🚨 BREAKING:
The United Nations has officially declared Gaza a genocide zone, noting that Israel is deliberately targeting children and infants.
It took a full three years to reach this conclusion.
Stressing the public's right to know, Justice Bhuyan said citizens are entitled to information about the judiciary, including the judges who man constitutional courts and their work.
Read more: https://t.co/xmROTdAn4A
#JusticeUjjalBhuyan#SupremeCourt#Collegium#judges
देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल कितना बड़ा है। दिल्ली के जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले छात्रों को माफ करने की अपील कर रहे हैं!!
#India's vast examination system relies on many private contractors for its operations. This fragmentation creates significant accountability issues when problems arise during tests.
Manpower agencies are identified as major loopholes in ensuring exam integrity.
Know more 🔗https://t.co/dWQH4Ws2PV
Story only available on the TOI app, download now! 👉 https://t.co/ogFaRsVinV
And the biggest problem is there is no way of knowing if these private vendors are even capable of conducting exams of such magnitude.
Right now, each public examination body has its own tender rules and can employ anyone. There is no verification of capability, no national level blacklist which tracks if an agency was implicit in any paper leak/compromise (something we've asked for in our own demand charter as a reform!)
Rahi Masoom Raza, the man who brought the epic Mahabharata, into our drawing rooms, originally wrote the screenplay and script in Urdu.
He called himself ‘the son of Ganga’.
Today, at the birth centenary celebrations of #RahiMasoomRaza, history speaks in his own handwriting.
His original manuscripts of Aadha Gaon, Katra Bi Arzoo and even the screenplay of Mahabharat establish that they were written in Urdu.
@UrduGhar_ATUH will showcase the unheard, the unseen today at 6pm at Urdu Ghar, 212, Rouse Avenue, Urdu Ghar Marg, New Delhi. Be there.
Be there to witness this historic moment.
@farooqui_ather@salman7khurshid
I feel bad because I feel like we have neglected this.
The international reports don’t do justice to the damage that has taken place in the traditional media sphere.
The international community definetely needs to follow this closer.
Urgent attention @priyankagandhi@SupriyaShrinate@yadavakhilesh@poojashukla04
BJP have deployed the entire state machinery against a 25 year old girl. These people are hounding her like a pack of wolves and advocating for sexual violence against her.
Please help her out!!
देश में तानाशाही का माहौल है, कोई आवाज़ उठाना नहीं चाहता ,पुलिस बर्बर होती जा रही है, कोर्ट चुप औरवीरान हो चुके हैं, संविधान सिर्फ़ किताब रह गई है, कॉर्ट
ने आँखों पर पट्टी बाँध लि और हमारे parliamentarian तानाशाह बन चुके है बस दमन करने के बारे में सोच रहे हैं इस देश में कोई लॉ है न कोई ऑर्डर ,अब लोकतंत्र धीरे धीरे तो तनाशाई में बनते जा रहा है कुछ समय रह गया है इंडिया को नार्थ कोरियन बनने में।
RSS द्वारा देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों पर क़ब्ज़े की कहानी : भाग 2
आजकल शिक्षा जगत पर RSS के बढ़ते प्रभाव और विश्वविद्यालयों के भगवाकरण को लेकर देशभर में गंभीर चर्चा चल रही है। ऐसे समय में मैं आपके लिए कुछ ऐसे सबूत साझा करने की यह श्रृंखला लेकर आया हूँ, जिन्हें हमने पिछले कई वर्षों से लगातार आपके सामने रखा था, ताकि समय रहते आपको आगाह किया जा सके। आज वही सवाल राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुके हैं।
यह वीडियो भी कुछ महीने पुराना है, जिसे मैंने अपने सोशल मीडिया संग्रहालय से आपके लिए निकाला है। इस वीडियो को स्वतंत्र पत्रकार @harshdelhise ने बनाया था। आज इसे दोबारा साझा करने का उद्देश्य केवल इतना है कि लोग देखें—जो बातें तब कही जा रही थीं, वे आज किस तरह वास्तविकता के रूप में हमारे सामने खड़ी हैं।
दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में "युवा कुंभ" जैसे आयोजनों के नाम पर RSS से जुड़े कार्यक्रम खुलेआम आयोजित किए जा रहे थे। कई जगह कॉलेज प्रशासन अलग-अलग नामों से अनुमति देकर इन कार्यक्रमों का हिस्सा बनता दिखाई दिया। ऐसे आयोजनों को लेकर छात्र संगठनों और शिक्षकों के एक वर्ग ने विश्वविद्यालय की संस्थागत निष्पक्षता पर सवाल उठाए और विरोध भी दर्ज कराया।
विश्वविद्यालय विचार, बहस, शोध और आलोचनात्मक चिंतन के केंद्र होने चाहिए। लेकिन जब सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों का उपयोग किसी एक वैचारिक एजेंडे के प्रचार के लिए होने लगे, तो यह केवल एक कार्यक्रम का सवाल नहीं रह जाता, बल्कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और लोकतांत्रिक चरित्र का प्रश्न बन जाता है।
छात्र विरोध में उतर चुके हैं, जनता सवाल पूछ रही है और कैंपस का माहौल बिगाड़ने की यह कोशिश अब सबके सामने है। सरकारी संस्थानों को किसी भी वैचारिक या राजनीतिक प्रभाव का माध्यम बनाने की प्रवृत्ति पर गंभीर बहस और जवाबदेही दोनों आवश्यक हैं।
यह श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी। दस्तावेज़ों, वीडियो और तथ्यों के साथ हम उन घटनाओं को सामने लाते रहेंगे, जिन्हें उस समय नज़रअंदाज़ किया गया, लेकिन जिनके परिणाम आज पूरे देश के सामने दिखाई दे रहे हैं।