Uranium-235 (U-235)

Jnv

[Uranium-235 (U-235) @Anand051097]

"A great revolution is never the fault of the people, but of the government."
#February29th
#DelhiRains

[Supriya Sharma @sharmasupriya]

Election Commission ignored video footage and dismissed complaints of vote suppression in UP's Sambhal

The returning officer was Gyanesh Kumar's son-in-law

https://t.co/97S0ly5lGL

[Ritika Chopra @RitikaChopra__]

Another day, another @IndianExpress break on the EC.

Sept 23. Our investigation breaks. The EC responds the same day: its platforms are protected against "unauthorized tampering", and EROs "function as per statutory powers."

What we didn't know was this.

The very next day, Maharashtra's Chief Electoral Officer (CEO) wrote to the EC in Delhi asking for FOUR changes to ECINet, so EROs could use the discretion the law already gives them.

The same concern Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi had put on record.

Stay with me for @vallabhozarkarr's cracker of a story in today's edition
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[Dhruv Rathee @dhruv_rathee]

They want to deny voting rights to GenZ!

Gyanesh Kumar is a traitor!

[Mohan மோகன் Kumaramangalam @MKumaramangalam]

From @TanushreePande 's explosive revelations during the Hathras case,Greeshma Kuthar's on Manipur, Poonam Agarwal on EVMs, Sukanya Shantha on Indian Prisons, Neha Dixit on illegal child trafficking, Jatinder Kaur on corruption in the military to finally @RitikaChopra__ 's EC exposé, i tip my hat to the fearless women investigate journalists in this country who routinely slay dragons after their morning tea. Kudos to all of you

[The Indian Express @IndianExpress]

Good morning, this is the #ExpressFrontPage for today.

Visit https://t.co/PXvAxKPWgD for more.

[Indian Express Hindi @IEhindi]

इंडियन एक्सप्रेस की एक और इन्वेस्टिगेशन.

चुनाव आयोग में क्या है गड़बड़? क्यों हो रही है आयुक्तों की आपसी अनबन? किसको रखा जा रहा है अंधेरे में? और कौन लगातार कर रहा है किसकी शिकायत?

सारे जवाब पाएं हमारी लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन में.
इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के यूट्यूब चैनल और फ़ेसबुक पेज पर.
23 सितम्बर, सुबह 7 बजे.

[The Indian Express @IndianExpress]

What do the Election Commission’s own records reveal about disagreements within the poll panel?

@RitikaChopra__'s latest #ExpressInvestigation examines 14 formal objections raised by two Election Commissioners — and what they reveal about decisions on electoral rolls, voter registration and deletions.

Read the thread. 🧵

🔗 https://t.co/5wxH2BOWkG

[Vinod Sharma @VinodSharmaView]

The SC should order abandonment of SIR with immediate effect and prevent Gyanesh Kumar from leaving the country.

[Ritika Chopra @RitikaChopra__]

The Election Commission of India is under fire like never before.

The SIR has struck 13 crore names off draft rolls, putting the EC at the centre of intense public debate over its role in deciding who gets to vote — and who doesn’t.

HOWEVER, what nobody knew: through that same period, some of the sharpest questions were being asked from inside.

Out today, after months of work. Our #ExpressInvestigation 🧵
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[Gautam Baid @Gautam__Baid]

First the tax on UPI payments to benefit US payment giants Visa and Mastercard. Now this.

More appeasement measures expected amid the looming threat of 100% tariffs by Trump.

Connect the dots.

China is the only superpower in the world which truly poses a challenge to the US.

[Tukaram Mundhe @Tukaram_IndIAS]

The most expensive part of a hospital bill may never touch the hospital at all.

A patient admitted for care has no way of knowing whether the price on a medical consumable reflects its actual cost or a markup fixed long before it ever reached the ward. That gap in information is, at its core, a public health issue.

A survey of hospital consumables in Maharashtra found an IV infusion set with a trade price of ₹11.05 carrying a printed MRP of ₹325 ; a markup of 2,841%. A syringe procured at ₹6.75 carried an MRP of ₹57.20. A catheter procured at ₹29.41 carried an MRP of ₹310.

These are not elective purchases. Patients cannot compare prices, seek alternatives, or question a number printed on a box while receiving care and the MRP itself is often fixed upstream by manufacturers and distributors, disconnected from the trade price by a wide, unexplained margin. The result is a system where the party bearing the cost has the least information to evaluate it.

The regulatory gap is structural: scheduled medicines are capped under the Drugs (Prices Control) Order, 2013. Most medical devices and consumables are not leaving both the pricing and the information around it almost entirely unmonitored.

A review of these findings and clear guidelines on the permissible gap between trade procurement price and declared MRP have been recommended to the Department of Pharmaceuticals and the NPPA ; a step toward closing not just a pricing gap, but the information gap patients are left to bear alone.

