@myogiadityanath माननीय मुख्यमंत्री जी, साइबर थाने में रिपोर्ट लिखाने जाओ तो वे लिख तो लेते हैं, लेकिन साइबर ठगों का कोई शिनाख्त नहीं लगा पाते और न ही समस्या हल होती है,
क्या CJI सूर्यकांत को संविधान की जानकारी नहीं हैं ??
बार-बार CJI के बयानों को सुनकर सवाल उठता है कि देश के इतने महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसी टिप्पणियों की उम्मीद कैसे की जा सकती है? इतने बड़े पद की गरिमा केवल कुर्सी से नहीं, बल्कि शब्दों की मर्यादा और फैसलों की जिम्मेदारी से तय होती है।
युवाओं को ‘कॉकरोच’ कहने जैसी टिप्पणी का समाज पर क्या असर पड़ता है, यह धर्मेंद्र प्रधान से पूछ लीजिए। देश के युवाओं को अपमानित करने के बजाय उनकी बेरोजगारी, उनके भविष्य और उनकी समस्याओं पर बात होनी चाहिए।
और जहां तक सरकार के इकबाल की बात है, अमित शाह तक रोज देश का फीडबैक पहुंचता होगा। जनता का भरोसा किसी प्रचार से नहीं, बल्कि न्याय, रोजगार, महंगाई और जवाबदेही से कायम रहता है। सत्ता का रुतबा स्थायी नहीं होता, जनता का सवाल स्थायी होता है।
अब आते हैं नागरिक पत्रकारिता पर।
CJI साहब, एक सवाल है—जिन्हें आप पत्रकार मानते हैं, वे पत्रकारिता कहां कर रहे हैं? शाम सात बजे के बाद टीवी खोलकर देखिए। कितने चैनल जनता के सवाल उठा रहे हैं और कितने सत्ता के सवालों से बच रहे हैं?
आज जिस खबर को मुख्यधारा का मीडिया नजरअंदाज करता है, जिस अन्याय को कैमरे नहीं दिखाते, जिस आवाज को स्टूडियो में जगह नहीं मिलती, वही आवाज सोशल मीडिया पर वीडियो, पोस्ट और लाइव प्रसारण के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचती है।
भारत में करोड़ों लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। हर हाथ में मौजूद मोबाइल अब केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि सवाल पूछने और सच्चाई सामने लाने का माध्यम भी है।
पत्रकारिता सिर्फ न्यूज़रूम की चारदीवारी में कैद नहीं है। कोई नागरिक घटनास्थल पर मौजूद होकर वीडियो बनाता है, किसी पीड़ित की आवाज उठाता है, किसी अधिकारी से सवाल करता है या किसी दबाई गई खबर को जनता तक पहुंचाता है—तो वह नागरिक पत्रकारिता में योगदान दे रहा है।
हाँ, हर मोबाइलधारक पेशेवर पत्रकार नहीं होता। खबर की पुष्टि, तथ्यों की जांच और जिम्मेदारी हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। लेकिन किसी नागरिक को सिर्फ इसलिए चुप नहीं कराया जा सकता कि उसके पास प्रेस कार्ड नहीं है।
लोकतंत्र में बोलने का अधिकार किसी मीडिया हाउस की संपत्ति नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, जो कानून के तहत उचित प्रतिबंधों के अधीन है।
CJI साहब, पत्रकारिता की पहचान केवल प्रेस कार्ड से नहीं, जनता के प्रति उसकी जवाबदेही से भी होती है।
जो सवाल सत्ता से पूछे जाने चाहिए, उन्हें पूछना अपराध नहीं है। जो खबरें छूट जाती हैं, उन्हें सामने लाना लोकतंत्र के लिए जरूरी है। और जो आवाजें दबाई जाती हैं, उन्हें सुनाना नागरिक का अधिकार है।
याद रखिए—लोकतंत्र में जनता सिर्फ खबर देखने वाली भीड़ नहीं, सवाल पूछने वाली ताकत है।
आपके पास संवैधानिक पद है, हमारे पास संविधान का अधिकार। आपके पास मंच है, हमारे पास मोबाइल। और जब जनता सवाल पूछने लगे, तो उसकी आवाज को नजरअंदाज करना आसान नहीं होता।
