तमाम तरुण-तरुणीचं मनापासून अभिनंदन. तुमच्यामुळे हे मुजोर सरकार झुकलं. तुम्ही आणि तुमच्या पालकांनी जे काही गेल्या ३६ दिवसात सोसलं आहे त्याची कल्पना करणं कठीण आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तुमच्या पाठीशी होती आणि कायम राहील.
तुम्ही जे साध्य केलंत त्याचा जल्लोष साजरा करायला उद्या ठरल्याप्रमाणे सकाळी १० वाजता वीर सावरकर मार्ग शिवाजी पार्क येथे भेटूया. तुमच्या घरच्यांना घेऊन या. हा विजयी जल्लोष आहे, देशभरातील तुमच्या सारख्या करोडो 'जेन झी'चं अभिनंदन करण्यासाठी या. वाट बघतोय !
मला एक प्रश्न पडला आहे. जर शाळेत शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना मारलं तर त्यांच्यावर कारवाई होते, तर मग दिल्लीत विद्यार्थ्यांना मारहाण करणाऱ्या पोलिसांवर आणि तसे आदेश देणाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही?
दिल्लीत सध्या जे विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरु आहे, त्या आंदोलनाला हाताळताना विद्यार्थ्यांवर सर्रास लाठीचार्ज केला जात आहे. हा लाठीचार्ज अगदी हलक्या स्वरूपात गर्दी पांगवण्यासाठी केला जात असता तरी एकवेळ ठीक, पण हा म्हणजे कुठलातरी सूड उगवल्यासारखा केला जात आहे. जे व्हिडीओज समोर येत आहेत त्यात फक्त आंदोलनकर्ते विद्यार्थीच नाही तर आसपास असणाऱ्या अनेकांना सर्रास तुडवलं जात आहे. आणि पोलीस अशी कृत्य करत आहेत याचा अर्थ त्यांना असे आदेश आल्याशिवाय तर हे होऊच शकत नाही .
मुळात आंदोलन का झालं? तर NEET परीक्षेत गोंधळ झाले ज्याचा फटका लाखो विद्यार्थ्यांना बसला त्या रागातून ही मुलं रस्त्यावर उतरली. त्यांच्या समर्थनार्थ इतर विद्यार्थी पण उतरले. थोडक्यात हे आंदोलन विद्यार्थ्यांनी उभं केलं, मोठं केलं. मग विद्यार्थ्यांना मारण्याचं कारण काय होतं ? आणि हा अधिकार पोलिसांना दिलाच कोणी ? विद्यार्थ्यांना मारण्याची जशी शिक्षकांना परवानगी नाही तशी ती पोलिसाना पण नाही. पण तरीही हे का केलं गेलं ?
पूर्वी शाळेत शिक्षक विद्यार्थ्यांना सर्रास मारायचे ( त्यांचे प्रसाद मलाही अनेकदा मिळालेले आहेत ) जिच्यावर पुढे बंधनं आली कारण न्यायव्यवस्था सोडली तर विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षा करण्याचा अधिकार कोणालाच नाही. मग हाच न्याय पोलिसांना का नाही ? मी अनेकदा सांगत आलो आहे आणि आजदेखील हेच म्हणेन, महाराष्ट्रातले पोलीस असोत की इतर कुठलेही त्यांना जी कृती करायला सांगितली जाते ती करणे याशिवाय त्यांच्यापुढे पर्यायच नसतो. त्यामुळे त्यांना सर्वस्वी दोषी ठरवता येत नाही. पण जी व्यवस्था त्यांना हे निर्दयीपणे मारण्याचे आदेश देते त्यांना कोणी अधिकार दिले ? ते संविधानापेक्षा मोठे आहेत का ?
युनायटेड नेशन्सचे काही महत्वाचे नियम आहेत जे ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल पण पाळते. ते म्हणजे, जेंव्हा केंव्हा बळ वापरायची वेळ येईल त्यासाठी केली जाणारी कृती संविधानिक असली पाहिजे- आवश्यक असेल तरच झाली पाहिजे- ती प्रमाणात असली पाहिजे -त्याचं उत्तरदायित्व हवं.
आज नॉर्वे, जर्मनी, स्वीडन, फिनलँड, डेन्मार्क, न्यूझीलँड या देशांमध्ये अशा पद्धतीने पोलिसी बळाचा वापर झाला तर त्याची कठोर चौकशी होते. आणि त्या चौकशीचा रोख हा आदेश देणाऱ्यांकडे जास्त असतो. हे आपल्याकडे पण व्हायला हवं.
हे कोण करेल असा प्रश्न आहे. पहिल्यांदा देशाचे सरन्यायाधीश या मुलांना झुरळ म्हणणार आणि मग हेच देशातील सर्वोच्च न्यायालय आम्हाला सध्या तरी हे मारहाणीचे व्हिडीओज बघायला वेळ नाही सांगणार. हे अजब आहे. त्यांना नक्की कशासाठी वेळ आहे मग हा प्रश्नच आहे. सध्याच्या सरकारकडून अपेक्षाच उरल्या नाहीत म्हणून तरुण-तरुणींना रस्त्यावर उतरावं लागत आहे. त्यामुळे याचा विचार सिव्हिल सोसायटीने करायला हवा. यावर चर्चा व्हायला हवी. खासदारांनी संसदेत यावर चर्चेचा आग्रह धरला पाहिजे.
प्रश्न राज्याकडे नागरिकांवर बळ वापरण्याचा अधिकार आहे की नाही, हा नाहीच आहे. तो अधिकार जवळपास प्रत्येक राज्याकडे असतो. खरा प्रश्न असा आहे की, घटनात्मक लोकशाही स्वतःच्या अधिकारावर संयम ठेवण्याची क्षमता दाखवते का? लोकशाहीची परिपक्वता विरोध किती कठोरपणे दडपला जातो यावर ठरत नाही; तर विरोधाचा आवाज कसा संयमाने आणि पुढच्या परिणामांचा विचार करत हाताळते हा आहे !
राज ठाकरे ।
केंद्र सरकारने शनिवार १८ जुलै २०२६ ला सोनम वांगचुक यांना जबरदस्तीने उचलून रुग्णालयात भरती केलं. सोनम वांगचुक यांच्या तब्येतीची काळजी वाटून त्यांना रुग्णलयात दाखल केलं असं सरकारचं म्हणणं आहे. सरकारने त्यांना ज्या पद्धतीने फरफटत नेलं त्यावरून सरकारला वांगचुक यांची काळजी नव्हती हे नक्की. त्यानंतर काल आंदोलकांवर केलेला बेफाम लाठीचार्ज, हे पाहून हे सरकारच मानसिक रुग्ण झालं आहे आणि त्यांनाच रुग्णालयात भरती करण्याची गरज आहे असं दिसतंय. आम्ही रास्त मागण्यांसाठीची आंदोलनं कशी चिरडतो हे जगाला दाखवण्याची आणि ती कशी चिरडली हे आपल्याला स्वतःला आजूबाजूच्या इतर राष्ट्राध्यक्षांच्या कोणत्याच भाषा येत नसताना फक्त कॅमेऱ्यासाठी गडगडाटी हास्य करून जगभरातील राष्ट्राध्यक्षांना ते सांगण्याची हौस सध्या सत्ताधीशांना जडली आहे .
