𝗝𝗛𝗔𝗥𝗞𝗛𝗔𝗡𝗗 || 𝗥𝗢𝗝𝗚𝗔𝗥 @Abua_Manch - Twitter Profile

about 16 hours ago

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को संदर्भ से काटकर वायरल करने से सच्चाई नहीं बदल जाती। सरकारी कर्मचारी को बिना ठोस आधार और उचित कानूनी प्रक्रिया के नौकरी से निकालने का मामला अलग है। वहाँ प्राकृतिक न्याय और कर्मचारी के अधिकारों की रक्षा का सवाल होता है। लेकिन JSSC CGL/JPSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में मामला सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं है। जब पेपर लीक के साथ परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी की संलिप्तता के आरोप भी सामने आये है , तो यह केवल परीक्षा में गड़बड़ी नहीं, बल्कि पूरी परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल है। यह एक व्यापक SYSTEM FAILURE का मामला है। एक तरफ सरकारी कर्मचारी के कानूनी अधिकार हैं, तो दूसरी तरफ मेहनत से तैयारी करने वाले लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य, निष्पक्ष चयन और व्यवस्था पर उनके भरोसे का सवाल है। इन दोनों परिस्थितियों को एक जैसा बताना तर्कसंगत नहीं है। नौकरी से जुड़े मामलों में न्यायिक सुरक्षा का सिद्धांत पेपर लीक या संगठित धांधली के आरोपों से अपने-आप राहत का आधार नहीं बन जाता। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का अर्थ उसके पूरे संदर्भ में समझिए। अधूरी जानकारी के आधार पर अपनी सुविधा के अनुसार निष्कर्ष निकालना बंद कीजिए। अभ्यर्थियों को सहानुभूति नहीं, निष्पक्ष परीक्षा और न्याय चाहिए। #JSSCCGL #JPSC #paper_leak @JmmJharkhand

Abua_Manch's tweet photo. सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को संदर्भ से काटकर वायरल करने से सच्चाई नहीं बदल जाती।

सरकारी कर्मचारी को बिना ठोस आधार और उचित कानूनी प्रक्रिया के नौकरी से निकालने का मामला अलग है। वहाँ प्राकृतिक न्याय और कर्मचारी के अधिकारों की रक्षा का सवाल होता है।

लेकिन JSSC CGL/JPSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में मामला सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं है। जब पेपर लीक के साथ परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी की संलिप्तता के आरोप भी सामने आये है , तो यह केवल परीक्षा में गड़बड़ी नहीं, बल्कि पूरी परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल है। यह एक व्यापक SYSTEM FAILURE का मामला है।

एक तरफ सरकारी कर्मचारी के कानूनी अधिकार हैं, तो दूसरी तरफ मेहनत से तैयारी करने वाले लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य, निष्पक्ष चयन और व्यवस्था पर उनके भरोसे का सवाल है।

इन दोनों परिस्थितियों को एक जैसा बताना तर्कसंगत नहीं है। नौकरी से जुड़े मामलों में न्यायिक सुरक्षा का सिद्धांत पेपर लीक या संगठित धांधली के आरोपों से अपने-आप राहत का आधार नहीं बन जाता।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का अर्थ उसके पूरे संदर्भ में समझिए। अधूरी जानकारी के आधार पर अपनी सुविधा के अनुसार निष्कर्ष निकालना बंद कीजिए। अभ्यर्थियों को सहानुभूति नहीं, निष्पक्ष परीक्षा और न्याय चाहिए।

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