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@mkrtiwari_bjp@NitinNabin न्याय की गुहार! 🙏
बिहार में मृत शिक्षक के आश्रित को अनुकंपा पर बहाल हुए 9 महीने हो गए, लेकिन विभाग ने अब तक वेतन नहीं दिया। लेवल-2 के नियत वेतनमान की जगह सिर्फ ₹16500 का मौखिक दिलासा मिला, जो कि धरातल पर शून्य है।
ये है बिहार सरकार का शिक्षा विभाग का कारनामा 👇
पिछले चुनाव से पहले अनुकंपा के आधार आर्टिकल 309 के तहत 6400 लिपिक और परिचारियों की बहाली हुई।
मुख्यमंत्री @NitishKumar और शिक्षा मंत्री @sunilkbv द्वारा इनको चुनाव के समय राज्यकर्मी का दर्जा देने का झांसा दिया गया था.
6 महीना के बाद इनको नियत वेतन का लॉलीपॉप थमा दिया गया. राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने संविधान के बनाए हुए नियम का धज्जियां उड़ा कर रख दिया है।
बताइए देश के किस राज्य में राज्यकर्मी को नियत वेतन मिलता है..? अधिकारी खुलेआम संविधान और नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।
बिहार में बहार है
नीतीशे कुमार है।
बिहार के अनुकंपा आश्रित 2025 के विद्यालय लिपिक/परिचारी को एक निश्चित वेतन 16500/15500 ना देकर लेवल 2 एवं लेवल 1 के हिसाब से वेतनमान दिलाने का काम कीजिए तेजस्वी जी।
@RJDforIndia@yadavtejashwi
हड़ताली नियोजित शिक्षकों की मौत का सिलसिला कब तक चलेगा ? आज 49वें शिक्षक के रूप में पूर्वी चंपारण के शिक्षक मो.सरफराज आर्थिक तंगी के कारण उचित इलाज के अभाव में काल के गाल में समा गए। संवेदना दिखाते हुए हड़ताल समाप्ति की दिशा में समुचित कार्रवाई की जाए।
@NitishKumar@SushilModi
विकल्प 1: सीधा सवाल
यह ट्वीट सरकार को चुनौती देता है।5 साल का लंबा इंतज़ार, और मिला क्या? मात्र ₹16,500? माननीय मुख्यमंत्री @NitishKumar जी और शिक्षा मंत्री जी, क्या ₹16,500 में किसी मंत्री या अधिकारी का परिवार चल सकता है? अगर नहीं, तो विद्यालय लिपिकों के साथ मजाक क्यों ?