मुळात धर्मेंद्र प्रधान कोण लागून गेले की ज्यांचा राजीनामा घेणं हे सरकारला स्वतःच अपयश वाटत आहे ? मणिपूर पेटलेलं असताना त्यावेळच्या मुख्यमंत्र्यांना बिरेन सिंग यांना पण याच सरकारने असंच अभय दिलं होतं. बरं हे दोघे असतील किंवा यांच्यासारखे इतर असतील त्यांच्याबद्दल वरच्या दोन सत्ताधीशांना शून्य प्रेम आहे. आम्ही काय करायचं हे कोणी सांगायचं नाही, मग ते विरोधी पक्षांनी पण नाही आणि जनतेने तर नाहीच नाही. कारण तुमच्या मतांवर आम्ही थोडी निवडून येतो. आम्ही निवडून येतो ते सगळ्या यंत्रणा, मतदार याद्यातील गोंधळ आणि अर्थात ईव्हीएमच्या जोरावर. मग विद्यार्थ्यांना कोण विचारतं.
काल पंतप्रधान हा मुद्दा सोडून सगळं बोलले.इंग्रजीत एक शब्दप्रयोग आहे, 'लेम डक' प्रेसिडेंट. म्हणजे ज्या पंतप्रधानांचा किंवा राष्ट्राध्यक्षांचा शेवटचा कार्यकाळ सुरु असतो ते पंतप्रधान हे निवांत असतात, जगभर दौरे करतात, आणि त्यांचा प्रभाव कमी झालेला असतो आणि त्यांचा उत्तराधिकारीच सगळा कारभार हाकत असतो. सध्या मोदींची अवस्था अशी झाली आहे असं दिसतंय. मोदींच्या मनात या सगळ्याबद्दल समजा कृती करण्याची इच्छा जरी असली तरी उत्तराधिकारी होण्याच्या स्पर्धेत असलेली शक्ती त्यांना दुर्लक्ष करायला भाग पाडत असावी. अर्थात मोदी पंतप्रधान असताना विद्यार्थ्यांचं आंदोलन निर्दयीपणे चिरडलं गेलं हे इतिहास लक्षात ठेवेलच ! तशीच प्रतिमा व्हावी अशी कोणाची इच्छा असेल आणि मोदी त्याला बळी पडणार असतील तर मग प्रश्नच संपला !
माझी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विनंती आहे. ती 'परीक्षा पे चर्चा' इत्यादी करता ना मग आता विद्यार्थ्यांशी चर्चा करा. त्यांच्या मागण्या रास्त आहेत. धर्मेंद्र प्रधान आणि सरकारचा इगो यापेक्षा या देशातील विद्यार्थ्यांचा आक्रोश महत्वाचा आहे.
आणि सरकारने हे देखील समजून घ्यावं की हे आंदोलन फक्त विद्यार्थ्यांचं, एका परीक्षेपुरतं नाही आहे. लोकांच्या मनात सरकारच्या कारभाराबद्दल राग आहे, ज्या पद्धतीने एकाच उद्योगपतीला मोठं केलं जात आहे, त्याच्या घशात संपूर्ण देश घातला जात आहे, ज्या पद्धतीने महागाईने कळस गाठला आहे, जंगल तोडून कंत्राटदारांच भलं केलं जात आहे , शहरच्या शहर विकासाच्या नावाखाली गुदमरली आहेत, रुग्णालय खच्चून भरली आहेत , अशा अनेक गोष्टींच्या विरोधातील हा आक्रोश आहे. गृहखात्याच्या आदेशावरून आंदोलकांना जसं निर्दयीपणे मारलं जात आहे आणि तरीही आंदोलक मुलं-मुली इंचभर हलत नाही आहेत यावरून एक नक्की की हे धैर्य एका मुद्द्यावरच्या रागातून नाही तर देशातील एकूणच परिस्थितीतून आलेल्या नैराश्यातून आहे. त्यामुळे सरकारने निर्दयीपणा सोडून समजूतदारपणा दाखवावा.
लोकपाल विधेयकाच्या आंदोलनातून मिळवलेली सत्ता विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनातून जायला लागणार हे निश्चित ! २०१८/१९ पासून मी जनतेला सांगत होतो की मी काय या सरकार बद्दल बोलतोय हे तुम्हाला आज नाही कळणार पण ज्या दिवशी तुमच्या दरवाजावर अन्यायाची टकटक होईल तेव्हा मी काय सांगत होतो हे समजेल ! आज सर्वांच्याच दरवाजावर टकटक सुरू झाली आहे !
या सगळ्यात विद्यार्थ्यांनी जो संघर्ष उभा केला आहे त्याचं मनापासून कौतुक. शेजारच्या श्रीलंकेत २०२२ ला विद्यार्थ्यांनी असंच आंदोलन उभं केलं होतं. २०११ चं अरब स्प्रिंग, नेपाळ मध्ये देखील तेच. ही सगळी अगदी ताजी उदाहरण आहेत. जय प्रकाश नारायण यांनी संपूर्ण क्रांतीचं आंदोलन उभं केलं त्याचा पाया हा पण विद्यार्थ्यांच्या असंतोष होता. आज आपल्या देशातील विद्यार्थ्यांच्या या धैर्याला पण सलाम !
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा या आंदोलनाला, या मागण्यांना पाठींबा आधीपासून होता आणि यापुढे राहील. खरतर निट सारख्या परिक्षांनाच आम्ही पहिल्यांदा विरोध केला होता, विनाकारण केंद्राने या इतकी वर्षे चालू असलेल्या पद्धतीत ढवळाढवळ करू नये पण सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही हेच खरे !
सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाचा हा आजचा १९ वा दिवस. त्यांच्या तब्येतीच्या ज्या बातम्या ऐकू येत आहेत किंवा जी दृश्य खासकरून सोशल मीडियावर दिसत आहेत ती निश्चितच काळजीत टाकणारी आहेत. हे म्हणायला प्रचंड वाईट वाटतंय की सरकारने सोनम वांगचुक यांचा आणि पर्यायाने या देशातील आंदोलनाची म्हणून एक जागा आहे तिचा बळीच घ्यायचा ठरवला आहे. हे सरकार जिथे श्रीरामाच्या तिजोरीला लुटलं जात असताना शांतपणे बघू शकते तिथे त्यांना नागरिकांच्या आंदोलनांने काय फरक पडणार ?
