X पर न्यू कॉन्टेंट रिवॉर्ड पॉलिसी आने के बाद में काफी टूट चुका हूं।
कहीं से भी कुछ उम्मीद नहीं दिखाई दे रही।
10, 20 इंप्रेशन से क्या ही होगा? धीरे धीरे समय बर्बाद हो रहा है।
मेहनत बेकार होती जा रही है। मेरा हाल बुरा है यारों।
यकीन नहीं होता तो देखो👇
CJI सूर्यकांत के सामने पेश हुए वकील ने कहा, "आप इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हैं, आपमें ईमानदारी नहीं है"। #सुप्रीमकोर्ट ने कार्यवाही म्यूट कर दी।
CJI ने वकील से इंतज़ार करने को कहा और बोले, "हम देखेंगे।" लेकिन वकील ने इंतज़ार करने से इनकार कर दिया।
वकील ने कहा कि उनका मामला अत्यंत जरूरी है और शुरुआत में ही मेंशन करने के लिए माफ़ी मांगी।
अदालत में हुई बातचीत:
वकील:यह आइटम 2 नवंबर को माननीय जस्टिस [सूर्यकांत] को उनके दफ़्तर में दिया गया था। 15 दिन बाद भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए मजबूर होकर मुझे इस अदालत के सामने आना पड़ा।
जस्टिस मोहना:आप इस तरह कोई भी चीज़ मेंशन नहीं कर सकते।
वकील:नहीं, मैं इसलिए आया क्योंकि यह आपातकालीन मामला है। मैं पहले अपनी माफ़ी दर्ज कराना चाहता हूँ। कृपया आप बस कागज़ात देख लीजिए।
CJI:हम देखेंगे, आप बस इंतज़ार कीजिए।
वकील: नहीं, मैं इंतज़ार नहीं करूँगा। आप उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, आप इसके लायक नहीं हैं। आपमें इसके लिए ईमानदारी नहीं है।
मोदी के मित्र अडानी का एक और “दशमलव घोटाला” सामने आया।
महाराष्ट्र के सतारा जिले में अडानी ग्रीन एनर्जी का 1,500 मेगावाट का तारली पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट (Tarali Pumped Storage Project) है। यह प्रोजेक्ट कोयना वन्यजीव अभयारण्य (जो सह्याद्री टाइगर रिजर्व का हिस्सा है) के 10 किमी के deemed Eco-Sensitive Zone में पड़ता है।
**नियम साफ है:**
ऐसे क्षेत्र में प्रोजेक्ट लगाने वाली कंपनी को प्रोजेक्ट लागत का 4% वन्यजीव संरक्षण के लिए सह्याद्री टाइगर रिजर्व के खाते में जमा करना पड़ता है।
**क्या हुआ?**
- फरवरी 2025 में पर्यावरण मंजूरी (Environment Clearance) में प्रोजेक्ट की लागत लिखी गई: **₹5,675 करोड़**
→ 4% = **₹227 करोड़**
- सितंबर 2026 में अडानी ग्रीन एनर्जी ने नोटराइज्ड एफिडेविट देकर कहा: लागत सिर्फ **₹56.75 करोड़** है।
(यानी एक दशमलव हटाकर 100 गुना कम दिखा दिया)
- महाराष्ट्र वन विभाग ने यह बात मान ली।
**नतीजा:**
227 करोड़ की जगह अब सिर्फ **₹2.27 करोड़** जमा करने हैं।
कंपनी ने अब तक सिर्फ **₹56.75 लाख** जमा किए हैं।
**टाइमलाइन (Indian Express की जांच के मुताबिक):**
- फरवरी 2025: EC में लागत ₹5,675 करोड़
- फरवरी 2026: State Board for Wildlife ने 4% डिपॉजिट की शर्त रखी
- मार्च 2026: PCCF ने ₹227 करोड़ मांगे
- 8 सितंबर 2026: अडानी का एफिडेविट — ₹56.75 करोड़
- 12 अक्टूबर 2026: वन विभाग ने मान लिया
- 30 अक्टूबर 2026: शिकायत (Honorary Wildlife Warden रोहन भाटे)
- 6 नवंबर 2026: केंद्र सरकार (MoEFCC) ने प्राथमिकता से जांच के आदेश दिए
1,500 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सिर्फ 56.75 करोड़ में कैसे बन सकता है? ये बात खुद वन अधिकारी भी मान रहे हैं कि “इतने बड़े प्रोजेक्ट का इतना कम बजट समझ नहीं आता।”
अडानी ने लागत कम करने का कोई ठोस जवाब नहीं दिया। वन विभाग ने बिना सवाल किए एफिडेविट मान लिया।
**सवाल साफ हैं:**
- क्या यह सिर्फ कागजी खेल था ताकि टाइगर रिजर्व के 225 करोड़ बचाए जा सकें?
