CMO कार्यालय में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (CHO) का धरना लगातार जारी है।
➡️ लंबित वेतन, एरियर, PBI, TA सहित विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर CHO शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं।
➡️ CHO साथियों ने जिलाधिकारी श्री अंजनी कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपकर लंबित भुगतान एवं अन्य समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की है।
लेकिन सवाल यह है कि ज्ञापन देने और लगातार धरना देने के बावजूद अभी तक कोई ठोस निर्णय क्यों नहीं लिया गया?
CHO ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। महीनों से लंबित भुगतान के कारण CHO साथियों के सामने आर्थिक परेशानियां खड़ी हो रही हैं। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जायज़ मांग रखने वाले स्वास्थ्यकर्मियों की समस्याओं पर तत्काल संज्ञान लिया जाना चाहिए।
माननीय मुख्यमंत्री जी एवं संबंधित अधिकारियों से अनुरोध है कि लखीमपुर खीरी के CHO की समस्याओं का तत्काल संज्ञान लेकर लंबित वेतन, एरियर, PBI, TA एवं अन्य देयकों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराया जाए।
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लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश
➡️ CMO कार्यालय में CHO का धरना जारी, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन
➡️ लंबित वेतन, एरियर, PBI, TA समेत विभिन्न मांगों को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (CHO) ने CMO कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया
➡️ प्रदर्शन कर रहे CHO ने जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की
➡️ CHO ने लंबित भुगतान जल्द जारी करने और अन्य मांगों पर कार्रवाई की मांग उठाई
➡️ स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी समस्याओं को लेकर CHO लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं
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लखीमपुर खीरी में #CHOs अपनी जायज़ मांगों को लेकर रात्रि में भी शांतिपूर्ण धरना देने को मजबूर हैं। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है कि दिन-रात ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले CHO जब अपनी समस्याओं और अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ उठाते हैं, तो प्रशासन उनकी बात सुनने तक को तैयार नहीं है।
क्या अपनी जायज़ मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना देना भी अब इतना कठिन हो गया है?
प्रशासन से अपील है कि हठधर्मिता छोड़कर तत्काल CHO साथियों से वार्ता करे और उनकी समस्याओं का समाधान निकाले। आंदोलन को दबाने के बजाय समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए।
उत्तर प्रदेश के लगभग 17,000 #CHOs स्वास्थ्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लगातार जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, लेकिन उनके भविष्य, सेवा सुरक्षा और सम्मान से जुड़े सवाल आज भी लंबित हैं।
हम सरकार से मांग करते हैं कि CHOs की समस्याओं पर तत्काल गंभीरता से विचार करते हुए CHO कैडर का गठन, सेवा सुरक्षा एवं नियमितीकरण सहित लंबित मांगों पर ठोस निर्णय लिया जाए जिससे शोषण पर लगाम लग सके।
लखीमपुर खीरी के CHO साथियों की आवाज़ को अनसुना न किया जाए। शांतिपूर्ण धरना लोकतांत्रिक अधिकार है सरकार और प्रशासन तत्काल संज्ञान लें।
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जनपद लखीमपुर खीरी के समस्त #CHO साथी कई दिनों से लगातार अपनी जायज मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं।काटकर दिए गए वेतन,पुराने बकाया,इंक्रीमेंट,एरियर,PBI,TA, कम्युनिकेशन भत्ता और अन्य लंबित भुगतान की मांगें बार-बार रखी जा रही हैं,लेकिन कोई अधिकारी समस्या का निस्तारण करने को आगे नहीं आ रहा।
अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था लड़खड़ा रही है,आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्रभावित हो रहे हैं, मरीज परेशान हैं फिर भी प्रशासन चुप है। यह घोर लापरवाही और कर्मचारियों के प्रति उपेक्षा का प्रमाण है।
जब तक CHO साथियों की मांगें पूरी नहीं होतीं,स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू कैसे चलेंगी? तुरंत हस्तक्षेप करें,लंबित भुगतान सुनिश्चित करें और दोषियों पर कार्रवाई करें। अब और इंतजार सहन नहीं होगा।
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जनपद लखीमपुर के CHOकई दिन से जनपद में आंदोलन कर रहे हैं CMO के द्वारा अत्यधिक वेतन कटौती की गई है 3 साल से अन्य भुगतान लंबित है CMO सवालों से भाग रहे हैं जवाब नहीं है उनके पास
आंदोलन उग्र रूप लेगा राजधानी तक जाएगा✊️
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लखीमपुर खीरी में CHO के साथ आखिर यह भेदभाव क्यों?