ज्या संस्थांनी निष्पक्ष वागायला हवं त्यांनाच स्वतःच्या ताब्यात घेतलं आहे. निवडणुका हव्या तशा मॅनेज करून घेतल्या जात आहेत. त्यासाठी अतिप्रचंड पैसा खर्च केला जात आहे. तो कुठून आला असा प्रश्न बहुसंख्य माध्यमं विचारत नाहीयेत. उलट हीच बहुसंख्य माध्यमं त्यांच्या अदृश्य बॉसच्या सांगण्यावरून सत्ताधाऱ्यांच्या पक्षातील स्वकीयांची आणि विरोधकांना कसं बदनाम करता येईल यांत व्यस्त आहेत. आणि जी माध्यमं बोलत आहेत त्यांना आणि त्यांच्या मालकांच्या डोक्यावर एक टांगती तलवार फिरत आहे. त्यामुळे एका चांगल्या मुद्द्यासाठी उभ्या केलेल्या आंदोलनाला चिरडणं, आंदोलनकर्त्याच्या शरीराचे हाल करणं हे सरकारला सहज सोपं आहे.
सोनम वांगचुक यांच्याबद्दल एकेकाळी भारतीय जनता पक्षाला आस्था होती. अर्थात भारतीय जनता पक्षाचं एक बरं असतं की त्यांच्या सोयीचा असेपर्यंत त्यांना तो माणूस प्रिय असतो. सोनम वांगचुक यांना २०१८ साली री-इन्व्हेस्ट कॉन्फरन्सला बोलावून त्यांच्याकडून अपारंपरिक ऊर्जा इत्यादींबद्दल ऐकून घेऊन त्यांचं कौतुक पण केलं होतं. अर्थात तेंव्हा आम्ही किती अपारंपरिक उर्जेला महत्व देतो हे दाखवायचं होतं म्हणून सोनम वांगचुक चालले. पुढे लडाख हा स्वतंत्र प्रदेश घोषित झाल्यावर वांगचुक यांना पण भाजपचं कौतुक वाटलं. पण पुढे वांगचुक यांच्या लक्षात आलं की यांचे हेतू अजिबात स्वच्छ नाहीत. लडाखला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळायला हवा, लडाखमध्ये दोन लोकसभा मतदारसंघ हवेत, तिथल्या लोकांच्या जमिनीवरचा हक्क राखला गेला पाहिजे या मागण्या वांगचुक यांनी केल्या, त्यासाठी उपोषण, आंदोलनं केली पण सरकारने काहीही केलं नाही. त्यांना आश्वस्त केलं आणि पुढे कृती काहीच नाही. कारण हेतू जे दाखवले जातात तसे कधीच नसतात.
आज वांगचुक यांची मागणी नीट परीक्षेचा झालेला गोंधळ आणि तो ज्या व्यक्तीमुळे झाला त्या मंत्र्याची हकालपट्टी करा आणि या परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणा हीच आहे. यात काहीच वावगं नाही. भाजपच्या सत्तेच्या काळात सर्वत्र परीक्षांमध्ये घोळ होत आलेत. मध्यप्रदेशातील व्यापम घोटाळ्यापासून ते नीटच्या परीक्षांचे पेपर्स फुटणे ते अगदी आत्ता शिक्षकांच्या परीक्षांचे पेपर्स फुटण्यापर्यंत. हे सगळं यांच्या काळात का होतं आणि ते झाल्यावर हे इतके निर्ढावल्यासारखे का वागतात याचं उत्तर सोपं आहे. ते म्हणजे हाताशी सगळ्या यंत्रणांना धरून आलेली अमर्याद सत्ता.
निवडणुकांत अनेक उद्योग करून ओढून आणलेलं यश हे लोकांच्या मूकसंमतीचं द्योतक म्हणून दाखवायचं आणि आम्हाला कोणी प्रश्न विचारायचे नाहीत हा एक वेगळाच माज सध्या भाजपला आला आहे. आणि मी भाजप अशा अर्थाने म्हणतोय की त्यांच्या घटक पक्षांना स्वतंत्र अस्तित्वच नाहीये, त्यांना दिल्लीतूनच चालवलं जात आहे.
माझी पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांना विनंती आहे की जरा या प्रश्नात लक्ष घाला. NEET परीक्षांचा विषय आणि त्यातला गोंधळ हा काही सोपा विषय नाही. या परीक्षेतील घोळाने लाखो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याची वाट लागली आहे. आणि हे आत्ताच घडलं आहे असं नाही याच्या आधी पण असे प्रकार घडले आहेत. *आणि हा विषय राजकीय नाहीये. हा विषय सामाजिक आहे. NEET परीक्षा देणारे लाखो विद्यार्थी, त्यांचे पालक हे ज्या त्रासातून गेले, जो मनस्ताप झाला त्याच्याशी संबंधित हा विषय आहे. आणि यात भारतीय जनता पक्षाचे समर्थक, त्यांचे पदाधिकारी, त्यांचे कार्यकर्ते या सगळ्यांनाच त्रास झालेला असणार. त्यामुळे आंदोलनाकडे राजकीय नजरेतून केंद्रातील सत्ताधारी पाहत आहेत, तेच मुळात त्यांच्या लघुदृष्टीचं लक्षण आहे*.
अयोध्येतील श्रीराम मंदिराच्या हुंडीत जमा होणारे दान, देणगी स्वरूपात येणारा निधी, दागदागिने यांचा कुठलाही धड हिशोब राखला जात नाहीये, आणि त्यात अपहार झाल्याची स्पष्ट शक्यता वर्तवली जात आहे. या सगळ्याचा तपास करणाऱ्या एसआयटीनेच त्यांच्या प्राथमिक अहवालात याची पुष्टी केली, काही आरोपी पकडले गेले.
बातमी आलेल्या दिवसापासून यावर काही लिहावं असं वाटत होतं परंतू प्रकरण कसं पुढे सरकतंय आणि बातमीच्या ओळींमागे काय लपलंय ते जरा पहात होतो .
या विषयवार देशाचे पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचं प्रसिद्ध मौन बाळगलं आहे. श्री. नरेंद्र मोदीच काय पण भारतीय जनता पक्षाचे सरकारमध्ये मंत्री पदावर असलेली एकही व्यक्ती अवाक्षर काढत नाहीये. प्रभू रामचंद्रांचं नाव घेऊन जे सत्तेच्या सिंहासनावर आरूढ झाले त्यांना या अपहाराविषयी काहीच वाटत नाही ? दुसऱ्या पक्षाचे खासदार, आमदार, पदाधिकारी यांची पळवापळवी करता करता या सगळ्याची इतकी सवय झाली किंवा मन कोडगं झालंय की देवाच्या दारात झालेल्या भक्तांच्या दानाच्या पळवापळवीचं पण काही वाटणं बंद झालं आहे का ? का अयोध्या ज्या लोकसभा मतदारसंघात येतं तिथेच २०२४ मध्ये भाजपला लोकांनी नाकारले म्हणून रामाला पुन्हा वनवासात ढकललं जात आहे?
