"हमें चुनाव आयोग की जवाबदेही तय करनी होगी"
◆ कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने कहा
#AbhijeetDipke | @abhijeet_dipke | Abhijeet Dipke | CJP Protest | #CJP | Cockroach Janta Party
5 साल रोज़ाना 10 घंटे की तैयारी और औसतन ₹9 लाख - हर छात्र की मेहनत और उसके परिवार का त्याग।
10 साल में 152 पेपर लीक, सीट-नौकरी का रेट कार्ड, 0 सज़ा, 7.5 करोड़ युवाओं का बर्बाद भविष्य - System की हालत।
इस भ्रष्ट Education System को जड़ से बदलना होगा - बनानी होगी 21वीं सदी की परीक्षा व्यवस्था, स्वतंत्र और जवाबदेह संस्था जहां छात्रों को मिले पूरी सुरक्षा।
#ChhatronKiGoonj
Rupee: ₹95 → ₹100
Stocks: Crashing
Economy: Collapsed
Jobs: Gone
Income: Falling
Savings: Wiped out
Cylinders: Unavailable
Why?
PM = Compromised
He is desperate to protect himself and his financial structure. But 140 crore Indians know - PM Modi has surrendered India’s future.
मैंने संसद में कहा कि मोदी सरकार ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा से समझौता किया है - माइक बंद कर दिया गया।
मैंने मोदी जी का नाम एपस्टीन फ़ाइल में होने का जैसे ही ज़िक्र किया - माइक बंद कर दिया गया।
मैंने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और एपस्टीन से जुड़े सवाल उठाए - माइक बंद कर दिया गया।
मैंने उनकी बेटी की कंपनी में सोरोस के पैसे लगे होने पर बात करने की कोशिश की - माइक बंद कर दिया गया।
सौ बातों की एक बात, जो दबाए न दबेगी - नरेंदर सरेंडर हो गया है।
देश में पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की किल्लत सहित महंगे होने की खबर मिल रही है, अब लगता है, ���ोदी जी की “नाले से गैस निकालो” योजना ही काम आएगी।
देश की जनता को इस ऐतिहासिक योजना की हार्दिक बधाई।
The UDF is going to provide a strong protective cover for the people of Keralam through five key guarantees:
1️⃣ Free bus travel for all women in KSRTC buses.
2️⃣ ₹1000 per month financial assistance for college-going girl students.
3️⃣ Welfare pension increased to ₹3000 per month.
4️⃣ ₹25 lakh health insurance cover for every household under a scheme named after Oommen Chandy ji.
5️⃣ Interest-free loans up to ₹5 lakh for youth to start their own businesses.
A dedicated Ministry for Senior Citizens will also be created to ensure dignity, care and focused welfare for the elderly.
The UDF stands united in its purpose - to defeat the corrupt CPM govt, and secure a better, more hopeful future for Keralam.
महामहिम राष्ट्रपति जी, कुछ सवाल हैँ आपसे.
1- आपको नई संसद भवन के उद्धघाटन में नहीं बुलाया गया, आप कुछ नहीं बोले
2- आपको राम मंदिर के समारोह में नहीं बुलाया गया, आप कुछ नहीं बोले
3- मणिपुर में देश की बेटिओं को नग्न घुमाया गया, आप कुछ नहीं बोले
4- उन्नाव रेप पीड़िता के आरोपी को जमानत मिली, आप कुछ नहीं बोले
5- बिल्किस बानो के दोषियों को रिहाई मिली
आप कुछ नहीं बोले
6- आसाराम और राम रहीम को रिहाई मिलती है, आप कुछ नहीं बोले
7- छोटी बच्चियों के साथ अपराध बढ़ रहे हैँ, आप कुछ नहीं बोले
8- ओड़िशा में एक मुस्लिम दलित व्यक्ति के साथ हैवानियत होती, आप कुछ नहीं बोले
9- ना बेरोजगारी, ना महंगाई पर कभी चिंता व्यक्त करी.
10- भारत में महिलाओ के प्रति अपराध बढ़ रहे
आप चुप रहते हो?
तो अपने स्वागत में राज्य के Cm के ना आने पर ही आपको अपमानित महसूस हुआ??
बात कुछ जमी नहीं 🙏
UPSC रिजल्ट
General : 317
EWS : 104
OBC : 306
SC : 158
ST : 73
General+EWS = 421 उम्मीदवार
OBC+SC+ST = 537 उम्मीदवार
रिजल्ट बता रहा है NFS (NOT FOUND SUITABLE) एक स्कैम है। इसमें पारदर्शिता की आवश्यकता है।
US trade deal के नाम पर हम भारत के किसानों के साथ विश्वासघात होते हुए देख रहे हैं।
मैं प्रधानमंत्री से कुछ आसान सवाल पूछना चाहता हूं:
1. DDG import करने का वास्तव में क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि भारतीय मवेशियों को GM अमेरिकी मक्का से बने distillers grain खिलाए जाएंगे? क्या इससे हमारे दूध उत्पाद प्रभावी रूप से अमेरिकी कृषि उद्यो�� पर निर्भर नहीं हो जाएंगे?
2. अगर हम GM सोया तेल के आयात की अनुमति देते हैं, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और देशभर के हमारे सोया किसानों का क्या होगा? वे एक और कीमतों का झटका कैसे झेल पाएंगे?
