Advocate Abrar Mustafa

Advocate | LL.B, LL.M(D. U.) | Supreme Court of India | Punjab & Haryana High Court | District Courts 🇮🇳

[Advocate Abrar Mustafa @AdvAbrarMustafa]

@cmohry

[Advocate Abrar Mustafa @AdvAbrarMustafa]

दिल से शुक्रिया ❤️

मेरे तमाम साथी अधिवक्ताओं का दिल की गहराइयों से शुक्रिया।

आप सभी ने मुझ पर भरोसा किया, अ��ना वोट दिया और अपना स्नेह व आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं तहेदिल से आपका शुक्रगुज़ार हूँ।

यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी है।

अब मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ और बार के हर साथी के हक़, सम्मान और बेहतर माहौल क�� लिए पूरी ईमानदारी से काम करूँ।

आपका भरोसा मेरी ताकत है,
और आपकी खिदमत मेरी जिम्मेदारी।

तहेदिल से शुक्रिया। 🙏

अबरार अहमद मुस्तफा, एडवोकेट
General Secretary
Bar Association Ferozepur Jhirka

[Advocate Abrar Mustafa @AdvAbrarMustafa]

आज सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के खिलाफ दर्ज किय गए सभी FIR को रद्द कर दी है,

इससे देश के उन तमाम लोगों की जीत हुई है जो इस आंदोलन के पक्ष में थे,

इससे विरोध करने वालों के मुंह पर तमाचा लगा है,

और एक बात ये भी स्पष्ट हो गई है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना हक व अधिकार प्राप्त कर सकते हैं,

एक बार पुनः सभी को बधाई
छात्र शक्ति जिंदाबाद 🇮🇳

[Cockroaches of India @CJP_for_India]

आज सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के खिलाफ दर्ज किय गए सभी FIR को रद्द कर दी है,

इससे देश के उन तमाम लोगों की जीत हुई है जो इस आंदोलन के पक्ष में थे,

इससे विरोध करने वालों के मुंह पर तमाचा लगा है,

और एक बात ये भी स्पष्ट हो गई है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना हक व अधिकार प्राप्त कर सकते हैं,

एक बा��� पुनः सभी को बधाई।

छात्र शक्ति जिंदाबाद 🇮🇳

[Advocate Abrar Mustafa @AdvAbrarMustafa]

न्यायाधीश बनने के लिए सिर्फ कानून की डिग्री काफी है?

सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए तीन साल की प्रैक्टिस की अनिवार्यता को शिथिल करने के फैसले पर जस्टिस के. विनोद चंद्रन की असहमति बेहद गंभीर सवाल खड़े करती है।

सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कोई कानून की किताबें कितनी अच्छी तरह पढ़ सकता है। सवाल यह है कि क्या अदालत में बैठकर लोगों के अधिक��र, स्वतंत्रता, संपत्ति और भविष्य से जुड़े फैसले लेने के लिए व्यावहारिक अनुभव भी जरूरी है?

एक नए कानून स्नातक ने शायद Bare Act और judgments पढ़े हों, लेकिन अदालत की कार्यप्रणाली, जिरह की बारीकियां, गवाहों के व्यवहार, वकीलों की दलीलों और मुकदमे की वास्तविक परिस्थितियों को ��मझने के लिए कोर्टरूम एक्सपोजर का कोई विकल्प नहीं है।

जस्टिस के. विनोद चंद्रन ने चेताया कि अनुभव कम करने से कहीं हम “careerists, not jurists” तो तैयार नहीं कर रहे?

यह सवाल किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था की गुणवत्ता के पक्ष में है।

न्यायपालिका कोई सामान्य सरकारी नौकरी नहीं है। यहां एक गलत फैसला किसी व्यक्ति की आज़ादी, सम्मान और जिंदगी पर सीधा असर डाल सकता है।

इसलिए सवाल यह होना चाहिए क��� हम न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं या बेहतर न्यायाधीश तैयार करना चाहते हैं?

न्याय सिर्फ कानून पढ़ने से नहीं आता—न्याय को समझने के लिए कानून को जमीन पर जीना और अदालत में देखना भी जरूरी है।

#Judiciary #Justice #LegalProfession #JudicialService #SupremeCourt #Lawyers #LegalEducation

[Advocate Abrar Mustafa @AdvAbrarMustafa]

सवाल सिर्फ एक न्योते का नहीं, संस्थानों की साख का है!

NALSAR के बाद अब TISS में भी CJI सूर्यकांत का नाम चीफ गेस्ट की सूची से हटाए जाने की खबर सामने आ रही है।

सवाल उठना स्वाभाविक है—क्या छात्रों को ‘कॉकरोच’ कहने वाली टिप्पणी अब सार्वजनिक संस्थानों में असहजता पैदा कर रही है?

न्यायपालिका से जुड़े व्यक्ति से समाज सिर्फ फैसलों की निष्पक्षता नहीं, बल्कि संवेदनशीलता, गरिमा और लोकतांत्रिक असहमति के सम्मान की भी उम्मीद करता है।

छात्र सवाल पूछें, विरोध करें या अपनी असह���ति दर्ज करें—उन्हें अपमानजनक उपमाओं से संबोधित करना क्या न्यायिक गरिमा के अनुरूप है?