अयोध्येत राममंदिर उभं राहिलं तेंव्हा या देशातील कोट्यवधी हिंदूंना परमोच्च आनंद झाला होता. आपल्या मर्यादापुरुषोत्तमाच्या जन्मस्थानाच्या जागी देऊळ पाडून, काही शतकांपूर्वी तिथे मस्जिद उभारली गेली. पुढे अनेक शतकं हिंदूंच्या मनाला या गोष्टीचा खेद होता. पुढे १९८० च्या दशकांत विश्व हिंदू परिषद आणि इतर संघटनांनी रामजन्मभूमी आंदोलन उभं केलं. आपल्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक अस्मितेसाठी देशातील हिंदू या आंदोलनाच्या मागे उभा राहिला. सामान्य हिंदू माणसांनी या आंदोलनाला आर्थिक बळ दिलं, करसेवकांनी सेवा दिली, इतकंच काय असंख्य करसेवकांचा जीव यांत गेला. शरयू नदीत तरंगणारी त्यांची शवं आज देखील स्मरणात आहेत.
हे आंदोलन कुठल्या एका संघटनेचं नव्हतं किंवा फक्त भारतीय जनता पक्षाचं नव्हतं (जरी त्यांचा तसा दावा असला तरी ), त्यात शिवसैनिक पण मोठ्या संख्येने सहभागी होते, इतकंच नाही तर अग्रेसर होते. पण हिंदू पुनुरुत्थानासाठी झालेल्या आंदोलनाचं श्रेय आपण घ्यावं असं त्यावेळच्या एकाही नेत्याला वाटलं नाही, अगदी बाळासाहेबांना पण वाटलं नाही.
पुढे सर्वोच्च न्यालयालयाने निवाडा दिला. मशिदीच्या जागी राम मंदिर उभारायचा मार्ग मोकळा झाला. पण मंदिरात जेंव्हा रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठापनेची वेळ आली तेंव्हा मात्र पंतप्रधानांनी एकट्याने त्याची पूजा केली. तेंव्हा गाभाऱ्यात मात्र इतर कोणीही नव्हतं. जर देवावर तुमचा विशेषाधिकार असेल तर त्याच देवाच्या हुंडीतल्या अपहाराबद्दल बोलण्याची, लोकांना आश्वस्त करण्याची तुमची जबाबदारी नाही का ?
मुळात अयोध्येतील राममंदिर हे या देशातील कोट्यवधी हिंदूंचं, साधू संतांचं आणि करसेवकांचं आहे. इथे देणगी म्हणून किंवा श्रद्धा म्हणून लोकं जेंव्हा पैसे किंवा दागिने, सोनं अर्पण करतात तेंव्हा त्या पैशाला कष्टाच्या घामाचा गंध असतो आणि श्रद्देचं कवच असतं. सोनं, दागिने अर्पण करताना असंख्य महिला भक्तांनी त्यांच्याकडे चालत आलेलं स्त्रीधन अर्पण केलेलं असू शकतं. जे काही आहे ते श्रीरामामुळे आहे या भावनेतून भक्तांनी दाखवलेली ही कृतज्ञता.
परंतु मला एक गोष्ट समजत नाही की या आपल्या सर्व देवी देवतांच्या मुर्त्यांची प्रतिष्ठापना करताना म्हणे त्यात प्राण फुंकले जातात आणि मग प्रतिष्ठापना झाल्याचे सांगतात. त्या आमच्या देवी देवतांच्या हातात तलवारी, धनुष्य बाण, गदा, चक्र वगैरे शस्त्रं जी असतात तेच या नराधमांचा बंदोबस्त का नाही करत ? की या प्राण असलेल्या भक्तांमधे दगड फुंकला आहे ? आपण श्रद्धेने दिलेले दान देवाला न जाता विश्वस्त आणि पुजाऱ्यांच्याच खिशात आणि घशात जातं हे पुन्हा एकदा या निमित्ताने भक्तांना समजलं असेल असं मी मानतो ! देवी देवतांची पूजा करा पण या विश्वस्तांची आणि या मार्गाने राजकारण करणाऱ्याची पूजा करू नका आणि कोणतही (दान ) या लोकांच्या पदरात टाकू नका !
२०२६ मध्ये आतापर्यंत ११,६८५... आणि चालू महिन्यातील विशेष कोम्बिंग ऑपरेशन्समध्येच ४३८ टवाळखोरांवर कारवाई.
स्वतःला स्थानिक 'धुरंधर' समजणारे, रस्त्याच्या कडेला अड्डे जमवणारे आणि टवाळक्या करत दादागिरी मिरवणाऱ्यांसाठी पुन्हा एकदा हा संदेश... 👇
हे नाशिक आहे. येथे फुटपाथ बार नाहीत. येथे अंधारात रस्त्याच्या कडेला बसून मद्यपान करणे हा कायद्याचा भंग आहे. जर तुम्हाला वाटत असेल की हे सगळं चालतं, तर या व्हिडिओमध्ये आपल्या जवळच्या पोलीस ठाण्यात एकत्र बसलेले ते लोकही पाहा, ज्यांना कधीकाळी अगदी असंच वाटत होतं.
चित्रपटात धुरंधर चालतो. नाशिक शहरात फक्त आणि फक्त... कायदा चालतो.
#ThisIsNashikCity #KaydechaBallekilla
नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या (NTA) भोंगळ आणि भ्रष्ट कारभारामुळे आज देशातील आणि महाराष्ट्रातील २२ लाख विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात लोटले गेले आहे. NEET-UG २०२६ ची परीक्षा रद्द झाल्याच्या धक्क्यातून राजस्थान, दिल्ली, गोवा, उत्तर प्रदेश अशा राज्यांतून प्रामाणिक विद्यार्थ्यांनी नैराश्यातून आपले आयुष्यच संपवले, ही आत्महत्या नाही, तर या सिस्टीमने केलेला अधिकृत 'खून' आहे!
वर्षानुवर्षे डोळ्यात तेल घालून, दिवस-रात्र एक करून अभ्यास करायचा, आई-वडिलांनी शेतजमीन विकून किंवा कर्ज काढून क्लासेसची फी भरायची आणि परीक्षेच्या दिवशी या शिक्षण माफियांच्या मेहेरबानीमुळे पेपर फुटतो? आणि त्यावर उपाय काय… तर परीक्षा रद्द? यापेक्षा अजून किती खालची पातळी गाठणार आहे सरकार?