3. जब आप “additional products” कहते हैं, तो उसमें क्या-क्या शामिल है? क्या यह समय के साथ दाल और अन्य फसलों को अमेरिकी आयात के लिए खोलने के दबाव का संकेत है?
4. “Non-trade barriers” हटाने का क्या मतलब है? क्या भविष्य में भारत पर GM फसलों पर अपने रुख को ढीला करने, procurement को कमजोर करने या MSP और bonuses को कम करने का दबाव डाला जाएगा?
5. एक बार यह दरवाज़ा खुल गया, तो हर साल इसे और ज़्यादा खुलने से हम कैसे रोकेंगे? क्या इसकी रोकथाम होगी, या हर बार सौदे में धीरे-धीरे और भी ��सलों को मेज़ पर रख दिया जाएगा?
किसानों को ये सफ़ाई तो मिलनी ही चाहिए।
यह सिर्फ आज की बात नहीं है। ये भविष्य की भी बात है - क्या हम किसी दूसरे देश को भारत की कृषि उद्योग पर लंबे समय की पकड़ बनाने दे रहे हैं।
#FarmersFirst 🇮🇳
18% टैरिफ बनाम 0% - आइए समझाता हूं, कैसे झूठ बोलने में माहिर प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट इसपर भ्रम फैला रहे हैं। और, किस तरह से वो भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से देश के कपास किसानों और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को धोखा दे रहे हैं।
बांग्लादेश को अमेरिका में गारमेंट्स निर्यात प��� 0% टैरिफ का फायदा दिया जा रहा है - शर्त बस इतनी है कि वो अमेरिकी कपास ��यात करें।
भारत के गारमेंट्स पर 18% टैरिफ की घोषणा के बाद जब मैंने संसद में बांग्लादेश को मिल रही खास रियायत पर सवाल उठाया, तब मोदी सरकार के मंत्री का जवाब आया - “अगर यही फायदा हमें भी चाहिए, तो अमेरिका से कपास मंगवानी होगी।”
आखिर, ये बात तब तक देश से छुपाई क्यों गई?
और, ये कैसी नीति है? क्या यह सचमुच में कोई विकल्प है - या फिर “आगे कुआं, पीछे खाई” की हालत में फंसाने वाला जाल?
अगर हम अमेरिकी कपास मंग���ाते हैं तो हमारे अपने किसान बर्बाद हो जाएंगे। अगर नहीं मंगवाते, तो हमारा टेक्सटाइल उद्योग पिछड़कर तबाह हो जाएगा।
और, अब बांग्लादेश यह संकेत दे रहा है कि वह भारत से कपास आयात भी कम या बंद कर सकता है।
भारत में टेक्सटाइल उद्योग और कपास की खेती आजीविका की रीढ़ हैं। करोड़ों लोगों की रोज़ी-रोटी इन्हीं पर टिकी है। इन क्षेत्रों पर चोट का मतलब है लाखों परिवारों को बेरोज़गारी और आर्थिक संकट की खाई में धकेल देना।
एक दूरदर्शी और राष्ट्रहित में सोचने वाली सरकार ऐसा सौदा करती जो कपास किसानों और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स - दोनों के हितों की रक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करती।
लेकिन इसके ठीक उलट, नरेंद्र “सरेंडर” मोदी और उनके मंत्रियों ने ऐसा समझौता किया है जो दोनों क्षेत्रों को गहरी चोट पहुंचाने वाला साबित हो सकता है।
#FarmersFirst 🇮🇳
कांग्रेस सांसद और LoP राहुल गांधी ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर उठाई आवाज
◆ सोशल मीडिया पर साझा किया वीडियो
#Congress | Congress | #RahulGandhi | Rahul Gandhi
नरेंद्र “surrender” मोदी ने भारत के किसानों के साथ विश्वासघात किया है - और किसान यह बात समझ चुके हैं।
यह सिर्फ़ एक व्यापार समझौता नहीं है, बल्कि हमारे अन्नदाताओं की आजीविका पर सीधा हमला है।
संसद में आज किसान यूनियनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाक़ात में उनकी चिंता साफ़ दिखी। महंगाई, बढ़ती लागत और MSP की अनिश्चितता से जूझ रहे किसानों को अब भारी सब्सिडी और मशीनी ताक़त से लैस विदेशी फसलों के सामने बिना तैयारी खड़ा किया ��ा रहा है।
यह बराबरी की लड़ाई नहीं, एकतरफ़ा दबाव है। सरकार के खोखले आश्वासन अब नहीं चलेंगे। किसानों के भविष्य का सौदा उनकी सहमति के बिना नहीं हो सकता।
कुछ भी हो जाए, मैं और कांग्रेस पार्टी भारत के अन्नदाताओं के हक़, सुरक्षा और सम्मान के लिए उनके साथ खड़े हैं।
#FarmersFirst 🇮🇳
FIR हो,
मुकदमा दर्ज हो या
Privilege प्रस्ताव लाएं - मैं किसानों के लिए लड़ूंगा।
जो भी ट्रेड डील किसानों की रोज़ी-रोटी छीने या देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करे, वह किसान-विरोधी है।
अन्नदाताओं के हितों से किसान-विरोधी मोदी सरकार को समझौता नहीं करने देंगे।