AK

but first be a good human 😊

[AK @Akshay_0005]

जनता भड़के उससे पहले सरकार को अब पीछे हट जाना चाहिए 👍

[AK @Akshay_0005]

@ZaraAi56190 41

[AK @Akshay_0005]

सभी बेरोजगारों को बेरोजगार दिवस की शुभकामनाएं
😐🙄

#17_सितंबर #KeepGrowing

[AK @Akshay_0005]

@FinMinIndia 🙄

[Ministry of Finance @FinMinIndia]

Speculation and claims that the MDR will be charged on UPI transactions are completely false, baseless, and misleading.

Such baseless and sensation-creating speculations cause needless uncertainty, fear and suspicion among our citizens.

The Government remains fully committed to promoting digital payments via UPI.

[News Pinch @TheNewspinch]

UPI में 0.4% MDR की ख़बर के बीच, वित्त मंत्रालय का पुराना पोस्ट वायरल.

[AK @Akshay_0005]

Goverment to citizen 🙄
#tax

[AK @Akshay_0005]

Now Uninstall UPI app

Cash again 💰 💵 ✅

[AK @Akshay_0005]

@FinMinIndia @nsitharamanoffc @DFS_India @NPCI_NPCI @DDNewslive @airnewsalerts @PIB_India @MIB_India @CBC_MIB जो बच गए, उन पर अभी नही बाद मे लगायेंगे , देख लेना 😐

[AK @Akshay_0005]

@news24tvchannel समय आने पर बढ़ा देगे 😐

[Ministry of Finance @FinMinIndia]

👉 UPI Continues to Remain Free for Peer to Peer Transactions and 96% of Merchant Transactions

👉 The new UPI framework introduced has no impact on any person to person transactions

👉 UPI will continue to remain completely free for all person-to-person transactions, irrespective of the amount transferred

👉 Payments to merchants up to ₹2,000, along with transactions covered under the zero-MDR framework for small merchants, will also remain free

👉 Consequently, approximately 96% of all P2M transactions will remain unaffected. MDR will apply only to specified merchant transactions above ₹2,000

👉 It is clarified that MDR is neither a tax nor a charge collected by the Government or @NPCI_NPCI. It is distributed among payment ecosystem participants, including banks and payment application providers, to support the operation and continued expansion of the UPI ecosystem

👉 Introduced under the Payment and Settlement Systems Act, 2007, following detailed deliberations by the UPI Steering Committee, the framework seeks to ensure the long-term sustainability of UPI while protecting individuals and small merchants from additional charges

Read here for full details ➡️ https://t.co/KGxlX3SVC0

[Groww @_groww]

UPI payments above ₹2,000 will be chargeable from 15 October, but not for everyone, and not the way we may assume

Here’s what changes>>>🧵

[AK @Akshay_0005]

@bstvlive मुझे भी 100 करोड़ ₹ का loan चाहिए 😐

[Roshan Rai @RoshanKrRaii]

> Bro Took a loan of ₹22500 crore

> Didn’t pay it back

> Settled it for just 6 crores (0.03% of Principal amount)

Meanwhile a common man even if he misses one EMI , is subjected to harassment, torture and abuses.

2 Indias.

[Ashutosh Ranka @AshutoshRanka]

जितने कांड और जितनी दुर्घटनाएँ मदन दिलावर के कार्यकाल में राजस्थान शिक्षा विभाग ने देखी है, उतना आज़ादी के बाद से देश के किसी भी राज्य ने नहीं देखी होगी।

शर्मनाक।

[AAP @AamAadmiParty]

मोदी जी ही-ही खी-खी करते World Tour में मस्त रहे, और भारत बांग्लादेश से भी गरीब हो गया...

[The Wire @thewire_in]

Bank of Baroda Writes Off Rs 35,715 Crore of Loans Above Rs 100 Crore, Refuses to Disclose Big Defaulters’ Names Under RTI

Yogesh Sapkale ✍️

https://t.co/pRduaJdiTy

[News24 @news24tvchannel]

SBI में 4-बार से ज्यादा कैश निकालने पर चार्ज लगेगा

◆ 5वीं बार से ₹15+GST देना होगा, BSBD खातों पर 1-अक्टूबर से नए नियम लागू होंगे

◆ नए नियमों के लागू होने के बाद बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाताधारकों को हर महीने कुल 4 फ्री कैश विड्रॉवल की सुविधा मिलेगी

◆ इस तय सीमा के बाद हर अतिरिक्त कैश विड्रॉवल पर बैंक ₹15 प्लस GST चार्ज वसूल करेगा

#SBI | State Bank of India

[Priya Purohit @Priyaa_Purohit]

BOLD STATEMENT : 🔥

Criticising a political leader is NoT criticising the country.

No politician is the country.

[ravish kumar @ravish_journo]

सरकार मान रही है कि उसके स्कूलों की हालत ख़राब है। दिखाने लायक नहीं है। सरकार को अगर एक स्कूल पर भी भरोसा होता तो इसी आदेश में लिखती कि केवल दस स्कूलों में कोई भी आ सकता है, देख सकता है और वीडियो बना सकता है। वो काफी शानदार हैं। मतलब दस स्कूल भी नहीं है। पब्लिक स्कूल में मीडिया को जाने से कैसे रोक सकते हैं? सरकार को अब डर लगने लगा है। एंटी मुस्लिम टॉपिक छोड़ कर लोग स्कूल की बात करने लगे हैं। सरकार स्कूलों की बात नहीं चाहती है। दिमाग़ी रूप से सरकार बीमार हो गई है।

[Anant Ladha, CFA CA CFP LL.B. @anantladha25]

What if the government:

👉 Abolishes STT
👉 Reduces LTCG to 5% and increase limit to 10 lakh tax exempt gain

What will happen to Nifty post this?