- वन विभाग ने इतनी आसानी से कैसे मान लिया?
- क्या अब जांच सिर्फ खानापूर्ति होगी या असली जवाब मिलेगा?
The Indian Express की विस्तृत जांच ने दस्तावेजों के साथ ये सब सामने रखा है। केंद्र ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन सवाल अब भी खड़े हैं।
#Adani #Satara #SahyadriTigerReserve #TaraliProject
🚨 अमित शाह ने साबर डेयरी चेयरमैन शामल पटेल को नजरअंदाज किया!
केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने नए साल की शुभकामना मुलाकात का प्रयास कर रहे शामल पटेल (GCMMF/अमूल और साबर डेयरी के चेयरमैन) को मंच पर पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया।
यह घटना साबर डेयरी के गर्म होते राजनीति के बीच आई है। चुनाव कई राजनीतिक घमासान के बाद स्थगित हो चुका है, और शामल पटेल चेयरमैन पद के लिए जोर-शोर से लॉबिंग कर रहे हैं।
शामल पटेल साबरकांठा के पिंपोदरा गांव से हैं, 33+ साल से डेयरी कोऑपरेटिव से जुड़े हैं और अमूल ब्रांड के शीर्ष पद पर हैं। क्या यह सिर्फ प्रोटोकॉल है या साबर डेयरी की सत्ता-लड़ाई का संकेत?
गुजरात की डेयरी राजनीति फिर से गरमा गई है। आपके क्या विचार हैं?
#AmitShah #ShamalPatel #SabarDairy #Amul #GujaratPolitics #GCMMF
अजीत भारती बनाम गिरिराज सिंह: बेगूसराय से शुरू हुई खुली चुनौती
दक्षिणपंथी यूट्यूबर और आरक्षण सुधार के चेहरे अजीत भारती ने बेगूसराय के दिनकर भवन में आयोजित ‘सवर्ण हुंकार’ सभा में केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह को खुली चुनौती दे दी।
उन्होंने साफ शब्दों में कहा:
“दिनकर जी के समक्ष यह बोलकर जा रहा हूं कि यदि गिरिराज सिंह बेगूसराय से 2029 में खड़ा होगा तो उस व्यक्ति का मैं पॉलिटिकल करियर समाप्त कर दूंगा।”
मुख्य आरोप और दावे:
भारती का कहना है कि UGC के समता नियमों और SC/ST एक्ट के कुछ प्रावधानों (जिन्हें वे ‘मोदी एक्ट’ कहते हैं) के खिलाफ लड़ाई जीतनी है तो अब “फूल छाप को मसलने” का समय आ गया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि गिरिराज सिंह जैसे नेता सवर्ण वोट तो लेते हैं, लेकिन संसद में UGC, आरक्षण सुधार और कथित दुरुपयोग वाले मुद्दों पर चुप रहते हैं।
दावा किया कि हो सकता है वे एक सीट न जिता सकें, लेकिन 50 सीटों पर भाजपा को हराने की क्षमता रखते हैं।
मोदी-योगी सरकार पर भी तंज कसा कि “कलावा बांधने की स्वतंत्रता के अलावा क्या दिया है?”