#PublicHealth #GoodGovernance #Leadership #TukaramMundhe

https://t.co/Ye9CVzr8qU

[Uranium-235 (U-235) @Anand051097]

@AnshuGaur20 @socialjurist Indeed...one of my friend from SC category Scored 56.25/60 in pgt commerce MCQ section and in theory section numerical was also correct and other questions were answered properly but not selected for interview...

[ravish kumar @ravish_journo]

@cbseindia29 मुझे अभ्यर्थी मैसेज भेज रहे हैं। इसकी तथ्यात्मक की जाँच कर यथाशीघ्र कार्रवाई करें। एक साल में परीक्षा पूकी हो जानी चाहिए।
Sir, we thousands of EMRS aspirants are mentally very distressed. The EMRS examination had started even before KVS and both were conducted by CBSE. After you raised the issue, the KVS results have started to be declared, but there is still no update on EMRS.

*Examination Details:*
*Tier-1:* 13, 14 and 21 December 2025
*Tier-2:* 22 to 25 March 2026
*Status of Delay:* It has been more than 5 months since the examination ended and almost 1 year since the vacancy was announced. On contacting CBSE, no satisfactory answer is being received.

Sir, words cannot express enough gratitude for your commendable efforts in raising the issue of KVS results. Your support has ignited a new hope among all of us aspirants. We humbly request you to kindly support us on this serious issue as well by making a tweet or taking appropriate action, so that CBSE declares the EMRS result as soon as possible.

*All EMRS Aspirants*
🙏🙏

[Uranium-235 (U-235) @Anand051097]

@VishwaMishr Get well soon bhaiya...

[Prakash K Ray @pkray11]

आरक्षण विरोधी आंदोलन कराने का मुख्य कारण यह है कि सरकार को रोहिणी आयोग की रिपोर्ट और उस पर सरकार की योजना को संसद में पेश करने के लिए माहौल बनाया जाए. रोहिणी आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण को वर्गीकृत करने के बारे में हैं.

सरकार इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष नहीं पेश कर रही है, जबकि इसे जमा हुए तीन साल से ज़्यादा समय हो चुका है. भाजपा को पता है कि इसे संसद के सामने लाते ही उसके अधिकतर मतदाता और सरकार के सहयोगी भाग जायेंगे.

अगर वर्गीकरण का यह खेल शुरू हुआ, तो कुछ साल बाद अनुसूचित जाति और जनजाति के मामले में भी होगा.

यह भाजपा के लिए साँप-छछूंदर की स्थिति है. पर, संघ लंबा सोचता है. कॉर्पोरेट लंबा सोचता है.

यूपीए के समय में निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात उठी थी. तब भी और अब भी भाजपा के सबसे बड़े सहयोगी नीतीश कुमार ने निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात की थी.

कॉर्पोरेट माफ़िया ने सार्वजनिक रूप से सरकार को धमकी दी कि ऐसा किया, तो हम पूरी ताक़त से इसका विरोध करेंगे. कॉर्पोरेट के सामने लड़ने की औक़ात तब भी किसी की भी नहीं थी और आज तो छोड़ ही दें.

तब समझौता हुआ कि कॉर्पोरेट अपनी कमाई का एक चिल्लर सोशल रेस्पोंसिबिलिटी पर ख़र्च कर देगा और वंचित वर्ग से कुछ को प्रशिक्षण दे देगा. कॉर्पोरेट दबाव में मंत्री बदलने वाली मनमोहनी सरकार ने अपने को पीछे कर लिया.

मज़े की बात यह है कि कॉर्पोरेट ने अपने ही बीवियों और बच्चों तथा मालिकों के एनजीओ को सोशल रेस्पोंसिबिलिटी के नाम पर पैसा देना शुरू कर दिया. प्रशिक्षण आदि गया चूल्हे में.

दुनियादारी के खेल के ये कुछ हिस्से हैं, हर जगह यह चलता है.

[Akhilesh Yadav @yadavakhilesh]

भाजपा सरकार UPSC का नाम OPSC क्यों नहीं कर देती? ऐसा लगता है कि लेटरल एंटी के नाम पर पिछले दरवाज़े से भाजपा और उसके संगी-साथी अपनी विचारधारा के लोगों की सेंटिग करने में लगे हैं। ये भी एक तरह से आउटसोर्सिंग का ही एक और छद्म रूप है।

#OPSC_Outsource_Public_Service_Commission

[Dr. Laxman Yadav @DrLaxman_Yadav]

मेरिट का ज्ञान दलित-पिछड़ों को, और उनके हक़-अधिकारों पर चुपके से कैंची?

