#FactCheck
गुलामांची नवीन आई, रितिका चोप्रा ताई..
गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर आणि टीव्ही चॅनेलवर एक बातमी वाऱ्यासारखी पसरवली जात आहे. ती म्हणजे, निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निर्णयांवर आक्षेप घेतले असून त्यामुळे आयोगात मोठी 'फूट' पडली आहे.
विरोधकांनी नेहमीप्रमाणे आणि हेतुपुरस्सर त्यांच्या नारेटिव्ह पार्ट असल्याने, यावर कागदी घोडे नाचवत स्वायत्त संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर शंका उपस्थित करायला सुरुवात केली. पण, इंडियन एक्सप्रेस वृत्तपत्रात पत्रकार रितिका चोप्रा यांनी दिलेला मूळ रिपोर्ट आणि त्यानंतर समोर आलेली तांत्रिक व प्रशासकीय वस्तुस्थिती तपासली, तर हा संपूर्ण वाद म्हणजेच फक्त देशाच्या संवैधानिक संस्था निष्क्रिय करण्याचा प्रयत्न आहे.
गुलामांची रितिका चोप्रा मूळ रिपोर्ट आणि त्याच्या मांडणीतील फसव्या त्रुटी अश्या आहेत. २३ सप्टेंबर रोजी 'इंडियन एक्सप्रेस'मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात असा दावा करण्यात आला की, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत किमान १४ वेळा काही निर्णयांवर अंतर्गत फाईल नोटिंगमधून आक्षेप नोंदवले. यामध्ये मतदार यादी विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR), फॉर्म ६ आणि डेटाबेसच्या केंद्रीकरणाचा मुद्दा पुढे केला गेला.
परंतु, या रिपोर्टच्या मांडणीत जाणीवपूर्वक जी दिशाभूल केली गेली, तिचे वास्तव खालीलप्रमाणे आहेत..
✅ १. "एकमताने अंतिम निर्णय" हा कळीचा मुद्दा जाणीवपूर्वक लपवला :
शासन असो वा कोणतीही प्रशासकीय यंत्रणा, निर्णय घेताना अंतर्गत चर्चा होणे, मतभेद नोंदवणे आणि विविध पैलू तपासणे ही अत्यंत सामान्य आणि निरोगी प्रक्रिया आहे. फाईल नोटिंगमध्ये आक्षेप नोंदवणं आणि प्रत्यक्ष अंतिम निर्णय होणं, या दोन पूर्णपणे वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. आयोगाने स्वतः स्पष्ट केले आहे की गेल्या वर्षभरातील सर्व अंतिम निर्णय हे एकमताने झाले आहेत. मात्र, रिपोर्टमध्ये हे महत्त्वाचे सत्य बाजूला सारून सुरुवातीचे आक्षेप ठळकपणे मांडले गेले, जेणेकरून वाचकांच्या मनात आयोगाविषयी संभ्रम निर्माण होईल.
✅ २. फॉर्म ६ बाबतचा खोटी आणि अर्धवट माहिती प्रसारित केली :
अहवालात असा भास निर्माण करण्यात आला की, 'फॉर्म ६' मध्ये थेट बेकायदेशीर बदल करून नागरिकांची अडवणूक केली जात आहे. प्रत्यक्षात, निवडणूक आयोगाच्या स्पष्टीकरणानुसार मूळ फॉर्म ६ मध्ये कोणताही बदल केलेला नाही, तर SIR प्रक्रियेसाठीची घोषणा ही एक स्वतंत्र परिशिष्ट (Annexure) म्हणून जोडली गेली आहे. "फॉर्म बदलला" ही खोटी माहिती आणि प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे.
✅ ३. प्रशासकीय प्रक्रियेला "फूट" ठरवण्याचा बालिशपणा नसून तो जाणीवपूर्वक दाखवण्याचा प्रयत्न :
भारतीय संविधानाच्या कलम ३२४ नुसार निवडणूक आयोग ही बहुसदस्यीय संस्था आहे. कायद्यानुसार, आयोगाच्या कामकाजात मतभेद असणे आणि गरज भासल्यास बहुमताने (अगदी २:१ ने) निर्णय घेणे हा त्यांचा कायदेशीर अधिकार आहे.
याचे सर्वात मोठे उदाहरण यापूर्वी २०१९ मधील लवासा प्रकरणात पाहायला मिळाले होते. परंतु, प्रस्तुत रिपोर्टमध्ये कुठल्याही प्रकारचे औपचारिक २:१ मतदान झाल्याचा दावा नाही, केवळ अंतर्गत फाईल नोटिंगमधील टिपण्यांचा आधार घेतला आहे. असे असतानाही रिपोर्टची मांडणी अशा प्रकारे करण्यात आली की जनतेला तिथे काहीतरी मोठे 'घटनात्मक संकट' आल्याचे भासावण्याचा प्रयत्न.