पृष्ठभूमि:
अजीत भारती पहले भाजपा-आरएसएस के करीब माने जाते थे, लेकिन UGC Equity Rules और आरक्षण संबंधी मुद्दों के बाद से उन्होंने लगातार आलोचना शुरू कर दी। वे खुद SC/ST एक्ट के एक मामले में फंसे हुए हैं (चंद्रशेखर आजाद संबंधी टिप्पणियों पर FIR), जिसने उनके रुख को और तीखा बना दिया।
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गिरिराज सिंह 2024 में बेगूसराय से जीते थे। भारती का पैतृक घर भी बेगूसराय जिला में ही है, इसलिए यह टकराव सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी संवेदनशील है।
वर्तमान स्थिति:
सोशल मीडिया पर दोनों तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं जारी हैं। भारती के समर्थक इसे “सवर्ण आवाज” बता रहे हैं, जबकि विरोधी इसे भाजपा विरोधी और विभाजनकारी बता रहे हैं। गिरिराज सिंह की तरफ से अभी तक कोई मजबूत जवाब सामने नहीं आया है।
यह सिर्फ दो व्यक्तियों का विवाद नहीं है। यह उस बड़े तनाव को दिखाता है जो भाजपा के कोर वोटर बेस के एक हिस्से और पार्टी नेतृत्व के बीच आरक्षण, UGC और SC/ST कानूनों को लेकर पैदा हो रहा है।
2029 में बेगूसराय में क्या होता है, यह देखना दिलचस्प होगा।
आपका क्या मानना है — यह सिर्फ सोशल मीडिया का शोर है या भाजपा के लिए असली चुनावी चुनौती बन सकती है?
#AjeetBharti #GirirajSingh #Begusarai #SavarnHunkar #UGCRollBack #BiharPolitics
आज 11 नवंबर को पूरा देश राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मना रहा है। यह दिन स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर मनाया जाता है। आजाद साहब का सपना था कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार बने—खासकर गरीबों और लड़कियों का। उन्होंने मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा, और तकनीकी शिक्षा के विस्तार की बात की थी। IIT, UGC और कई सांस्कृतिक संस्थाओं की नींव उन्हीं के दौर में पड़ी।
लेकिन आज, जब हम उनकी जयंती मना रहे हैं, सच्चाई कड़वी है। स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी है, लेकिन सीखना नहीं बढ़ा।
नामांकन ज्यादा, सीखना कम
ASER 2024 की रिपोर्ट साफ बताती है कि कक्षा 3 के लगभग 76% बच्चे कक्षा 2 स्तर का पाठ नहीं पढ़ पाते। कक्षा 5 में आधे से ज्यादा बच्चे वही पाठ नहीं पढ़ पाते और लगभग 70% बच्चे साधारण भाग (division) नहीं कर पाते। कक्षा 8 तक पहुंचने पर भी एक तिहाई बच्चे कक्षा 2 स्तर का पाठ नहीं पढ़ पाते।
कोविड के बाद थोड़ी सुधार आई है, लेकिन हम 2018 के स्तर पर ही वापस पहुंचे हैं। यानी तीन साल स्कूल जाने के बाद भी तीन में से दो बच्चे बुनियादी पढ़ना-लिखना नहीं सीख पाते। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं, पूरे देश का भविष्य है।
माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट और असमानता
प्राथमिक स्तर पर नामांकन लगभग सार्वभौमिक हो चुका है, लेकिन माध्यमिक (कक्षा 9-10) में Gross Enrolment Ratio घटकर लगभग 79% और उच्च माध्यमिक (11-12) में 58% रह जाता है। Net Enrolment Rate और भी कम है। कई बच्चे उम्र के हिसाब से आगे नहीं बढ़ पाते।