NHM संविदा कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए Grievance Redressal Committee बनाई गई, लेकिन जिस संवर्ग की समस्याएँ सुननी हैं, उसी Community Health Officer (CHO) का एक भी प्रतिनिधि समिति में नहीं है।
समिति में अधिकारी हैं, प्रबंधक हैं, सदस्य हैं…
लेकिन CHO की आवाज़ कहाँ है?
क्या CHO की समस्याएँ इतनी महत्वहीन हैं कि उन्हें अपनी बात रखने के लिए भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा सकता?
जब Ayushman Arogya Mandir की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी CHO के कंधों पर है, तो उनकी समस्याओं के समाधान की व्यवस्था में उनकी भागीदारी क्यों नहीं?
👉 हम मांग नहीं, निष्पक्ष व्यवस्था चाहते हैं।
👉 CHO प्रतिनिधि को समिति/बैठक में शामिल किया जाए।
👉 CHO की समस्याओं की सुनवाई पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से हो।
“जिसकी समस्या है, उसकी आवाज़ भी समाधान की मेज पर होनी चाहिए।”
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@Dhs_Lakhimpur में #CHO साथियों का लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन जारी है।यह सिर्फ लखीमपुर खीरी के #CHOs की आवाज़ नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के लगभग 17,000 Community Health Officers और उनके परिवारों की समस्याओं की आवाज़ है।
#CHO साथी ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर उन्हें AMS उपस्थिति में असमानता, लंबित PBI, सफाई कर्मी भुगतान, TA, Communication Allowance एवं अन्य देय भत्तों के भुगतान के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है।
सरकार से हमारी स्पष्ट मांग है कि—
🔹 AMS की असमानता तत्काल समाप्त की जाए।
🔹 लंबित PBI का शीघ्र भुगतान किया जाए।
🔹 सफाई कर्मियों के लंबित भुगतान सुनिश्चित किए जाएं।
🔹 TA एवं Communication सहित सभी वैध भत्तों का समयबद्ध भुगतान हो।
🔹 CHOs की अन्य लंबित समस्याओं का भी वार्ता के माध्यम से स्थायी समाधान किया जाए।
जो CHO गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रहे हैं, उनकी आवाज़ शासन तक पहुंचना भी जरूरी है।
लखीमपुर खीरी के CHO साथियों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन का तत्काल संज्ञान लेकर सकारात्मक एवं समयबद्ध कार्रवाई की जाए।
17,000 CHOs की मेहनत और उनके परिवारों की उम्मीदों को नजरअंदाज न किया जाए।अन्यथा यह आंदोलन प्रदेश व्यापी बनने मैं देर नहीं होगी।
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स्वास्थ्य विभाग पर आयुष्मान कार्ड के टारगेट का प्रैशर डाला दिया है। इससे निश्चित ही स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी। अगर सरकार वाकई इन कार्डों के लिए गम्भीर है तो यह काम किसी एजैंसी को सौंपा जा सकता है! एजैंसी जनसेवा केंद्र और NGO के सहयोग से यह टारगेट आसानी से पूरा कर लेगी।
कोविड वैक्सीनेशन के समय भी स्वास्थ्य विभाग पर टारगेट का प्रैशर था। तब बात सही थी मतलब टीका लगाने वाले स्टाफ का CHO, ANM या स्टाफ नर्स होना जरूरी है। लेकिन आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए एैसी किसी योग्यता की जरूरत नहीं है। फिर भी स्वास्थ्य विभाग को जबरदस्ती घसीटा जा रहा है।
🚨 #गोरखपुर में #CHOs के वेतन पर मनमानी क्यों??
