@MlaGupta भाजपा नेता 27 चुनाव में 165 विधानसभा से दरवाजे वोट मांगने चाहे उसका कार्यकर्ता हो कोई नेता उसको उसी प्रकार सबक सिखाए गए जैसा मेरे नाबालिग बच्चों के न्याय मांगने पर उन्नाव ठीक ठाक होगा बीजेपी नेताओं विधायकों को जीतने जूते मारेगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा वीडियो भेजो इनाम पाओ
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#सचिन_राघव के साथ हुई घटना को लेकर पूरे दलित समाज पर आरोप लगाना पूर्णतः उचित नहीं है।
करणी सेवा के जिला अध्यक्ष सचिन राघव के साथ हुई मारपीट की घटना अति निंदनीय
मैं अपने साथियों के साथ #सचिन_राघव के घर गया और सचिन राघव तथा उनके परिवार
से मुलाकात की।
बातचीत में जो जानकारी सामने आई, उसके अनुसार वाल्मीकि समाज सचिन राघव के साथ खड़ा है और इस घटना को पूरे दलित समाज दुखी है ।
मारपीट करने वाले #आपराधिक तथा #हिंसा_प्रिय संगठन द्वारा के लोगो द्वारा किया गया जिस BHIM ARMY का अध्यक्ष खुद अधिकारियों को धमकी देने, देवी-देवताओं का अपमान करने अथवा किसी जाति-विशेष के लोगों के अपमान करने में संकोच नहीं करता
जिसके कार्यकर्ता देवी देवताओं का अपमान करना सवर्णों के खिलाफ एकजुट होकर अपराधिकृत करना आम हो चुका है
सरकार से तत्काल मेरी मांग है ऐसे आपराधिक संगठन को तुरंत वैन किया जाय । तथा वहां उपस्थित सभी अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए
#जिलाधिकारी_कार्यालय_मथुरा
पर #सांकेतिक_धरना कर कल #ज्ञापन सौंपा गया
#sc_st#यूजीसी तथा #आरक्षण मुक्त समाज संरक्षण वह समरसता पूर्ण समाज के लिए ।
20 नंबर 2026 को जंतर मंतर पर बृहद प्रदर्शन
चार प्रमुख मांगें
1.
श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह, ज्ञानवापी तथा बहराइच स्थित गाजी मियां की दरगाह जैसे ऐतिहासिक एवं धार्मिक विवादों के समाधान हेतु के लिए आवश्यक कानून बनाए जाए तथा Places of Worship Act, 1991 को समाप्त किया जाय
2.
गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करते हुए प्रभावी एवं व्यापक राष्ट्रीय गौ संरक्षण कानून बनाया जाए।
3.
देश के मठ-मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर उनकी धार्मिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के लिए सनातन बोर्ड के गठन किया जाएं।
4. UGC सभी वर्गों को सामान सुरक्षा को देखते हुए अधिसूचित 'इक्विटी नियम, 2026' तुरंत समाप्त किया जाए
“आरक्षण नहीं संरक्षण की आवश्यकता ” — गरीब एवं जरूरतमंद बच्चों को समान अवसर
वर्तमान आरक्षण व्यवस्था पर व्यापक राष्ट्रीय विमर्श एवं पुनर्विचार किया जाए तथा गरीब एवं वास्तविक रूप से जरूरतमंद परिवारों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, संसाधन एवं अवसर सुनिश्चित करने वाली संरक्षण आधारित व्यवस्था विकसित की जाए। साथ ही SC/ST से संबंधित कानूनों की समीक्षा कर आवश्यक सुधार किए जाएं, जिससे वास्तविक पीड़ितों को प्रभावी संरक्षण मिले और कानून के दुरुपयोग पर भी नियंत्रण हो।
सरकार को अंतिम लोकतांत्रिक चेतावनी
हमने सरकार से बार-बार आग्रह किया है कि उपरोक्त विषयों पर स्पष्ट नीति एवं ठोस पहल की जाए। इसके बावजूद यदि इन मांगों पर सरकार की ओर से कोई संतोषजनक एवं ठोस कार्रवाई नहीं होती है, तो हम सब 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर विशाल शांतिपूर्ण धरना एवं प्रदर्शन आयोजित करने का निर्णय लिया गया लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन आगे बढ़ाने के लिए बाध्य होंगे।