ग्रामीण और शहरी, सरकारी और निजी स्कूलों के बीच खाई गहरी है। निजी स्कूलों में जाने वाले अभिभावक अक्सर बेहतर परिणाम देखना चाहते हैं, लेकिन सरकार के स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं और शिक्षक की गुणवत्ता अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है।
पैसे और शिक्षक की कमी
NEP 2020 और उससे पहले की नीतियों में भी शिक्षा पर GDP का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। वास्तविकता में यह लंबे समय से लगभग 4% के आसपास घूम रहा है। कई रिपोर्टों में 2.7% से 4.1% के बीच के आंकड़े मिलते हैं। UNESCO के बेंचमार्क के अनुसार भी भारत का खर्च सार्वजनिक व्यय के हिस्से के रूप में 15% के न्यूनतम स्तर से नीचे है।
शिक्षकों की कमी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, एक स्थायी समस्या है। Pupil-Teacher Ratio औसत रूप से ठीक दिख सकता है, लेकिन कई जिलों में यह बहुत खराब है। खाली पदों की संख्या लाखों में है। शिक्षक प्रशिक्षण, नियमित उपस्थिति और प्रेरणा की कमी भी सीखने के स्तर को प्रभावित करती है।
NEP 2020 की आधी-अधूरी यात्रा
नई शिक्षा नीति 2020 को छह साल हो चुके हैं। Foundational Literacy and Numeracy का लक्ष्य 2025 तक पूरा होना था, लेकिन वह अधूरा रह गया। NIPUN भारत मिशन का समय आगे बढ़ाया गया। पाठ्यक्रम सुधार, बहुभाषी शिक्षा, मूल्यांकन में बदलाव और शिक्षक शिक्षा में सुधार अभी भी धीमी गति से चल रहे हैं। कुछ राज्य पूरी तरह से लागू करने से हिचक रहे हैं।
परीक्षा प्रणाली में बार-बार आने वाली अनियमितताएं (NEET, CUET आदि) विश्वास को और कमजोर कर रही हैं।
परिणाम क्या हो रहा है?
रटने पर आधारित शिक्षा, कौशल की कमी और रोजगार की कमी एक-दूसरे से जुड़ी हैं। बच्चे कक्षा पास कर लेते हैं, लेकिन नौकरी के लायक कौशल नहीं सीख पाते। उच्च शिक्षा में भी कई डिग्रीधारक बेरोजगार या अंडर-एंप्लॉयड रहते हैं। यह सिर्फ व्यक्तिगत नुकसान नहीं, बल्कि देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का नुकसान है।
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर सवाल
आजाद साहब ने शिक्षा को स्वतंत्रता और समानता का साधन माना था। आज हम उनकी जयंती पर भाषण देते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बदलने में कितना सफल हुए हैं?
जरूरत है:
बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर गंभीर ध्यान देने की
शिक्षकों की भर्ती, प्रशिक्षण और जवाबदेही बढ़ाने की
शिक्षा बजट को वास्तविक रूप से बढ़ाने की
सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने की, ताकि निजी स्कूलों पर निर्भरता कम हो
रटने की जगह समझ और कौशल आधारित शिक्षा की
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस सिर्फ याद करने का दिन नहीं होना चाहिए। यह सवाल पूछने का दिन होना चाहिए—क्या हम वाकई अपने बच्चों को भविष्य के लायक शिक्षा दे रहे हैं?
