President Aligarh NSUI Inspired by ideology of Gandhi Religion & morality are critical to how students think about politics & form opinion on political issues.
NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री Vinod Jakhar जी के नेतृत्व में जंतर-मंतर पर ‘स्टूडेंट्स जस्टिस मार्च’ का आयोजन किया गया।
छात्रों पर हुए कथित अत्याचार, हिंसा और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पेलेट गन के इस्तेमाल के विरोध में आयोजित इस मार्च के माध्यम से छात्रों को न्याय दिलाने
आज अलीगढ़ @AmarUjalaNews द्वारा एक कार्यक्रम अमर उजाला के दफ्तर अलीगढ़ में आयोजित किया गया। जिसमें सभी अलग-अलग छात्र संगठनों को बुलाया गया। और छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर चर्चा की गई।
CBSE चेयरमैन और सचिव का तबादला इस बात का प्रमाण है कि छात्रों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता।
लेकिन सवाल अभी भी कायम है—
जब 18.5 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, तब असली ज़िम्मेदार कौन था?
#dharmendrapradhanresign
कांग्रेस पार्टी ने 2026 के राज्यसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है।
सभी मनोनित उम्मीदवारों को बधाई। न्याय, समानता, संवैधानिक मूल्यों और करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं के मुद्दे संसद में उठाते रहें।
भविष्य की यात्रा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। 🇮🇳
श्री राहुल गांधी जी ने देश के सामने एक ऐसे दर्द को रखा है जिसे लाखों छात्र महसूस कर रहे हैं।
जब मेहनती छात्र-छात्राएं व्यवस्था पर भरोसा खोने लगें, तो यह सिर्फ एक परीक्षा का नहीं, पूरे शिक्षा तंत्र का संकट है।
📍CBSE मुख्यालय घेराव
NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @VinodJakharIN जी के नेतृत्व में आज छात्रों ने CBSE मुख्यालय, पटपड़गंज पर OSM प्रणाली, गलत मूल्यांकन और छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद की।
📍CBSE मुख्यालय घेराव
NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @VinodJakharIN जी के नेतृत्व में आज छात्रों ने CBSE मुख्यालय, पटपड़गंज पर OSM प्रणाली, गलत मूल्यांकन और छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद की।
#cbse#dharmendrapradhan
CBSE की OSM प्रणाली ने लाखों छात्रों के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है। छात्र मानसिक तनाव और अवसाद का सामना करने को मजबूर हैं।
इसी छात्र विरोधी OSM व्यवस्था को खत्म करने और शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan के इस्तीफे की मांग को लेकर आज NSUI ने CBSE कार्यालय का घेराव किया।
CBSE की OSM प्रणाली ने लाखों छात्रों के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है। छात्र मानसिक तनाव और अवसाद का सामना करने को मजबूर हैं।
इसी छात्र विरोधी OSM व्यवस्था को खत्म करने और शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan के इस्तीफे की मांग को लेकर आज NSUI ने CBSE कार्यालय का घेराव किया।
Read this story. Carefully.
CBSE called for OSM tenders thrice. Zero bids the first time. No qualified bidder the second time. And finally, the technical bar was lowered until COEMPT could clear it.
Scanning resolution cut. Robotic scanner requirement dropped. CMMI certification lowered from Level 5 to Level 3. Penalties for errors in answer sheets removed.
TCS, India’s biggest IT services company, qualified in the third round too. TCS lost. COEMPT - a company with a spectacular track record of failure - won.
And what are CBSE students complaining about today? Badly scanned answer sheets. Missing pages. A broken evaluation portal.
Teachers had warned CBSE that the OSM system needed at least a year or two for further preparation before nationwide implementation, yet it was rushed through.
So I ask again - who wanted COEMPT to win? Who lowered the bar, step by step, until this company could clear it?
Pradhan ji and CBSE say “due process was followed.” That is not an answer, that is not accountability. The question is whether the contract was honestly awarded to the best company which could do the job correctly.
The futures of 18.5 lakh children were handed to a company that could only qualify after the rules were bent for it.
To the BJP Ministers attacking me for asking questions - I have, from day one, demanded an independent judicial probe. Expand it from CBSE to every contract awarded to COEMPT. Our youth deserve the truth.
And Modi ji, your silence on the CBSE debacle and inaction against the Education Minister tells the country what you actually care about - not the futures of lakhs of students, only the survival of your own government.
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी के एक विमान दुर्घटना में आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक है।
इस कठिन और पीड़ादायक समय में हम उनके परिवार, निकटजनों एवं समर्थकों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएँ व्यक्त करते हैं।
ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें।
Thrilled to know that finally, the dream of a medical college in Wayanad is going to be a reality. The earnest requests of lakhs of people of Wayanad, sustained efforts by Shri Rahul Gandhi and all our own efforts to expedite the matter have borne fruit.
My sincere thanks to all concerned for hearing our pleas and taking a most welcome step in the direction of robust healthcare for the citizens of Wayanad.
I hope the State government will take all necessary steps to expedite the work and make it functional at the earliest. Let us all work together towards the shared goal of development and progress of those who need it most.
Congratulations to all my brothers and sisters who have been waiting for this moment for a very long time 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
सूत्रों से पता चला है कि कल चुनाव आयोग की प्रेस कांफ्रेंस होने वाली है जबकि कल ही राहुल गांधी बिहार में ‘वोटर अधिकार यात्रा’ शुरू कर रहे हैं।
कब तक भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जुगाड़ करते रहेंगे ?
अब चुनाव आयोग को भी चुनाव कराने का काम छोड़ कर सीधे चुनाव लड़ना चाहिए 🤔
धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी @varunchoudhary2 जी इसी प्रकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों की लड़ाई लड़ी जाएगी और जब तक फीस वृद्धि वापस नहीं होगी। छात्रों पर हुए अवैध मुकदमे वापस नहीं होंगे।तब तक निरंतर लड़ाई लड़ी जाएगी। #AligarhNsui@priyankagandhi@RahulGandhi
AMU में स्टूडेंट्स बढ़ी हुई फीस के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें डराने-धमकाने में लगा है।
पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और घर वालों पर दबाव बना रही है।
आज AMU छात्रा सना समेत कई स्टूडेंट्स से बातचीत कर भरोसा दिलाया कि NSUI हर कदम पर उनके साथ है — कानूनी मदद के अलावा, फीस वृद्धि के खिलाफ मज़बूती से लड़ेंगे।
पिछले कई दिनों से AMU के छात्र 36% फीस बढ़ोतरी के खिलाफ सड़कों पर हैं। यह बढ़ोतरी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उन हज़ारों गरीब और मध्यमवर्गीय छात्रों के सपनों पर हमला है, जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं।
फीस में यह मनमानी बढ़ोतरी सीधे-सीधे उन छात्रों को शिक्षा के दरवाजे से बाहर धकेलने की कोशिश है जो कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं।
AMU प्रशासन छात्रों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए तुरंत इस 36% फीस बढ़ोतरी को वापस ले। वरना छात्रों का यह आंदोलन और तेज़ होगा।