APO भर्ती-2025 का मामला देखिए। 321 OBC और 43 SC अभ्यर्थियों के अंक General के आखिरी अभ्यर्थी से भी ज्यादा हैं। यानी वे अपनी मेरिट से Open सीट के हकदार हैं। अब सवाल है - इन्हें Open में गिना गया या आरक्षित कोटे में? हाईकोर्ट ने UPPSC से स्पष्ट जवाब मांगा है।

अब वे ‘मेरिट के स्वयंभू ठेकेदार’ कहाँ हैं, जो आरक्षण का नाम सुनते ही योग्यता बचाने निकल पड़ते हैं? दलित-पिछड़ा General से ज्यादा नंबर ले आए, तब भी उसके हिस्से की सीटों का हिसाब संदिग्ध!

यही वह खेल है, जिसकी परतें “PDA आरक्षण लूट के ऑडिट” में खोली गई हैं। 22 प्रभावित परीक्षाओं में 11,514+ PDA आरक्षित सीटों के नुकसान का हिसाब सामने रखा गया है। 69 हजार शिक्षक भर्ती में आरक्षण का विवाद भी किसी से छिपा नहीं है।

यानी दलित-पिछड़ों को मंच से मेरिट का पाठ पढ़ाया जाता रहा और भर्तियों में उनके आरक्षण के हक पर कैंची चलती रही।

याद रखिए - UR का मतलब किसी एक सामाजिक वर्ग की सीट नहीं, बल्कि Open Category है।

अब हर भर्ती का आरक्षण ऑडिट खोलिए - कितनी सीटें निकलीं, किसके लिए निकलीं, किस खाते में गिनी गईं और आखिर मिलीं किसे?

मेरिट की घंटी बाद में बजाइए, पहले PDA के हक की एक-एक सीट का हिसाब दीजिए!

[Nethrapal @nethrapal]

OBC representation in Deputation Posts.

Hon'ble Ex MP @Dr_Uditraj sir, Ex IRS has raised an important issue of how an old DOPT circular issued in 1978 does not cover OBCs.

This circular has been impacting OBC representation through deputation especially in important positions of Government of India like ED, CSS etc.

Sir's request for inclusion of OBCs amending the earlier OM should be immediately considered so that the representation of OBCs in Joint Secretary, Additional Secretary positions improve considerably.

Even among SC/ST, this circular should be made to implement mandatory 22.5% reservation removing the word fair share.

It's an important piece of administrative reforms needed.

I request Hon'ble @RahulGandhi ji to raise this issue in Parliament.

Ahinda DEI has published a detailed article for last two years on the said issue and we are very happy to see that our work is finally reaching the parliamentary corridors.

The full article published on our portal is enclosed for everyone's benefit

https://t.co/PNOe5ON8Kg

[Uranium-235 (U-235) @Anand051097]

@biharigurl clear exam First .

[Mukesh Kumar Verma @mukeshdeshka]

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सर्वणों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण!!!!😡

जी हां सही सुन रहे है आप...

UPPSC द्वारा आयोजित होने वाली UP-PCS और RO-ARO सहित सभी द्विस्तरीय या त्रिस्तरीय परीक्षाओं में सवर्णों को सीधा 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया जा रहा है।

UPPCS और RO-ARO जैसी नौकरियों के प्री परीक्षा में UN RESERVED सीटों पर केवल सवर्णों को ही पास किया जा रहा है,

ऐसे OBC,SC,ST अभ्यर्थी जिन्होंने पहले से कोई लाभ नहीं किया है उनको भी इन UN RESERVED सीटों पर पास नहीं किया जा रहा है।

OBC,SC,ST अभ्यर्थियों को उनके संबंधित कोटे क्रमशः 27 प्रतिशत,21 प्रतिशत,2प्रतिशत में ही सीमित कर दिया गया है।

यानी अगर OBC,SC,ST अभ्यर्थी UN RESERVED कैटगरी से ज्यादा नंबर प्राप्त करेगा तब भी उन्हें UN RESERVED कैटगरी में पास नहीं किया जाएगा,

बल्कि वो अभ्यर्थी अपने संबंधित कोटे में ही पास होंगे यानी सवर्णों को सीधा सीधा 50 प्रतिशत का आरक्षण दे दिया गया है।

माननीय मुख्यमंत्री @yadavakhilesh जी इस बात का संज्ञान लीजिए वरना 20270का विधानसभा चुनाव दूर नहीं है।

आपके पास चुनाव लड़ने के ऐसे भी मुद्दे है लेकिन आपके सलाहकार लोग न आपसे मिलने देते है न इन मुद्दों की जानकारी आप तक पहुंचने देते है।

आप भूल जाते है कि 2027 में इसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कारण आपकी सरकार गई गई क्योंकि बीजेपी ने ये भ्रम फैला दिया था कि 86 में से 56 SDM यादव बने है।

लेकिन फिर भी आप लोग उसी लोक सेवा आयोग में हो रहे आरक्षण घोटाले को मुद्दा नहीं बना पा रहे है।