अगर विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान किसी संवैधानिक पदाधिकारी को आमंत्रित करने के सवाल पर पुनर्विचार कर रहे हैं, तो इसे सिर्फ “प्रोटोकॉल” का मामला कहकर टालना ठीक नहीं होगा।

लोकतंत्र में छात्रों की आवाज़ को कुचलना नहीं, सुनना चाहिए।
असहमति को ‘कीड़ा’ समझने के बजाय उसे लोकतंत्र की धड़कन समझना चाहिए।

आज सवाल CJI का चीफ गेस्ट बनना या न बनना नहीं है।
सवाल यह है कि क्या सत्ता और संस्थानों से जुड़े लोगों को भी अपनी भाषा और व्यवहार के लिए जवाबदेह होना चाहिए?

#CJI #Suryakant #NALSAR #TISS #Judiciary #Students #StudentVoice #Democracy #Accountability

[Advocate Abrar Mustafa @AdvAbrarMustafa]

10 साल में 94 हज़ार सरकारी स्कूल कम… और अब गरीब बच्चों के लिए “फ्री कोचिंग” का जुमला?

नीति आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले एक दशक में देश मे��� करीब 94,000 सरकारी स्कूल कम हुए और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी करीब 2.26 करोड़ घट गई।

ऐसे में सवाल सिर्फ़ यह नहीं है कि बच्चों को कोचिंग मिलेगी या नहीं।

सवाल यह है कि सरकारी स्कूल बचेंगे कितने?

जिस बच्चे को 6 से 14 साल की उम्र में गुणवत्तापूर्ण सरकारी शिक्षा चाहिए, उसके स्कूल लगातार कम होते जाएँ और बाद में उसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए “फ्री कोचिंग” का सपना दिखाया जाए—क्या यही शिक्षा नीति है?

कोचिंग की जरूरत तब पड़ती है जब बुनियादी शिक्षा मजबूत हो।
लेकिन आज जरूरत है कि:

👉 सरकारी स्कूलों में शिक्षक पर्याप्त हों।
👉 स्कूलों में भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय और शौचालय हों।
👉 गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा उसके घर के पास मिले।
👉 सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधरे, उन्हें कमजोर करके निजी स्कूलों की ओर धकेला न जाए।

गरीब के बच्चे को पहले स्कूल चाहिए, फिर कोचिंग।
पहले किताब चाहिए, फिर प्रतियोगिता की तैयारी।
पहले मजबूत बुनियाद चाहिए, फिर बड़े सपने।

मंच से “देश का भविष्य बच्चों के हाथ में है” कहना आसान है।

लेकिन हुज़ूर, स्कूल ही कम होते जाएँगे तो वह भविष्य बनेगा कहाँ?

सरकारी स्कूल गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी बच्चों पर को�� एहसान नहीं हैं—शिक्षा उनका अधिकार है।

फ्री कोचिंग की घोषणाएँ अच्छी लग सकती हैं, लेकिन घोषणाओं से ज्यादा जरूरी है जमीन पर सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना।

शिक्षा को जुमले और बाज़ार—दोनों मत बनाइए।
शिक्षा को अधिकार रहने दीजिए।

#FreeCoaching #Education #RightToEducation #GovernmentSchools #शिक्षा #सरकारीस्कूल #शिक्षाकाअधिकार #EducationForAll #Jumlebazi

[Advocate Abrar Mustafa @AdvAbrarMustafa]

मोदी के लिए
जंतर मंतर के युवा/प्रदर्शनकारी /आंदोलनकारी 'दिमागी न���्सल' हैं .

सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाला विपक्ष 'दिमागी नक्सल' है .

सवाल पूछने वाले पत्रकार और बुद्धिजीवी 'दिमागी नक्सल' हैं .

NALSAR यूनिवर्सिटी के छात्र 'दिमागी नक्सल' हैं .

सरकार के द���वों और वादों पर घेराबंदी करने वाले किसान 'दिमागी नक्सल' हैं.

सरकार की शिक्षा और परीक्षा नीति के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लाखों बेरोजगार युवा 'दिमागी नक्सल' हैं .

सरकार के मुनादी ब्रिगेड में जो भी शामिल नहीं हैं, सब 'दिमागी नक्सल' हैं.

आज़ादी की 80वीं सालगिरह के मौके पर मोदी ने अपने आलोचकों और विरोधियों के लिए नया शब्द गढ़ा है
'दिमागी नक्सल'
कई सालों तक अर्बन नक्सल के तमगे के बाद नया तमगा है 'दि���ागी नक्सल '

[Advocate Abrar Mustafa @AdvAbrarMustafa]

पहले शिक्षा का अधिकार मजबूत कीजिए, फिर कोचिंग की बात कीजिए

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ऑनलाइन फ्री कोचिंग की घोषणा निश्चित रूप से स्वागत योग्य पहल हो सकती है। लेकिन एक बुनियादी सवाल पूछन��� भी जरूरी है—

क्या हमारे बच्चों को सबसे पहले कोचिंग की जरूरत है या बेहतर स्कूल की?