या संपूर्ण घोटाळ्याचे धागेदोरे जेव्हा आपल्या महाराष्ट्राशी जोडले जातात, तेव्हा खरंच लाज वाटते. सीबीआय (CBI) तपासातून समोर आलेली माहिती धक्कादायक आहे. लातूरचे मूळ रहिवासी असलेले आणि चक्क एनटीएच्या (NTA) पेपर सेटिंग पॅनेलमध्ये समाविष्ट असलेले प्राध्यापक पी. व्ही. कुलकर्णी यांना पुण्यातून अटक करण्यात आली आहे. एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात पुण्यात आपल्या राहत्या घरी विशेष कोचिंगच्या नावाखाली त्यांनी मूळ प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरे कोट्यवधी रुपयांना विकली. पुण्यातून सुरू झालेलं हे रॅकेट नाशिक, अहिल्यानगर, जयपूर ते थेट हरियाणामधील गुरुग्रामपर्यंत पसरलं आहे. १५ ते २० लाखांना एक-एक पेपर विकला गेला. म्हणजेच, ज्यांच्याकडे पैसा आहे ते डॉक्टर बनणार आणि जो प्रामाणिकपणे ६५० गुण मिळवण्याची क्षमता ठेवतो, त्याने आत्महत्येचा मार्ग निवडायचा?
या शिक्षण माफियांच्या आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या मुसक्या आवळण्याची हिम्मत नाहीये का या सरकारमध्ये? केवळ परीक्षा रद्द करून आणि नवीन तारीख देऊन विद्यार्थ्यांचा मनस्ताप कमी होत नसतो. या संपूर्ण रॅकेटमध्ये सहभागी असलेल्या गुन्हेगारांवर आणि दलालांवर अशी कठोर कारवाई झाली पाहिजे की, पुन्हा कोणाचेही विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळण्याचे धाडस होणार नाही. प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यातील अश्रू आणि त्यांच्या पालकांचा आक्रोश वाया जाणार नाही.
ज्या शिक्षण संस्थांनी आणि प्राध्यापकांनी या पवित्र क्षेत्राला कलंकित केलंय, त्यांच्या संपत्तीवर टांच आणली पाहिजे. हा लढा केवळ एका परीक्षेचा नाही, तर या देशातील गुणवत्तेचा आणि प्रामाणिकपणाचा आहे. आम्ही आमच्या विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत आणि या शिक्षण माफियांच्या मुसक्या आवळेपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही, हा आमचा निर्धार आहे!
-अमित राज ठाकरे
सस्नेह जय महाराष्ट्र
केंद्र सरकारची प्रत्येक विषयात गोंधळ घालून लोकांना वेठीस धरण्याची परंपरा सुरूच आहे. 'NEET' पेपरफुटीने परत एकदा हे सिद्ध झालं. 'NEET' चा पेपर १० लाख रुपयांना विकत घेतला गेला. आणि याची मुळं सापडली महाराष्ट्रात. अर्थात हे पेपरफुटीचं जाळं देशव्यापी आहे. यांत 'NEET' साठी तयार करून घेणाऱ्या कोचिंग क्लासेसचा पण हात आहे.
हे सगळं झाल्यावर केंद्र सरकारने काय केलं तर परीक्षा रद्द केली आणि सीबीआय चौकशी लावली. या आधी पण २०२४ ला सीबीआय चौकशी अशाच एका प्रकरणात लावली होती त्यातून काही साध्य झालं नाही. या सगळ्यात आपण आपलं काम केलं असा सरकारचा आविर्भाव आहे. पण २२ लाख मुलांचं आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचं आयुष्य टांगणीला लागलं त्याचं काय ?
मुळात २०१६ ला 'NEET' लादण्याची गरजच नव्हती. पण सगळं एकछत्री अंमलाखाली आणण्याची या सरकारची खुमखुमी इतकी तीव्र आहे की मग काही लाख लोकांच्या आयुष्याचा खेळखंडोबा झाला तर काय फरक पडतो ? 'NEET' बद्दल मी २०१६ पासून आक्षेप नोंदवत होतो. या परीक्षांमुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणार आणि जे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत, ते महागडे कोचिंग क्लासेस लावणार. पुढे हे क्लासवाले आर्थिक शक्तीच्या जोरावर परीक्षांचे निकाल हवे तसे वाकवणार हे मला दिसत होतं आणि सामान्य घरातील मुलं,मुली भरडली जाणार हे मला दिसत होतं आणि म्हणून २०१६ पासून आम्ही याला विरोध करतोय.
माझ्या सारखाच विरोध दक्षिणेतील नेत्यांनी पण केला. सध्याचे तामिळनाडूचे नवे मुख्यमंत्री विजय पण 'NEET' रद्द करा म्हणून आग्रह धरत आहेत. कारण दक्षिणेतील ५ राज्य आणि महाराष्ट्र मिळून जवळपास ३५० च्या वर मेडिकल कॉलेजेस आहेत आणि वरती उत्तरेतली मोठ्या राज्यांमध्ये फक्त १८० मेडिकल कॉलेजेस आहेत. त्यामुळे उत्तरेतील विद्यार्थी दक्षिणेत घुसवण्यासाठी हा सगळा अट्टाहास २०१६ पासून सुरु आहे. आणि त्यासाठी कोचिंग क्लासेसचं सगळ्यात मोठं जाळं उत्तरेतल्या राज्यांत आहे. आणि व्यवस्था कशी वाकवायची हे त्यांना नीट माहित आहे. प्रश्न इतकाच आहे की अशा सडलेल्या व्यवस्थेतून जे डॉक्टर्स बाहेर पडतील त्यांच्या हातात आपण आपलं आरोग्य देणार आहोत का ? आणि का तर केंद्राला वाटलं की यापुढे मेडिकल प्रवेशासाठी एकच परीक्षा हवी म्हणून ?
आधी प्रत्येक राज्याची एक परीक्षा होती, त्याच्या आधी तर बारावीच्या मार्कांवर प्रवेश मिळायचा. समजा त्यात काही त्रुटी होत्या असं मान्य करू, मग त्या सुधारायच्या सोडून जी 'NEET' परीक्षा आणली ती अजून भीषण निघाली. या परीक्षेत कधी काही विद्यार्थ्यांना ७२० पैकी ७२० गुण मिळाल्याची उदाहरणं आहेत जे अशक्य वाटतं, कधी परस्पर ग्रेस मार्क्स दिलेत. थोडक्यात काय ज्याच्याकडे व्यवस्था वाकवायची शक्ती आहे त्याला पायघड्या घातल्या जाणार. सध्याचं सरकारचं बरं आहे की आमच्यासोबत आलात की तुम्ही स्वच्छ आणि आमच्या व्यवस्थेला एकदा शांत केलंत की मग तुम्ही काहीही करा.
प्रश्न असा आहे की मुळात मेडिकलच्या जागा कमी. त्यासाठी राष्ट्रव्यापी परीक्षा. तिचं काय होईल माहित नाही. दरवर्षी काहीतरी नवीन खेळ. काही वर्षांपूर्वी 'NEET' परीक्षेच्या गोंधळावर मी थेट पंतप्रधानांशी बोललो होतो, तेंव्हा प्रश्न सुटला. पण कायमस्वरूपी काही सुधारणा नाही.