बाकी #NHM कर्मचारियों का वेतन आ गया, लेकिन CHO का वेतन जानबूझकर एक फॉर्मेट के नाम पर रोककर रखा गया है!
आखिर #CHO के साथ ही यह अलग नियम क्यों?
एक ही विभाग, एक ही मिशन, एक ही मेहनत—फिर वेतन के भुगतान में यह दोहरा मापदंड क्यों?
🚨 यदि वास्तव में जानबूझकर भुगतान में देरी की जा रही है, तो यह केवल वेतन में देरी नहीं बल्कि CHO के अधिकारों के साथ सीधा खिलवाड़ है।
CMO/DCPM जवाब दें—
❓ बाकी NHM कर्मचारियों का भुगतान हो सकता है तो CHO का क्यों नहीं?
❓ CHO के लिए अलग नियम किस आदेश के तहत बनाया गया?
❓ आखिर CHO के वेतन को कब तक रोका जाएगा?
✊ अब बहाने नहीं चलेंगे!
✊ अब CHO चुप नहीं बैठेंगे!
✊ काम CHO करें और वेतन के लिए भीख मांगें—यह व्यवस्था स्वीकार नहीं होगी!
वेतन रोककर CHO को दबाने की कोशिश बंद करो।
हम अपना हक मांग रहे हैं, किसी की कृपा नहीं! 🔥
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"हर काम करने वाला कर्मचारी" नहीं, बल्कि एक विशिष्ट स्वास्थ्यकर्मी के रूप में सम्मान और न्यायपूर्ण कार्य-व्यवस्था मिलनी चाहिए। CHO पर मानसिक और शारीरिक दबाव कम करे सरकार!
AI Generated
@HemantSorenJMM@IrfanAnsariMLA@JPNadda
@uppmsdoctor Sabse jada corrupt aur kam chor permanent employee hai health department me nhm employee kam vetan ke sath apna kam pure immadanri se karte hai ...
समानता का अधिकार हमारा संवैधानिक हक है! ✊🩺 अपने कार्य करवाया है तो वेतन भी चाहिए ।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अन्य कर्मचारियों पर ऑनलाइन अटेंडेंस लागू नहीं है, फिर सिर्फ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स (CHOs) को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? इसी भेदभाव के खिलाफ हम इस एप्लिकेशन का सामूहिक बहिष्कार कर रहे हैं। फील्ड ड्यूटी और अटेंडेंस एप्लीकेशन से तालमेंल बैठना बहुत मुश्किल हो रहा है ।
बिना किसी तकनीकी खराबी के, केवल इस नीतिगत विरोध के कारण गोरखपुर में CHOs का जुलाई का वेतन रोकना सरासर गलत है। हमारे पास मैन्युअल रजिस्टर और GPS फोटो का पूरा प्रमाण है।
पूरे प्रदेश में लगभग सभी जिलों में जुलाई से लेकर अभी तक पूर्ण सैलरी दे दी गई है , कार्य के आधार पर ।
अगर यह तानाशाही और उत्पीड़न तुरंत बंद नहीं हुआ, तो CMO कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा! @CMOfficeUP@brajeshpathakup@UPGovt @AdminGorakhpur @nhm_up@AmitGhoshIAS@Dm_Gorakhpur@myogiadityanath@myogioffice
#RightToEquality #CHOProtest #EqualRulesForAll #Gorakhpur #JusticeForCHOs
17 अगस्त—लखनऊ चलेगा, CHO का संघर्ष बोलेगा! 🔥✊
समान कार्य–समान वेतन, नियमितीकरण, कैडर निर्माण और सम्मान—इन मांगों के लिए हर CHO साथी एकजुट होकर लखनऊ पहुंचे।
CHO एकता जिंदाबाद! ✊
#CHO17August#CHO#EqualWorkEqualPay#Regularization#चलो_लखनऊ