एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट, लेखक- भारतीय दर्शन,धर्म, कानून, इतिहास, राजनीति, अर्थव्यवस्था..,विश्लेषक,धर्म प्रचारक,प्रवक्ता, सोशल ऐक्टिविस्ट, व अन्य
Rt | If u Support | जीत की अनंत शुभकामनाएं
अवैध सुन्नी मदीना मस्जिद शालीमार बाग नहीं रही
@JamiatUlama_in और @asadowaisi से सरकार डरती होगी - हम नहीं डरते मुल्ला
पहले बाद में
We are filing a criminal complaint against Neha Bora over her statement praising Bangladesh’s Gen Z movement for having “shown us the way” and extending a “red salute” while urging Indian youth to draw inspiration from the movement.
Why glorify a movement that plunged a country into upheaval and instability? No one wants India to follow a path towards anarchy and national decline.
The complaint seeks registration of an FIR and investigation under the following provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023:
Section 152: Acts endangering the sovereignty, unity and integrity of India, including specified subversive activities - imprisonment for life or imprisonment up to 7 years, and fine.
Section 147: Waging, attempting to wage, or abetting war against the Government of India - death or imprisonment for life, and fine.
Section 148: Conspiracy to commit offences punishable under Section 147 - imprisonment for life or imprisonment up to 10 years, and fine.
Section 192: Wantonly giving provocation with intent to cause rioting - imprisonment up to 1 year and/or fine if rioting occurs; otherwise, imprisonment up to 6 months and/or fine.
Section 352: Intentional insult with intent to provoke a breach of the peace - imprisonment up to 2 years, or fine, or both.
Section 353(1)(b) and (c): Statements conducing to public mischief in the circumstances specified by law, including certain statements likely to cause public fear or alarm or incite offences - imprisonment up to 3 years, or fine, or both.
The law must take its course.
I extend my sincere gratitude to Sr. Adv. Makarand D. Adkar Ji (@AdkarMakarand) for his invaluable guidance and support.
फ्रांस में पार्षद-सांसद-मंत्री हैं
संसद-संविधान-सुप्रीम कोर्ट है
हाईवे-एक्सप्रेसवे-एयरपोर्ट भी है
याद रखिए
आज के नेता 25 वर्ष बाद आपका मकान-दुकान-खेत-खलिहान बचाने नहीं आएंगे
लेकिन
घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या नियंत्रण ��ानून आपकी 25 पीढ़ियों को बचाएगा
@narendramodi @AmitShah
फ्रांस में पार्षद-सांसद-मंत्री हैं
संसद-संविधान-सुप्रीम कोर्ट है
हाईवे-एक्सप्रेसवे-एयरपोर्ट भी है
याद रखिए
आज के नेता 25 वर्ष बाद आपका मकान-दुकान-खेत-खलिहान बचाने नहीं आएंगे
लेकिन
घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या नियंत्रण कानून आपकी 25 पीढ़ियों को बचाएगा
@narendramodi@AmitShah
वामपंथ और वामपंथी विष���न्याओं से अपने बच्चों को दूर रखें
वरना वो हमेशा समाजिक व्यवस्था को डसने का कार्य करते नजर आएंगे
और ऐसे ही घटिया अलगाववादी नारे लगाएंगे
भारत का संविधान तो क्या विश्व के सारे संविधान को एक पलड़े में रख दो और दूसरे में धर्म को।
धर्म का पलड़ा हमेश भारी रहेगा
धर्म ही सभी संविधानों की नींव है
धर्म है तो संविधान है
धर्म नही तो कुछ भी नही
धर्म का पालन ही संविधान का पालन है
जब तक धर्म है तब तक संविधान है
Rt | Urgent Update
क्या सोचा था भाषणबाज़ ह��न्दुवादी ?
बेल करा ली है छोटे भाई की -
शिवम् घर जाने से पहले हनुमान मंदिर जरूर जाना
Follow & Thanks -
@adumeshsharma @Adv_Neeraj_Ch
तिरंगा फहराना हर नागरिक का अधिकार है। Union of India v. Naveen Jindal (2004) में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनुच्छेद 19(1)(a) का हिस्सा माना है, लेकिन उसी फैसले में यह भी कहा कि यह अधिकार अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंधों के अधीन है। तिरंगा फहराने का अधिकार और सार्वजनिक स्थल पर भीड़ जुटाने की अनुमति, दो अलग-अलग चीज़ें हैं।
पुलिस का नोटिस लेकर आना गिरफ्तारी नहीं, बल्कि विधि की उचित प्रक्रिया (due process) है। BNSS की धारा 168 पुलिस को संज्ञेय अपराध रोकने के लिए निवारक कार्रवाई का अधिकार देती है, और धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा भी जारी की जा सकती है। अगर नोटिस गलत है, तो उसका जवाब सड़क पर नहीं, सक्षम न्यायालय में दिया जाता है।
हिंसा भ��़काने वाले शब्दों का आरोप "खारिज" करने का अधिकार आरोपी को नहीं, जाँच और अदालत को है। आप निर्दोष हैं, तो जाँच में सहयोग कीजिए। कानून से ऊपर कोई नहीं, न सरकार, न आंदोलनकारी।
राष्ट्रध्वज सम्मान का प्रतीक है, उसे कानून-व्यवस्था की चुनौती के लिए ढाल न बनाइए।
चाबियाँ एज़ाज़ हुसैन के पास क्यों थीं?
कोर्ट ने जवाब मांगा।
कलकत्ता हाईकोर्ट की छत पर कथित अवैध मस्जिद मामले में बड़ा सवाल!
कलकत्ता हाईकोर्ट की टॉप रूफ पर अवैध मस्जिद मामले में कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी-
रिपोर्ट के अनुसार छत पर स्थित एक कमरे में इस्लाम धर्म से संबंधित धार्मिक साहित्य, गद्दे, कुर्सियाँ, पंखे, बाल्टियाँ और जूते-चप्पलों जैसी सामग्री पाई गई, जिसके दोनों लकड़ी के दरवाजों की चाबियाँ एक निजी अधिवक्ता, एज़ाज़ हुसैन के पास थीं।
हाई कोर्ट परिसर की चाबियाँ और सुरक्षा प्रशासन के पास होने के नियम के तहत, अदालत ने अधिवक्ता के पास चाबियाँ होने ��र आश्चर्य जताया और उन्हें याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी बनाकर जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
@SuvenduWB मेरे याचिकाकर्ता एड. संजय घोष की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये।
अगली सुनवाई: 14 दिसंबर।
@swati_gs @SanjeevSanskrit
@ANI @PTI_News @ians_india @ZeeNews @BJP4India @PMOIndia @HMOIndia @kajal_jaihind @druditatyagi @Randomsenaog @Sanjay_Dixit @AtriNeeraj