बरं इतकी वर्ष एकच माणूस श्री. धर्मेंद्र प्रधान हे केंद्रीय शिक्षण मंत्री म्हणून चिकटून बसलेत. त्यांच्या काळात 'NEET' मध्ये इतके घोळ झाले, पण तरीही हे महाशय तिथेच बसलेत. बहुदा हिंदी देशभर लादण्याचा अजेंडा ते नेटाने राबवत आहेत म्हणून त्यांना ही बक्षिसी दिली आहे का ? माझी पंतप्रधानांना विनंती आहे की २२ लाख विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी अनेकदा खेळ करणाऱ्या तुमच्या या मंत्र्यांचा तात्काळ राजीनामा घ्या.
माझी महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्र्यांना पण विनंती आहे की जरा पाठीचा कणा ताठ दाखवून दक्षिणेतील राज्यांच्या आवाजात आपला आवाज मिसळा. हे 'NEET' वैगरे काही नको आपल्याला. आपल्याला आपल्या राज्यातील मुलांशी घेणंदेणं आहे. महाराष्ट्रातील मेडिकल कॉलेजेसमध्ये मराठी मुलांनाच प्रवेश मिळणार नसेल तर उपयोग काय तुमचा? सध्या पेट्रोल डिझेल वाचवतोय हे दाखवण्याचा जो संपूर्ण सरकारचा इव्हेन्ट सुरु आहे त्यातून बाहेर या. तुम्ही जे हे सगळं करत आहात हे एक दिवसाचं आणि एका फोटोपुरतं आहे हे सगळ्यांना माहीत आहे. त्यापेक्षा मेडिकल प्रवेश परीक्षेबद्दल बोला आणि काहीतरी ठाम ( ठाम म्हणजे राज्याच्या हिताची, नाही तर केंद्र जे सांगेल त्याला रेटून हो म्हणणं याला ठाम भूमिका म्हणतील) भूमिका घ्या.
राज ठाकरे ।
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या चरणी अजय-अतुल यांचा मानाचा मुजरा! 🙏🏻
राजा शिवाजी अँथम ‘छत्रपती’ प्रदर्शित होतंय १३ एप्रिलला.🚩
संगीत: अजय-अतुल
नृत्य-दिग्दर्शक: रेमो डिसुझा
‘आपला राजा, आपला अभिमान‘ 🙏🏼
हे ट्वीट वाचणाऱ्या 10 पैकी 9 लोकांना खालील दोन समस्यांपैकी एक समस्या असू शकते.
भारतातील 47-70 टक्के लोकांना विटामीन B12 ची कमतरता आणि 70-94 लोकांमध्ये विटामीन D3 ची कमतरता आहे.
गावाकडील लोकं सतत थकवा येतो, हातपाय दुखतात म्हणून अधूनमधून पेनकिलर घेतात. तेवढ्यापुरता आराम मिळतो पण वारंवार ही दुखणी डोकं वर काढत राहतात.
काही लोकं एक्स-रे काढतात आणि त्यात सगळं नॉर्मल येतं आणि मग एक वेगळी शंका येते... आपल्याला काहीतरी बाहेरचं झालं आहे, कुणीतरी घरावर जादुटोना केला आहे म्हणून आपण सतत आजारी असतो, सतत थकवा आलेला असतो असं वाटायला लागतं.
एके दिवशी शेजारची एक बाई संध्याकाळी गप्पा मारताना अमक्या बाबाची महिमा सांगायला सुरु करते आणि अनेकांच्या आयुष्यात - बाबा, बुआ, गुरुमाऊली, स्वामीजी, महाराज, भगत, गुरुजी असे भोंदू येतात..
बाबाकडे गाऱ्हाणं मांडलं जातं, बाबाच्या अंगात देव संचारतो, तुझ्यावर तुझ्या घरा शेचारच्याच बाईने उतारा केलाय, पुढचा एक महिना दर रविवारी उपवास कर, प्रत्येक रविवारी घराच्या चारही बाजूला रात्री दहीभात टाक आणि ही पुडी घे, रोज रात्री दुधामध्ये टाकून पी आणि एक महिन्याने मला भेटायला ये. असं सांगून बाबा शांत होतो.
ती बाई बाबाने सांगितलेली प्रत्येक गोष्ट नित्यनेमाने मनोभावे करते, बाबाने आपल्याला छत्रछायेत घेतलंय, आता आपण बरे होणार असा विश्वास तिला येत जातो..
सोबत रोज रात्री दुध, बाबाने दिलेली पुडी (यात आयुर्वेदीक औषधं असतात) (एक बाबा तर मेडीकल मध्ये खोकल्यासाठी मिळणारं कफ सिरफ देताना पाहिलेला आहे मी) याने काहीसा फरक पडतो..
एक महिन्याने पुन्हा बाबाकडे गेलेली बाई भारावून गेलेली असते, बाबा खरंच चमत्कारी आहेत, बाबाकडे दैवी शक्ती आहे असा विश्वास तिला आलेला असतो.
दुखणं पूर्ण बरं झालेलं नसलं तरी एक बाबा आपल्याकडून कशाचीही अपेक्षा न करता आपल्याला बरं करण्यासाठी वेळ देतोय यामुळे माणसं मनाने पंगू होऊ लागतात. पैसे द्यावे लागत नसले तरी मन आणि मेदू आपण गहाण ठेवलेला असते.
एखादी गोष्ट जेव्हा फुकट मिळते तेव्हा आपणच प्रोडक्ट असतो हे आपल्याला कळत नाही. (उदा. लाडकी बहीण)
बाबा हाच भाग्यविधाता आणि बाबा हाच उद्धारकर्ता म्हणून डॉक्टरलाही कमी लेखायला सुरुवात करतात.
याच विश्वासाचा फायदा कधी शरीराने, कधी पैशाने तर कधी मनाने ही भोंदू लोकं घेतात.. साखळी तयार होते, मोठा कल्ट तयार होतो..
गाडी घ्यायची - बाबाला विचारा, शेतात काय पिकवायचं - बाबाला विचारा.. सगळ्याच गोष्टींत बाबा... गाडीला बाबाचं स्टीकर, घराला बाबाचं स्टीकर.. फोनला आणि शाळेत शिकून आयटी इंजिनिअर झालेल्या पोराच्या लॅपटॉपलाही बाबाचाच वॉलपेपर..
भक्तांचा विश्वास काबीज केल्यानंतर हे बाबा त्यांचे खरे रंग दाखवतात, देवाच्या मुर्तीसमोर महिलांची, अल्पवयीन मुलींची अब्रू लुटतात... मंत्री त्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसतात...
ज्या महिलांना या गोष्टी समजतात त्या महिला बाबाकडे जायचं बंद करतात, काही निमुटपणे सहन करत जातात पण बदनामी आणि भितीपोटी कुणीच समोर येऊन बोलत नाही.
अशा बुवाबाजीला विरोध करणाऱ्या दाभोळकरांना जीवे मारलं जातं, पत्रकारांना धमकावलं जातं..
