मेरे पास डोलची में 543 आम हैं, लेकिन मैं महिलाओं को तभी दूँगा जब मेरे पास 850 हो जाएँगे
बस यही है महिला आरक्षण की कहानी
नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण में ख़ुद सबसे बड़ा रोड़ा हैं
The Modi government has directly stated in the Supreme Court that PILs (public interest litigation) should be eliminated from the ground. This means that the public should no longer have to go to court to defend their rights.
First, understand what a PIL is. When a poor person, laborer, farmer, or common man is unable to fight alone, any individual or organization can file a petition in court on their behalf. This is a weapon to fight for the rights of the common people. But the Modi government does not like this weapon. They are saying that PILs are no longer needed.
Just imagine,what is the Modi government's thinking? Modi wants to take away the public's most important right-the right to ask questions.
First, they weakened the RTI. RTI was introduced during the Congress regime so that the public could ask questions to the government, find out where the government is spending money, or obtain any information. What did the Modi government do? Weakened the RTI. RTI will not be applicable on the PM CARES Fund. Questions could not be asked on Electoral Bonds (until the Supreme Court struck them down). And they wouldn't provide any other information. Now, PILs are also being targeted. The meaning is clear, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी,
The public will neither be able to file PILs, nor will they be able to ask questions through RTI, nor will the government have to answer. This has been going on for 12 years. Spend public tax money on publicity, make empty promises, and run away from accountability. Now the government is dictating to the public to sit down quietly, instead of questioning and believe that whatever the Modi govt does is right. Wake up, raise your voice... otherwise, tomorrow the doors of the courts will also be shut down for the common man.
Who is promising ₹3,000 to the women of Bengal?
The same people who failed on every single promise they ever made:
🚫 Failed to create 2 crore jobs
🚫 Failed to deposit ₹15 lakh in every bank account
🚫 Failed to double farmers’ income
🚫 Failed in their Smart City Mission
🚫 Failed to reduce the price of petrol, diesel, and LPG
🚫 Failed to recover black money
In short, the kings of Jumlas.
The women of Delhi, Maharashtra, and Bihar have already paid the price for trusting BJP. The women of Bengal will not.
We have Lakshmir Bhandar. We don’t need BJP’s fake promises and election-time deception.
बिहार का सबसे बड़ा नेता @yadavtejashwi अंग्रेजी में बोल रहे हैँ,
चौथी पास दुग्गल बिना कागज पढ़े जिस दिन इतनी अंग्रेजी बोल देगा,
सब सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दूंगा,
असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक जी ने नक्सली मुठभेड़ के दौरान IED ब्लास्ट में अपना एक पैर खो दिया - देश की रक्षा में सब कुछ दांव पर लगा दिया।
और इस बलिदान के बदले मिला क्या?
15 साल से अधिक की निष्ठापूर्ण सेवा के बावजूद - प्रमोशन नहीं, अपनी ही फोर्स को लीड करने का अधिकार नहीं। क्योंकि सभी शीर्ष पद IPS अफसरों के लिए आरक्षित हैं।
यह सिर्फ एक अफसर की पीड़ा नहीं - यह लाखों CAPF जवानों के साथ हो रहा संस्थागत अन्याय है।
ये जवान सीमाओं पर तैनात रहते हैं, आतंक और नक्सलवाद से लोहा लेते हैं, लोकतंत्र के उत्सव चुनावों को सुरक्षित बनाते हैं। लेकिन जब इनके अधिकार और सम्मान की बात आती है, तो व्यवस्था मुँह फेर लेती है।
खुद CAPF के जवान इस भेदभाव के विरुद्ध हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। फिर भी, वर्तमान सरकार इसी अन्याय को कानूनी रूप से स्थायी बनाने पर आमादा है।
यह विधेयक केवल एक करियर रोकने का प्रयास नहीं - यह उन लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश है जो देश की पहली रक्षा पंक्ति हैं। और जब उनका मनोबल टूटता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा की नींव हिलती है।
हम CAPF के जवानों का सम्मान सिर्फ शब्दों में नहीं, नीतियों में करते हैं। कांग्रेस का साफ वादा है - हमारी सरकार आते ही यह भेदभावपूर्ण कानून समाप्त होगा। क्योंकि जो देश के लिए लड़ता है, उसे नेतृत्व का अधिकार मिलना ही चाहिए।
लोगों ने गोदी चैनलों को देखना कम से कम कर दिया है. उनके पास दर्शक नहीं जुट रहे हैं.
दर्शकों को यह खेल समझ में आ गया है कि गोदी मीडिया जनता की आवाज नहीं उठा सकता है. सरकार से सवाल नहीं कर सकता है, तो उन्होंने देखना बंद कर दिया है.
कई तरह की रिपोर्टों में यह बात सामने आ चुकी है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सोशल मीडिया का पेज बंद कर देने से वही दर्शक मजबूरी में गोदी मीडिया देखने लग जाएंगे. ऐसा बिल्कुल नहीं होगा.
#Cowardice #LossMakingGodiChannels