मा: राहुल गाँधी जी के आवास 12, तुघ्लक लेन, नई दिल्ली में उतर प्रदेश प्रभारी माननीया श्रीमती प्रियंका गाँधी वाड्रा जी के साथ मीटिंग के दौरान।
@priyankagandhi
झारखंड के छात्रों और राज्य सरकार के बीच सहमति बनी, और छात्रों ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त की - यह ख़बर सुनकर बहुत खुशी हुई।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और झारखंड सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना, और समाधान निकाला। छात्रों ने संयम रखा, और अपनी बात मनवाई।
यही सही तरीक़ा है - छात्र सवाल पूछें, तो जवाब मिलना चाहिए।
हम देश के हर छात्र के साथ खड़े हैं। और हम इस वसूली तंत्र को जड़ से बदलकर रहेंगे - ताकि हर छात्र को उसकी मेहनत का पूरा फल और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हक़ मिले।
पूरे देश में ये system बदलेगा - अब ऐसी व्यवस्था बनेगी जो छात्रों को आगे बढ़ाए, उन्हें पीछे न खींचे।
संवेदनशील और विवेकशील राहुल गांधी की सलाह को हेमंत सोरेन सरकार ने सम्मान दिया और छात्रों की जायज मांगों को माना, छात्रों के साथ न्याय किया उन्हें कोटि कोटि धन्यावाद. @RahulGandhi
पूर्व विधायक , AICC के राष्ट्रीय सचिव सह प्रभारी उत्तरप्रदेश श्री सत्यनारायण पटेल जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई।
ईश्वर से आपके स्वस्थ, दीर्घायु एवं यशस्वी जीवन की शुभकामनाएं।
@snp_inc
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, करोड़ों युवाओं की आशाओं के प्रतीक श्री @RahulGandhi जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।
ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य एवं सफल दीर्घायु जीवन प्रदान करें।
#rahulgandhi
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, करोड़ों युवाओं की आशाओं के प्रतीक श्री @RahulGandhi जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।
ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य एवं सफल दीर्घायु जीवन प्रदान करें।
#rahulgandhi
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, करोड़ों युवाओं की आशाओं के प्रतीक श्री @RahulGandhi जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।
ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य एवं सफल दीर्घायु जीवन प्रदान करें।
#rahulgandhi
इंदौर में जहरीले पानी की वजह से कई लोगों की मौत हो गई, तमाम लोग अस्पताल में भर्ती हैं।
इस घटना पर एक पत्रकार ने BJP सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछ लिया तो वो पत्रकार को ही गाली देने लगे और धमकी देने लगे।
बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ ने नृशंस हत्या दी
लेकिन मोदी सरकार ने चूँ नहीं की
बांग्लादेश में हिंदू, ईसाई, बौद्ध अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर मोदी सरकार का चुप रहना ख़तरनाक है
हम लगातार यह मुद्दा उठा रहे हैं, पर मोदी जी की ओर से सुई टपक सन्नाटा है
Last night, the Modi government demolished twenty years of MGNREGA in one day.
VB–G RAM G isn’t a “revamp” of MGNREGA. It demolishes the rights-based, demand-driven guarantee and turns it into a rationed scheme which is controlled from Delhi. It is anti-state and anti-village by design.
MGNREGA gave the rural worker bargaining power. With real options, exploitation and distress migration fell, wages increased, working conditions improved, all while building and reviving rural infrastructure. That leverage is precisely what this government wants to break.
By capping work and building in more ways to deny it, VB–G RAM G weakens the one instrument which the rural poor had. We saw what MGNREGA meant during COVID. When the economy shut down and livelihoods collapsed, it kept crores from falling into hunger and debt.
And it helped women the most - year after year, women have contributed more than half the person-days. When you ration a jobs programme, it is women, Dalits, Adivasis, landless workers and the poorest OBC communities who get pushed out first.
To top it all, this law was bulldozed through Parliament without proper scrutiny. The opposition demand to send the bill to a Standing Committee was rejected. A law that rewires the rural social contract, affecting crores of workers should never be rammed through without serious committee scrutiny, expert consultation, and public hearings.
PM Modi’s targets are clear: weaken labour, weaken the leverage of rural India, especially Dalits, OBCs and Adivasis, centralise power, and then sell slogans as “reform”.
MGNREGA is among the most successful poverty alleviation and empowerment programmes in the world. We will not let this government destroy the rural poor’s last line of defence. We will stand with workers, panchayats, and states to defeat this move and build a nationwide front to ensure this law is withdrawn.
वे बार-बार मेरे पिता के बारे में बात करते हैं, कहते हैं कि हम जो पैसा भेजते हैं, वह पूरा लोगों तक नहीं पहुंचता।
पंचायती राज बिल इसलिए लाया गया था ताकि सरकारी फंड सीधे गांवों तक पहुंचे और गांव वाले तय कर सकें कि पैसा कैसे खर्च होगा।
#PriyankaGandhi
1971 के युद्ध में भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने शौर्य, समर्पण और अटूट संकल्प से पूरे विश्व में इतिहास रचने वाले हमारे सशस्त्र बलों के वीरों को विजय दिवस पर नमन करता हूं।
#VijayDiwas