ज्या बुआबाजीच्या विरोधात दाभोळकांना जीव गमवावा लागला त्या बुआंचे पाय महाराष्ट्रातले मंत्री धुतात, त्याने दिलेलं सरबत पितात आणि महाराष्ट्र घडवण्याचा थापा मारतात..
या मंत्र्यांवर, पुढाऱ्यांवर टीका होते तेव्हा यांनी पाळलेली पिलावळं धर्माची ढाल पुढे करुन त्यांच्या संरक्षणाला पुढे येतात.
दाभोळकरांचा खून करणारे आणि खुनाचं समर्थन करणारे कोण हे तर वेगळं सांगायलाच नको...
असो.. आपला मुद्दा विज्ञान आणि विवेक आहे. ज्याप्रमाणे बहुतांश भारतीयांमध्ये विटामीन B12 आणि विटामीन D3 ची कमतरता आहे त्याचप्रमाणे सुमार लोकांचं युग असल्याने विज्ञानवादी आणि विवेकी विचारांची देखील मोठी कमतरता आहे..
ही पोस्ट इथपर्यंत वाचलीच असेल तर वर्षातून एकदा Full Body Checkup करु घ्या..
सध्याची आहारशैली आणि जीवनमान बघता कोणतातरी एक घटक किंवा शुगर आणि कोलेस्ट्रॉल जास्त असण्याची शक्यता असते. वेळीच लक्षात आलं तर लवकर बरे व्हाल आणि बाबाकडे जायची वेळ येणार नाही.
वयाची १८ वर्षे गावाकडे राहिल्यानंतर गावाकडचीच लोकं भोळी असतात, अंधश्रद्धाळू असतात असा माझा समज होता. गावाकडे राहून आपलं काहीच होणार नाही म्हणून शहरात येऊन शिकलो, इथेच नोकरी सुरु केली.
पण जेव्हा शिकलेले IAS अधिकारी, राज्याचा गाडा हाकणारे मंत्री बुआच्या भरवशावर बसलेले आहेत हे कळतं तेव्हा या देशाचं आणि राज्याचं भलं पुढची १०० एक वर्षे तरी होणार नाही याची खात्री पटते.
ट्विटरला आज २० वर्षे पूर्ण झाली! 🎉
२१ मार्च २००६ रोजी जॅक डॉर्सी यांनी पहिला ट्विट केला होता – "just setting up my twttr". त्या छोट्याशा वाक्याने जगभरातील संवादाची नवी क्रांती सुरू झाली.
आज ट्विटरच्या या प्रवासाला दोन दशके झाली आहेत. त्या सुरुवातीच्या निळ्या पक्ष्याच्या लोगोसोबत आठवणींना उजाळा देत, सोशल मीडियाच्या इतिहासातील हा क्षण खरोखरच खास आहे.
#Twitter #20Years
आज मुंबई येथे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांची भेट घेत त्यांना राज्य महिला आयोगाच्या वतीने पत्र दिले.या पत्रात अशोक खरात महिला अत्याचार प्रकरणाचा सखोल व वस्तुनिष्ठ तपास व्हावा तसेच या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करत या प्रकरणातील सत्यता बाहेर यावी व आरोपीवर कारवाई होण्याकरता आपल्या स्तरावरून निर्देश देण्याबाबत सांगितले.
@Maha_MahilaAyog@DGPMaharashtra
काही दिवसांपूर्वी माझ्या लायब्ररीत एक पुस्तक शोधत असताना , अचानक 'सुख पाहता' या नाटकाचं एक जुनं पुस्तक सापडलं. वसंत कानेटकरांचं हे नाटक. आजच्या पिढीला कदाचित वसंत कानेटकर माहित नसतील, पण मराठीत ज्या लेखकांच्या नावावर नाटकांना हाऊसफुलचा बोर्ड लागायचा अशा लेखकांपैकी एक म्हणजे वसंत कानेटकर.
तर हे पुसतक पाहताना पटकन मी भूतकाळात गेलो , कारण याचं मुखपृष्ठ मी केलं होतं !
घडलं असं की १९८९ साली, माझे सासरे, ज्येष्ठ नाट्यनिर्माते श्री. मोहन वाघ हे माझ्या घरी आले आणि म्हणाले की मी वसंत कानेटकरांचं 'सुख पाहता' नाटक करतोय. त्याचं पुस्तक काढावं अशी कानेटकरांची इच्छा आहे आणि त्यांची अजून एक इच्छा आहे की त्याचं मुखपृष्ठ तू करावं. मुळात मराठी रंगभूमीचा काय काळ होता की नाटक हा नाट्यानुभव पण त्याची पुस्तकं पण निघायची आणि लोकं ती आवडीने विकत घेऊन वाचायची.
असो. मी तेव्हा सामना , मार्मिक, लोकसत्ता यांच्यासाठी व्यंगचित्रं करायचो.
पण नाटकाच्या पुस्तकाचं मुखपृष्ठ हे माझ्यासाठी नवीन होतं. मी मोहन वाघांना म्हणलं की मी नाटक बघतो, आणि सांगतो. माझ्यासाठी एक आनंदाची बाब होती ती म्हणजे यशवंत दत्त ज्यांचा मी खूप मोठा फॅन होतो त्यांना प्रत्यक्ष रंगमंचावर बघणार होतो. नाटक शिवाजी मंदिरला होतं. नाटकांत यशवंत दत्त यांनी सहा पात्र उभी केली होती ती पाहून थक्क झालो. घरी आलो आणि मोहन वाघांना कळवलं की मी करतो मुखपृष्ठ.
एका दिवसांत हे मुखपृष्ठ तयार झालं. ते मी मोहन वाघ आणि वसंत कानेटकरांना दाखवलं, ते दोघांना प्रचंड आवडलं. माझ्यासाठी हा तेंव्हा मिळालेला आशीर्वाद पण होता आणि मराठी नाट्यसृष्टीतील मानदंड मानल्या जाणाऱ्या व्यक्तींकडून मिळालेली एक पोचपावती पण होती.
आज त्या इतिहासाला पुन्हा उजळणी मिळाली. म्हणलं तुम्हाला सगळ्यांना ही आठवण सांगावी आणि हे मुखपृष्ठ दाखवावं.
मराठी रंगभूमीवर 'हाऊसफुल'चा बोर्ड कायम झळकत राहू दे आणि नाट्यानुभवसोबतच नाटकाचं पुस्तक घेऊन ते पण झपाटून वाचण्याचा काळ पुन्हा येऊ दे हीच सदिच्छा...
राज ठाकरे ।
आजच्या निवडणुका आयोगाच्या पत्रकार परिषदेची क्लिप मला कोणीतरी पाठवली. ती पाहून तळपायाची आग मस्तकात गेली ! आणि आता १००% खात्री पटली की निवडणूक आयोग स्वायत्त आहे हे फक्त संविधानात आहे.. हे सत्ताधाऱ्यांच्या हातचं बाहुलं आहे... दुबार मतदार नोंदणीपासून, ते मतदार यादीतील अनेक घोळ या सगळ्यावर एकही प्रश्न विचारल्यावर जर निवडणूक आयोगाला एकही उत्तर देता येत नसेल किंवा द्यायची इच्छा नसेल तर तुमचा उपयोग काय ? जबाबदारी तर तुम्ही केंव्हाच झटकली आहेत, आत्ता उत्तरदायित्व पण नाकारणार, मग तुमच्या पदांच करायचं काय ?
