Nitish Kr. Verma is an advocate based in Delhi and enrolled with Bar Council of Delhi. Nitish Kr. Verma is also a member of Delhi High Court Bar Association.
❤️ देश की राजधानी दिल्ली!
🚨भिखारियों की संख्या में विस्फोटक वृद्धि!🚨
📊 2011: 2,187 (जनगणना के अनुसार)
📊 2021: 20,719🔺(दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग+ के अनुसार)
👨🏽⚖️ 2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय ⚖ ने भीख माँगने को अपराध की श्रेणी से हटा दिया, जिसका सीधा फ़ायदा पेशेवर भिखारी गिरोहों को मिला। जिससे मानव तस्करी, बाल तस्करी/श्रम, ज़बरन वसूली और संगठित अपराधों में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही हैं!
▪️लेकिन निकम्मी सरकारों ने न्यायालय के ग़लत फैसले को चुनौती देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाएं।
🚯 इंदौर और भोपाल जैसे शहरों ने "भीख-मुक्त" होने का फ़ैसला लिया है, यहाँ तक कि भीख देने वालों को भी दंडित किया जा रहा है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में यह समस्या और गंभीर होती जा रही है, और सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही।
दिल्ली के🚦ट्रैफ़िक सिग्नलों, बाज़ारों और सार्वजनिक परिवहन🚌/स्थानों 🛣️ पर भिखारियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। 🏠 दूसरे राज्यों और देशों से आए भिखारी दिल्ली की सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्ज़ा कर रहे हैं। तार, लाइट, लोहा, लिफ्ट और सरकारी संपत्तियों की चोरी भी आम हो चुकी है।
दिल्ली सरकार चाहे जितने भी नए घर, फ्लैट और क्लस्टर बना ले, भिखारियों की संख्या बेलगाम बढ़ रही है। यह न केवल सामाजिक और आर्थिक समस्याएँ उत्पन्न कर रहा है, बल्��ि दिल्ली की जनसांख्यिकी संरचना में भी तेज़ी से बदलाव ला रहा है। इससे दिल्ली के संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा, जिससे दिल्लीवासियों की सुरक्षा और जीवनस्तर पर नकारात्मक असर पड़ेगा।
⏰ समय रहते समाधान नहीं किया गया, तो यह दिल्ली के भविष्य के लिए बड़ा संकट बन सकता है।
🚫 दिल्ली में भीख देने और लेने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
◾भिखारियों और उनके गिरोहों की जांच की जानी चाहिए और सरकारी परियोजनाओं के तहत उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए तथा सभी आदतन भिखारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही 🚓 की जानी चाहिए।
◾भिखारियों को भीख देना भी अपराध की श्रेणी में लाया जाना चाहिए और पकड़े जाने पर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही और भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए।
दिल्ली में भिखारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिसके कारण मानव तस्करी, जबरन वसूली, बाल तस्करी/श्रम, चोरी आदि कई संगठित अप���ाध इजाफा हो रहा हैं। दूसरे राज्यों से दिल्ली में भिखारियों के गिरोह के संचालन, सरकारी जमीनों और सं��ाधनों पर अवैध कब्जा करने की नीयत से दिल्ली आने वाले अवैध प्रवासी (घुसपैठिए) दिल्ली की मेट्रो, रेलवे, बसों, बस और मेट्रो स्टैंड, यातायात चौराहों, बाजारों, आपकी दुकानों–घरों, गलियों, धार्मिक स्थलों और पार्कों तक पहुंच गए हैं। जो दिल्लीवासियों और उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं।
💯 जिस देश की राजधानी ही समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रही है तो बाकी राज्य को क्या संदेश देगी?
🤝 आइए, भि��ारी मुक्त दिल्ली के लिए आवाज उठाएं !
#Beggar_Free_Delhi
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"You don't want India to be secular?" SC grills petitioners Subramanian Swamy & Advocate Ashwini Kumar Upadhyay for seeking to delete 'secular' & 'socialist' from the preamble of the constitution. @AshmitTejKumar speaks to @advsanjoy & @advbharatchugh
A shameful moment @MEABharat ASI Krishan Pal (8744077157) an officer came for Verification for a new passport of my younger brother Akash Verma (CDE: PSP24193), asked for a bribe openly and warned us that he will again cancel passport if bribe is not paid. @DrSJaishankar
@ShubhamShuklaMP मेरे घर के बग़ल में एक घर जुआ होता था,,एसपी आईजी को शिकायत करने पर पुलिस बरेली रायसेन टीआई एसडीओपी ने सटोरिया शरद राय से मिलकर 8-10 गुन्डों को मेरे घर में घुसकर तलवारों से कटवा दिया हम पति-पत्नी को,हम दो साल से घर नहीं गये, भोपाल में रहते हैं,हम दोनों विकलांग हो गये बीजेपीगुन्डों
और ऐसे गंभीर हालात मे अलग अलग शहरों से हजारों बच्चे सिविल जज की परीक्षा देने हिमाचल गए है। अगर किसी छात्र को जान माल का नुकसान हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा @CMOFFICEHP@MLJ_GoI@PMOIndia@airnews_shimla
द्वारका लिंक रोड जिसका जल्द उद्घाटन होने वाला था, आज सुबह 10 बजे महिपालपुर के पास फ्लाईओवर का एक सेगमेंट गिरा, जेसीबी चालक की मौत। पुलिस, फोरेंसिक विभाग जांच में जुटा। @IndiaTVHindi@indiatvnews
@Rajitkarush कृप्या इस पोस्ट को जल्द से जल्द डिलीट कर दें लोग आपकी निजी जानकारी देख पा रहें हैं जिसमें आपका मोबाइल नंबर भी है। मेरी टीम से कोई आपसे जल्द संपर्क करेगा।
आज जो लोग योगी सरकार की प्रशंसा कर रहें है, अच्छी बात है करनी चाहिए। गुंडों को अच्छा सबक सिखाया लेकिन न्यायालयों का जिस प्रकार चीरहरण किया जा रहा है यह निंदनीय है