🔥 हम जनता के पत्रकार हैं—न किसी संपादक की अनुमति चाहिए, न सत्ता की मंजूरी। सच के प्रति ईमानदारी, तथ्यों की पुष्टि और हाथ में इंटरनेट चाहिए।
समाजवादी पार्टी राज्य सभा का तीसरा कैंडिडेट भी आराम से चुनाव जीत सकता था,
लेकिन PDA नायक कभी वादा खिलाफी नहीं करते,
वरना भाजपा के सैकड़ों विधायक पाला बदलने के लिए तैयार हैं ।
@kiranyadav11110 ये तो बहुत अच्छा हुआ तू है ही इसी लायक, अब पीटी गई है तब सभी यादवों से मदद चाहिए 😄, कभी पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, कभी अखिलेश यादव को के उल्टा पुल्टा बोलेगी और तुझे मदद मिलेगी यादवों से 😄
@Yadavanviroyal Anvi जी आप क्यों बीजेपी के भाषा में लिख रही है,INDI लिखे तो INDI एलायंस लिखे या फिर, गठबन्धन लिखना हो तो पूरा INDIA लिखे,INDIA गठबंधन 🙏
आज यूपी के लगभग हर ज़िले में सड़कों पर गुस्सा दिखा। @samajwadiparty के कार्यकर्ताओं ने अपने नेता @yadavakhilesh के आदेश पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पुतले फूंके, जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किए, नारे लगाए और कई जगह गिरफ़्तारियाँ भी हुईं।
मगर कथित ‘राष्ट्रीय मीडिया’ की स्क्रीन पर सन्नाटा है!
आंदोलन अगर पूरे प्रदेश में हो और टीवी उसे दिखाए ही नहीं, तो सवाल आंदोलन की ताक़त पर नहीं, मीडिया की नीयत पर उठता है।
डिजिटल मीडिया की कुछ वीडियो साझा कर रहा हूँ। बाक़ी आप ख़ुद खोजिए, देखिए और समझिए—जिस INDIA गठबंधन को कमजोर और बिखरा हुआ साबित करने का नैरेटिव गढ़ा जा रहा था, ज़मीन पर उसके ख़िलाफ़ तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं।
कैमरे फेर लेने से सड़क का सच गायब नहीं होता।
दिल्ली की सड़कों से आज सत्ता को साफ़ संदेश मिला है—आवाज़ दबाओगे तो आवाज़ और तेज़ होगी!
ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग लेकर निकले प्रदर्शनकारियों के सामने हज़ारों पुलिसकर्मी, पैरामिलिट्री फ़ोर्स और बैरिकेड खड़े कर दिए गए। लोगों को हिरासत में लिया गया, रास्ते रोके गए—लेकिन सवाल नहीं रुके।
आख़िर एक संवैधानिक संस्था के मुखिया से सवाल पूछने वालों से सरकार इतनी डरी हुई क्यों है?
वोट हमारा है, लोकतंत्र हमारा है और चुनाव आयोग भी जनता के प्रति जवाबदेह है।
लगता है अब ज्ञानेश कुमार की विदाई तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं!
पत्रकार: आप कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं ऐसी खबर है..
स्वामी प्रसाद मौर्य: अपनी जनता पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होगी इसी विषय पर चर्चा हुई है...
और हम सबका लक्ष्य एक ही है भाजपा हटाओ देश बचाओ..
ये पोस्टर वायरल हो गया
कृष्ण -सुदामा की यारी सबपे भारी ❤️
सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली होल्डिंग अखिलेश यादव क़ी जनसभा स्थल जीआईसी मैदान के बाहर लगी हुई है...
जिसमें माननीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को भगवान श्री कृष्ण माधव के रुप में दिखाया गया है...
जबकि लगाने वाले समाजवादी पार्टी युवजन सभा के प्रदेश सचिव सुदामा के रुप में नजर आये...