शिक्षा की दुर्दशा सिर्फ आंकड़ों की नहीं, लाखों बच्चों के सपनों की है। जब तक यह नहीं बदलेगा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस सिर्फ औपचारिकता रहेगा।
#NationalEducationDay #शिक्षा_की_दुर्दशा #ASER2024 #NEP2020 #MaulanaAzad #शिक्षासुधार
RSS सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत नागपुर में नागपुर नागरिक सहकारी बैंक के नए सभागार के उद्घाटन के दौरान 1930 के दशक का एक ऐतिहासिक किस्सा सुना रहे हैं।
उस समय सेंट्रल प्रोविंस असेंबली में RSS पर पहली बार प्रतिबंध लगाने की कोशिश हुई थी। उस वक्त संघ का बचाव करने के लिए कोई स्वयंसेवक नहीं था। तब इब्राहिम नाम के एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा कि संगठन को बंद नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह सांप्रदायिक नहीं है।
इब्राहिम ने कहा था:
“जो लोग हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र कहते हैं, उन्हें पागलखाने भेज देना चाहिए। लेकिन मैं डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार को जानता हूँ — वे पागल नहीं हैं, वे अच्छे व्यक्ति हैं। इसलिए संघ सांप्रदायिक नहीं हो सकता।”
भागवत इस किस्से से यह बता रहे हैं कि शुरुआती दौर में भी डॉ. हेडगेवार की व्यक्तिगत छवि और स्वयंसेवकों के चरित्र की वजह से संघ का बचाव होता था। 100 साल बाद भी संघ की असली पहचान स्वयंसेवक ही हैं।
⚠️ नोट: यह क्लिप संदर्भ से काटकर वायरल की जा रही है। पूरा भाषण सुनें — भागवत खुद यह बात नहीं कह रहे, वे 1930 के इब्राहिम के बयान का हवाला दे रहे हैं।
#MohanBhagwat #RSS #RSS100 #Nagpur #HinduRashtra
दिल्ली की सांसें आज भी भारी हैं।
11 नवंबर 2026 की सुबह AQI करीब 299–301 के आसपास दर्ज हुआ — ‘खराब’ से ‘बहुत खराब’ के कगार पर। दिवाली के बाद कुछ सुधार आया है हवा की गति बढ़ने से, लेकिन चांदनी चौक, IIT दिल्ली, DTU, ITO जैसे इलाकों में AQI 370–380 के आसपास बना हुआ है।
India Today
ये सिर्फ आंकड़ा नहीं।
PM2.5 के स्तर WHO की सीमा से कई गुना ऊपर हैं। बच्चे, बुजुर्ग और सांस की बीमारी वाले सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। हर साल दिल्ली-NCR की हवा हजारों जीवन छीन लेती है — और ये मौसमी नहीं, स्थायी संकट बन चुका है।
कारण स्पष्ट हैं:
पराली जलाना
वाहन उत्सर्जन
निर्माण धूल
त्योहारों में पटाखे
सर्दियों में हवा का रुकना
GRAP लागू है, एंटी-स्मॉग गन और स्प्रिंकलर चल रहे हैं, लेकिन ये अस्थायी उपाय हैं। असली समाधान तब आएगा जब सोर्स पर सख्ती हो — किसानों को विकल्प, वाहनों पर उत्सर्जन नियंत्रण, निर्माण नियमों का पालन और व्यक्तिगत जिम्मेदारी।
सांस लेना अधिकार है, प्रदूषण नहीं।
मास्क लगाएं, घर के अंदर हवा साफ रखें, और बदलाव की मांग जारी रखें।
#DelhiPollution #DelhiAQI #AirPollution #स्वच्छहवा #DelhiNCR
@narendramodi ▶️बेहद शर्मनाक और घृणित।🫷
▶️शौर्य और देश सेवा के लिए समर्पित इन बेटियों को अपने मनोरंजन के लिए नचवाना किसी पीएम को शोभा नहीं देता।
▶️ लोकतंत्र में अगर कोई राजा वाली मानसिकता रखता है तो भी नच नाचना वो भी सैनिक महिलाओं से वर्दी में नहीं करता।
@narendramodi ▶️बेहद शर्मनाक और घृणित।🫷
▶️शौर्य और देश सेवा के लिए समर्पित इन बेटियों को अपने मनोरंजन के लिए नचवाना किसी पीएम को शोभा नहीं देता।
▶️ लोकतंत्र में अगर कोई राजा वाली मानसिकता रखता है तो भी नच नाचना वो भी सैनिक महिलाओं से वर्दी में नहीं करता।
चुनाव जीतने के बाद सब नेता क्यों मोदीजी का आभार प्रगट करते है?
ज्ञानेश कुमार का क्यों नहीं?
क्यों की चुनाव तो ज्ञानेश कुमार करवा रहे है और कांग्रेस तो कहती है की चुनाव जितवा भी रहे है?
कल पूनम रेली निकाल रहा था वो किस सरकार के खिलाफ थी?
क्या पूनम घबराया हुआ है?
क्या पूनम सत्ता पर बने रहने के लिए या यूपी जीतने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है?
@grok javab do?