अब मध्य प्रदेश सरकार को हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सभी कर्मचारियों को कटे हुए वेतन का एरियर देने के आदेश जारी कर देना चाहिए।
परिवीक्षा अवधी में वेतन कटौती अवेध हैं जब कर्मचारियों ने काम पुरा किया है तो वेतन भी पूरा मिलना चाहिए।
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मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन है की हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सभी कर्मचारियों का जो वेतन काटा गया था वापिस लौटने के विभाग को आदेश जारी करे।
3 साल की परिवीक्षा में वेतन कटौती के कारण कर्मचारियों को 1.7 लाख से 4 लाख तक का नुकसान हुआ है।
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शिक्षकों को लिए आने जाने की कोई सुविधा नही हैं रुकने के लिए कोई सुविधा नहीं है
जो स्कूल गांव में है शहर से 50, 60km दूर हे बारिश के मौसम में आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जब हमें सुविधा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं तो यह ई अटेंडेंस भी नहीं लागू होना चाहिए।
ऐसे रास्तों से स्कूल पहुंचना पड़ता हैं।
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" E अटेंडेंस की चपेट में केवल शिक्षक क्यों ?"
देश में जब भी शासन-प्रशासन को किसी व्यवस्था को सुधारने की जरूरत महसूस होती है, तो सबसे पहले प्रयोगशाला बनता हैं।
"शिक्षा विभाग" और उसमें कार्यरत शिक्षक। शिक्षकों से पूछा जाता है आज स्कूल कितने बजे पहुँचे? किस बच्चे ने खाना खाया, किसने नहीं? कितनी किताबें बांटी ? कितने बच्चों ने प्रार्थना की ? कितनी झाड़ू लगाई?
कितने दिन से टॉयलेट नहीं साफ हुआ ? कितने बच्चों को एडमिशन के लिए घर-घर जाकर समझाया ?
और फिर कहते हैं – आपका मुख्य कार्य पढ़ाना है, बाक़ी सब गौण है।
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टीकमगढ़ ही नहीं ग्वालियर ,रीवा ,सतना में भी शिक्षकों को 100% वेतन न दे कर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा परेसान किया जा रहा है
जब अन्य जिलों में अक्टूबर 2024 से ही 100% वेतन दिया जा रहा है
फिर इन जिलों में वरिष्ठ अधिकारी अपनी मनमानी क्यो कर रँहे है
माननीय शिक्षा मंत्री @udaypratapmp जी
एवं @schooledump से निवेदन परिवीक्षा अबधि समाप्ति आदेश सहित इन जिलों में जल्द से जल्द 100% वेतन दिया जाए।
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नवनियुक्त शिक्षकों की परिवीक्षा अबधि का विषय सज्ञान में लेने के लिए आप का बहुत बहुत धन्यवाद @schooledump विभाग से निवेदन हैं परिवीक्षा अबधि समाप्ति आदेश 10 मई तक देने की कृपा करें @udaypratapmp
मध्य प्रदेश में राज्य कर्मचारी संघ ने अपनी न्यायपूर्ण मांगों को लेकर भोपाल में जंगी प्रदर्शन किया ! मुद्दा था महगाई भत्ता 46% से बढ़ाकर केंद्र के समान 53% करने का ! जहाँ केंद्र और सभी सभी पड़ोसी राज्यों में 53% महगाई भत्ते दिए जाने लगे हैं वहीं एमपी में हाल बेहाल है!
बधाई आदरणीय मुख्यमंत्री जी,
मध्य प्रदेश बना देश का नंबर वन राज्य ...
जहां कर्मचारियों ने अपने हक महंगाई भत्ते के लिए किया आंदोलन ।
कर्मचारियों को 10 महीने तक DA (महंगाई भत्ता ) नहीं देने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश..
ऐसा तो नहीं था MP ?
@ChouhanShivraj जी @CMMadhyaPradesh जी
कर्मचारी संगठनों की मांग है कि उन्हें भी केंद्रीय कर्मचारियों के समान 53% मंहगाई भत्ता दिया जाये! भाजपा शासित अन्य राज्यों में 53% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, तो फिर मध्यप्रदेश के कर्मचारियों के साथ यह भेदभाव क्यों❓
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मैं मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी से मांग करता हूं कि मध्यप्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों का डीए धनतेरस तक देने का कष्ट करें।
धनतेरस से ही दीपावली का शुभारंभ होता है ऐंसे में उन्हें यह महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए।
@jitupatwari@UmangSinghar@INCMP