EVM मध्ये खरच काही घोटाळा आहे का?
नुकत्याच झालेल्या निवडनुकीत EVM मध्ये घोटाळा झाल्याचे आरोप होत आहेत त्यात काही तथ्य आहे का?
आपण वानगी दाखल तीन उदाहरणे पाहू
१. दहिसर विधानसभा मतदारसंघमनसे उमदेवार राजेश येरुणकर सांगत आहेत जिथे ते राहतात
शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जी सुनावणी सुरू आहे त्याबद्दल काही निरीक्षणे
१. पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष या दोन गोष्टी वेगळ्या आहेत
२. विधिमंडळ पक्षात पडलेली फूट ही पक्षात फूट मानली जात नाही.
३. पक्ष प्रतोद आणि गट नेता फक्त राजकीय पक्षाकडूनच नेमला जातो
आयोगाने मान्यता दिली.
९. वरील मुद्दे क्रमांक १ ते ४ हे सुभाष देसाई खटल्यात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देवून प्रमाणित केल्या आहेत उर्वरीत बाबीवर या सध्या चालू असलेल्या खटल्यात निर्णय येणे अभिप्रेत आहे. @shivvidhisena@ShivsenaUBTComm@Muktpeeth
उद्भव ठाकरे हे होते.
८. निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि चिन्ह शिंदे याना बहाल करताना २०१८ ची घटना पक्षाने निवडणूक आयोगाकडे सादरच केली नाही या आधारे निर्णय दिला, महत्वाची बाब म्हणजे २०१८ सालच्या घटनेत शिंदे गटाने केलेली दुरुस्ती आणि त्यांची मुख्य नेता म्हणून झालेली निवड यास निवडणूक
बनवत होते तर त्याच वेळी आंदोलकांवर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. आंदोलकबरोबर झालेल्या चर्चेत सहभागी दोन केंद्रीय मंत्र्यांना कोणी अधिकार दिले होते? मोदी की शाह?
कुछ तो गडबड है!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्यात जंतर मंतर आंदोलन हाताळण्यावरून मतभेद आहेत काय? कारण दोघेही मीडिया समोर येवून जंतर मंतर आंदोलना बाबत कोणतेही वक्तव्य केले नाही.
दोघेही संसदेत आले नाहीत किंवा निवेदन केलेले नाही. आंदोलन चालू असताना मोदी इंस्टाग्राम वर वीडियो
अभिनव नावाच्या या तरुणाने एक वीडियो बनवला आणि एक दोन दिवसात त्याला १०० मिलेनियम व्यूज मिळाले. आणि देशाचा पंतप्रधान याने एक व्हिडिओ बनवला त्याला ३०० मिलेनियम व्यूज मिळाले आणि स्वत: पंतप्रधान आणी त्याच्या अंध भक्तांनी त्याच सेलिब्रेशन केल आणि तेच खरा युथ आयकॉन आहे असा प्रचार केला
जंतर-मंतरवरील आंदोलनाने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे—जनतेचा विश्वास गमावण्याची प्रक्रिया सत्तेसाठी सर्वात धोकादायक असते. लोकशाहीत प्रश्न विचारणाऱ्यांना शत्रू नव्हे, नागरिक म्हणून वागणूक मिळायला हवी.
विद्यार्थी, तरुण आणि महिलांचा मोठा सहभाग असलेल्या आंदोलनावर बळाचा वापर झाल्याच्या
जनतेचा आवाज लाठ्यांनी दाबता येत नाही. इतिहास सांगतो की, संवाद नाकारणाऱ्या सत्तांना अखेर जनतेसमोर उत्तर द्यावेच लागते.
(9/9)
अजूनही वेळ गेलेली नाही. सरकारने संवादाचा मार्ग स्वीकारावा, आंदोलनकर्त्यांच्या न्याय्य मागण्यांवर गांभीर्याने विचार करावा आणि
आंदोलनात सहभागी मित्रांशी आताच बोलणे झाले. पोलिसांनी आंदोलन चिरडल आहे. आता सोनम वांगचूक आणि दिपके यांनी थोडा विश्राम घेवून ऑगस्ट महिन्यात नियोजन करून व्यापक लढा उभा करणे आवश्यक आहे . ही माघार नाही तर दोन पाऊल मागे येवून मोठी झेप घेण्याची तयारी होईल. @Wangchuk66@CJP_for_India