शिक्षक!
ये 'भिक्षा' नहीं, 'योग्यता' का अधिकार है। नियुक्ति पत्र दो, वरना ये ठिठुरते युवा और उनके खून से लिखी चिट्ठियाँ आपकी सत्ता की सबसे बड़ी विफलता मानी जाएंगी। 👊🔥
@OPChoudhary_Ind
#CG_DELED_नियुक्ति_दो
📍 रायपुर
आज कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के साथ विभिन्न जिलों के मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों के मुद्दों को लेकर आज निर्वाचन कार्यालय पहुंच कर IAS भोस्कर विलास संदीपन जी से भेट कर उन्हें पुनरीक्षण कार्यों में हो रही दिक्कतों व उसमें सुधार को लेकर अपनी बात रखी।
नियमों का 'जाल' और न्याय का 'कत्ल'!
31 दिसंबर का यह सरकारी फरमान 2300+ परिवारों के भविष्य पर "डेथ वारंट" जैसा है।
साय सरकार का यह पत्र "प्रशासनिक पारदर्शिता" नहीं, बल्कि अपनी विफलता और संवेदनहीनता को ढंकने का एक तकनीकी ढोंग है।
जब 2300+ पद रिक्त हैं और पात्र D.El.Ed अभ्यर्थी खून से खत लिख रहे हैं, तो 'वैधता खत्म' होने का बहाना बनाना युवाओं के साथ क्रूर विश्वासघात है।
सरकार के झूठ का पर्दाफाश
इच्छाशक्ति का अभाव:
जब जुलाई 2025 तक वैधता बढ़ाई गई, और अधिकतर समय न्यायालय के कारण व्यतीत हुआ तो अब क्यों नहीं? नियमों की आड़ लेकर पदों को 'लैप्स' करना युवाओं के रोजगार की डकैती है।
फूट डालो-राज करो:
नवीन पात्रताधारियों का हवाला देकर पुराने संघर्षरत युवाओं को उनके हक से वंचित करना 'डिवाइड एंड रूल' की गंदी राजनीति है।
झूठी संवेदनशीलता:
कड़कड़ाती ठंड में अनशनकारियों को 'अपात्र' बताना उनके संघर्ष का अपमान है।
यह 'डबल इंजन' नहीं, 'डबल धोखा' सरकार है! 👊🔥
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#CG_Teacher_Scam #JusticeForDELED
@DrCharandas@TS_SinghDeo@teacheremployee