✅ ४. कोणतेही पुरावे नसताना एकतर्फी फेक आणि दिशाभूल करणारा नरेटिव्ह चालवण्यात आले :
"१४ आक्षेप" हा आकडा फाईल नोटिंगवर आधारित असल्याचे सांगितले गेले, पण त्या दस्तऐवजांची कोणतीही स्वतंत्र पडताळणी किंवाृत अधिकृत माहिती नाही. केवळ एकाच बाजूच्या सूत्रांवर आधारित अशा सनसनाटी बातम्या पसरवणे म्हणजे पत्रकारितेच्या नावाखाली जनमानसात विष कालवण्यासारखे आहे.
यावर माजी निवडणूक आयुक्तांनी स्पष्टपणे आपले मत मांडताना म्हटलं आहे की.. "निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कामकाजात सदस्यांमध्ये मतभेद असणे ही कोणतीही नवीन किंवा असामान्य बाब नाही, ती रोजच्या प्रशासकीय कामकाजाचा एक आवश्यक भाग आहे".
असो..
आयुक्तांनी काही प्रशासकीय मुद्द्यांवर आपले मत नोंदवणे ही एक कायदेशीर अंतर्गत प्रक्रियेची बाजू आहे. परंतु, या प्रक्रियेला 'आयोगातील फूट' किंवा 'बेकायदेशीर कारभार' असे रंगवून खळबळ माजवणे म्हणजे निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून स्वायत्त संस्थांवर दबाव आणण्याचा राजकीय अजेंडा खूप मोठा आहे.
आता रितिका ताई चोप्रा यांच्याबद्दल एक चांगली आणि माहिती असणारी पोस्ट करणार आहे.. कळप एकच आहे..
Golden age of Indian democracy
3 Election Commissioners
2 of them later joined the Congress Party
1 of them became a Union Minister
But democracy is in danger today...
Some pictures stay in our hearts forever, This is one of them. Chinmoy Prabhu could not see his sick mother for the last time, His mother's last wish to see her son before she died and also remained unfulfilled.
Who is responsible for his Pain....?
“Let me see my mother one last time.”
Yesterday Chinmoy Krishna Das applied for parole to see her.
Authorities replied: Your mother is not dead yet. When she dies, we will think about it.
This morning, she died.
📍कन्हेर
आज कन्हेर गावात गेलो असता एक आजोबा माझ्याजवळ चालत आले. माझा हात हातात घेत ते अतिशय आपुलकीने म्हणाले,
“भाऊ , तुम्हाला माझ्या घरी यावं लागतय …”
मी त्यांना ओळखत नव्हतो. सहज विचारलं, “बाबा काही काम होतं का?”
ते म्हणाले,
“तुम्ही मागच्या महिन्यात माझ्या कारभारणीच्या गुडघ्याचं ऑपरेशन करून दिलंत. ती आता बरी आहे. तिची इच्छा आहे की, तुम्ही आमच्या घराला पाय लावावा.”
त्यांच्या या शब्दांनी मन भरून आलं.
स्थानिक भाजपा कार्यकर्त्यांकडे चौकशी केली असता समजलं की, मागच्या महिन्यात आपल्या आरोग्यसेवेच्या माध्यमातून सौ. शांताबाई नामदेव देवकाते यांचं गुडघ्याचं ऑपरेशन करण्यात आलं होतं.
आजोबांनी अतिशय हक्काने मला घरी नेलं. प्रेमाने चहा पाजला. घरातील पेटीतून फेटा आणला, नारळ आणला आणि अगदी आपल्या माणसासारखा माझा सत्कार केला.
हा सन्मान माझ्यासाठी कोणत्याही पुरस्कारापेक्षा मोठा आहे.
ग्रामीण भागातील जनता मनाने खूप मोठी आणि कृतज्ञ असते, याचा आज पुन्हा एकदा मनापासून अनुभव आला. एखाद्या गरजू व्यक्तीच्या आयुष्यात आरोग्याच्या माध्यमातून सकारात्मक बदल घडवता येतो, यापेक्षा मोठं समाधान दुसरं कोणतं?
आरोग्यसेवा हीच ईश्वरसेवा! 🙏
#आरोग्यसेवा #ईश्वरसेवा #कन्हेर #ग्रामीणजनता #जनसेवा #माणुसकी
कॉमनवेल्थ गेम मध्ये गोल्ड मेडल मिळवून देशाचं आणि महाराष्ट्राच नाव मोठं करणारा मराठी मुलगा दिलीप गावित याला भेटण्यासाठी बोलवून राज ठाकरेंनी भेटीसाठी अडीच तास ताटकळत ठेवले.. शेवटी तो राज ठेकरेंना न भेटता निघून गेला !
आणि यांना सत्ता पाहिजे महाराष्ट्राची !