भारत में शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बड़ी संख्या में बच्चे प्रारंभिक शिक्षा के बाद ही स्कूल छोड़ देते हैं। आर्थिक मजबूरियां, पारिवारिक परिस्थितियां, स्कूलों की खराब स्थिति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव उन्हें आगे की पढ़ा��� से दूर कर देता है।

ऐसे में सवाल यह है कि जिस बच्चे की स्कूली शिक्षा ही मजबूत नहीं हो पाई, उसके लिए ऑनलाइन कोचिंग कितनी उपयोगी होगी?

सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

जहां कई स्कूलों में आज भी पर्याप्त शिक्षक, विषय विशेषज्ञ, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, डिजिटल सुविधाएं और बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं है, वहां केवल ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा शिक्षा व्यवस्था की मू�� समस्या का समाधान नहीं कर सकती।

हमें यह भी समझना होगा कि कोचिंग शिक्षा का विकल्प नहीं है।

पहले बच्चे को अच्छी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मिले।
फिर वह कॉलेज तक पहुंचे।
फिर ��्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा के लिए कोचिंग की आवश्यकता पड़े तो सरकार उसे मुफ्त या सस्ती गुणवत्तापूर्ण सुविधा दे।

आज जरूरत है कि सरकार—

👉 सरकारी स्कूलों में पर्याप्त और योग्य शिक्षक नियुक्त करे।
👉 शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे।
👉 स्कूलों में पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा सुनिश्चित करे।
👉 गरीब बच्चों के स्कूल छोड़ने की समस्या पर गंभीरता से काम करे।
👉 6–14 वर्ष के हर बच्चे को केवल कागज पर नहीं, बल्कि वास्तव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराए।
👉 माध्यमिक और उच्च शिक्षा में भी ड्रॉपआउट कम करने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाए।

ऑनलाइन फ्री कोचिंग अच्छी पहल है, लेकिन यह उस बच्चे के लिए ज्यादा मायने रखती है जो पहले से स्कूल और कॉलेज तक पहुंच चुका है।

देश की शिक्षा नीति का लक्ष्य सिर्फ कुछ लाख विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना नहीं होना चाहिए।

लक्ष्य यह होना चाहिए कि करोड़ों बच्चों को ऐसी बुनियादी शिक्षा मिले कि उन्हें अपने भविष्य के लिए केवल कोचिंग के सहारे की जरूरत ही न पड़े।

पहले स्कूल बचाइए, शिक्षा की नींव मजबूत कीजिए;
कोचिंग उसके बाद भी दी जा सकती है।

#RightToEducation #FreeCoaching #GovernmentSchools #EducationForAll #शिक्षा_का_अधिकार #सरकारी_स्कूल #शिक्षा_व्यवस्था #EducationReform

[Indian Youth Congress @IYC]

अमित शाह का Termination Notice तैयार है।

20 जुलाई को छात्रों पर हुई बर्बरता और पैलेट गन के इस्तेमाल के बाद अब फैसला जनता का है।

इस नोटिस पर अपना भी हस्ताक्षर कीजिए और अमित शाह की बर्खास्तगी की मांग को मजबूत कीजिए।

https://t.co/hpi16zR40d

#SackShah

[Advocate Abrar Mustafa @AdvAbrarMustafa]

सेवा में,
माननीय मुख्यमंत्री महोदय,(@NayabSainiBJP)
हरियाणा सरकार, चंडीगढ़।

विषय:-- फिरोजपुर झिरका, जिला नूंह (मेवात) में तहसीलदार के रिक्त पद पर शीघ्र नियुक्ति करने के संबंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि फिरोजपुर झिरका, जिला नूंह (मेवात) में तहसीलदार का पद लगभग 8 महीनों से रिक्त है तथा इस पद पर अ���ी तक किसी नए तहसीलदार की नियुक्ति नहीं की गई है।

तहसीलदार का पद रिक्त होने के कारण क्षेत्र के लोगों को भूमि एवं राजस्व से संबंधित मामलों की सुनवाई तथा अन्य आवश्यक राजस्व कार्यों के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जमीन से संबंधित मामलों के निपटारे में भी अनावश्यक देरी हो रही है, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि फिरोजपुर झिरका तहसील में तहसीलदार के रिक्त पद को शीघ्र भरने तथा योग्य तहसीलदार की नियुक्ति करने के लिए ��ंबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश जारी करने की कृपा करें, ताकि क्षेत्र के लोगों के जमीन एवं राजस्व से संबंधित मामलों की समय पर सुनवाई एवं निपटारा हो सके।

हमें आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय (@cmohry)जनहित को ध्यान में रखते हुए इस महत्वपूर्ण समस्या का शीघ्र समाधान करवाएंगे।

धन्यवाद।

भवदीय
मैल:- [email protected]

मोबाइल नंबर:- [phone]