महाराष्ट्रातील जनतेने ही क्लिप जरूर पहा... तुमच्या मतदानाचा ढळढळीत अपमानाचा उगम कुठून आहे हे तुम्हाला कळेल...
बाकी या पत्रकार परिषदेत प्रश्न विचारून निवडणूक आयोगाची भंबेरी उडवणाऱ्या पत्रकारांचं मनापासून अभिनंदन...
यावर्षीची अतिवृष्टी -
यावर्षीचा पाऊस हा अभूतपूर्व आहे. मराठवाड्याच्या व राज्याच्या ज्या भागांमध्ये कायम कमी पाऊस पडायचा त्या भागात यावर्षी अतिवृष्टी आहे. पण हा विषय निव्वळ अतिवृष्टी पुरता नाही तर त्याही पलीकडे या पावसाचा पॅटर्न वेगळा आहे हे लक्षात येते.
अत्यंत कमी काळात खूप जास्त पाऊस पडणे, फ्लॅश फ्लड, सातत्यपूर्ण पाऊस, संततधार पाऊस अशी या पावसाची लक्षणे आहेत.
धाराशिव जिल्ह्यामध्ये तर एका शेतकऱ्याच्या अनेक गाई वाहून गेल्या त्याबाबत मला जे समजले ते असे आहे की पाऊस सुरू झाल्यावर त्या गाई सोडण्यापूर्ती सुद्धा त्या बिचाऱ्या शेतकऱ्याला वेळ मिळाला नाही. इतक्या कमी वेळात व वेगाने पाऊस व पुराचे पाणी आले.
यावर्षी राज्यातील किमान ३५ ते ४० टक्के शेती प्रभावित झाली आहे असे माध्यमांमध्ये आले आहे.
वातावरणीय बदल व त्याचे परिणाम हे आता दृश्य स्वरूपात दिसू लागले आहेत व दरवर्षी हे अधिकाधिक तीव्र होत जाणार आहेत. याबाबत अजूनही सर्वसामान्यांमध्ये मात्र हवी तशी जागृती दिसून येत नाही. पण याचा परिणाम मात्र सर्वसामान्य माणसावरच सर्वाधिक होत असतो.
अशा परिस्थितीत वातावरण बदल मर्यादित करण्यासाठी सामान्य माणूस म्हणून आपण दोनच गोष्टी करू शकतो.
एक म्हणजे कार्बन सिंक वाढवणे. म्हणजेच वातावरणातील कार्बन शोषून घेणारी यंत्रणा निर्माण करणे. जो की आपल्या हातात फक्त झाडे लावून व झाडे जगवून व असलेली झाडे टिकवून करणे शक्य आहे.
दुसरा म्हणजे कार्बन उत्सर्जन कमी करणे. यासाठी आपण विजेच्या वापरात काटकसर, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर, तसेच आपल्या दैनंदिन जीवनात ज्या ठिकाणी ज्या कोणत्या गोष्टी आपण वापरत आहोत त्या तयार करण्यासाठी किंवा आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी किंवा आपण वापरत असताना किंवा आपण वापरून झाल्यावर कार्बन वायू ( किंवा इतर हरितगृह वायू जसे की मिथेन, क्लोरो फ्ल्यूरो कार्बन्स जे फ्रिज, एसी वापरल्याने बाहेर पडतात ) वातावरणात सोडतात त्या सर्व बाबींचा वापर किमान किंवा गरजेपुरता करणे व त्यात बचत करणे एवढेच आपल्या हातात आहे. उदाहरणार्थ आपण सकाळी टूथपेस्ट वापरतो ती तयार करणे आणि आपल्यापर्यंत पोहोचण्यात सुद्धा कार्बन उत्सर्जन झालेले असते, जे पाणी आपण वापरतो ते आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी कार्बन उत्सर्जन झालेले असते. अशाप्रकारे सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत आपण करत असलेल्या, वापरत असलेल्या प्रत्येक बाबीचा कार्बन उत्सर्जनाला हातभार लागत असतो आणि त्यामुळे त्यातील बचत किंवा काटकसर ही कार्बन उत्सर्जन कमी करते ( हे थेट आपल्या हातात असते ) फक्त ते आपल्या जाणिवेत नसते एवढेच !
याबाबत आपले काहीही मत असले तरी त्याचे जे दुष्परिणाम आहेत ते थेट आपल्यावर होत असल्याने आपल्याला काहीही वाटले तरी या उपायोजना करणे आता अपरिहार्य आहे !
डॉ प्रशांत भामरे.
*राज ठाकरेंचं भाकित पुन्हा खरं ठरलं*
भिवंडीत रविवारी तीन जणांना टेरर फंडिंगच्या आरोपाखाली अटक झाली आणि पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं. आपल्या देशात बसून काही जणं देशविघातक कट रचत असतील तर ही चिंतेची बाब आहेच. अशा वेळी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचं आधीच केलेलं भाकीत आठवतं. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं होतं की भिवंडी आणि बेहरामपाड्यासारख्या ठिकाणी छापे टाकले, पोलिसांना फक्त ४८ तास मोकळं मैदान दिलं तर महाराष्ट्र सुतासारखा सरळ होईल. आजच्या घडामोडींनी त्यांच्या या विधानाला पुन्हा एकदा सत्य ठरवलं आहे. राज ठाकरे हे दुरदृष्टी असणारे नेते आहेत. ते फक्त लोकांच्या भावना व्यक्त करत नाहीत, तर परिस्थिती कुठे जाऊ शकते हे आधीच ओळखतात. त्यांच्या भाषणांमधून अनेकदा पुढे घडणाऱ्या घटनांचा अंदाज येतो आणि वेळ जसजशी पुढे जाते तसतसं त्यांच्या इशाऱ्याचं महत्त्व अधोरेखित होतं. भिवंडी प्रकरणानं दाखवून दिलं की राज ठाकरे यांची निरीक्षणं केवळ राजकीय भाषणापुरती मर्यादित नसून वास्तवाशी जोडलेली आहेत. त्यामुळे त्यांना केवळ एक नेता म्हणून नव्हे, तर दुरदृष्टी असणारा मार्गदर्शक म्हणूनही मान्यता द्यायला हवी. त्यांच्या विचारांचा आदर करूनच महाराष्ट्रात खरी सुरक्षितता निर्माण होऊ शकते. आतातरी निदान सरकारने देशाच्या सुरक्षिततेसाठी ठोस पावलं उचलावीत ही अपेक्षा.
#RajThackeray #Hindu
#Bhiwandi #Terrorism #Maharashtra